धनबहादुर मगर
काठमाडौं २३ असार २०८२, तथा ७ जुलाई २०२५ राष्ट्रिय किसान सञ्जालले विश्वव्यापी प्रतिवद्धताहरुको स्थानीय कार्यन्वयनका लागि राष्ट्रिय परामर्श ललितपुरको धोविघाटस्थित सिद्धार्थ कटेजमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ–संस्थाहरु विशेषगरि संयुक्त राष्ट्र संघ र सरोकारवाला निकायहरुको सहभागीतामा भव्यताका साथ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष, राष्ट्रिय किसान आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि चित्रबहादुर श्रेष्ठले आज उठाएका विषयहरु साझा विषयहरु भएकाले आफ्नो तहबाट कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । आज उठाएका विषयहरु जुनसुकैले उठाएपनि उहाँहरुको व्यक्तिगत विचार भन्दा पनि लामो सहकार्य गरेको साझा विचार हुनेछ । अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)को तर्फबाट ऐक्यवद्धता राख्न चाहन्छु ।
मन, मस्तिक र भावनामा एकता बनुन भनेर कार्यक्रममा चर्चा भयो । राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको जगजाहेर गरेको छ । राष्ट्र संघले बनाएको हरेक सन्धी र अभिसन्धीहरुमा कार्यन्वयन गर्छु भनेर नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धताहरु जाहेर गरेका छन ।
जलवायु परिवर्तनको कुरा, किसानका हक अधिकारको कुरा, आदिवासी जनजातिको कुरा, भूमिहीन सुकुम्वासी र सीमान्तकृत समुदायहरुको कुरा आफ्ना घोषणा पत्रहरुमा प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ ।
राष्ट्र संघको निर्णयहरु गम्भीरताका साथ कार्यन्वयन गर्नु पथ्र्यो । जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा धेरै असर कृषिमा परिरहेको छ ।
साम्राज्यवादीहरु ठूलो विष्फोटक हतियारहरुको होडवाजी चलाएर विश्वमा तापक्रम वृद्धि गरिरहेको छ । राष्ट्र संघको निर्णयको सरकारले कार्यन्वयन गर्ने कुरामा अनदेखा गरिरहेको छ कि भन्ने शंका उब्जेको छ ।
योगदानको आधारमा अनुदान, किसान परिचय पत्रको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाउँदै आएका छौं ।
मध्यपूवका करोडौ न्यायप्रेमी जनताहरु पुँजीपतिहरुले फालिएको रछ्यानहरुमा हात थाप्नु पर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । पुँजीवादी मुलुकहरु युद्धमा होडवाजी गरेर हिडिरहेका छन् ।
विकसित मुलुकहरुले जलवायु परिवर्तनको सहयोग पु¥याईरहेको छैन । घटाउनु पर्छ भनेर गरिएका प्रतिवद्धताहरु कार्यन्वयन गरिरहेको छैन । प्रतिवद्धताबाट पछि हटीरहेको अवस्था छ ।
पार्टी निकट संघ–सस्थाहरुले किसान पक्षीय काम गरिरहेको छैन भन्ने होइन । हामी दलीय व्यवस्थामा छौं । हामीले दलीय शासकहरुलाई हामीले जतिको राजनीतिक दबावहरु अरु कसैले गरेको छैन । परिवर्तन दलहरुबाटै हुनुपर्छ । गल्ती दलहरुले नै गरेकै हुन् । केही राम्रो कामहरु पनि भएका छन् । नेपालको किसानहरुले सोचेको जस्तो हुन सकेको छैन । हामी धेरै वर्षदेखि सञ्जाल निमार्ण गरेर अगाडि बढीरहेका छौं । सञ्जाल नआउने साथीहरु पनि छन् । आग्रह गर्न चाहन्छुु । हामी पूर्वाग्रह राख्दैनांै । आउँनुहोस बाँकी काम सबैले मिलेर गर्नुपर्छ । यो हाम्रो दायित्व हो । कमी कमजोरीहरुलाई इमान्दारीपूवर्क पन्छाएर अघि बढौं । हाम्रो पनि कमजोरी छैन भनेर भनेका छैनौं । सबैभन्दा मुल कुरा एकतामै परिवर्तन सम्भव छ ।
हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय नहँुदा कार्यन्वयन हुन नसकेको देखिन्छ । तर यसमा हामीले राजनीतिक दल सम्वद्ध संगठनहरुको साझा संगठन बनाएका छौं । स्थानीय सरकारसँग अपार सम्भावना छ । यो सम्भावना पूरा गर्ने अवसर हामीले गुमाउनु हुँदैन ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का महासचिव, राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक नहेन्द्र खड्काले राष्ट्रिय कार्यन्वयन समितिद्धारा आयोजित कार्यक्रमको आवश्यकता र औचित्य बारेमा सञ्जालले विगत २००७ सालदेखि संयुक्त रुपमा काम कार्यक्रमहरु गर्दै आएको बताएका छन् ।
