केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले ग¥यो आन्दोलनको घोषणा

धनबहादुर मगर
काठमाडौं भाद्र ६, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले, संघको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरि लामो समयदेखि बाँकी रहेको भुक्तानी दूध किसानहरुलाई उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ । उक्त कुरा संघको भाद्र ४ गते बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले निर्णय गरेको हो ।
संघले समयमा भुक्तानी नपाएका कारण देशैभर दूग्ध किसानहरु संघर्षमा उत्रनु परेको बताउँदै आन्दोलन घोषणा गरेको हो । संघले भनेको छ, वाध्यात्मक परिस्थिति भएको भन्दै उक्त निर्णय गर्नु परेको अध्यष अम्वरबहादुर कुँवरले बताउनु भयो ।
सबै निकायहरुमा भाद्र १९ गते देखि आन्दोलनको मिति तय गरेको छ । राज्यले किसानलाई नचिनेको बताउँदै किसानले उत्पादन गरेको वस्तु राज्यले जिम्मालिनु पने पनि बताउनु भयो ।
सरकार लगायत उद्यमीहरुले पनि विगतमा भएको सम्झौता कार्यन्वयन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिँदै ११ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्न लागेको बताए ।
सरकारले पनि समयमा भुक्तानी नदिने र उद्योगीहरुको पनि विभिन्न वहाना बनाएर भुक्तानी दिन आलताल गरेको बताए ।
भारतमा समेत भुक्तानीको समस्या आएकाले सरकारले नै मदर डेरी स्थापना गरि किसानको दूध संकलन गरि बिक्री गर्ने गरेको बताउँदै । नेपाल सरकारको दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारीले पनि हाम्रो संस्था हो भनेर संस्थानलाई जोगाउने काम गर्नु पर्ने बताए ।
युवाहरु खाडीमा गएका छन् । किसानहरु समेत खाडी मुलुक र यूरोप तिर गयो भने कसरी खाना जुटाउने ?
अध्यक्ष कुँवरले देशैभरि किसान नेताहरुसँग आन्दोलनको बारेमा परामर्श लिएका बताए ।

आन्दोलन नगरेसम्म नहुने भयो । आन्दोलनमा उभिनै पर्छ । अब केन्द्रीय तहमा मात्र होइन देशभर धर्ना दिने हो ।
२०८२ भाद्र १५ गतेसम्म भुक्तानीको व्यवस्थापन नभए उद्योगीहरुको संघ–संगठनमा धर्ना दिन्छौं । आशा छ त्यहाँसम्म उभिनु पर्ने अवस्था आउन दिनुहुन्न । साथै कँवरले सरकार र निजी उद्योग सहितको साँढे ३ अर्ब बाँकी रहेको बताउनु भयो ।
दूधजन्य उत्पादन निर्यात गर्ने व्यवस्था गरियोस् । उद्योगीहरुले हामीसँग स्टक सामान छन् भनेर घुर्की लगाउनु भएको छ । स्टक छ कि छैन सरकारको विज्ञ टोली खटाएर छानविन गरियोस् । दूध विकास संस्थान किसानसँग जोडिएको संस्था हो । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको प्रतिनिधीत्वमा पुनसंरचना गरियोस् भन्न चाहन्छु । चिलिङ्ग सेन्टरहरुलाई सुधार गरियोस् ।
सरकारले बजेट र कार्यक्रम नै बनाएर खोरेत मुक्त देशको घोषणा गरियोस् ।

कृषि मन्त्रीज्यूले भुक्तानीको लागि पहल गर्नु भएन कि भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा ‘त्यति धेरै उग्र हुने अवस्था आएको छैन । उहाँले नै ९० करोड दूधको भुक्तानी दिलाउन पहल गर्नु भएको थियो । संस्थानको बढिनै भुक्तानी दिन भएपनि सरकारले जिम्मा लिन्छ । निजी क्षेत्रबाट आउने गाह्रो हुने हो कि भन्ने आशंका कुँवरको छ । ‘उहाँहरुको स्टक सामान प्रति हामीलाई शंका छ ।’
बजार भएन होला, बजार व्यवस्थापनमा सरकारले सहजीकरण गर्नु पर्छ भनिरहेका छौं ।
पशु बीमा प्रति राखेको प्रश्नमा, बीमा कम्पनीहरुले पशु बीमा गर्न छोड्दै गएका छन् र सरकारले अब सहकारी संघलाई विगतमा जसरी अख्तियार दिए बीमा कार्यक्रम अगाडि बढ्ने बताए । अख्तियार दिनु प¥यो । विगतमा पनि यो काम कृषि बैंक मार्फत गरेको थियो ।
दुग्ध किसान कति छन् भन्ने प्रश्नमा देशभर ६ दूध किसान रहेको र ३० लाख आश्रित परिवार रहेको बताए । भुक्तानी गर्ने र नगर्ने उद्योगीहरुको पनि वर्गीकरण गर्नु पर्ने बताए ।

