ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सेवा केन्द्रहरु स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण

धनबहादुर मगर

बर्दिवास, माघ १२, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना (रीड परियोजना) अन्तर्गत निर्माण गरिएका कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र (एमएएलएससी)का भवनहरू आर्थिक कोरिडोर कार्यालय बर्दिवास अन्तर्गतका विभिन्न जिल्लामा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री माननीय डा. मदन प्रसाद परियारको प्रमुख आतिथ्यतामा तथा आयोजनाका निर्देशक डा.चन्द्र प्रसाद रिसालको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न हस्तान्तरण कार्यक्रममार्फत किसानलाई लक्षित सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिइएको छ ।

रौतहटदेखि सर्लाहीसम्म भवन हस्तान्तरण :
रौतहट जिल्लाको गढीमाई नगरपालिका र गौर नगरपालिका, पर्सा जिल्लाको जिराभवानी गाउँपालिका तथा पटेर्वा सुगौली गाउँपालिका, बाराको कोल्हवी नगरपालिका, सप्तरीको सुरुङ्गा नगरपालिका, सिराहाको बरियारपट्टी नगरपालिका, धनुषाको विदेह नगरपालिका तथा सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा निर्माण सम्पन्न कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र भवनहरू सम्बन्धित स्थानीय तहलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।
यी भवनहरू (रीड) आयोजनाले स्थानीय सरकारको सहकार्यमा निर्माण गरेको हो, जसको उद्देश्य किसानलाई कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउनु रहेको छ ।

किसानसँग प्रत्यक्ष भेटघाट, अनुगमन र निरीक्षण :
भ्रमणका क्रममा मन्त्री परियार तथा आयोजनाका प्रतिनिधिहरूले आर्थिक कोरिडोर कार्यालय बर्दिवास अन्तर्गत सञ्चालित उपआयोजनाहरूमा संलग्न सहकारी समूहका कृषकहरूसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी कार्यक्रमको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन् ।
कृषकहरूले आयोजनाबाट सञ्चालन गरिएका गतिविधिहरू अत्यन्त उपयोगी रहेको प्रतिक्रिया दिँदै भविष्यमा यस्ता कार्यक्रमको निरन्तरता अपरिहार्य रहेको बताएका छन् । उनीहरूले कृषि उत्पादन, पशुपालन, बजार पहुँच र प्रविधि हस्तान्तरणमा आयोजनाको भूमिका उल्लेखनीय रहेको बताए ।

(एमएएलएससी)बाट सञ्चालन तथा व्यवस्थापनबारे छलफल :
कार्यक्रमका क्रममा पालिकास्तरीय कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र (एमएएलएससी)को सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी दस्तावेजहरूमाथि विस्तृत छलफल गरिएको छ । ती दस्तावेजहरूमा सेवा केन्द्र हस्तान्तरण तथा उपयोगसम्बन्धी समझदारी पत्र, हस्तान्तरण फाराम, कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि–२०८१ र (एमएएलएससी)समावेश छन् ।
यी व्यवस्थापन निर्देशिकाले सेवा केन्द्रको दीर्घकालीन सञ्चालन, मर्मतसम्भार र सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ ।

अपाङ्ग तथा महिलामैत्री सेवा केन्द्र :

(रीड) आयोजनाअन्तर्गत निर्माण गरिएका सबै सेवा केन्द्रहरू अपाङ्ग तथा महिलामैत्री बनाइएका छन्। किसानलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी समस्या समाधान, प्राविधिक परामर्श, पशु उपचार, कृषि सामग्री तथा जानकारी उपलब्ध गराउने उद्देश्य रहेको छ ।
स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी, संघीय सरकारको प्रतिवद्धता :
हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारले सेवा केन्द्रहरूको प्रभावकारी र दीर्घकालीन उपयोग सुनिश्चित गर्नु स्थानीय सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले किसानलाई विशिष्टीकृत सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउन स्थानीय तहले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
साथै, स्थानीय सरकारलाई बलियो र स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन संघीय सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग र सहकार्य निरन्तर रहने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने लक्ष्य ः
ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना (रीड) ले कृषि र पशुपन्छी क्षेत्रमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। सेवा केन्द्र हस्तान्तरणसँगै किसानको उत्पादन, आय वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा थप टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

रौतहटमा रीड आयोजनाको कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण :
रौतहट, माघ २, ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना (रीड) ले निर्माण गरेका कृषि तथा पशुपन्छी सेवा केन्द्र भवनहरूको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै सम्बन्धित स्थानीय तहलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको छ ।
किसानहरूका कृषि तथा पशुपन्छीसम्बन्धी समस्याको समाधान तथा सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएका यी सेवा केन्द्रहरू अपाङ्गमैत्री तथा महिलामैत्री संरचनासहित तयार गरिएका छन् ।
उक्त भवनहरू कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. मदन प्रसाद परियारको प्रमुख आतिथ्यता तथा आयोजना निर्देशक डा. चन्द्र प्रसाद रिसालको विशेष आतिथ्यतामा क्रमशः श्याम प्रसाद यादव, गढीमाई नगरपालिकाका नगरप्रमुख र शंभु साह, गौर नगरपालिकाका नगरप्रमुखलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्दै मन्त्री परियारले सेवा केन्द्रहरूको प्रभावकारी तथा दीर्घकालीन उपयोग सुनिश्चित गर्नु स्थानीय तहको प्रमुख जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै किसानहरूलाई विशिष्टीकृत सेवा सहज रूपमा उपलब्ध गराउनु नगरपालिकाको दायित्व भएको बताए । साथै परियारले स्थानीय सरकारलाई बलियो र स्रोत–साधन सम्पन्न बनाउन संघीय सरकारको निरन्तर साथ, सहयोग र प्रयास रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

समाचार : सुमन पन्थको सहयोगमा