किसानहरुको धु्रवीकरणलाई मित्रवत् कार्यक्रम गर्दै एकतावद्ध हुने गरि किसानका साझा मुद्दालाई अगाडि बढाएको छ । अधिसन्धीहरु कार्यन्वयनका लागि अन्तराष्ट्रिय कृषि विकास कोषको आइफाडको सहयोगमा भएको छ । एनसीसी किसान कार्यक्रमको रुपमा आइयूसिएन र यूरोपिएन यूनियनको सहयोगमा ५ वर्षे कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । म किसान सञ्जालको तर्फबाट अन्तिम तयारी रुप दिन म थाइल्याण्डको बैककमा गएका थियौं । तिनै कार्यक्रम अन्तर्गत हरेक वर्ष यो कार्यक्रम गर्ने गरेका छौं ।
राष्ट्र संघको आयोजनामा सम्पन्न विभिन्न पेरिस लगायत विभिन्न देशमा भएको सम्मेलनहरुले कृषि र जैविक विविधतासँग सम्बन्धित थुप्रै प्रतिवद्धताहरु नेपालले गरेका छ । ति सम्मेलनहरुमा गएर नेपालले कार्यन्वयन गछौं भनेर प्रतिवद्धता जनाएर आएका छन् । ति पूरा गर्न नेपाल सरकारले के गरिरहेका छन् । यसलाई कसरी मजबुत गर्न सकिन्छ । योजनातर्जुका तयारीका लागि यो कार्यक्रमको गरेको हो । सञ्जाले संगठनले कयरी गर्ने भनेर तयारी गरिरहेका छन् । कार्यन्वयन चाहिँ के भयो ? यूएन खाद्य प्रणालीको साझा धारणा तयार गर्न पनि यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो ।
यो कार्यक्रम २० वटा किसान संगठनहरुलाई ओरिन्टेशनको अवसर पनि हो । अर्को चरणमा सरकार र युएन एजेन्सीहरुका सँगै बस्नेछौं । हामीले सरकारको भुमिका, यूएन र किसान संगठनहरुको भूमिका विषयमा पुलको रुपमा काम गर्नेछौं । त्यसका लागि राष्ट्रिय किसान सञ्जालले भूमिका खेल्ने छ ।
यूएन प्रतिनिधिहरुको अर्थपूर्ण सहभागीताले पनि कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको छ भन्ने मैले आशा लिएको छु ।
संयुक्त राष्ट्र संघ कृषि संगठनका नेपाल भुटान प्रतिनिधी केमिची सिमिचोले नेपाल सँधै एफएओको सहयोगी संस्थाको रुपमा रहँदै आएका छ । कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा हामीले धेरै वर्षदेखि सहकार्य गर्दै आएका छौं । कृषिमा खाद्य प्रणाली, ज्ञानको हस्तान्तरण, प्रविधिको विस्तार लगायत कार्यहरुमा विगत लामो समयदेखि सँगै काम गर्दै आएका बताए ।
जलवायुी परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा नेपालको खाद्य प्रणालीमा आउन सक्ने जोखिम कमगर्न किसान संगठनहरुको भूमिका बढ्दै गएको बताउँदै । खाद्य संगठनले घोषणा गरेको पारिवारिक खेती कार्यक्रम नेपालमा निकै राम्रो भएको बताए ।
अन्तराष्ट्रिय कृषि विकास कोषको नेपाल कन्ट्री डाइरेक्टर रोशन कुकुले पारिवारिक खेती कार्यक्रम राष्ट्रिय वहसको विषय बनेको छ । नेपालको जैविक विविधता, आदिवासी जनजाति, दलित समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरुमा मिलेर काम गरिरहेको बताउँदै आउने दिनहरुमा यसको महत्व अझ बढ्दै गएको छ ।
सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजातिहरु र दलित जोखिममा परेका समुदायको अधिकारको लागि मिलेर सहकार्य गर्ने बताए ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सचिव विजु खाँडले कृषिको क्षेत्रमा संस्थागत विकास गर्न आजको कार्यक्रमले सहयोग पुग्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको छ । नोपलको भूमि र कृषिको सवाल अत्यन्तै झन्भटिला र अप्ठ्यारो क्षेत्र हो । कृषि प्रधान देश भएपनि खाद्यन्न विदेशबाट आयत भइरहेको छ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने किसानहरु राज्यको धेरै अनुदान कार्यक्रमबाट फाइदा लिन नसकेको बताउनु भएको छ । सरकारको सेवा सुविधा प्राप्त गर्न अप्ठेरोमा परेका छन् । कोभिड महामारीले नेपालमा कृिष कर्म आवश्यकता छन् भनेर सिकाएको छ । युवा वर्गहरु जो सँग शक्ति र जोस जाँगर छ । जंगलमा खोरिया फाँडेर समेत कृषि गर्न लागिरहेका थिए । उनीहरु आज विगत ४ वर्ष देखि घरखेत लिलाम भएर विदेशमा गएका भन्ने सूचना आएको छ । कृषि उत्पादन गर्दा बजारको व्यवस्था छैन । सीमा खुला भएकोले भारतीकिसानहरुसँग