अनुमोदन गर्ने, कार्यान्वयनमा जोड नदिने सरकारको बानी पहिले देखिकै हो

लक्ष्मण गुरुङ

राष्ट्रिय युवा किसान सञ्जालका सह–संयोजक

कृषि अर्थ विज्ञ, राष्ट्रिय युवा किसान सञ्जालका सह–संयोजक लक्ष्मण गुरुङसँग जलवायू परिवर्तन, जैविक विविधता, आदिवासी जनजातिले कृषिमा गरेको योगदान, सरकारले परम्परागत सीपका विषयमा लिएको दृष्टिकोण कस्ता छन् भन्ने बारेमा कृषि जर्नलका लागि धनबहादुर मगरले गरेको कुराकानीको प्रस्तुत अंशः

अहिले के गरिरहनु भएको छ ?
विगत डेढ दशकदेखि नेपालको कृषिमा दिगोपना खोज्न लागेको छु । नेपालमा कृषिलाई आफ्नोपनमा कसरी ढालेर दिगो कृषिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र समुदायको अनुकूलन बनाउन सकिन्छ भनेर लागि राखेको छु । त्यसको लागि विशेष गरेर पर्यावरणीय सन्तुलन सहितको आदिवासी जनजातिका सीपहरुको मिश्रण हुनु पर्छ भन्ने कुरामा लागि राखेको छु ।

यहाँको संक्षिप्त परिचय दिनुहोस् ?
लक्ष्मण गुरुङ पेशाव्यवसायले किसान पनि हुँ, सँगै अध्ययन अनुसन्धानमा पनि संलग्न छु । विशेष गरेर म रैथाने सीप, रैथाने कृषि र रैथाने बालीको अध्ययन अनुसान्धान गर्ने क्रममा परम्परागत रुपमा सदियौं देखि कृषि अभ्यासमा आईरहेको र यसको सम्बन्धमा विभिन्न गाउँ ठाउँहरुमा पुग्ने गर्छु । समग्रमा भन्नु पर्दा मेरो परिचय यहिनै हो ।

यहाँले भनिसक्नु भएको छ, रैथाने कृषि हाम्रो पूरानो परम्परागत कृषि हो भनेर । कुन चाहीँ कृषि वस्तुलाई बढी केन्द्रीत गरि अध्ययन गर्नु भएको छ ?
कुन चाहीँ भन्दा पनि सन् १९७० को दशक पछि आर्थिक समृद्धि र रोजगारमूलक कृषि, आयआर्जनको माध्यमको रुपमा आधुनिक कृषिलाई नेपालले अवलम्बन ग¥यो । त्यस पछि समग्र कृषि प्रणालीमा हाम्रो के सम्बन्ध छ भन्नेमा मैले हेर्ने प्रयास गरिराखेको छु । हेर्ने बुझ्ने र अध्ययन गर्ने क्रममा आधुनिक कृषि र हाम्रो हिजोको परम्परागत कृषिको बिचमा सम्बन्ध कस्तो छ र त्यसले कस्तो परिणाम ल्याएको छ भन्ने कुरा जान्न खोजिरहेको छु ।

