पाँच वर्षे एशिया प्रशान्त (एपीएफपी) किसान कार्यक्रमको ५ वर्षे आवधिक परियोजना कार्यक्रम सम्पन्न

धनबहादुर मगर
काठमाडौं मंसीर १६, राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, नेपाल, राष्ट्रिय कार्यन्वयन समितिको एशिया प्रशान्त किसान कार्यक्रम (एपीएफपी)को एशियाका लागि किसान संगठनहरुको सुदृढीकरण परियोजना उपलब्धिहरुबारे सामुहिक छलफल तथा परामर्श बैठक अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का महासचिव, राट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संंयोजक नहेन्द्र खड्काको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको छ ।
उक्त बैठकको प्रमुख अतिथ्य गर्दै अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले सञ्जाललाई नियमित सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता सहित सबै एकै ठाउँमा उभिनु पर्ने बताउनु भयो ।
श्रेष्ठले किसानको मुद्दामा आधारित भएर जानु पर्ने बेला आएको छ । बद्नाम भएको संघ–संस्थाहरुलाई बोक्न सकिदैन । समाजवादको मुद्दा बोकेकाहरुलाई सँगै लिएर जानु पर्ने बताउँदै आफूहरु कृषि क्रान्तिका लागि महान् अभियानमा हिडेका छौं । सानो ठूलो जेसुकै होस् राष्ट्रिय किसान सञ्जालले अहिलेसम्म गरेको कार्यक्रमले मनोविज्ञान दिन सफल भएको बताउनु भयो । भविष्यमा परियोजना अझ राम्रो हुनुपर्छ भनेर सञ्जाल लागेका छौं ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका इन्चार्ज बलराम बास्कोटाले राजनीतिक पार्टीहरुका किसान संगठनहरु २० वर्षदेखि सक्रिय रुपमा किसानको अधिकारका लागि लागिरहेको बताउनु भयो । एशिया प्रशान्त किसान कार्यक्रम (नेहा)को योगदानलाई सम्झिनु पर्छ । अहिले राजनीतिक गर्नेहरुले उपेक्षा गरिरहेको छ । नेपालमा किसान अधिकारका लागि हामीले नै लडेका हौं । देशभक्त लोकतान्त्रिक शक्ति हामी किसान संगठनहरु हुन् । राष्ट्रिय किसान सञ्जाललाई अझ बलियो बनाउँदै बलियो साझा संगठनको रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ ।
अखिल नेपाल सिकान महासंघ (अप्फा)का केन्द्रीय कोषाध्यक्ष केवी घलेले सरकारले राष्ट्रिय भूमि बैंकको कार्यक्रम कार्यन्वयन गर्न स्थगित गरेको थियो । फेरि कार्यक्रम शुरु गर्न लागेको जानकारीमा आएको छ । गरिएको कार्यक्रम कति उपलब्धी भयो भनेर आउनु पर्छ ।
जलवायू परिवर्तन न्यूनिकरण गर्न भूमिका खेलेवापत वन उपभोक्ता महासंघले हाम्रो खातामा पैसा आउनु पर्छ भनेको सुनेको छु । तर आएको पैसा कहाँ प्रयोग गरिन्छ ? सबैभन्दा बढी दुरुपयोग भइरहेको भएको छ भनेर सुनेको छु । जमीनको खण्डीकरण भइरहेको छ । रोक्ने कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन । आगामी परियोजना बनाउँदा पर्यावरणीय कृषिमा तलसम्म जाने गरि कार्यक्रम बनाउनु पर्छ ।
सञ्जालका संयोजक नहेन्द्र खड्का बैठकको अध्यक्षता गर्दै सञ्चालित परियोजना कार्यन्वयन अवधिभरको संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । उक्त बैठकमा देशको बदलिदो राजनीतिक परिस्थितिका कारण नोमेम्बरमा सक्नुपर्ने परियोजना कार्यक्रम परिस्थितिवस ढिलो भएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रम ५ वर्षको लागि सन् २०२१ देखि २०२५को नोमेम्बरसम्मको थियो ।
बैठकको मुख्य एजेण्डा ¥यापोर्टलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा केन्द्रीत थियो ।
परियोजना प्रगति बैठकमा मंसीर २२ गते हुन गइरहेको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने रहेको छ । त्यसैको अन्तिम परियोजना कार्यक्रमको तयारी स्वरुप यो बैठक बसेको हो ।

नहेन्द्र खड्का राष्ट्रिय किसान सञ्जालद्धारा गरिएको परियोजना कार्यक्रमको विस्तृतिकरण ः
अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव, राट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संंयोजक नहेन्द्र खड्काले सन् २०१९ बाटमा शुरु भएको राष्ट्रिय किसान किसान सञ्जालको कार्यक्रम परियोजनाको रुपमा सन् २०२१ देखि देखि शुरु भयो । उक्त कार्यक्रम गर्न आइफाडको सहयोग रह्यो ।
त्यस कार्यक्रम अन्तर्गत किसानका राष्ट्रिय स्तरका संघ संगठनको व्यवसायिक योजना बनाउन तालिम, गोष्ठी, क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रम गरियो । उक्त कार्यक्रमहरुमा कृषि र किसानसँग आवद्ध संघ–संगठनहरुको सहभागीता राम्रो रह्यो ।
कार्यक्रमहरुमा कृषि बजारसँग संलग्न निकायसँग छलफल, कृषि उद्यमीहरुसँग छलफल, उत्पादनक किसानहरुसँग छलफल भयो । २०२१ म कृषि सहकारीहरुलाई आइफाडको सहयोगमा क्रेट, खरिद र वितरण गरियो । अन्तराष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आइफाड) र किसान सञ्जालमार्फ कृषि विकास रणनीति २०२० लेखन तथा कार्यन्वयनका विषयमा राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।
जमीनको खण्डीकरण बढेको अवस्थामा त्यसको सट्टा जमीन चक्लावन्दी कार्यक्रम गरियो । महिला, पुरुष आदिवासी जनजातिहरुको कृषिमा सहभागीता र समावेशीकरण कार्यक्रम कार्यन्वयनको कार्यक्रम भएको गरियो । (एपीएफपी) परियोजना कार्यक्रमको सन्दर्भमा प्रदेश नं ५, साना किसानहरुलाई कोभिडले पारेको असर, केन्द्रीय कृषि सहकारी संघको व्यवस्थापनमा वित्तिय पहुँचको विषयमा छलफल अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरियो ।
कार्यक्रममा यूएन एजेन्सीहरु आईफाड, एफओको सहभागीता थियो । सन् २०२१ मा किसान संगठनहरुको प्रारम्भिक अवस्था चुस्त दुरस्त गर्न सहयोग पुग्नेगरि कृषि वस्तुलाई क्लष्टरिङ गरेको थियो उक्त किसान कार्यक्रममा चितवनको सहकारी संघ–संगठनलाई तालिम प्रदान गरियो ।
भूमि सुधार, जग्गाको चक्लावन्दी, राष्ट्रियस्तरको नीतिगत छलफल ।
नेपाल सरकारले किसान संघ–संगठनसम्म कार्यक्रम पु¥याउन कार्यन्वयनको अवस्था के छ भनेर यूएन ड्रपको कार्यन्वयन विषय राष्ट्रियस्तरका छलफल कार्यक्रम गरेको थियो ।
कृषि अनुसन्धान परिषद्, कृषि नीति, भू–उपयोग, आवश्यक छ भनेर केन्द्रीयस्तरको कार्यक्रम सञ्चालन गरियो ।
नेपालमा पर्यावरणीय कृषिको महत्व आवश्यकता भविष्यमा जलवायू परिवर्तनबाट हुने खतराको सम्भावित सामना गर्नु पर्ने कार्यक्रम गरियो ।
नेपालको कृषि प्रणालीमा जीएमओ कृषि प्रणालीले पार्ने प्रभावको बारेमा केन्द्रीयस्तरको कार्यक्रम गरियो ।
सन् २०२१ मा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय किसान सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा कृषिमा विदेशी लगानी प्रभाव विषयक कार्यक्रम गरियो ।
सन् २०२३ मा सञ्जालको कन्सल्टेशन मिटिङ्ग, एग्रो इकोलोजी कार्यक्रम, जिएमओ विरुद्ध किसान कार्यक्रम गरियो । यूएन एजेन्सीहरु अन्तराष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आइफाड), संयुक्त राष्ट संघ कृषि संगठन (एफएओ) र सँग एशियाली किसान संगठन (आफा) र लाभिया क्याम्पासिनाको संयुक्त कार्यक्रममा कृषि भिडियो प्रतियोगितामा सहभागी भयो ।
सन् २०२३को, कोप २९को पूर्व सन्ध्यामा जलवायू परिवर्तन र यूएन ग्लोवलको फुड सम्मेलनमा सहभागी र ग्लोवल फुड क्रपिङ्गमा पारेको असर कोप २९ को सन्दर्भमा ९ध्भ बचभ ध्बतअजष्लन० भिडियो प्रतियोगिता कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट सहभागी भइयो ।
सन् २०२२ मा मूल्य श्रँृखलामा महिला किसानको सहभागीता, न्यून्तम् समर्थन मूल्य, सरकारसँगको नियमित सम्पर्कमा जोडिने कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।