उत्पादन लागत बढी नै भएकाले लागत घटाउन पहल गर्नु पर्ने बताए । ४ डिग्री भन्दा माथिको तापक्रम पुग्नासाथ दूग्ध बिग्रीन्छ ।
जिल्ला प्रशासन मार्फत भुक्तानीको पहल गर्ने भन्नु भएको थियो, के भयो भन्ने प्रश्नमा
धेरै पैसा त त्यसरी पनि उठ्यो । किसानमैत्री धेरै प्रशासकहरुबाट सहयोग भयो ।
उद्योगीहरुले सरकारसँग कुरा राख्नु पर्छ । आयात् रोकिनु पर्छ । नेपाली उत्पादनले बजार पाउनु पर्छ ।
रासायनिक मल भन्दा प्राङ्गारिक मलका राम्रो हुन्छ भनेर भनिरहेको छौ ।
संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटाले गत वर्ष असार ७ गते दुग्ध विकास संस्थानबाट ९० करोड भुक्तानी आएको बताउँदै निजी क्षेत्रको पनि बाँकी बक्यौता घटाएको बताउनु भयो । आशा छ छिट्टै भुक्तानी पाउने छ ।
संघका महासचिव रामप्रसाद आचार्यले समयमा भुक्तानी नगरे संस्थानको ६ वटै आयोजनाहरुमा धर्ना दिने बताउनु भएको छ । आचार्यले हामीले समस्यामा मात्र राखेका छैनैं समाधान पनि दिएका छौं । निजी डेरीलाई पनि सुझाव दिएका छौं ।

केन्द्रीय दूग्ध सहकारी संघ लि. नेपालको ११ वुँदे मागहरु:
नेपाल सरकारसँग केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिं नेपाल मिति २०८१ असार १६ गते ११ वँुदे माग पुरा गर्न सम्झौता भएकोमा उक्त माग कार्यान्वयन नभएकोले विगतमा ११ वँुदे माग यथासिघ्र पूरा गरियोस् ।

१. दुग्ध किसानहरुको सहकारी स्वामित्वमा रहेको डिडिसी लगायतका अन्य डेरी उद्योगीहरुले विगत ३ देखि ५ महिना अघिसम्म रहेको ३.५ अर्ब भन्दा बढीको भुक्तानी बक्यौता यथासिघ्र भुक्तानी गरियोस् । साथै चक्रिय किसान कोषको व्यवस्था गरियोस् ।
२. हाल किसानले भोगिराखेको मिल्क होलिडे तुरुन्त रोकियोस् ।
३. सिमा नाकाबाट भित्रीने अवैध दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ पूर्ण रुपमा रोकियोस् ।
४. स्टक रहेको दुग्धजन्य पदार्थ नेपाल सरकारको कुटनीतिक पहलद्धारा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अविलम्व विस्तार गरियोस् ।
५. नेपाल सरकारले ताकेको न्यूनतम् कृषक समर्थन मूल्य रु.६५ भन्दा कमीमा दूध खरिद गर्ने कार्यलाइ रोकी न्यूनतम् मूल्य नदिने उद्योगीहरुलाई अविलम्ब कारवाही गरियोस् ।
६. दूध किसानहरुलाई यस पेशामा जोगाइ राख्ने कृषि कर्जा अनुदान कार्यक्रम विगतका वर्षहरुमा झैं यथासिघ्र उपलब्ध गरियोस् ।
७. लागत मूल्य घटाउने कार्यक्रम विगतमा दिइदै आएको प्रतिलिटर प्रोत्साहन अनुदान कम्तीमा पनि रु.५ सबै पद्रेशमा लागु गर्ने र पशुआहार, पशु औषधी लगायत पशुपालनसँग सम्बन्धी विषयमा वस्तुको मूल्य राज्यले अविलम्व नियन्त्रण गरियोस ।
८. विमा कार्यक्रमलाई सहकारी माफर्त गर्न गराउन प्राथमिकतामा राख्ने नीति नै बनाएर कार्यन्वयन गरियोस् ।
९. निर्यातित दुग्धजन्य पदार्थहरुमा अनुदानको व्यवस्था अविलम्ब गरियोस् ।
१०. उद्योगहरुमा रहेको स्टकहरुको यथासिघ्र अनुगमन गरि स्टकलाई धितो मानी ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
११. दुग्ध विकास संस्थानमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लि.नेपाल संस्थागत प्रतिनिधित्व रहने गरि पुनसंरचना गरि आमूल सुधार गरियोस् ।