चुनावी घोषणापत्रको लागि किसान संगठनहरुले दिए सुझावहरु

काठमाडौं पुस २५, आसन्न फागुन २१ गतेका हुन गइरहेको आसन्न चुनावको सन्दर्भमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)ले चुनावी घोषणा पत्रमा राख्नको लागि माग गरेको सुझावहरु यसप्रकार रहेका छन् ।
घोषणापत्रमा किसान वर्गलाई देशको आर्थिक स्वाधीनता र खाद्य सार्वभौमिकताको आधारशिला मानी स्पष्ट नीतिगत प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्न सुझाव दिइन्छ ।
रुकिसानलाई भूमिहीन, साना, मध्यम र व्यवसायिक किसानका रूपमा वर्गीकरण गरी वर्गअनुसार लक्षित कार्यक्रम समावेश गर्न प्रस्ताव गरिन्छ ।
रुकिसान परिचयपत्र प्रणाली लागू गरी अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण, बीमा तथा प्रविधिमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था घोषणापत्रमा समेट्न सुझाव दिइन्छ ।
रुकृषिलाई मुख्य पेशा बनाएका किसानका लागि किसान पेन्सन प्रणाली लागु गर्ने प्रतिवद्धता समावेश गर्न अनुरोध गरिन्छ ।
रुकिसान तथा कृषि श्रमिकलाई स्वास्थ्य बीमा, दुर्घटना बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत राज्य संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था समावेश गर्न सुझाव दिइन्छ ।
रुवैज्ञानिक भूमि सुधार कार्यक्रममार्फत बाँझो तथा अनुत्पादक जमिन उत्पादनमा ल्याउने नीति घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न प्रस्ताव गरिन्छ ।
रुभूमिहीन र साना किसानलाई उपयोग अधिकारसहित जमिनको न्यायोचित बाँडफाँड गर्ने प्रतिवद्धता समेट्न सुझाव दिइन्छ ।
रुभूमिको हदबन्दी कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र सामूहिक तथा सहकारी खेतीलाई कानुनी संरक्षण दिने व्यवस्था राख्न अनुरोध गरिन्छ ।
रुकृषि उत्पादन वृद्धि गर्न जलवायु अनुकूल बीउ, जैविक मल र आधुनिक प्रविधिमैत्री खेती प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने नीति समावेश गर्न सुझाव दिइन्छ ।
रुकृषि यान्त्रिकीकरण प्रवद्र्धन गर्न उपकरण तथा प्रविधिमा राज्य अनुदानको स्पष्ट व्यवस्था घोषणापत्रमा राख्न प्रस्ताव गरिन्छ ।
रुप्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था गर्ने र किसानलाई नियमित प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समावेश गर्न सुझाव दिइन्छ ।
रुसिँचाइलाई किसानको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गर्ने नीति घोषणापत्रमा स्पष्ट उल्लेख गर्न अनुरोध गरिन्छ ।
रुखोला, मुहान, भूमिगत पानी र वर्षा पानी संकलन प्रणालीमार्फत साना, मध्यम तथा बहुउद्देश्यीय सिँचाइ आयोजना विस्तार गर्ने योजना समावेश गर्न सुझाव दिइन्छ ।
रुप्रमुख कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य कानुनी रूपमा निर्धारण गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा राख्न प्रस्ताव गरिन्छ ।
रुकिसानको उत्पादन राज्यद्वारा खरिद ग्यारेन्टी गर्ने व्यवस्था समेटी बजार सुनिश्चितताको नीति स्पष्ट गर्न सुझाव दिइन्छ ।
रुबिचौलिया नियन्त्रण गर्दै सहकारी तथा सरकारी संयन्त्रमार्फत किसानलाई प्रत्यक्ष बजारमा पहुँच गराउने व्यवस्था समावेश गर्न अनुरोध गरिन्छ ।
रुभूगोल र सम्भावनाका आधारमा विशेषीकृत कृषि क्षेत्र घोषणा गर्ने नीति घोषणापत्रमा राख्न सुझाव दिइन्छ ।
रुव्यवसायीक कृषि, पशुपालन, फलफूल, तरकारी, जडीबुटी तथा माछापालनलाई उद्योगसरह मान्यता दिने व्यवस्था समावेश गर्न प्रस्ताव गरिन्छ ।
रुयुवा किसानलाई सहुलियतपूर्ण तथा बिना धितो कृषि ऋण उपलब्ध गराउने नीति घोषणापत्रमा राख्न सुझाव दिइन्छ ।
रुकृषि उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योग स्थापना गरी कृषि आत्मनिर्भरता र खाद्य सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्ने दीर्घकालीन दृष्टि घोषणापत्रमा समावेश गर्न अनुरोध गरिन्छ ।
रुदार्चुला जस्ता हिमालि र पहाडी जिल्ला हरुमा व्यवसाहिक पशुपाल लाई विशेष गरि मासु उत्पादन , दूध उत्पादन र उन उत्पादन गर्ने किसमान मत्रै कार्यक्रम लागू गर्ने सुझाव दिइएको छ ।

थप सुझावहरु :
१, जैविक उत्पादनमा जोड ।
२, कृशक लाई उत्पादन का आधारमा अनुदान ।
३,बैंकहरुलाई ३% मा कृषकहरु ऋण लगानीको व्यवस्था अनिवार्य गर्ने ।
४, दिगो कृषि निति अबलम्वन गर्ने ।
५, कृषिलाई डिजिटल प्रविधिमा लैजाने ।
६, उत्पादन हातमा अनुदान साथमा भन्ने निति बनाउने ।
७, अर्को गर्नै पर्ने बाँझीएको जमिनलाई उपयोगको निति बनाउने । आदि रहेका छन् ।
किसान नेता ओम आचार्यद्वारा लिखित रुपमा अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्र)लाई दिएको सुझावहरु .