नेपालको कृषिमा अपाङ्गता–भएका व्यक्तिहरुको समावेशी र क्षमताको प्रश्न

काठमाडौं पुस ३०, संयुक्त राष्ट्र संघ कृषि संगठनले नेपालको कृषिमा अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गत कार्तिक २१ गते नेपालमा अपाङ्गता समावेशी कृषि खाद्य प्रणाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम सम्पन्न गरेका थिए ।
यो कार्यक्रम नेपालको लागि सानो कार्यक्रम थिएन, र छैन पनि । त्यो कार्यक्रम एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।
यसका लागि सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने गरि नीति बनाउनु पर्छ । भलै हामीसँग चुनौंतीका पहाडहरु किन नथुप्रिउन ।
विषयमा राष्ट्रियस्तरको वहस र छलफलको शुरुवात गरिदिएको दिएको छ । कार्यान्वयन गर्ने तहमा जाने नजाने सरकार र सरोकारवाला निकायको हो ।
यसका लागि नेपाल अपाङ्ग महासंघले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु पर्ने हुन्छ । अपाङ्ता भत्ता र सहयोग दिनु पर्छ भनेर आन्दोलन गर्ने मात्र होइन । राज्यको जिम्मेवार नागरिक बनाई अगाडि बढाउने कर्तव्य पनि रहेको छ । हामी कृषि प्रधान देशको नागरिक हालै कृषिमा सहभागीता कम देखिएपनि हाम्रो जस्तो भौगौलिक अवसथा रहेको देशमा कृषिको विकल्प छैन ।
नेपालको सन्दर्भमा राम्रो भूमिका खेल्नु पर्छ भनेर कुरा मात्र उठाएन कि नेपाली समाज, नेपालको सरकार र सरोकारवालालाई एकपटक सोच्न पर्ने बनाएको छ ।
उक्त दिन कृषि–खाद्य प्रणाली प्रवद्र्धनमा नेपालको अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरुको सहभागीता विषयक कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा आवद्ध विद्धत वर्ग, कृषि क्षेत्रसँग नजिकरहेर काम गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समेत सहभागीता रहेको थियो । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई नेपालमा नेपाली समाजले हेर्ने दृष्टिकोण जेभएपनि कृषि सबैको जीवन धान्ने आधार हो । उनीहरुको सहभागीता हुँदा अर्थपूर्ण बन्दछ । समाज, सरकार, अविभावकको सहयोगको अवस्था बारेमा गहन छलफल भएका थिए ।
छलफलमा कृषि खाद्य प्रणालीमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई आवद्ध गराउने, उद्देश्य थियो । आवश्यकता र चुर्नौतीहरु भलै धेरै थिए भन्ने विषयमा कार्यक्रम केन्द्रीत भएका थिए । कार्यक्रममा समूहगत छलफलका क्रममा कृषिमा समावेश अपाङ्ता भएका किसानहरु प्रति विभेद गर्ने गरेको रिपोर्टहरुमा पाइयो । नैसर्गिक अधिकारको कुरा त आफ्नो अभिभावकहरु पनि भाग्यमा लिएर आएको जस्तो सोचभन्दा माथि उठ्न नसकेको औल्याएका थिए ।
नेपालको संविधानको धारा ६३ले खाद्य अधिकार, दिगो कृषि विकास रणनीति, समावेशीकरण, आपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको जमीन माथिको अधिकार स्थापित हुनु पर्ने कुरामा जोडदिएको छ । अपाङ्तामैत्री बिक्री वा खरिद केन्द,्र होचा पुड्काले किन्न वा बेच्न सक्ने सहज संरचना, आवाज युक्त तौल मेशिन, आवाज युक्त पैसा तिर्ने वा लिने प्रणाली, प्याकेजिङ्ग गरिएका वस्तुहरुमा ब्रेल लिपी र चित्रात्मक संकेतको व्यवस्था हुनु पर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको कृषि उत्पादनमा विशेष अनुदानको व्यवस्था, कृषकको फर्मबाटै प्रत्यक्ष खरिद गर्ने व्यवस्था, मलखाद, बिउ(विजन, कृषि औजार र प्राविधिक सेवामा अनुदान, बजार व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको पालिकामा कृषि समितिमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने कुरामा जोड दिएका थिए ।