उखु किसान समितिको आयोजनामा मधेश प्रदेशमा उखु किसानहरुसँग छलफल, उखु किसानहरु अनसनमा बसेको अवस्थामा उखु किसानसँगको सहभागी भएर एक्येवद्धता जाहेर गरियो ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको मेलम्चीमा बाढीले पारेको असर बारे स्थलगत अध्ययन, अनुसन्धान गरि प्रतिवेदन तयारी गरि सम्बन्धित विषयमाथिको जोखिमको बारेमा सचेत हुन पर्ने विषयमा छलफल गरियो ।
जमीनको खण्डिकरण, भूउपयोग नीति, (ल्याण्ड पोलिसी) सरकारले चाहिने नचाहने कार्य गरेको कारण खबरदारीका लागि केन्द्रीय स्तरको कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।
सन् २०२३ मा कोशी प्रदेशमा चियाको बजारीकरण, चिया उत्पादन, केन्द्रीय चिया सहकारी संघको सक्रियतामा गरियो । उक्त कार्यक्रममा चिया तथा कफी विकास बोर्डका कार्यकारी प्रमुखको सहभागिता थियो ।
किसान सञ्जालले राष्ट्रिय भूमि आयोगसँग मिलेर, आदिवासी भुमि सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुतीकरण गरेको थियो । कार्यक्रममा सकुम्वासी संघ–संगठन, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नागरिक समाजसँग मिलेर कार्यक्रम गरेको थियो ।

सन् २०२३ मा राष्ट्र संघको पारिवारिक कृषि दशक कार्यक्रम, कृषि संगठनको ४३ औं विश्व खाद्य दिवसको स्थापनाको अवसर पारी अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरियो । सोही समयमै पारिवारिक कृषि दशक विश्व खाद्य दिवस अक्टुबर १६ मा खाद्य सम्प्रभुत्ता, (फुड सोभरेन्टी) प्रदर्शनी कार्यक्रम गरेको थियो । भूमि आयोगको नियमावाली कार्यन्वयन र त्यसको प्रभाव नीतिगत छलफल, कृषिमा वितरण अनुदान दुरुपयोग सम्बन्धी छलफल गरियो ।
कृषिमा युवाको सहभागीता, थ्यगतज क्ष्ललयखबतष्यल ष्ल ब्नचष्अगतिगचभ ल्बतष्यलब िक्ष्लतभचबअतष्यलक एचयनचबm। सम्पन्न गरियो ।
नेपाल सरकार पधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विघटित गर्न खोजेको बेला विघटन गर्न हुन्न बरु परिमार्जन गर्दै अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने विषयमा परियोजनाको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा राष्ट्रिय स्तरको अन्तरक्रिया कार्यक्रम, कृषि विकास मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको सहभागीता कार्यक्रम गरियो ।
धादिङ्ग, कास्की, गोर्खा, लुम्लेको पशु प्रजनन् केन्द्रहरुमो अध्ययन अवलोकन भ्रमण गरि वस्तुस्थितिको जानकारी आदान प्रदान गरियो । सरकारले किसानलाई प्रदान गरिने अनुदानको प्रभावकारिताका विषयमा नीतिगत छलफल गरियो ।
सन् २०२४ मा सुदुरपश्चिम प्रदेश कैलाली, धनगढीमा पर्यावरणीय कृषि खेतीको रुपान्तरण र नीतिगत छलफल गरियो ।
लुम्बिनी प्रदेश दाङ जिल्लाको भालुवाङमा बाँके बर्दिया, दाङ, कैलाली, कञ्चनपुरका मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया, हरुवा, चरुवा, भूमिहीन, सुकुम्वासी, कृषि मजदुर, श्रम, ज्याला, कृषिमा जनशक्ति, (एक्सटेण्डेड एग्रीकल्चर लेवर पोलीसी) माथि नीतिगत छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।
कर्णाली प्रदेश जाजरकोट जिल्लाको नौमुलेमा रैथानै खेती प्रविधिको स्थानीय तहमा नीतिगत छलफल सहित कृषि कार्यालयका कर्मचारी, आदिवासी खाद्य प्रणालीको र कृषि उत्पादन र प्रदर्शनी कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।
सन् २०२४ मा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, सरकारको नीति तथा कायक्रमम भूमि बैंक, जमीन, कृषि ऋण कन्सल्टेशन, भूमि ऐन र कृषि भूमि कार्यक्रम अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन फ्रेमवर्क) यूएन एजेन्सीहरुको उपस्थितिमा कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।
