भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित मुख्य सवाल प्रभाव पार्ने क्षेत्र

बसोवासीको ब्यवस्थापन, स्थानीय भू-उपयोग योजना भूमिको संरक्षण, दीगो बिकास, उत्पादन बृद्धि, वातावरण
संरक्षण, जलवायू अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सवालको सम्बोधन, आर्थिक समृद्धि ।
भूमि व्यवस्थापनको स्थानीयक र कानून बमोजिम जग्गा दर्ता, राजस्व निर्धारण, भूमिको वर्गीकरण अनुसार विवरण अद्यावधिक, स्थानीय तहमा

सेवा व्यवस्थापन,  भूमि सुशासन जग्गा कब्जा, चोरी दर्ता, खेती नियन्त्रण, काममा पारदर्शिता, सेवा ब्यवस्थापनमा प्रभावकारीता, वर्गीकरण अनुसारको जग्गा उपयोग सूचना व्यवस्थापन, बिवरण अद्यावधिक, वर्गीकरण अनुसार उपयोगको योजना निर्माण र कार्यान्वयन ।

भूमि सम्बन्धी थप कार्यहरु :
– मोही हक बाँडफाँडमा भईरहेको ढिलाईको अनुगमन गरि हाल थपिएको सूचनाको अवधीमै मोही किसानलाई जग्गामा हक दिलायन पहल गर्नुपर्ने ।
– गाउँले जग्गा दर्ताका लागि निर्देशिका जारी भएपनि अभियानको रुपमा यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसको प्रभावकारीको सम्भावना अध्ययन गरि नापी कार्यालय र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन पहल गर्ने ।
– गुठी जग्गा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक स्थगित अवस्थामा छ । यसलाई पूर्णाता दिन सरोकारवालासँग समेत सम्वाद गरि अनुमोदनको प्रक्रियामा लैजानु पर्ने ।
– विर्ता सम्बन्धी भएका अध्ययनहरुको पुनरावलोकन र हालको स्थलगत अवस्था अध्ययन गरि किसानको मार्कालाई सम्बोधन गर्न पहल गर्नु पर्ने ।
– हलिया, कमैया, कम्लरी, हरवा चरवाको क्षेत्रमा भएका प्रयासको पुनरावलोकन गरि स्थलगत अध्ययनको आधारमा व्यवहारिक नीति र योजना योजना बनाई थानीय तह मार्फत समस्या समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने ।

– भूमिको वर्गीकरण अनुसार उत्पादनमा आधारित उपयोगको योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न ।
स्थानीय तहसम्मको व्यवस्थित संरचना निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्ने ।
– सामूदायिक वनको उपयोग मार्फत भूमि व्यवस्थापन, उपयोग, संरक्षण, विपद् जोखिम न्यूनिकरण, वतावरण सन्तुलन, जलवायू अनुकूलन, आर्थिक समृद्धि, भौतिक विकास र सामाजिक सवाल सम्वोधनको प्रक्रियामा टोल तहका नमूना अभ्यास गर्न पहल गर्नुपर्ने ।
यसका लागि संसद, सरकार पार्टीले गर्नु पर्ने ।
– राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई सक्रिय बनाई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन प्रक्रियालाई विधिवत रुपमा कार्यान्वयन गर्न पहल गर्ने ।
– संसदमा भूमि परामर्श समिति बनाई आयोगले गर्ने काम बाहेकको सवालमा
नीति, योजना बनाउन अगुवाई गर्ने ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा भूउपयोग परिषद् र भूउपयोग योजना बनाई कडाईका साथ पहल गर्ने ।
– मालपोत, नापी कार्यालयलाई स्थानीय तहमा स्थापना गर्ने ।
बसोवासीको ब्यवस्थापन, स्थानीय भू–उपयोग योजना भूमिको संरक्षण, दीगो बिकास, उत्पादन बृद्धि, वातावरण, संरक्षण, जलवायू अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सवालको सम्बोधन, आर्थिक समृद्धि ।
–भूमि व्यवस्थापनको स्थानीयक र कानून बमोजिम जग्गा दर्ता, राजस्व निर्धारण, भूमिको वर्गीकरण अनुसार विवरण अद्यावधिक, स्थानीय तहमा सेवा व्यवस्थापन भूमि सुशासन जग्गा कब्जा, चोरी दर्ता, खेती नियन्त्रण, काममा पारदर्शिता, सेवा ब्यवस्थापनमा प्रभावकारीता
वर्गीकरण अनुसारको जग्गा उपयोग सूचना व्यवस्थापन, बिवरण अद्यावधिक, वर्गीकरण अनुसार उपयोगको योजना निर्माण र कार्यान्वयन ।