प्रतिस्पर्धा सकेको छैन । हामी झन्झटिलाको अनुदान प्रकृयामा छौं । किसानहरु राज्यसँग सँधै धाउनु पर्ने अवस्था आएको छ । कृषिका लागि भूमि, जलको नीतिनियम कार्यन्वयन सही ढंगको भएन । किसानले ल्याउने बजेट भनेपनि ५०÷५० प्रतिशत भनेर आउने, किसानले कसरी लिन सक्छन् ? नेपालमा भूमि र कृषि क्षेत्रको काम गर्ने किसान मर्कामा परेको छ । नीति नियम मात्र बनाएर पुग्दैन । सोचेको जस्तो कृषि उत्पादन नहुँदा कृषि क्षेत्र धरासायी भएको छ । राष्ट्रिय स्तरमा वहसको जरुरी छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले समस्या समाधान गर्न राजनीतिक भन्दा पनि रणनीतिमा केन्द्रीत गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय भुमि हाम्रो हुनु पर्छ भन्ने धारणा राखेको देखिन्छ तर काम गरेको देखिन्न । जैविक विविधिताको संरक्षण हुन नसक्दा जैविक विविधता हराउँदै गएको छ । जस्तै धानको विभिन्न प्रजातिहरु लोप हुने अवस्थामा पुगेको छ । विकासको नाममा कृषिलाई अन्धाकारको लगिरहेको छ । अन्य बालीका रैथाने बीउहरु नष्ट भइसकेको छ । खाद्य सुरक्षा, जलवायू परिवर्तन, खाद्य संकटको कुरा उठान तिनवटै तहमै हुनु पर्छ । बिउ जोगाउनु हाम्रो दायित्व पनि हो । राज्यमा खाद्य समस्या छ । के गर्दा राम्रो हुन्छ नीतिगत रुपमा प्रष्ट हुन आवश्यक छ । कृषिको लागि कृषि ऐन, कानुन अझै बनेको छैन । कृषि ऐन नहुँदा कृषि प्रधान देशको कृषि कस्तो होला !
इच्छा शक्ति हुँदा पनि राजनीति नेताहरुले महुशुस गरेको छैन । राजनीतिक शक्तिहरुले जे–जे कुरा गरेपनि किसानले कृषि जोगाउने काम आजसम्म गर्दै आएको छ । नभए नेपालको कृषि कस्तो हुन्थ्यो होला ! हामीसँग ३० प्रतिशत मात्र खेतियोग्य जमीन छ । जहाँ ७० प्रतिशत जनताले कृषि व्यवसाय आजपनि गरिरहेका छन् । जलवायु संकट नजिकिदै छ । हाम्रो कर्तव्य र जिम्मेवारी के हो ? राम्रो काम गर्न सके देश रामराज्य बन्नसक्छ । त्यसो गर्न सकेने भएन रावण राज्य बन्न बेर लाग्दैन ।
संयुक्त राष्ट्र संघको पारिवारिक खेती दशकलाई सरकारले कार्यन्वयन गर्छु भनेर प्रतिवद्धता जनाएको छ । पुखौंदेखि मेरो परिवार, मेरा पुर्खा, बा–आमाले गर्दै आएको कृषि प्रणाली पश्चिमी संस्कृतिले भत्काएको छ । एसएलसी पास गरेपछि विदेश जानै पर्ने संस्कृति छ । राज्यले जस लिनु पर्छ । हामी पारिवारिक खेती दशकको रुपमा मनाउदै गर्दा संस्कृतिलाई जिउँदो राख्नु पर्छ । जलवायू अनुकूलन थाम्न सक्ने उन्नत जातको बिउविजन तयार गरिएन कि ! कृषिको अभिन्न अंग भनेको सिँचाईं हो । सिँचाईको प्रयाप्तता नहुँदा सोचे जसरी कृषि उत्पादन गर्न सकेको छैन । हामी ७० प्रतिशत किसान भएको देशमा कहिल्यै पनि किसान आदोलन भएन । तपाई र मेरो अधिकारको लागि मनैदेखि उठ्नु पर्छ । जैविक विविधताको हिसाबले साउन १५ लाई राष्ट्रिय कोदो दिवस घोषणा गर भनेको छौं ।
राजनीतिक झण्डा मात्र बोकेर हुँदैन । राजनीतिक इच्छा शक्ति भयो भने जे पनि हुन्छ । आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र नगरियोस् । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ कृषि क्षेत्रको लागि लागि सँधै अघिसर्ने प्रतिवद्धता व्यक्तगर्न चाहान्छौं ।
किसानलाई धेरै नहेप्नुहोस् तपाईहरु पनि कुनै बेला हाम्री जस्तै सर्वसाधारण किसान बन्नु पर्ने दिन आउँन सक्छ ।
केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकले कार्यक्रम असाध्यै महत्वपूर्ण भएको, जैविक विविधता जलवायू परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप जस्ता समस्याहरुले विश्वको जीवहरुलाई असर गरिरहेको छ । कसरी जोगिने भनेर छलफल र वहस भइरहेको छ । महत्वपूर्ण विषय भनेको मैले बुझने विषय कृषि र किसान हो । अरु पनि होला विशेष गरि किसान र कृषिको कुरा बढी फोकस गर्न खोजिएको छ । सिंगो कृषिको क्षेत्रमा लाग्ने संघ–संस्थाहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