जस्तै : उदाहरणको लागि एउटा यहाँले जुन अध्ययन गरिराख्नु भएको छ । यसले आदिवासी जनजातिको सम्बन्ध र नेपालको कृषिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
मेरो अध्ययन र अनुसन्धानको सिलसिलामा आजसम्म जान्न खोजेको कुरा यही नै हो । केहो भन्दा आधुिनक कृषि भनेर अगाडि ल्यायो र यसको सिद्धान्त के बनाइयो भन्दा एउटा खाद्यान्न आपूर्ति, पोषण आपूर्तिको माध्यम आधुनिक कृषि नै हुनु पर्दछ र व्यवसायिकरण हुनु पर्दछ भन्ने कुरा विस्तारैै राज्यले आवधारणामा समावेश गरिसकेपछि त्यहाँनिर तपाईंले भने जस्तै हाम्रो परम्परा कृषि मानवजातिले दशौ हजार वर्षदेखि गर्दै आएको कृषिको अभ्यास कसरी सँगै लाने भन्ने कुरामा अलिकति त्यहाँनेर ग्याप रह्यो भन्ने लाग्छ । किनभने, त्यसको परिणाम लगभग अहिले देखिन थालेको छ । त्यही आधुनिक कृषि भनेर भित्र्याएको छ । जुन प्रणाली छ । त्यो प्रणालीलाई स्वीकार गर्न नसक्दा अथवा त्यसलाई सहजै आफ्नो खेतीमा ढाल्न नसक्दा कतिपय आदिवासी जनजातिहरुले न परम्परागत कृषिलाई जोगाउन सक्छ । न त नयाँ कुरालाई सहर्ष स्वकारेर जानसक्छौं न अहिलेको अवस्थाको देख्न सक्छौं ।
कृषिलाई एउटा संक्रमणकालीन अवस्थामा (ट्रान्जिसनल फेज)मा पु¥याएको छ भनेर देख्न सकिन्छ । मैले यही कुरा जान्न खोजिराखेको छु ।

आदिवासी जनजातिको अधिकार भनेपछि १६९ लाई मानिन्छ । यो एउटा विश्वव्यापी घोषणा पत्र, आदिवासी जनजातिको अन्तराष्ट्रिय अधिकार १६९ अभिसन्धी (आइएलओ) को एउटा महत्वपूर्ण अभिसन्धी मानिन्छ । त्यो अभिसन्धी नपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेको छ । तर नेपालको आदिवासीको सवालमा कुनै पनि विषयमा अगाडि बढेन भनेर आवाज आइरहेको छ भन्ने अवस्थामा कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
मैले जोड्न खोजेको कुरा यही नै हो । आजसम्म कृषिलाई यो कुराबाट अलग गरेर हेर्न सकिदैन । र यो अपरिहार्य पनि हो भन्ने कुरा जोडदिन चाहान्छु ।
आइएलओ १६९ अनुसार नै नेपालले खाद्य सम्प्रभुक्तालाई पनि अपनत्व गरेर संविधानतः स्वीकारेको अवस्थामा छ । यो दुबैलाई हेर्दा २ वटैको मर्म अनुसार नेपालको कृषि अगाडि बढेको हो । नेपालले त्यसलाई अपनत्व लियो । संविधानतः तपाईंले भनेको जस्तै न त आदिवासी जनजाति प्रणालीको कृषि अगाडि बढ्छ न आदिवासीको सभ्यता जोगाउन सक्छ । जुन खालको एउटा कार्यक्रम अथवा नीति अवधारणा लिएर जानु पर्दथ्यो त्यो कुरा चाहीँ फिल्डमा किसान र समुदायिक तहमा जान नसकेको हो भन्नेकुरा देखिसक्यो । त्यसैको परिणाम स्वरुप आज के भएको छ भन्दा आदिवासी समाजले आफ्नो परम्परागत कृषि त गुमाएको छ नै जसले गर्दा परनिर्भरता जन्माएको छ । आधुनिक बजारमा परनिर्भर भएर बाँच्न ठूलो संघर्ष गरिरहेको अवस्था छ । हुँदा–हुँदै यसले साँस्कृतिक पक्षमा पनि दख्खल दिएको छ । जुन अहिलेको आधुनिक कृषि विकासको अभ्यास छ, सांस्कृतिक पक्षमा पनि दख्खल दिएको छ । खाद्य प्रणालीमा दख्खल दिएको छ । प्रसव प्रणालीमा दख्खल दिएको छ । जुन १६९ को खाद्य सम्प्रभुत्ताले सहर्ष स्वीकार गरेको अधिकार विपरित छ । यसलाई नेपालले आफ्नो बनाइसकेको अवस्थामा पक्कै पनि यो अनुसार काम भएको जस्तो देखिदैन ।