महिला किसानको कृषिमा नीतिगत सहभागीता सहित मीना तामाङको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय महिला किसान मञ्चको कार्यसमिति गठन गरियो । (वोमेन पिज्यान्ट फोरम) गठन गरियो । सिन्धुपाल्चोक चौतारा साँगाचोक भान्ज्याङमा स्थानिय जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा सामुदायिक बिउ बैंक स्थापना, सञ्चालन, स्थानीय समुदायको सहभागीता र प्रभावकारिता, त्यसका चुनौंती अवसर र सम्भावनाहरुका बारेमो वृहद छलफल कार्यक्रम गरियो ।
सन् २०२४ मा सिन्धुपाल्चोकको सिकुटेमा धानको बीउ सुकाउने (राइस वार्मिङ्ग टेक्लोलोजी) हस्तान्तरण गरियो । त्यसको उपयोग गर्ने बारेमा नार्कका विज्ञहरुको प्रस्तुतीकरण सहित कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।
पयार्वरणमा जलवायू परिवर्तनले पारेको असर र किसानले भोग्नु परेको समस्या र समाधान गर्न छलफल कार्यक्रम गरियो ।
सन् २०२४ मा सरकार, कृषि संघ–संस्था र सरोकारलावालाबिच फोकल पाइन्ट राष्ट्रियस्तरको इकोलोजीकल म्यापिङ्ग कार्यक्रम सम्पन्न गरियो ।
सन् २०२५ माइक्रो लोकेशन बुझाउने युथ प्रिजेन्ट कार्यक्रम यूएन एजेन्सीहरु अन्तराष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आइफाड), राष्ट्र संघ कृषि संगठन (एफएओ)को सहभागीतामा कार्यक्रम र महिला कृषि सञ्जालको बैठक सम्पन्न गरियो ।
सन् २०२५ मा साना डेरि उद्योग, दुग्ध प्रशोधन व्यवसायी, दूग्ध विकास संस्थानबाट दुग्ध किसानको भुक्तानी रोकिएको अवस्थामा दुध उत्पादक संघ–संगठनको सहभागीतमा केन्द्रीय स्तरको कार्यक्रम गरियो । संघ र प्रदेशमा दुग्ध उत्पादक किसानहरुलाई परेको प्रभाव कार्यक्रम गरियो ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगमा १४ लाख भूमिहीन सुकुम्वासीहरुको निवेदन परेको छ । पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स लगायत धेरै देशहरुमा किसान सञ्जालहरुको विस्तार भएपनि विघटन भएको कारण धेरै देशका किसानहरुको सञ्जालसँग सम्पर्क टुटेको छ ।
यही आर्थिक वर्ष देखि राष्ट्रिय किसान सञ्जाल अन्तर्गत ५१ लाख किसान संगठनको सदस्य पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । भने सदस्यको संख्या पनि वृद्धि हुँदै गएको छ ।

एशिया प्रसान्त किसान कार्यक्रम (एपीएफपी) कार्यक्रम संयोजक राष्ट्रिय कार्यन्वयन एजेन्सी (नेहा)का परियोजना संयोजक काजल बच्रचार्यले एशिया प्रशान्त किसान कार्यक्रमको सफलता, कार्यक्रमले पारेको प्रभाव, भावी चुनौंती, सम्भावना र अवसरको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
बज्रचार्यले कम्पोननेन्ट–१ मा समुदाय स्तरका किसान, कृषि सहकारी सदस्यहरुको सशक्तिकरण, अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, अवलोकन जस्ता कार्यक्रमबाट किसानहरुलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुगेको छ ।
कम्पोनेन्ट–२ –किसान राष्ट्रिय किसान सञ्जालको सक्रिय सहयोगमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सहज बनाउन सहयोग पु¥याएको बताउनु भयो ।
सन् २०२१ देखि लागु भएको परियोजना, रणनीतिक योजना, सहकारी व्यवस्थापन योजना, किसानको तरकारी ग्रेडिङ तालिम, सहकारी खेती योजना, एकीकृत कृषि तालिम सञ्चालन थियो ।
सन् २०२३ मा सहकारीहरुको व्यवस्थापन गर्न, कार्यशाला गोष्ठी, तालिम सञ्चालन,
सन् २०२३ मा १८ वटा सहकारीलाई कार्यक्रम गर्न फण्डिङ्ग, ३ वटा व्यवसायिक परियोजना कार्यक्रम, केन्द्रीय चिया सहकारी संघ सिटीसी सहितको कार्यक्रम सम्पन्न ।
सन् २०२३ मा सालमा नै ३६ हजार ५०० किसानलाई सहयोग गर्न कृषि उद्यमीलाई व्यवसायिक परियोजना तयारी कार्यक्रम सञ्चालन ।
कार्यक्रमका लागि २ करोड ६० लाख फण्डिङ्ग, अर्गानिक कृषि उत्पादन, सर्टिफिकेशन, फ्यूचर स्मार्ट वर्कशप सञ्चालन, व्यवसायिक खेती योजना, सहयोग र उत्पादन, बजारी बजारीकरणसम्म पु¥याउन तालिम, घुम्ति कोष कार्यक्रम सञ्चालन । केन्द्रीय कृषि सहकारी संघ र केन्द्रीय चिया सहकारी संघ लगायत १४ वटा सहकारी संघबिच कार्यक्रम सम्पन्न ।