अबको हरेक कार्य परिणाममूखी बनाउनु पर्छ । हामीले सामुहिक रुपमा कृषि क्षेत्रमा काम गरिहेको छौं । हाम्रो परिणाम के निस्कन्छ ? डोनरहरुले लगानी गरेको उपलब्धीहरु के भयो भनेर प्रश्न उठीरहेको छ । केन्द्रीय कृषि सहकारी संघले तथ्याङ्कमा आधारित उत्पादनको कुरा गरेका छौं । हाम्रो गाउँ बाँझो हँुदै गइरहेको अवस्था छ । विषादीका कारण ठूलो संख्यामा नसर्ने रोग लागेको छ ।
जुन–जुन संगठनहरुले भूमिका खेलेको छ । हामीले के गर्ने भनेर कार्यमा होइन काम र परिणाममा विश्वास गर्नुपर्छ । नेपाल सरकारले विदेशीसँग सहयोग मागेका छन् । १३ लाख घर जोडिएको ७७ जिल्लामा ४० जिल्लामा किसान सञ्जाल पुगेको छ । किसानले ठीक ढंगले काम गरे सरकारको स्रोत नभए पनि काम गर्न सक्छौं भनेर काममा लागेका छौं । विगतमा हामीसँग पैसा थिएन । झण्डै १ करोडको लागतमा यो कार्यक्र सम्पन्न ग¥यौं । ४ लाख ९० हजार किसानहरुलाई प्रशिक्षित ग¥यौं । विषादीमुक्त कृषिमा जानु पर्छ भनेर लागि परेका छौं । अब ४०० संस्थाका २ लाख ८० हजार किसानलाई प्रशिक्षित गर्ने योजना बनाएका छौं । अहिले ११ हजार अगुवा कृषकहरु तालिमको लागि, लागि परेको छ । माहोल ठूलो बन्दै गएको छ ।
किसानका समस्या के हुन् ? मल बिउ, प्रविधि छैन भने । जुन खालको प्रविधि छ त्यसै अनुसारको गर्नुपर्छ । प्रशोधन उद्योगका लागि सरकारको सहयोग छैन । किसान र कृषिसँग साझेदारी गर्न म सञ्जालका साथीहरुसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु । किसानको मन छुने गरि काम गर्नुपर्छ । राज्यलाई घँुडा टेकाउने किसानको जरुरी छ । पिएन देखि प्रधानमन्त्री सम्मले सोचौं । के सरकार गम्भीर छ ? दुहुनो गाईको दूधको पैसा अहिलेसम्म सरकारले तिरेको छैन । सरकारलाई लाज लाग्दैन ? सरकारको मन्त्रालयहरु व्यापारीले कब्जामा परेको छ । मुलुक कसले चलाएको सबभन्दा बढी समस्या किसानको छ । प्रकृतिले मात्र होइन, विचौलियले र राज्यले समेत किसानलाई सताएको र सबैलाई पाल्नु पर्ने जिम्मा किसानले नै लिनु परेको छ । जे भएपनि तिनको मनछुने गरि काम गरौं ।
भारतमा एकहप्ता आन्दोनल ग¥यो भने सरकारले घुँडा टेक्छ । सरकारले कानमा तेलहालिरहे अब हामी त्यो बाटोमा पनि लाग्नुपर्छ । उत्पादन भएको उत्पादित वस्तु विचौलियाले कब्जामा लिन्छ । रोजगारीको कार्यक्रम के भए । गाउँ खाली भएको छ । त्यही कारण विचौलिया मोटाउन भनेर हामी किसानहरु लागेको होइन ।
हामीले पनि हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्छ भनेर लागेको छौं । मुलुक बनाउने काम सरकारको मात्र होइन हामी सबैको हो । हामी सबै जुट्ने हो भने २ चार लाख मानिस जुटाउन समस्या छैन ।
जसको सरकार आओस् सच्चीकै किसानको हित हुन सकेको छैन ।
मेरो पार्टीको सरकार त्यसैले विरोध गर्नु हुन्न भनेर सोच्छ । अब तर त्यसो होइन हिजोको दिनमा हुन्छन् भोलिको दिनको लागि ध्यान दिनु पर्छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका सचिव राष्ट्रिय किसान सञ्जालका सह–सहसंयोजक शर्मिला पौडेलको स्वागत मन्तव्यबाट शुरु भएको उक्त कार्यक्रममा नेपालको कृषि विकासको लागि कृषि क्षेत्रको नेपाल सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघको सन्धी अभिसन्धी पालना गरेको भए धन्यवाद र नगरेको भए अब गर भन्नु पर्ने भएकाले कार्यक्रम गर्नु परेको बताइन् । अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउँदै । सरकार पक्षराष्ट्र भएको नाताले सन्धी अभिसन्धीहरु कार्यन्वयन गर भन्ने हो ।
आइयूसिएनका प्रतिनिधि किशोर बोहोराले आइयूसिएनले समुदायमा आधारित जलवायू परिवर्तन न्यूनिकरण, जीविकोपार्जन लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरु आएको बताए ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का महासचिव, राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक नहेन्द्र खड्का सरकारले संयुक्त राष्ट्र संघबाट संस्थापन गरिएका धेरै सन्धी महासन्धीहरुमा हस्ताक्षेर गरेका छन् । हाम्रा अग्राधिकारको रुपमा रहेका ति विषयहरुमा संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषण पत्र लागु हुन सक्यो कि सकेन भनेर सरकारलाई झक्झकयाउनका लागि कार्यक्रम गरेको बताएको छ ।
