जेनजी युवा पुस्ताको वलिदान र दूध किसानको भुक्तानीसम्म

सरकार र निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि बाँकी रहेको दूध किसानहरुको भुक्तानी अझै दिएको छैन । अवश्य पनि यही भाद्र २३ र २४ गते भएको जेनजी युवा पुस्ताको आन्दोलनका कारण देशको अर्थतन्त्रमा केही असहज भएको छ । नेपालीहरुको ठूलो चाड दशै, तिहार लगतै छठ पर्व आएको छ ।
सरकार सम्बन्धित निकायसँग भएको सम्झौता अनुसार भुक्तानी व्यवस्था मिलाउने भनेर पूर्व कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले भन्नु भएको थियो । तर पनि दुइदिनको आन्दोलनले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षेति पुगेको छ । हाम्रो माग छ जसको कारण किसानहरुलाई दिने भुक्तानी रोकिनु हुन्न ।
त्यसको साथै संसद विघटन र पूर्व न्यायधीश शुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रीत्वमा अन्तरिम सरकारको घोषणा भएको छ । पूरानो सरकार छैन । तर पनि नयाँ सरकारले प्राथमिकता हेरेर भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउनु जरुरी छ ।
त्यही भाद्र महिनाको तेस्रो साता दुइदिने जेनजी आन्दोलन अघि भुक्तानी नपाएका कारण देशैभर दूग्ध किसानहरु संघर्षमा उत्रनु परेको थियो । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले वाध्यात्मक परिस्थिति भएको भन्दै उक्त निर्णय गर्नु परेको भनेका थिए । र आन्दोलन अगाडि बढाएको थियो
निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भुक्तानी नदिएकाहरुको कार्यलयहरुमा यही भाद्र १८ गतेदेखि भाद्र २० गते धर्ना बस्न पुगेका थिए ।
यही भाद्र २३ गते यही भाद्र २९ सम्म भुक्तानी उपलब्ध गराउने फेरि सम्झौता भएको छ । खुशिको कुरा थियो ।
सरकार लगायत उद्यमीहरुले पनि विगतमा भएको सम्झौता कार्यन्वयन गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिँदै ११ बुँदे माग राखेर आन्दोलन गर्न लागेको किसानहरुलाई भुक्तानी दिने सम्झौता भयो ।
सरकारले पनि समयमा भुक्तानी नदिने र उद्योगीहरुको पनि विभिन्न वहाना बनाएर भुक्तानी दिन आलताल गरेको कारण अत्यन्तै दुखित बनेको किसानहरु आफ्नो पेशा व्यवसायबाट पलायन हुने हो कि भनेर चिन्तित थिए ।
दुग्ध विकास संस्थान हाम्रो पनि संस्था हो भनेर संस्थानलाई जोगाउने काम गर्नु पर्ने बताएका थिए ।
आन्दोलन नगरेसम्म नहुने भयो । आन्दोलनमा उभिनै पर्छ । अब केन्द्रीय तहमा मात्र होइन देशभर धर्ना दिने भनेर लागेको किसान सम्झौता गरे पछि आशावादी भएर बसेका छन् ।
२०८२ भाद्र १५ गतेसम्म भुक्तानीको व्यवस्थापन नभए उद्योगीहरुको संघ–संगठनमा धर्ना दिन्छौं । आशा छ त्यहाँसम्म उभिनु पर्ने अवस्था आउन दिनुहुन्न ।
साथै सहकारी संघका अध्यक्ष अमरबहादुर कँवरले सरकार र निजी उद्योग सहितको साँढे ३ अर्ब बाँकी रहेको जनाएको छ ।
दूधजन्य उत्पादन निर्यात गर्ने व्यवस्था गरियोस् । उद्योगीहरुले हामीसँग स्टक सामान छन् भनेर घुर्की लगाएको छ । स्टक छ कि छैन सरकारको विज्ञ टोली गएर सम्बन्धित निकायमा छानविन गरियोस् । दूध विकास संस्थान किसानसँग जोडिएको संस्था हो । केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघको प्रतिनिधीत्वमा पुनसंरचना गरियोस् भनेर माग राखिएको छ । चिलिङ्ग सेन्टरहरुलाई सुधार योजनाहरु अघि सारियोस् ।