यसको पछाडि पक्कै पनि राज्यको नियत त नभौं, कुनै न कुनै कारणहरु छन् भन्ने देखिन्छ । जुन प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम बजेटिङ्ग गरेर त्यसलाई तल्लो तहसम्म लगेर कार्यन्वयन गर्नु पथ्र्यो त्यसो गरेको छैन । आदिवासी र परम्परागत कृषिलाई पूरै निषेध गरेको अवस्था छ । यसलार्ई संरक्षण गर्ने, प्रवद्र्धन गर्ने तिर लानु पर्दथ्यो । त्यो चाही गर्न नसकेको अवस्था हो भनेर भन्न अब हिचकिचाउनु पर्दैन ।
आजको व्यवसायिक कृषिले एउटा भयावह अवस्था जन्मायो भनेर आईरहँदाको अवस्था छ । यो अवस्थामा प्रकृतिक कृषि वा पर्यावणीय कृषिको रुपमा संयुक्त राष्ट्र संघले विभिन्न सन्धी अभिसन्धीहरु पारित गरेका छन् । त्यसको सम्वद्ध पक्ष राष्ट्रका समुदायहरुमा कार्यन्वयन गर्नु पर्छ भनेर दबाव दिइरहेको छ । हस्तक्षेप गरिरहेको छ । अनुरोध गरिरहेको छ । हाम्रो देशको सरकारले त्यसलाई अनुमोदन ग¥यो । तर, कार्यन्वयनमा कति पनि गएको देखिदैन । यस विषयमा तपाईंको अध्ययन के छ बताईदिनुहोस न ?
पक्कै पनि नेपाल सरकार कस्तो दखियो भने अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा जहाँ पनि शर्तहरु पालना गर्छु भन्दै अनुमोदन गर्दै जाने, जब कार्यन्वयनको तहमा आउँछ नीति निर्माणको कुरा आउँछ त्यसलाई तलसम्म संरचनात्मक रुपमा लगेर कार्यन्वयन गर्ने कार्यमा हिचकिचाउँछ ।
समृद्ध समाज, समुदाय र वर्गलाई संरक्षण गर्ने कुरामा चाहीँ चुकिराखेको छ । जलवायू परिवर्तनका कारण संयुक्त राष्ट्र संघले पछिल्लो समयको आधुनिक कृषिले भयावह स्थिति ल्यायो समुदायलाई आधिुनक कृषिमा जलवायू परिवर्तन देखि लिएर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोखिमहरु निर्माण ग¥यो भनेर सचेत गराएको अवस्था छ । कतिपय समस्याहरु कहिले पनि समाधान गर्न नसक्ने गरेर सिर्जना भएको छन् भने कतिपयले धेरै प्रयास गरेर समाधान गरेको अवस्था छ । यसलाई तलसम्म लैजाँदा र लगेर कार्यन्वयन गर्ने हो भने न्यूनिकरण गर्दै लानु सक्ने अवस्था छ । एकातिर राज्यले प्रस्तावहरु स्वीकार गर्दै हस्ताक्षर गर्दै जाने अर्कोतिर जुन समुदायको सामथ्र्य नै छैन भन्न भाष्य आधुनिक कृषि प्रणालीले जन्माएको छ । जलवायु असरदेखि पर्यावरणीय प्रभावलाई लिएर जुन कुरामा लड्न सक्दैन । त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा राज्यको भूमिका र सहयोग आवश्यक रहन्छ । त्यो ठाउँमा राज्य पछाडि परेको होकी भन्ने अनुभुत हुन्छ । मलाई के लाग्छ भने कता–कता राज्यको ¥याडिकल कुरा पनि होला, तर, हुँदा–हुँदै अब भन्नु पर्ने समय आएको छ । किनकी राज्यले सदियौं देखि परम्परागत रुपमा रहेको आदिवासीको सीप, संस्कृति, अर्थतन्त्र, सामाजिक मूल्य मान्यता समाजको एउटा चक्रलाई भत्काएर आधुनिक कृषि प्रविधि भित्र्याउने तर त्यसले निम्त्याएको जोखिमसँग जुध्न नसक्ने । कृषि बचाउन आन्तरिक रुपमा नलाग्ने भन्ने कुरामा कता–कता शंकाको घेरामा छन् कि भन्ने छुट दिएको देखिन्छ ।