तिनै कार्यक्रमलाई बुझेर आइफाडका कन्ट्री डाइरेक्टर रोसन कुक, एफएओका नेपाल भुटान प्रतिनिधि केमिजी सिमिचो, आइयूसिएनका किशोर बोहोरा, कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका सह–सचिव इन्द्रहरि पौडेल, वन मन्त्रालयका सह–सचिव डा.बुद्धिसागर पौडेल लगायत प्रतिनिधिहरुको सहभागी भएका छन् । यूएन डिकेड पारिवारिका कार्यक्रम प्रमुख दिवाकार रुपाखेतीले प्रस्तुती गरेका छन् । प्रा.डा.केशव खड्काले किसान अधिकार र किसान अधिकारको विषयमा प्रस्तुती गर्नु भएको छ ।
हामी संयुक्त राष्ट्र संघको पक्षधर सदस्य राष्ट्र हो । राष्ट्र संघमा १९८ देशहरुको सहभागीता छ । त्यसका लागि कतिपय सन्धी र अभिसन्धीहरु पालना गर्नु पर्छ । त्यसमा जैविक विविधता, जलवायू परिवर्तन, खाद्य अधिकार, किसान अधिकार जस्तो प्रमुख मुद्दाहरु पर्दछन् । त्यसलाई मान्छु भनेर (कोप–३०) जस्तै एक–एक वर्षमा बैठक बस्ने गरेको छ । धेरै सन्धी अभिसन्धीहरु छन् । कुनै देशमा माछा मार्ने समुदायहरुलाई कृषक मानिदैन । हसिया, डोको, नाम्लो उत्पादन गर्नेलाई कृषक मानिदैन नमान्नेलाई सन्धीहरु पालना गराएर मनाउने हो । किसानहरुलाई विभिन्न प्रकारको सहुलियत दिन्छौं भनेर सही गराउने हो । हाम्रो देश पनि त्यसरी नै राष्ट्र संघको पक्ष राष्ट्र भएर सही गरेको छ ।
सरकारले पनि पारिवारिक खेती दशक कार्यक्रम केन्द्रीय कृषि सहकारी संघलाई दिएको छ ।
कार्यन्वयन गरेको छ भने धन्यवाद र नभएकालाई छिटो गर्नु पर्छ भनेर सरकारलाई खबरदारी गर्ने हो ।
भूमिको विषयसँग सम्बन्धित कुरामा सरकारसँग अनुरोध गर्ने छ ।
नेपाल डेरी उद्योग संघ ललितपुरका सदस्य राजेन्द्र दुलालले कार्यक्रममा दोभाषे राख्नु पर्छ भन्ने मेरो सुझाव छ । किसानको बारेमा भन्नुपर्दा आखा छोपी हाँस्नु प¥याछ । हामीले धेरै आशा गरेको होइन । कृषि हव सेन्टर खोलेर अगाडि बढ्नु पर्छ । जमीन वर्गीकरण जटिल अवस्था बनेको छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका कोषाध्यक्ष राधा निरौलाले प्रश्नै प्रश्न गर्नु भन्दा पनि स्थानीयकरण कार्यक्रम कतिको प्रभावकारी भयो भन्ने कुरामा जोडदिनु पर्ने बताईन् । राष्ट्रिय परामर्श सम्बन्धित निकायमा कहिले पठाउनु हुन्छ ? किसान सञ्जालको बैठकबाट किसानको समस्या कसरी समाधान गर्न सक्छौ भनेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) ललितपुर विशेष प्रदेशका जिल्ला अध्यक्ष तिलक बहादुर कार्कीले विश्वव्यापी प्रतिवद्धता भनेको के हो ? किसानहरुका लागि स्थानीयस्तरमा किसानसँग कुनै पनि ऐन कानुनहरु छैन । भएपनि प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गरेको छैन । संसारलाई बचाउने किसान । सरकार र समाजले नै किसानलाई असाध्ये अन्याय गरेको छ । अब किसानको समस्याको समाधान गर्ने दिन आउँछ कि आउँदैन ।
राष्ट्रिय कुखुरा पालक संघका अध्यक्ष खेम न्यौपानेले किसानका लागि धेरै प्रकारका विपद्हरु आइपर्छन । विभिन्न रोगहरु लाग्छन्, मर्छन, विर्गन्छन् कीरा फट्याङ्ग्रा र वन्यजन्तुहरुले खान्छन् । नक्कली बिउविजनका कारण स्याहार सुसार गर्दा पनि फल फल्दैन । त्यस्ता बिउविजन बिक्रेताहरुलाई सरकारले सफाई दिन्छ, कारवाही गर्दैन ।
किसानहरुको पनि कमीकमजोरीहरु छन् । विमा मिजरमेन्ट गर्दैन, जथाभावी विषादीहरुको प्रयोगले किसान आफै क्यान्सरको रोगी भईरहेको अवस्था छ । नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरामा जानकारी भए आभारी हुन्थ्यो ।
वरिष्ठ साहित्यकार जगत वाशिष्ठले मैले सञ्चारमाध्यममा आएको विषय उठाउँदै भन्नुभयो ।
कर्णालीको भान्सामा भारतीय तरकारी भन्ने समाचार आयो । यस विषयमा नेपाल सरकारले के सोचेको छ । सुर्खेतमा उत्पादन भएको तरकारी अत्याधिक विषादी भएको कारण खाडलमा पुनुप¥यो । भारतीय तरकारीलाई छानविन नै नगरी नेपाल भित्र्यायो भन्ने वास्तविक समाचार के हो ?