सरकारले बजेट र कार्यक्रम नै बनाएर खोरेत मुक्त देशको घोषणा गरियोस् ।
कृषि मन्त्रीज्यूले भुक्तानीको लागि पहल गर्नु भएन कि भन्ने के गर्नु हुन्छ भन्ने पत्रकारहरुको प्रश्नमा ‘त्यति धेरै उग्र हुने अवस्था आएको छैन । कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले गतवर्षको ९० करोड दूधको भुक्तानी दिलाउन पहल गर्नु भएको थियो ।
पशु बीमा प्रति राखेको प्रश्नमा, बीमा कम्पनीहरुले पशु बीमा गर्न छोड्दै गएको र सरकारले अब सहकारी संघलाई विगतमा जसरी अख्तियार दिएको थियो त्यसरी नै दिनु पर्ने कुरा उठाएको छ । त्यसरी गरियो भने किसानको बीमा कार्यक्रम अगाडि बढ्ने सम्भावना बढेको छ । हामीलाई अख्तियार दिनु प¥यो । विगतमा पनि यो काम कृषि बैंक मार्फत गरेको थियो ।
हालसम्म देशभर ६ लाख दूध किसान रहेको र ३० लाख आश्रित परिवार रहेको छ । किसानहरुले समस्यामा मात्र राखेका छैनन्ं समाधान पनि दिएका छन् । निजी डेरीलाई पनि सुझाव दिएका छन् ।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले ११ वुँदे मागहरु राखेको थियो । तर सरकारलाई न्यूनतम् मागहरु समेत पूरा नगरेको देख्दा सरकार कृषि प्रति त्यति जिम्मेवार देखिदैन भन्ने किसानहरुको आरोप छ ।
नेपाल सरकारसँग केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ नेपाल मिति २०८१ असार १६ गते ११ वँुदे माग पुरा गर्न सम्झौता भएकोमा उक्त माग कार्यान्वयन नभएकोले विगतमा ११ वँुदे माग यथासिघ्र पूरा गरियोस भनेर माग राख्दै आएको छ ।
दुग्ध किसानहरुको स्वामित्वमा रहेको डिडिसी लगायतका अन्य डेरी उद्योगीहरुले विगत ३ देखि ५ महिना अघिसम्म रहेको ३.५ अर्ब भन्दा बढीको भुक्तानी बक्यौता यथासिघ्र उपलब्ध गराउनु पर्ने र किसान कोषको व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।
किसानले भोगिराखेको मिल्क होलिडे तुरुन्त रोकिनु पर्ने, सिमा नाकाबाट भित्रीने अवैध दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ पूर्ण रुपमा रोक्नु पर्ने, दुग्धजन्य पदार्थ नेपाल सरकारको कुटनीतिक पहलद्धारा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अविलम्व विस्तार गर्नु पर्ने ।
नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम् कृषक समर्थन मूल्य रु.६५ भन्दा कमीमा दूध खरिद गर्ने कार्यलाइ रोकी न्यूनतम् मूल्य नदिने उद्योगीहरुलाई अविलम्ब कारवाही गर्नुपर्ने । दूध किसानहरुलाई यस पेशामा जोगाइ राख्ने, कृषि कर्जा, अनुदान कार्यक्रम विगतका वर्षहरुमा झैं यथासिघ्र उपलब्ध गर्नु पर्ने ।
लागत मूल्य घटाउने कार्यक्रम विगतमा दिइदै आएको प्रतिलिटर प्रोत्साहन अनुदान कम्तीमा पनि रु.५ सबै पद्रेशमा लागु गर्ने र पशुआहार, पशु औषधी लगायत पशुपालनसँग सम्बन्धित विषयमा वस्तुको मूल्य राज्यले अविलम्व नियन्त्रण गर्नु पर्ने । विमा कार्यक्रमलाई सहकारी मार्फत गर्न गराउन प्राथमिकतामा राख्ने नीति नै बनाएर कार्यन्वयन गर्नपर्ने छ त्यसको कार्यन्वयन गर्न माग गरेको थियो ।