आदिवासी जनजातिकै सेरोफेरोमा हाम्रो कृषि प्रणाली, हाम्रो अर्थ प्रणालीलाई अध्ययन गरौं भनेर धेरै कुराहरु बताउनु भएको छ । यहाँले कहाँबाट कसरी शुरु गर्नु भयो बताइदिनहोस् ?
यो एउटा अध्ययन र अनुसन्धानको शुरुवात चाही पक्कै हो । मेरो शैक्षिक पृष्ठभूमिबाटै शुरु भयो । जब म विश्वविद्यालयमा जोडिएँ र विश्व विद्यालयमा जोडिरहेसँगै विभिन्न गाउँहरुमा पुग्ने क्रममा २०६८ सालको पछिल्लो अनुभव भन्न चाहन्छु । जब म रुकुम जिल्लाको रुकुमकोटको मगर वस्ती पुगेँ । जुन गाउँ एकदम उचाईमा रहेको मगर वस्ती हो । त्यो वस्तीमा पुगेपछि मलाई के लाग्यो भने त्यहाँको कृषि प्रणाली र नेपालले अपनाएको आधुनिक अर्थतन्त्र, अनि मेरो कृषि अध्ययन, अभ्यास बिचको, त्यो ३ वटा बिच चाहीँ एउटा अन्तरविरोध विरोधाभास रहेको पाइयो । किन लाग्यो भन्दा समाज कता–कता आधुनिकता तर्फ बढ्न खोजिराखेको, राज्यले पनि आधुनिकतालाई जोड दिइराखेको र त्यो समाज जुन मगर समाज छ । कुनै न कुनै रुपमा आधुनिकताको एउटा न एउटा सिद्धान्त विशेषतासँग मिल्नलाई, घुल्नलाई अप्ठेरो परिरहेको हो कि र त्यो अप्ठेरोपनले सिँगो जातिको अस्तित्व र त्यसको संरक्षणमा असर परिरहेको हो कि भन्ने लागेको छ । त्यो दिनदेखि मैले आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानलाई कृषिमै जोड्नु पर्छ र सबैभन्दा पहिलो आधार कृषि नै रहेछ भन्ने लाग्यो । कृषि अर्थतन्त्र विना, असल कृषिको अभ्यास र संरचना विना आदिवासी समाज चलायमान नहुने रहेछ भन्ने मैले बुझे । त्यही क्रमदेखि आदिवासी मात्रै होइन । हिजो परम्परादेखि रैथाने रुपमा चलिआएको कृषि अभ्यासलाईनै जोडेर हेर्नु पर्छ भनेर त्यही बेलादेखि शुरु गरेको हो ।
नेपालको कृषि प्रणालीमा परम्परागत अथवा पुरापुर्वकालदेखि नै गर्दै आएको एउटा दिगो कृषि वा दिगो जीविकोपार्जन प्रणाली हुन् भन्ने लाग्छ ।

यहाँले अध्ययन गरेपछि सुधार गर्नु पर्ने पाटोहरु के के पाउनु भयो ?
पाउनु भयो भन्ने होइन, अपरिहार्य भईसक्यो । अध्ययनमा के देखियो भन्दाखेरी आधुनिक कृषि भनेर जब हामी आयातित अनुभव, आयतित सीप, आयातित ज्ञानलाई बढी विश्वास ग¥यौं । आदिवासी प्रविधिमा आधारित भएर कृषि नै देशको अर्थतन्त्रको मूल आधार हो भनेर अगाडि बढाउन खोज्यौं त्यहाँ के देखियो भने सबैभन्दा बढी मार आदिवासी समाजलाई परेको देखियो । कृषिमा परनिर्भरता देखियो । साथ–साथै परनिरर्भताले सबैभन्दा पहिलो प्रभाव पारेको देखियो । त्यहाँ निर के देखियो भने हामीले आधुनिक कृषि वा व्यवसायिक कृषि भन्दै जाँदा, समाज र समुदायलाई पनि संरक्षण गर्दै जानु पर्छ भन्ने जुन अवधारणा छ त्यो अवधारणाले आदिवासी जनजातिलाई त्यसको असरबाट जोगाउन सक्दैन । अबको कृषि भनेको हाम्रो आफैपनको हुनुपर्छ । हाम्रो पूर्खाले कुनै विश्व विद्यालय नगइकन औपचारिक शिक्षा हासिल नगरीकनै दशौं हजार वर्षदेखि अभ्यासमा ल्याएर सामाजलाई चलायमान हुने सहयोग गरेको थियो । त्यो सीपलाई नै जोगाउनु पर्छ र यसका लागि राज्यले औपचारिक रुपमा नै प्रवद्र्धन गर्दै अगाडि बढ्नु पर्छ । लिपिवद्ध गर्दै जुन विधि छ ति विधिलाई आदिवासी समाजलाई स्वीकार्न सक्ने गरि सरल बनाएर लैजानु पर्छ भन्ने लाग्छ ।