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सचिव विजु खाँडले ः किसानलाई भुमिको सुनिस्चिता अनिवार्य छ । किसानलाई हेर्ने दृष्टिकोण नकारात्मक छ । देशमा त्यस्तो अवस्था आउनु दिनु भनेको राज्यको कार्यन्वयन तहनै जिम्मेवार छ ।
२०७६÷७७ मा युवा किसानहरु वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिएर कृषिमा सहभागी भए । ६ हजार लालपुर्जा वितरण भएकोमा ४ हजार लालपुर्जाहरु लिलामी भए भन्ने छ । आर्थिक मन्दीले किसानलाई कसरी छोयो भन्ने कुरा अनुगमन गर्नुपथ्र्यो । एक महिना पछि ७ बाट ११ प्रतिशत व्याज बढेर सबै लिलाम हुनाको पछाडि गहिराईमा पुगेर अनुगमन गर्न पर्छ ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सह–सचिव इन्द्रहरि पौडेलले सुर्खेतको तरकारी विषादीको कारण नष्ट गर्नु पर्नाको विषयमाथि टिप्पणी गर्दै भारतीय उत्पादन परिक्षण भएन भन्ने आएको छ । नेपालमा मात्र होइन सबैमा लागु हुन्छ । विषादीको विषयमा हाम्रो देशका किसानहरुले भन्दा धेरै अरु देशहरुले प्रयोग गर्छ । हामीकहाँ विषादीको प्रयोग जथाभावी गरिन्छ । विषादी विश्लेषण प्रविधि आरविटिआर भनिन्छ त्यो प्रविधिबाट अर्गानो फस्फेट, अर्गानिक क्लोरिन र सिन्थेथिकको भाग कति छन् भनेर जाँचिन्छ । जिएसीपी अति महँगो प्रविधि छ त्यस्तो प्रविधि सबै भन्सारमा छैन । ताइवानमा विकास गरिएको विषादी अवशेष मापन गर्ने ११ वटा प्रविधिहरु संघीय बजारमा स्थापना गरेका छन् । तिनै ल्यावहरुमा स्याम्पलको रुपमा परिक्षण गर्दै आएको छ ।
त्यसको कार्य खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागले गर्छ । सबै प्रकारको तरकारीको चाहीँ नहुने रहेछ । सीमामा जाँचिएको तरकारहरु पास हुनेलाई मात्रै आउन दिन्छ ।
रसायनिक विषादीको जथाभावी प्रयोगले गर्दा बिग्रियो भन्ने छ । अब स्कुल, विद्यालय, शिक्षण संस्थाहरुमा हाम्रा विद्यार्थीहरुलाई विषादीले स्वास्थ्यमा हानी गर्छ भनेर शिक्षा दिनु जरुरी छ । अब के गर्ने भनेर विकल्पमा जनचेतनामूलक शिक्षा दिनु पर्ने भएको छ ।
सरकारको कृषि विपद् कार्यक्रम के छन् भन्ने विषयमा खासखास बाली र पशुधनमा विमाको कार्यक्रम गरेका छौं । कृषि विभागमा कृषि बाली बीमा र पशु विभागमा पशु बीमा गरेर किसानलाई सहयोग पु¥याईरहेका छौं ।
अखिल नेपाल किसान संघ क्रान्तिकारीका अध्यक्ष सीताराम तामाङले युएन भनेको संयुक्त संस्था हो । युएनको कार्यक्रम कार्यन्वयन सरकारले गर्ने हो । हाम्रो व्यवहारसँग मिल्छ कि मिल्दैन । सरकारले राष्ट्र संघको कार्यक्रमहरुमा किसानहरुको प्रतिनिधित्व ग¥यो कि गरेन भनेर विचार गर्नु पर्छ । फेरि हामीले गरेको कुरामा राज्यले सुन्छ कि सुन्दैन ।
२०२७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था थियो । यो झापा जिल्लाको कुरा हो । डाँका गर्ने व्यक्तिलाई कति डाँका गर्छौ भनेर सबै मिलेर गाउँलेहरुले प्रधान पञ्च बनायो ।
प्रधान पञ्चले आफ्नो कार्यालय सहयोगीलाई कार्यक्रम गर्दा कति पैसा आउँछ भनेर सोध्यो रे । सबैको हालत त्यही पैसै चाहिने रहेछ ।
सरकारले कृषि मन्त्रालयलाई यसै आर्थिक वर्षको लागि ५५ अर्ब कृषि बजेट छुट्याएको छ । ३० अर्ब मल ल्याउनुमा खर्च हुन्छ । बाँकी २५ अर्ब रहन्छ । यसले अफिस खर्च चलाउने कि किसानहरुलाई अनुदान दिने ?