सरकार नेपालको किसान र कृषि प्रति त्यति गम्भीर नभएकाले नेपालको कृषिमा किसानले धेरै दुखः भोग्नु परेको किसानहरुको छ ।
हालै देशमा जेनजी युवा पुस्ताको भ्रष्टाचार र सुशासनको माग राखेर गरेको आन्दोलनले अकल्पनिय रुपमा जनधनको क्षेति भएको छ । जेनजीको नाममा घटेको घटनामा अहिलेसम्म ७५ जनाले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । किसान हो किसानलाई हिजो निराश बनाउने काम हुँदै आएको छ । देशमा किसानले कृषि बढाएन भने देशमा आर्थिक मात्र नभई खाद्यान्नको संकट आउन नदिने गरिसरकारको अग्रसरता हुनु पर्छ । किसानको भुक्तानी यथासिघ्र व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
अन्तमा नेपाली जेनजी पुस्ताको आन्दोलन नेपाली दूध किसानसम्म परेको छ । यतिसम्म कि सरकार र निजी क्षेत्रले भुक्तानी गर्नु पर्ने किसानहरुको भुक्तानी राकिएको छ । दूध किसानको भुक्तानी उधारो होइन । दूध उपलब्ध गराएकै दिनमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाईयोस् ।
नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधान लेखिएको १० औं वर्ष भएको छ । व्याप्त भ्रष्टाचार अन्याय, अत्यचार रोकिएको छैन । यिनै मागहरु राखेको युवा पुस्ताको आन्दोलनको क्रममा वलिदान भएको छ । त्यसक्रममा खर्बौंको क्षति देशको ऐतिहासिक सम्पदाहरु आगोले जलेर खरानीमा परिणत भएको छ ।
भरखरै तङरिन लागेको देशको अर्थतन्त्र सुचाङ्कहरु क्रमश सकारात्मक विन्दुमा आईपुगेको तथ्याङ्क बाहिरिदा यही भाद्र २३ र २४ गते भएको आन्दोलनले फेरि २०७२ सालको माघ १० गते गएको महाभुकम्पले भन्दा ठूलो क्षेति जेनजी युवा पुस्ताले गरेको आन्दोलनबाट भोग्नु परेको छ ।
देशको सम्पदा, अड्डा अदालत, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, कैयौं मन्त्रालयहरु खण्डहरमा परिणत भएको छ । यसो भन्दैमा नेपालीलाई सुखः छैन । अब देशलाई मिलेर पुनसंरचानामा तर्फ अगाडि बढाउनु पर्छ । सबैभन्दा पहिले देशमा युवा रोजगारको ग्यारेन्टी गरिनु पर्छ । देशमै बसेर शान्तिपूर्ण जीवनयापन गर्नु पाउने अवस्था सिर्जना गरि सुखी र समृद्ध नेपालको कल्पना गरेर हामी सबै अगाडि बढ्नु पर्छ ।
युवाले नयाँ देशको कल्पना र बुढापाकाले परम्परावादी सोचभन्दा माथि उठेर एकले अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप लगाउन छोडेर हामी नेपाली हो । यो क्षति राज्यको तर्फबाट सिर्जित विगतमा क्रियाकलापकै कारण भएको हो भनेर सचिनु पर्छ स्वीकार पनि गर्नु पर्छ । नेपालमा आउन र सञ्चालन गर्न चाहने सामाजिक सञ्जालले पनि नेपालको नियम कानुनको दायरामा आएर सञ्चालन हुनु पर्छ ।
यो घटना कुनै बाहिरिया शक्ति आएर खेलेर गराएको होइन देशभित्रै सिर्जना भएको भएको समस्या हो । आरोप प्रत्यरोप कसैलाई लगाउनु पाउँदैन । छुट पनि छैन । किनकी पहिलो हाम्रै परिवार, हामी बलियो भयो भने बाहिरिया शक्ति होस् वा देशभित्रको अशान्ति मच्चाउनु शक्ति उनीहरुको केही जोड चल्दैन ।