तपाईले असाध्यै महत्वपूर्ण विषय उठाउनु भएको छ । त्यो भनेको जलवायू परिवर्तन, जलवायू परिवर्तनले नेपाललाई मात्र होइन विश्वलाई नै असर । जलवायू परिवर्तन अब के हुने भनेर चिन्ताको विषय बनेको छ । अब जलवायू परिवर्तनलाई न्यूनिकरण गर्ने मुद्दा उठ्दै आएको छ । यहाँको विचारमा हाम्रो देश नेपालको सन्दर्भमा कसरी लिनु भएको छ ? नेपालमा यसको असरलाई के गर्दा रोक्न सकिन्छ भन्ने बारे यहाँले गरेको अध्ययनको निष्कर्ष के हो ?
पहिलो कुरा त जलवायू परिवर्तन आफैमा ठूलो समस्या हो । जुन हाम्रो मानवीय त्रुटिबाट निम्तिरहेको हो र जसको न्यूनिकरण गर्न आवश्यक छ । आधुनिक कृषिको नाममा यसलाई बढी व्यवसायिकरण गरियो कि भन्ने लाग्छ । कामभन्दा हल्ला बढी भयो कि भन्ने लाग्छ । एउटा देखिने असर छ अर्को नदेखिने असर छ । देखिने असर भनेको के हो भने प्रत्यक्ष रुपमा जलवायू परिवर्तनले ल्याएको पहिलो मार कृषिलाई परेको छ । कृषि उत्पादन घटेको छ । भूक्षय भएको छ । पानीको स्रोतहरुमा सुक्न थालेको छ । हिमालको हिउँमा असर परेको छ । नदेखिने समस्या मानसिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक असर छँदै छ । पहिल्यैदेखि रोक्नका लागि प्रयास हुनुपथ्र्यौ त्यो भएन । र त्यसको पछाडि जुन एउटा प्रयास हुनु पर्ने थियो, त्यो पनि भएन र त्यसलाई रोक्ने पर्छ भनेर रोक्न सक्ने अवस्था होइन, अर्कों कुरा तपाईंले भन्नु भए जस्तो नेपाल एक्लैले पनि गर्न सक्ने अवस्था पनि होईन । तर यसको लागि विश्वका देशहरुले निर्माण गरेको जलवायू परिवर्तनसँग जुध्ने एउटा अवधारणा छ । त्यो अवधारणाहरुलाई इमान्दारितापूर्वक कार्यन्वयन गर्दै जलवायू परिवर्तनलाई न्यूनिकरण गर्दै जानु पर्छ । पर्यावरणीय परिणाम आउने गरेर फिल्डसम्मनै गएर काम गर्नु पर्दछ । त्यसका लागि समाजमा रहेका विभिन्न हाम्रो पुखाले प्राप्त गरेको सीप अनुभवलार्ई हिजोदेखि आजसम्म आइरहेको छ, त्यसलाई यसै भित्र समावेश गर्नु पर्छ भन्ने लाग्छ । एउटा आधुनिक पक्ष, आधुनिक शिक्षाका ज्ञानबाट मात्र जलवायू परिवर्तन न्यूनिकरण गर्नु, जलवायू परिवर्तनको असरलाई हटाउँछु भन्ने पट्टी लाग्नुभन्दा पनि आदिवासी जनजातिको समुदायको अनुभवलाई प्रत्यक्ष रुपमा मिलाएर जोडेर लान सक्यो भने पक्कै पनि यसको निराकरण कम गर्न र यसले दिने असरलाई कम गर्दै पछाडिको समुदायको उत्थान गर्न सक्छौं भन्ने लाग्छ ।

