कृषि मन्त्री परियारलाई बुझाए राष्ट्रिय किसान सजालले ज्ञापन पत्र

काठमाडौं कार्तिक १६, राष्ट्रिय किसान सञ्जालको तर्फबाट कार्तिक १६ गते नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छि मन्त्री माननीय मदन परियार लाई ज्ञापन पत्र बुझाई कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्यको समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् । सञ्जालका संयोजक डा.प्रेम दंगालद्धारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापन पत्र मन्त्री परियालाई बुझाएको हो ।
नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, जनता समाजवादी किसान महासंघ, नेपाल पिछडावर्ग किसान संघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ, राष्ट्रिय सिंचाई जलउपभोक्ता महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, फियान नेपाल लगायत संघ–संस्थाको प्रतिनिधी सहभागीहरुले २०८२ कार्तिक १६ गते मन्त्री परियारलाई २१ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएर किसानको समसामयिक विषयहरुहरुमा सम्वोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।

प्रेस विज्ञप्ती
मुलुकको अर्थतन्तमा एकचौथाई हिस्सा ओगटेको र करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या संलग्न रहेको कृषिक्षेत्र यतिवेला चरम समस्याग्रस्त रहेको छ । विभिन्न समस्याका कारण किसानको दैनिक जिवीकोपार्जनको बिषय झनै जटिल बन्दै गहिरकेको छ । भ्रष्टचारको अन्त्य, शुसासन कायम र निर्धारित मितिमा चुनाव गराउने कार्यदेश पाएको वर्तमान सरकारले यी क्षेत्रमा सुधार र किसानका समस्या संसोधन गर्न कुनै ठोस कदम उठाउन सकेको देखिदैन ।
किसानका समसामयिक समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले आज मिति २०८२ कार्तिक १६ गते राष्ट्रिय किसान सञ्जालको तर्फबाट संजालका संयोजक डा. प्रेम दंगालको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले माननीय कृषि तथा पशुपंछि विकास मन्त्री मदन परियार, भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री माननीय अनिल कुमार सिन्हासँग भेट गरी किसान र कृषिक्षेत्रका तपसीलका समस्या तत्काल संबोधन गर्न नेपाल सरकार र सम्बधित निकायहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउदै एक ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेको छ । किसानका यी महत्वपूर्ण मागहरु पूरा गर्न÷गराउन संजालले जोडदार माग गरेको छ ।
तत्काल सम्वोधन गर्नुपर्ने विषयहरुः
१. करिब २३ लाख भूमिहिन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको लगत संकलन गरी समस्या समाधान गर्ने तयारीमा रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय अभिलम्ब फिर्ता गरी भूमिहिन तथा सकुम्बासी जनताले जमिन प्राप्त गर्ने संबैधानिक हक कार्यान्वयन गरियोस र अव्यबस्थित बसोबासीका समस्या दिर्घकालीन रुपमा समाधान गरियोस् ।
२. देशभर परेको अबिरल बर्षाका कारण भित्रउन तयार भएको धानबालीमा क्षति पूगेको छ । काटेर खेतमा रहेको धान डुबेर र काट्न बाँकी रहेको धान ढलेर उम्रिएर ठूलोमात्रामा नष्ट भएको छ । जसका कारण किसानको दैनिक जीविकोपार्जनमा गहिरो प्रभाव पार्नुकासाथै देशमा खाद्यान्यको अभाव भई खाद्य सुरक्षा संकटमा पर्ने अवस्था समेत देखिएको छ । धानबाली लगाउने समयमा लामो खडेरीका कारण संकटमा परेका किसान स्याहार्ने समयमा बर्षाले क्षति पू्याई दोहोरो मारमा परेका छन् । यस्तो अवस्थामा धानसमेत विभिन्न बालीमा भएको क्षतिको विवरण अभिलम्ब संकलन गरी किसानलाई राहत, क्षतिपूर्ति र उनीहरुको पुनस्र्थापना गर्न÷गराउन हामी माग गर्दछौं ।