बदलिदो परिस्थितिमा डिजीटल बजार, अपाङ्गता भएको किसानहरुलाई इन्टरनेटमा सहज र सुलभ पहुँच सुनिश्चित, विद्युतीय बजारीकरण सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था, वित्तिय व्यवस्थापन तथा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धी तालिमहरु सञ्चालन, अपाङ्गताको प्रकृति अनुसार सहायक उपकरण तथा प्रविधिको उपलब्धता सुनिश्चित आदि कुरामा उठाएका थिए ।
कृषि–खाद्य प्रणालीमा मूल्य श्रँृखलामा युवाहरुको सहभागीता, महिलाहरु र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमा भएका अवरोधहरु पहिचान हुनु पर्ने कुरामा जोडदिएको थिए ।
छलफलमा उठाइएको सम्भावित विषयहरु छलफलको माध्यमबाट कसरी कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ राज्यसरकार अगाडि बढ्नु पर्छ । छलफलमा उठेका र उठाएका सम्भावित समाधानहरु भित्र निम्न विषयमाथि ध्यान पु¥याउन सके समस्याको समाधान हुने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन ।
अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरुको हकमा सामूहिक खेती प्रणालीमा लगेर सहभागी गराउन सके व्यक्तिगत रुपमा रहेको समस्या सामूहिक रुपमा समाधान गर्न सहज बन्ने देखिन्छ ।
गुणस्तरीय वस्तु उत्पादनमा जोडदिई मूल्य श्रृँखलामा आवद्धता गराउन सके आयआर्जनमा थप बलपुग्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन । बीउ अनुदानको व्यवस्था, अपाङतामैत्री तालिम र उपकरणको विकास, परम्परागत रैथाने खेतीको संरक्षण जोडबल गर्न सके किसानहरुको स्वास्थ्यमा समेत सुधार भई व्यक्तिगत क्षमता विकासमा समेत टेवा पुग्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
कृषिमा अपाङ्गता भएकाहरुको सहभागीका लागि पहिलो नीति बन्नु जरुरी छ । केन्द्रीय सरकारबाट नीति बनाई स्थानीय सरकारसम्म पु¥याई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने गरि ती कामहरु गर्न सके अपाङ्ता भएका व्यक्तिहरु समेत वेरोजगार बस्नु नपर्ने र देशको अर्थतन्त्रमा कृषि उत्पादनको माध्यमबाट ठूलो सहयोग मात्र पुग्दैन उनीहरुको आयआर्जनमा समेत टेवा पुग्न सक्छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सशक्तिकरण र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि स्थानीय मञ्च र फोरमहरुको सक्रिय सञ्चालन अर्थपूर्ण हुने कुरामा जोडदिएको छ ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई हेयको रुपमा नहेरी देशको एउटा जिम्मेवार नागरिक बनाउन जरुरी छ । अपाङ्ग व्यक्ति छ केही गर्न सक्दैन भन्ने मानसिकताबाट हामी आफै टाढा रहनु पर्छ अवसर पाए कठीन भन्दा कठीन जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्छन् भन्ने कुरा हामीले अध्ययनहरु गरेको कुरा पनि भुल्नु हुँदैन । जिम्मेवारी वोध गराउन सके सक्षम नागरिक बन्ने छन । हातखुट्टा बलियो भएका, मानसिक रुपमा सवल व्यक्तिहरु धेरै छन् । तर जिम्मेवारी छैन । त्यसकारण कि त विदेशीनु परेको छ । कि हात बाँधेर ेबस्नु परेको देखिन्छ । त्यसका अन्त हुनुपर्छ । क्षमता अनुसारको काम दिनुपर्छ ।
नेपालको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुमाथि केही क्षमता देखेर नै संयुक्त राष्ट्र संघ कृषि संगठनले केही गर्नु पर्छ भनेर यति महत्वपूर्ण कार्यक्रम अघि सारेको हुन् भन्ने कुरा कदापि भुल्नु हुँदैन ।