‘संविधान विपरित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर, अब संघर्ष हुन्छ’ राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्का

काठमाडौं चैत्र ११, हालै काठमाडौँको सिफल र टोखामा सरकारले जबरजस्ती डोजर लगाएकोमा पीडितहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । बुधवार राजधानीको संवाद डबलीमा अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी संविधान विपरीतको कार्य भन्दै संघर्षको चेतावनी दिएको छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले हालै काठमाडौंका सुकुम्बासी वस्तीहरुमा सरकारले डोजर लगाएर राज्य आतंक फैलाएकोे आरोप लगाउनु भएको छ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेतासमेत रहेका खड्काले कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले संविधान विपरित कार्य गरेको भएको बताउनु भएको छ ।
खड्काले देशमा ७० लाख सुकुम्बासी तथा भूमिहीन रहेको र ती सबै विद्रोहमा उत्रिएमा कसैले पनि रोक्न नसक्ने भन्दै सुकुम्बासीमाथि खेलवाड नगर्न चेतावनी दिएको छ ।
आफू राष्ट्रिय भूमि आयोगमा हुँदा १३ लाख ५० हजार भन्दा बढी परिवारको नयाँ निवेदन र ८४ हजार ६ सय परिवारको पूराना आयोगका अधुरा कामहरु सम्पन्न गर्ने निवेदन परेको, १० लाख ५२ हजार परिवार भन्दा धेरै परिवारका निवेदन लगत प्रविष्टि (डाटा इन्ट्री)भई आवश्यक छानविन र प्रमाणिकरणको प्रक्रियामा रहेको जनाउनु भयो । खड्काले आफ्नो कार्यकालमा ५ हजार ३ सय ५३ परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरेको र २ लाख ५० हजार भन्दा धेरै कित्ता जमीन नापजाँच गरेको दावी गरेको छ ।
अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष टिकाराम गुरुङले भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनपश्चात प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले सपथ समेत नखाएको र सरकार समेत बनिनसकेको अवस्थामा सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर लगाउनु अमानवीय कार्य भएको बताउनु भयो ।
उपाध्यक्ष लिला बहादुर मोक्तान अन्तरिम सरकारले आफू जाँदाजाँदै सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर लगाएको कार्यले आफूहरुलाई आक्रोशित हुन बाध्य बनाएको बताउनु भयो ।
अर्का उपाध्यक्ष धनेस्वर लिम्बुले सुकुम्बासीको वर्गीय हित र वस्ती रक्षाका लागि सबैलाई एकजुट हुन आह्वान गर्नु भएको छ ।
अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति वाचन गर्दै महासचिव प्रकाश खरेलले सुकुम्बासीको हक, हित र अधिकारका लागि आफूहरुले छिट्टै संघर्षका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाउनु भएको छ ।
मनहोहर वस्तीका सुकुम्बासी अभियन्ता सीवी लामाले सबै वस्तीहरुको रक्षा गर्न सुकुम्बासीहरु एकजुट हुनुपर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
टोखा नगरपालिका वडा नम्बर ७ दाहालगौंडा वस्तीका पीडित दलबहादुर खड्काले आफूहरु २०५८ सालदेखि सो वस्तीमा बस्दै आएको, सोही ठाउँबाट नागरिकता र मतदाता परिचय पत्रसमेत बनेको, राष्ट्रिय भूमि आयोगमा निवेदन दिई प्रमाणीकरण प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा एक्कासी डोजर लगाउँदा विल्लिबाठ बनाएको बताउनु भयो । खड्काले सुत्केरी, वृद्ध, बालबालिका खुल्ला आकाशमुनी बस्न बाध्य भएको दुखेसो व्यक्त गर्नु भएको छ ।
२०८२ फागुन २८ गते काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ७ को सिफल र मिति २०८२ चैत्र ९ गते बिहानै काठमाडौं जिल्लाको टोखा नगरपालिका वडा नं. ७ को दाहालगौंडा, धापासीस्थित सुकुम्बासी वस्तीमा लामो समयदेखि बसोवास गरिरहेका जनताको घरमा बुल्डोजर लगाएको प्रति अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा, अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ अन्टुफ लगायत संस्थाहरुले विरोध जनाएको छ ।