यहाँलाई कृषि अर्थ विज्ञको रुपमा पनि चिनिन्छ । अब यति मात्र होइन विश्वको खाद्य प्रणालीलाई बढाउँदै व्यवसायिक रुपमा लैजान सकिएन भने करोडौं मानिसलाई भोर्क पर्नु पर्ने अवस्था आउँछ भन्ने भाष्य सिर्जना भएको छ । मानिसलाई खुवाउन सक्ने खाद्य उत्पादन हुन सक्दैन भने कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ ?
विश्वमा जनसंख्या करोडौं होइन अर्बौंको हाराहारीमा पुगेको छ । विश्वमा खाद्यान्न संकट चुलिदै गएको छ । एकातिर प्राकृतिक रुपमा जलवायू परिवर्तनले हुने खाद्य उत्पादनको असरलाई बढाएको छ भने अर्कोतिर जनसंख्या वृद्धि, यो २ वटा कारणहरुको बिचमा खाद्यान्न आपूर्तिमा असर पर्छ भन्ने छ, यो सत्य हो । एकल प्रणालीको खाद्य प्रणाली संस्कृतिहरु विकास भयो त्यसले पनि एउटा समस्या निर्माण गरेको छ । अर्को वहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु जो सँधै नाफाको लागि प्रयासरत हुन्छ । उसको खाना कसले खाना पायो, कसले खाना पाएन, भन्दा पनि मैले कतिसम्म बेच्दा कति नाफा पाउँछ भन्नेपट्टी जान्छ र त्यसरी खानाको आपूर्तिमा समस्या सिर्जना भएको छ । विरोधाभास उत्पन्न भएको छ । अर्को कुरा यो खाद्य प्रणालीमा विश्वभरि एउटै खालको संस्कृति आयो, यस्तो खालको संस्कृतिको विकास हुँदा खाद्य सुरक्षा, खास गरि आपूर्तिको प्रणालीमा समस्या सिर्जना गरेको हुन्छ । बढ्दो जनसंख्यालाई कसरी खाद्य सुरक्षाको पहुँचसम्म ल्याउन सकिन्छ र त्यो समाजलाई कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरामा हिसाबै गर्ने हो भने, व्यवसायिक खाद्य उत्पादन प्रणालीले, कृषिमा कति योगदान गरेको छ भन्ने कुरा पनि हुेर्नुपर्ने हुन्छ । विश्वका साना किसान परिवारको संख्या ८० प्रतिशत रहेको छ । ७० प्रतिशत भन्दा बढी खाद्यान्न आपूर्तिमा उनीहरुले सहयोग गरिराखेको छ । सिधा १०० प्रतिशतमा नापेर हेर्दा ३० प्रतिशतको हाराहारीमा वहुराष्ट्रिय कम्पनी, र व्यवसायिक अवधारणा बोकेका कृषिले कृषि उत्पादन गरेको देखिन्छ । त्यसरी उत्पादन भएको खाद्यान्नको पहुँच साना किसानको परिवारसँग पुगेको छ कि छैन । त्यसबाट खाद्यान्न सुरक्षा गर्न सकेको छ कि छैन भनेर पनि हेर्नु पर्नेहुन्छ ।

यहाँ साना किसान, आदिवासी जनजातिको कृषि अभ्यास नै अबको, हिजोको, आजको र भोलीको पनि खाद्य प्रणालीलाई सुरक्षित ढंगले लैजाने, वितरण प्रणालीलाई समावेशी बनाउने, न्यायिक ढंगले खाद्यान्न पहुँचमा सहयोग पु¥याउने पाटो हुन् भन्ने लाग्छ ।