अहिले अघोषित रुपमा पुँजीवादी र साम्राज्यवादीहरुले विश्वयुद्ध चलाइरहेको छ । घोषित भयो भने तपाई हामी बाँच्दैनौं । इरान र इजरायलको युद्ध भयो । इरानले तेल बन्द गरिदियो । रुसले यक्रेनमा आक्रमण ग¥यो । त्यसको प्रभाव हामीलाई प¥यो । नेपालीहरु रेमिटेन्सबाट पैसा आयो भनेर गर्व गरिरहेको छ । हाम्रो कम्युनिष्ट भन्ने सरकारले भूमि बैंक ऐन ल्यायो । भूमि बैंकले अब करपोरेट फार्मिङ्गको लागि दिने भनेको छ । सरकारले बाँदर छोडेको छ ।
अहिले पारिवारिक खेती दशक चलिरहेको छ । हामी किसान नै हो, फार्मर बन्न सकेका छैनौं । बाँझो जमीन विदेशीलाई बेच्ने हो भने जमीन कहिल्यै फर्कदैन । हाम्रा युवा सबै विदेशमा फर्कदा जमीन हुँदैन । करपोरेट फार्मिङको अवाधारण राष्ट्रिय पुँजीको हितमा छैन ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा्) का अध्यक्ष भैरव रेग्मी कृषि क्षेत्रको यथार्थ धरातल टेकेर काम गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । घाटा खाएर कृषि कसले गर्ने ? कृषि उत्पादन भन्दा औद्योगिक उत्पादन बढ्दै जाँदा जो खेती गर्छ उनीहरुको जीवन निर्वाह पनि नहुने अवस्था छ ।
कृषिलाई औद्यौगिकीकरण सम्म उठाउनु प¥यो । मूल प्रश्न र समस्या किसानको बजारीकरण र बजारको व्यवस्था हुन सकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयले भनेको छ, अब हामीले कृषि गर्न विदेशीलाई दिनुप¥यो । घाटा प¥यो उपाय गर भनेर किसानले मुद्दा उठाइरहेका छन् तर सरकार जमीन बेच्ने तरखरमा छन् । हामीले पनि हाम्रै प्रकारको कृषिको मोडल बनाउने कि ? कम्पनी खडा गरेर सरकारलाई कर तिर्ने हो । करले मात्र राष्ट्रको आम्दानी बढ्न सक्छ । हामी मगन्ते भएका छौं यो वहस बौद्धिक र नीतिगत क्षेत्रमा चलाउनु पर्छ । यो हाम्रो आफ्नै घरायसी समस्या हो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष वलदेव चौधरीले तल्लो तहसम्म कार्यन्वयन गर्ने कुरो गरौं । संघदेखि तल्लो स्थानीय तहसम्म कसरी सञ्जाल बन्नसक्छ । धनी पुँजीपति वर्गहरु जहिले पनि धनी भइरहने, किसान र गरीब जनता जहिले पनि झन् गरीब भइरहने अवस्थाको अन्त्य गर्नु पर्छ । यो कार्यक्रमको महत्व धेरै छ । विश्वव्यापी घोषणा पत्रहरुमा सरकारले विभिन्न समयमा सही र सम्झौता गरेका छन् । तर कार्यन्वयन भने कम, सन्धी सम्झौता गरेपनि एयरपोर्टमा आएपछि बिर्सन्छ ।
सरकारले कृषिको लागि जम्मा ३ प्रतिशत बजेट छुट्याएको छ । किसान संगठनहरुले ६५ बँुदे माग राखेर घोषण पत्र जारी गरेको छ । स्थानीय सरकारले चाहेको खण्डमा धेरै अधिकारहरु लागु गर्नसक्छ । संविधानमा भएका अधिकारलाई किसानमैत्री बनाउने हो भने सबै किसानहरु एकजुट हुनुपर्छ । स्थानीय सरकार पहुँच र निर्णय पनि गर्न सक्ने निकाय पनि हो । यसतर्फ सोचौं । नेपाल र नेपालीको सन्दर्भमा किसान संघ–संस्थाहरु एक भएर लाग्नु पर्छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका इन्चार्ज बलराम बास्कोटाले संयुक्त राष्ट्र संघले घोषणाहरु कार्यन्वयनमा गएको छैन । यूएन एजेन्सजीका मित्रहरु यहाँ आएर विभिन्न कार्यक्रमहरु चलाएका छन् । मध्यपूर्व एशियामा इजरायली विस्तारवादको आक्रमण भइरहेको छ । अमेरिकी हस्तक्षेप नाङ्गो उदाहरण बनेको छ । क्रिमिनल कोर्टको सदस्य भएको नाताले इजरायलाई क्रिमिनल घोषणा गरेको छ । अमेरिकी साम्राज्यवाद, विश्वयुद्धलाई तन्काउने खोजिरहेको छ । अहिले युद्ध विरामको नाटक गरिरहेको अवस्था देखिन्छ । अन्तमा विश्व युद्ध हुने अवस्था छ । राष्ट्र संघले प्यालेस्टाइन माथि इजरायलको आक्रमणलाई नियम विपरित छ भनेर भनिरहेको अवस्थामा यूएनको कुरा सुनिरहेको छैन ।
आफूलाई कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भने पनि यस विषयमा चुँ बोल्दैन । नवउद्धारवादले विश्वव्यापी असर गरिरहेको छ । त्यसको मुख्य अवरोधक नवउदारवाद नै हो ।