३. सरकारले आर्थिक बर्ष ०८२÷०८३ का लागि धानको न्यूनतम् समर्थन मुल्य मोटा धानको रु ३४६३ र मध्यम धानको रु ३६२८ तोकेको छ । तर निर्धारित मुल्यभन्दा निकै कम मुल्यमा किसानले धान बेच्नुपर्ने नियति यस बर्षपनि दोहोरिएको छ । नेपाल सरकार अन्तरर्गत रहेका खाध्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीहरुका डिपोहरुले आझैसम्म धान खरिद गर्न शुरु गरेका छैनन । न्यूनतम समर्थन मुल्य निर्धारण गरिसकेपछि उक्त मुल्यमा खरिदको सुनिश्चिता गर्नु सरकारको कर्तव्य र दायित्व हो । सरकारले आफ्नो निर्णय आफै कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको असक्षमताको पराकाष्ट हो । त्यसैले न्यूनतम समर्थन मुल्यमा धान खरिद गर्ने र बिक्रि वितरण गर्ने वातारण यथासिघ्र बनाउनका लागि हामी माग गर्दछौं । समर्थन मुल्यभन्दा कम मुल्यमा बेच्नुपर्ने बाध्यता भएमा सरकारद्धारा समर्थन मुल्य बरावरको मुल्य किसानलाई सोधभर्ना दिइयोस् ।
४. दुग्ध किसानको दुधको सम्पूर्ण बक्यौता रकम (नीजि डेरी उद्योग र दुग्ध विकास संस्थानबाट) तुरुन्त भुक्तानी गरियोस÷गराइयोस । दुग्ध खरिद गरेको हप्तादिनभित्र किसानले भुक्तानी पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गरियोस् । दुग्ध तथा दुग्धजन्य उत्पादनहरुको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोजी व्यापार प्रवद्र्धन गरियोस् । दुग्ध विकास संस्थानको पूर्नसंरचना गरियोस् ।
५. उखु किसानलाई सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने वक्यौता रकम यथासिघ्र भुक्तानी गरियोस् । चालु आर्थिक बर्षका लागि उखुको समर्थन मुल्य निर्धारण गरियोस् । समर्थन मुल्य निर्धारण गर्दा उखु उत्पादक किसानहरुको संस्थागत प्रतिनिधित्व गराउँदै लागतमुल्य, चिनीको बजारमुल्य आदीको आधारमा अनुसन्धानमा आधारित बैज्ञानिक बनाइयोस् । किसानले प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार लिन बारम्बार सडकमा आउनुपर्ने परिस्थितीको अन्त गरियोस् ।
६. नेपालका हजारौं सुपारी उत्पादक किसानहरूले आफ्नो उत्पादन बिक्रि वितरण तथा निर्यात गर्न सरकारी निर्णयले अनिर्णयको बन्धक बनाएर राखेको छ । नेपाली सुपारी गुणस्तरीय भएकाले बिदेशी बजारमा अत्यन्त ठूलो माग हुदाँहुदै पनि सुपारीको तस्करी रोक्ने नाममा संघीय राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले २०७९ श्रावण १६ गते अर्थ मन्त्रालय र उद्योग बाणीज्य मन्त्रालयलाई डिएनए परिक्षण गरेर मात्र सुपारी निर्यात गर्न भनी निर्देशन गरेको तर आजको मितिसम्म न डीएनए परिक्षणको व्यवस्था गरिएको न त निर्णय सच्याइएको अवस्था छ । जसले सुपारी उत्पादक किसानलाई बर्षैदेखि समस्यामा पारेको छ ।
सुपारी खेतिको विस्तारको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सुपारी खेतिको सुपरजोन घोषणा गरियोस् । सुपारी अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरियोस् । सुपारीलाई निर्यातयोग्य उत्पादनमा सुचिकृत गरियोस् । नेपाली उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखी आयात गर्ने नीति लिइयोस् ।
७. कृषि तथा पशु विमा वापतको अनुदान प्रिमियम रकम अबिलम्ब किसानलाई भुक्तानी गरियोस् । साना तथा मझौला किसानको लागि “कृषि बालि सुरक्षण” तथा “पशु धन सुरक्षण” कार्यक्रम संचालन गरि सामुदायिक बिमा कार्यक्रम स्थानीय पालिकामार्फत सहज र सरलरुपमा किसानसमक्ष पूर्याइयोस् ।
८. कृृषिकर्जाको ब्याजमा दिदै आएको अनुदान कायम गरी अभिलम्ब सहुलियत दरको कृषिकर्जा कार्यक्रम संचालन गरियोस् । बैङ्क तथा वित्तियसंस्थाहरुबाट प्रदान गरिने सहुलियत दरको कृषि कर्जा कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरी वास्तविक किसानहरुले सहज रुपमा प्राप्त गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको निर्माण गरियोस् ।
९. देशमा रासायनिक मलको चरम अभाव भइरहेको छ । किसानहरु घण्टौ लाइनमा बस्दापनि आवश्यक मात्रामा मल उपलब्ध गराईएको छैन । किसानको जिविकाको आधार रहेको कृषि उत्पादन मलको अभावमा प्रभावित भइरहेको छ जसले किसानको दैनिक जनजिवनलाई प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ । पटक पटक यस्तै समस्या झेल्नुपर्ने बाध्यताले किसानलाई निराश बनाइएको छ । त्यसैले हिउदेबाली खेतिका लागि रासायनिक मलको तत्काल उपलब्धताको सुनिश्चिता गर्दै मलको आवश्यकता अनुसारको आपूर्तिमा भइरहेको समस्याको दीगो समाधान खोजियोस् । विकल्पको रुपमा प्रागांरिक मल उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दै मलमा आत्मनिर्भर बन्ने नीति लिइयोस । देशमै मल कारखाना खोल्ने व्यवस्था गरियोस् ।