यहाँले विश्लेषण सहितको अर्थपूर्ण विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । अब नेपालको कृषिमा बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिहरुले आफूलाई आफ्नैपनमा ढाल्दै आएको छ कि छैन ? यसको अवस्था के छ ?
अहिले पछल्लो समयमा हेर्ने हो भने चाहेर पनि आदिवासी समुदायले आफ्नो कृषिलाई बचाउने, जोगाउने त्यसमा आधारित भएर आर्थिक भरण, पोषण गर्ने केही कठिनाई भएको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा आधुनिक शिक्षाको पहँुच होला, विश्व समाजसँगको सम्पर्क होला, त्यसले पनि प्रभाव पारेको छ भन्ने लाग्छ । राज्यबाट निर्माण भएको नीति, राज्यले लिएको विकासको अवसधारणा, रणनीति त्यसले पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक असरबारे पनि विचार गर्नु पर्छ । आज हिमाली, पहाडी भेगका आदिवासी जनजातिहरु धेरै संख्यामा पशुपालन गर्न नसक्ने अवस्थामा छन् । धेरै क्षेत्रफलमा खेती गर्न नसक्ने अवस्था छन् । (पाटरल्याण्ड)मा चरिचरण खुम्चदै गएका छन् । खेतीको अभ्यासलाई निरन्तरता दिन नस्क्ने कानुनहरु निर्माण भएका छन् । जसको कारण आदिवासी जनजातिहरु कृषिबाट विस्थापित हुनु परेको छ ।

यहाँले एउटा महत्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो । (पास्टरल्याण्ड) चरिचरणको क्षेत्र भनिन्छ । गाईवस्तु चराउने ठाउँ खर्कहरु भनिन्छ । हैन हिजो थियो, आज मासिदै गएको अवस्था छ । नेपाल सरकारले यसप्रति किन ध्यान दिएन जस्तो लाग्छ ?
ध्यान दिएन भन्दा पनि नियोजित हो कि भन्ने लाग्छ । किनभने एकातिर व्यवसायिक कृषि गर्ने भनेर कार्यक्रम नीति तथा योजना बनाउने, अर्कोतिर व्यवसायिक कृषि गर्नका लागि परम्परागत रुपमा एउटा जातिले गरेको कृषिलाई खुम्च्याउने, रोक्नका लािग चाहिने चरिचरणको क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नपाउने चुनौंती आएको छ । उदाहरणको लागि अहिले कतिपय पाटनहरुमा जानै नपाउने नीति ल्याएको छ । वन संरक्षणको कुरा ल्याएको छ । चरण क्षेत्र संरक्षणको कुरा ल्याएको छ । निकुञ्जको अवधारणा ल्याएको छ । सामुदायिक वनको अवधारणा ल्याएको छ । यो भनेको नेपाल सरकारले खेती नगर, तिमीले खेती गर्न पर्दैनौं भन्ने कुरा हो । यो लुकाउन मिल्दैन । त्यही भएको हुनाले नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिको कृषि जोगाउन भन्दा पनि मास्न पट्टी लागेको हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

अन्तमा छुटेको केही विषय छन् भने भनिदिनुहोस न ?
देशमै आधारित भएर देश विकास गर्ने हो । पहिलो, आदिवासी जनजातिको कृषि सीपलाई संरक्षण गर्नु पर्छ । दोस्रो, कृषि क्षेत्रको अभ्यास गर्ने ठाउँलाई नीति बनाई कृषि प्रवद्र्धन र संरक्षण गरेर लग्नु पर्छ । अर्काको ज्ञान, सीप प्रयोग गरेर कृषिलाई बढाएर लान्छु भन्ने भन्दा पनि हाम्रो आफ्नै ज्ञान र सिपमा आधारित कृषिलाई अगाडि बढाऔं । वहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेको बिउमा भर नपरौं, सदियौं देखिकौ अभ्यास र अनुभवले बिउको संरक्षण र विकास गर्ने प्रणालीलाई जोगाएर लैजाउ ।
सहयोगी ः सरस्वती मानन्धर