न्यायको लागि आवाज उठाउने हाम्रो पनि लडाई हो । उदारवाद राम्रा तर नवउद्धारवाद झन् राम्रा हुन् भनेर भाष्य सिर्जना भएको अवस्थामा धेरैले बुझेको छैन । नवउदारवादको विषयमा सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने काम भएको छ ।
हामीले धेरै उत्पादन गर भनेको छैन । दिगो र पर्यावरणीय कृषिको कुरा गरेका छौं । आदिवासी जनजातिको अधिकार सुरक्षित गछौं भनेर सही गरेको छ । ग्रामीण जनताले अधिकार प्राप्त गरेको छैन । जलवायु परिवर्तनले कृषिमा पारेको असरका बारेमा धेरै चर्चा परिचर्चा भएको छ । भूमि बैंक अस्तपष्ट छ । त्यो हेर्दा राम्रो भएको देखिएपनि किसानको सम्पत्ति लिएर बेच्नु हुँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था आइफडले किसान अधिकार माथि वहस पैरवी गर्न सहयोग गरेको छ । जनताको पक्षमा, भूमिहिन किसानको पक्षमा, हामी पनि किसान अधिकार पक्षमा आवाज उठान गर्दै आएका छौं ।
सबै किसानहरु एकजुट हुनुपर्छ भनेर राष्ट्रिय किसान सञ्जाल गठन गरेका हौं । खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन बनेको अवस्थामा नियमावालीलाई कार्याविधि बनाएर निष्क्रिय बनाउने प्रपञ्च रचेको छ ।
कार्यापत्र प्रस्तुती
कार्यक्रममा अखिल नेपाल किसान महासंघका उपाध्यक्ष प्रा.डा. केशव खड्काले नेपालमा खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन र नेपाली किसानहरुको योगदान, कृषि विकास मन्त्रालयका सह–सचिव इन्द्रहरि पौडेलले नेपालको खाद्य प्रणाली रुपान्तरण, परिवेश एजेण्डा र रणनीतिहरु, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह–सचिव बुद्धिसागर पौडेलले नेपालमा रियो कन्भेनसनको जलवायू परिवर्तन, जैविक विविधता, भूमिको पुनर्संरचना माथि नेपालको प्रतिवद्धता र कार्यन्वयन, केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका कार्यक्रम निर्देशक दिवाकार रुपाखेतीले नेपालमा पारिवारि खेती विषयक कार्यक्रम, प्रस्तुत गरेका थिए ।
निष्कर्षहरु
१) नेपाल सरकार संयुक्त राष्ट्र संघको पक्षराष्ट्र भएकाले धेरै सन्धी अभिसन्धीहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ ।
ह्स्ताक्षर गरिसकेपछि सरकारको तर्फबाट कुन कुन प्रतिवद्धताहरु पूरा गरेका भन्ने विषयमा कुरा उठेको छ ।
२) अमेरिका र इजरायलले किसान अधिकार पत्रमा हस्ताक्षर गर्न मानेको छैन । नेपालमा ती अधिसन्धी माथि गरिएका प्रतिवद्धताहरु जसरी अगाडि बढ्नु पथ्र्याे त्यसरी हुन सकेको छैन । धेरै सन्धी अभिसन्धीहरुको पक्षमा काम गर्ने प्रयास भएका छन् । स्थानीय तहमा कार्यन्वयन गर्ने कार्यहरु अगाडि बढेका छन् ।
३) कानुन निमार्ण गर्न कार्यविधि बनाउने ठूलो पैसा चाहिदैन । कृषिका कानुनहरु बनाउन नसक्नु सरकार गम्भीर नभएको देखिन्छ । कानुन निर्माण नगर्नुमा सरकारको गम्भीर छैन भनेर बुझिन्छ ।
४) धेरै राष्ट्रहरुको आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृतिक सहयोग गर्नुपर्छ भनेका छौं । दाता राष्ट्रहरुको सट्टा साझेदार निकायहरुको सहकार्य भनेर आएको छ ।
५) राजनीतिक दलहरु र सरकारको इच्छाशक्तिलाई झक्झक्याएर सहयोग पु¥याउनु वातावरण हामीले निर्माण गर्नु पर्छ । ठोस दृष्टिकोणका आधारमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने र छलफल वहस पैरीवी गर्नुपर्छ ।
६) त्यतिले पुगेन भने शान्तिपूर्ण रुपमा संघर्ष गर्न तयार हुनुपर्छ । सरकार र युएन एजेन्सीहरुसँग गरेको छलफल अर्थपूर्ण भएको छ । यसको लागि साझा मुद्दामा एक भएर साझा धारणाहरु बनाई अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक नहेन्द्र खड्का सञ्चालन भूमि अधिकार मञ्चका सदस्य प्रेमप्रकाश नेपालीले गर्नु भएको थियो ।
भने स्वागत मन्तव्य राष्ट्रिय किसान सञ्जालका सह–संयोजक शर्मिला पौडेलले गर्नु भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्