किसान विरोधी कार्य नगर्न सरकारलाई किसान महासंघको आग्रह

काठमाडौं मंसीर १९, अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ २०८२ मंसीर १८ गते प्रेस विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि किसानको समसामयिक समस्या प्रति सरकारलाई गम्भीर भईदिन ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

विज्ञाप्तिमा कृषिप्रधान देश नेपालको दुईतिहाइ जनसंख्या आफ्नो जीवन र जीविकाका लागि कृषि पेशामा आश्रित रहेको र देशको अर्थतन्त्रमा झण्डै एक तिहाइ हिस्सा ओगट्ने भएकोले सरकारले गर्ने सामान्य नीतिगत निर्णयहरूले पनि जनसंख्याको ठुलो हिस्सा र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पर्न जान्छ । देशमा चौतर्फी निराशा फैलाइएको, किसानहरू निरन्तर उत्पीडनमा परेको, भर्खरै भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको नाममा खरबौँका पूर्वाधार क्षति हुने गरी जेन्जी प्रदर्शन भएको र त्यसको परिणामस्वरूप वर्तमान सरकार बनेको कुरा सर्वविदितै छ । तर निर्वाचन प्रयोजनका लागि बनेको वर्तमान सरकारले देश र किसानको हित विरुद्ध एकपछि अर्को निर्णय गरेकोमा हाम्रो संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । विज्ञाप्तिमा जनाएको छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले यसै सन्दर्भभा विगत केही वर्षदेखि विदेशी मह आयातमा प्रतिबन्ध लगाइँदा समेत महको पर्याप्त बजार अभावले माहुरीपालक किसानहरू तड्पिरहेको अवस्थामा कानुन विपरीत वर्तमान सरकारले विदेशी मह आयात गर्न दिने निर्णय गरेको छ । यो निर्णय नेपाली किसान विरोधी मात्र छैन, विदेशीको इशारामा नेपालको माहुरीपालन क्षेत्रलाई नै तहस नहस बनाउने षड्यन्त्र र विदेशी तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको सेवा गर्ने निर्णय भएको हाम्रो ठहर छ । प्रष्टरूपमा भ्रष्टाचारको गन्ध आउने, देशघाती र कुशासनको झल्को दिने यो निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिई विदेशी महको आयात रोक्न र माहुरीपालक किसानहरूलाई तालिम, प्रशिक्षण, अनुदान दिँदै मह उद्योगहरूको आवश्यक अनुगमनसहित स्वदेशी मह उत्पादन क्षेत्रको प्रवद्र्धनको कार्यक्रम अघि सार्न जोड्दार माग गर्दछौं ।
यो देशभर धान–पराल भित्र्याउने र बिक्रि वितरण गर्ने समय हो । धानको भण्डारको रूपमा रहेको तराइका किसानहरूले धान–पराल बेच्ने र पहाड तथा विशेष गरी काठमाडौं उपत्यकाका पशुपालक तथा च्याउ उत्पादक किसानहरूले ठूलो मात्रामा पराल खरीद गरी भित्र्याउने समय हो । पराल हलुका हुनुका कारणले ३–४ टन परालले नै ट्रक भरिने भएकोले उँचो चाङ लगाएर परालको ढुवानी गर्ने प्रचलन लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । ट्राफिक नियम विपरीत नभएको र हालका लागि हाम्रो देशमा यसको कुनै विकल्प नभएको कुरा पनि सर्वसिविदितै छ । यस्तो अवस्थामा परालको चाङ देखाएर विगत केही समयदेखि भँवरलोड÷ओभरलोड भएको भन्दै तराइका विभिन्न जिल्लाहरूमा प्रहरीले प्रतिट्रक रू ५०० देखि १,००० सम्म घुस लिएर ढुवानीको ट्रक छाड्ने गरिएकोमा केही दिनदेखि परालको ढुवानी पूर्णरूपमा बन्द गरिएको छ ।

देशको पूर्वप्रधानन्यायधीश स्वयं प्रधानमन्त्री र कानुन व्यावसायी गृहमन्त्री पदमा रहेको बेला यस्तो कुरा सुन्नुपर्दा हामीलाई दुःखी एवं आक्रोशित बनाएको छ । विज्ञाप्तिमा जनाएको छ । यो कार्य पहाड र काठमाडौं उपत्यकामा पराल ल्याउन नदिने, तराइमा परालको भाउ घटाएर भारत निर्यात गर्न मतियारी गर्ने र स्वदेशी धान किसानलाई समेत निरुत्साहित गर्ने किसान विरोधी र जनघाती निर्णय हो । यो स्वदेशी च्याउ, दुग्ध, पशुजन्य उत्पादनहरूलाई प्रतिस्पर्धामा कमजोर बनाई ध्वस्त गर्ने र विदेशी सामान आयात गर्ने षड्यन्त्र भएको हाम्रो ठहर छ । तसर्थ यस कार्यमा संलग्न भ्रष्ट प्रहरीहरूलाई कारबाही गर्न र परालको ढुवानीलाई सहजीकरणसहित अलिलम्ब खुलाउन हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।
साथै, जेन्जी प्रदर्शनको भावनाअनुसार देशमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्दै निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि अनेक जुक्ति लगाएर वर्तमान सरकार गठन भएकोले यसलाई जनविरोधी, किसानविरोधी र देशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने राष्ट्रघाती निर्णयहरू नगर्न, हजारौं किसान संघर्ष, विद्रोह र जेन्जी प्रदर्शनका सहिदहरूको अपमान नगर्न सचेत गराउँदछौं । अन्यथा, किसानहरूले देशभर संघषर्मा उत्रनुको विकल्प नरहने कुरा पनि यसै विज्ञाप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छौं श्रेष्ठद्वारा प्रेसित विज्ञाप्तिमा जनाएको छ ।