१०. संघीय सरकारद्धारा संचालनमा रहेका कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास बजारसमेत देशभर रहेका ११ वटा त्यस्ता थोक तरकारी तथा फलफूल बजारहरुको व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वसहित बहुमत सदस्यहरु उत्पादक किसान हुनुपर्ने व्यवस्थाको सुनिश्चिताता गरियोस् । ती बजारहरुका सटर (कवल) हरु मध्ये ५० प्रतिशत उत्पादक किसानलाई छुट्टाउनु व्यवस्था गरियोस् । किसानका लागि छुट्टयाएका यस्ता सटरहरुमा उत्पादक किसान बीचमात्रै सहुलियत भाडा दरमा प्रतिष्पर्धा गराइयोस् । सरकारद्धारा संचालित कृषि बजारहरुका सम्बन्धमा कार्यदलले दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयन गरी बजारहरुलाई किसानको नेतृत्व र पहुँचमा पुर्याइयोस् ।
११. बाढी, पहिरो, डुवानबाट क्षतिपूगेका किसानलाई राहत र पूर्नस्थापनाका लागि बिशेष कार्यक्रम ल्याईयोस् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्र्तगत किसान राहत कोषको स्थापना गरियोस् ।
१२. पहाडमा बाँदर, बँदेल र तराइमा नीलगाई तथा खुला चौपाया लगायतका जनावरहरुको बालीनालीमा भएको अतिक्रमणबाट किसानले ठूलो मात्रामा क्षति र समस्या बेहोर्नुपरेको छ । प्रभावित किसानहरू थातथलो र कृषि पेशा छाडेर विस्थापित हुन बाध्य भइरहेको अवस्थामा बन्यजन्तुको अतिक्रमण नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरियोस् ।
१३. कृषि उपजहरुको समर्थनमुल्य कानूनी व्यवस्थाद्वारा नै निर्धारण गर्नुपर्ने । खरिदको सुनिश्चिताका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारदेखि बजेटसम्म ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने । कृषि उपजको समर्थन मुल्य तय गर्दा बाली लगाउनका लागि त्यस बर्ष भएको नगद खर्च (श्रम, बीउ, खाद्य सिंचाई), पारिवारीक श्रमको लगानी, जमिनको भाडा, कुल पूँजी र यसको ब्याज र एकतिहाई नाफा जोडेर गरिनुपर्ने । गतबर्षको मुल्यमा केही रुपैंया बृद्धि गरी समर्थन मुल्य तोक्ने औपचारिक परम्पराको अन्त गरियोस् ।
१४. किसान सुचिकरणको कामलाई अभियानको रुपमा संचालन गरीयोस । सुचिकरणका आधारमा किसानको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र प्रदान गरियोस । महिला किसानले किसान परिचयपत्र पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस । यसका आधारमा किसानलाई सेवा सुविधा प्रदान गरियोस् ।
१५. बाली तथा पशुपन्छीमा लाग्ने संभावित महामारीका (लम्पी स्कीन, स्वाइन फ्लु, अफ्रिकन स्वाइन फिवर) विरुद्ध आवश्यक सतर्कता, उपचारका साथै क्षति पूगेका किसानलाई राहत तथा पूनःस्थापित प्याकेज कार्यक्रमको व्यवस्था गरियोस् । प्राकृतिक, मानवीय वा वन्यजन्तुबाट कृषिक्षेत्रमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति, राहत र पूर्नस्थापना गर्न किसानकोष स्थापना गर्ने ।
१६. कृषि क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र कार्यन्वयनमा किसान, किसान संघ संगठनहरुको संस्थागत सहभागिता अनिवार्य रुपमा गराइयोस् ।
१७. कृषि तथा पशुपन्छी समूहहरु दर्ता र नविकरण निशुल्क गरियोस् र आयकरमा सरलिकृत गरियोस् ।
१८. विदेशबाट विना रोकतोक कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनहरु भित्रिने अवस्थाको अन्त्य गर्दै बिदेशी उत्पादित वस्तुको हस्तक्षेपवाट नेपाली उत्पादनको रक्षा गरियोस् ।
१९. राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीहरुको पदपूर्ति गरी आयोगका नियमित कामकारबाही सुचारु गरियोस् ।
२०. जलबायु परिवर्तनले कृषि क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव परिरहेको छ । यसका बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरी जलबायुमैत्री कृषि अबलम्बन गर्न ठोस कदम चालियोस् ।
२१. कृषि उत्पादनका लागि प्रयोग हुने बिषादी र बिषादीजन्य उपजहरुको अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गरी जनस्वास्थ्यमा परिरहेको असर कम गर्न ठोस कदम चालियोस् ।