प्रकृति माथि हामीले खेलेको कारण वातावरणीय समस्या सिर्जना भएका हुन्

लगातारको वर्षाले धानबालीमा ठूलो नोक्सान पुगेको छ । त्यसले गर्दा नदी खोलाहरु गाउँ पसेका छन् । वर्षाले वितण्डा मच्चाएको छ । किसानहरुले लगाएको धानबाली नोक्सान हुँदा किसानहरुको ढाड सेकिएको छ । वेमौसममा आएको वर्षाले आम जनता र गरिव, किसानहरुका लागि एउटा पीडा थपिएको छ । एकातिर यतिबेला किसानहरु पीडा भोगीरहेको छ । किसानहरुमाथि प्रकृतिले वज्रपात गरिरहेको छ । किसानहरुको जीवन र आशा माथि प्रहार गरिरहेको बेला यो देशका कृषि क्रान्तिको हामी कुरा गर्छौं । बेला बेलामा किसानहरुमा परिवर्तन ल्याउने कुरा र किसानहरुलाई सहुलियत दिने कुरा गर्छौं । कृषिमा आकर्षण बढाउने पर्ने कुरा र कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा गर्छौं । यस किसिमको प्रकृति विपत्ती र प्राकृतिक प्रकोपले पनि कृषकहरुलाई निराश बनाईरहेको अवस्था छ ।
वास्तवमा आम किसानले यति धेरै निराश किन खेप्नु प¥यो ? एकातिर सरकारबाट सहुलियत नपाईरहेको परिस्थितिमा भित्र्याउने लागेको खेतीबाली वर्षाले नोक्सान हुँदा किसानहरुलाई दुखी बनाएसँग किसानको समस्यालाई सरकार सँधै मौनता साँधेको हुन्छ । किसानको समस्यामा सरकार त्यति गम्भीर देखिदैन भन्ने सवालमा आज उठीरहेको छ । किसानहरुलाई उद्धार गर्नुपर्छ र राहत दिनु पर्छ भन्ने आवाज छ । यिनै विषयप्रसङ्ग यसै विषयमा देशको सुकुम्वासीहरुको समस्या र देशको भूमिहीनहरुको जमीन दिने कुरा कुरैमा सीमित भएको छ । यावत समस्याहरुको समाधान गर्न संविधानमै गाँसवास र कपासको प्रत्यभूति हुनुपर्छ भनिएको छ । पछिल्लो समयमा लगातारको वर्षाको कारणले आम किसानहरुले भोग्नु परेको समस्या प्रति राज्यले के गर्नु पर्ला भन्ने विषयमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का सचिव तथा संगठन विभाग प्रमुख राष्ट्रिय भूमि आयोगका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्कासँग कृषि जर्नल मासिकका लागि धनबहादुर मगरले गरेको कुराकानीको प्रस्तुत अंश ः

प्रकृति पनि किसानका लागि यति निष्ठुरी पीडादायी बनीदिनु पर्ने, निरही र कठोर बनिदिने । पछिल्लो समयमा किसानहरुको खेतीबाली नष्ट भएको छ । घरभित्र पानी पसेर विडण्डा मच्चाएको छ । यो दुखदः घटना भएको छ । यो घटनालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ तपाईले ?

धन्यवाद अत्यन्तै महत्वपूर्ण कुरा उजागर गर्नु भएको छ । पहिलो कुरा त हाम्रो विश्वव्यापी उत्पादन पद्धती छ जो पूँजीवादी उत्पादन पद्धती हामी भन्छौं । त्यो पद्धतिले प्रकतिसँग तादम्यता गर्न नसक्नुको कारण प्रकृति र हाम्रो उत्पादन पद्धतीको बिचमा अन्तरविरोधका बढेको छ । जसको कारण अहिले वातावरणीय समस्या सिर्जना भएका हुन् । हामीले जानेको, बुझेको समस्या छन् त्यस्ता कारणहरुले गर्दा कहिले अनावृष्टि हुने, कहिले अतिवृष्टि, कहिले खडेरी पर्ने, कहिले वमौसममा पानीहरु आउने समस्या बढीरहेका छन् एउटा कारण मानव सिर्जित हाम्रो उत्पादन सम्बन्ध, हाम्रो बानी व्यवहार हाम्रो कारणले गर्दा सिर्जना भएको छ ।
त्यो प्रकृति माथि हामीले खेलेको कारणले, प्रकृतिका नियमहरुलाई हामीले तोडेको वा बँग्याएको कारणले, प्रकृति माथि विजय पाउने एउटा महत्वकांक्षा राखेको कारणले, प्रकृतिको नियमहरु जो त्यसको प्रतिक्रिया स्वरुप प्रकृतिले ग¥यो । त्यसलाई हामीले यसरी बुझ्नु पर्छ । प्रकृतिले चाहेर किसानमाथि वज्रपात गर्ने भन्दा पनि प्रकृतिको नियम हामीले तोड्यौं । यो सिंगो हाम्रो देश मात्र होइन विश्व व्यवस्थाको कुरा हो । त्यो नियम तोडेको कारणले प्रकृतिले त्यसमाथि जनाएको प्रतिक्रिया हो । अब यो प्रतिक्रिया हामीले रोक्न सक्ने कुरा होइन । वर्षा हामीले छेक्न सक्दैन । तर किसानहरुको जो क्षति भएको छ । किसानहरु जहाँ दुईतिहाई जनसंख्या जीविकाको लागि कृषिमा आश्रित छन् त्यसमा पनि मुख्य बालीको रुपमा रहेको धानबाली रहेको छ । त्यसो हुँदा किसानहरुलाई ठूलो क्षति भएको छ । किसानहरुको जीवन र जीविकाको महत्वपूर्ण हिस्सा धानबाली, धान बेचेर किसानहरुले वर्षौंदेखि दुखः गरेर लहलह भएको धान काटेर, आफ्नो ऋण र व्याज बुझाउनने बेलामा, खानको लागि भण्डारण गर्ने बेलामा, बेचविखन गर्ने बेलामा, ऋण धन जम्मा गर्ने बेलामा, जहान परिवार बालबच्चाको सबै आवश्यकता पूरा गर्ने बेलामा, यो प्रकृतिले समस्या खडा गरिदिएको छ । यसबाट किसानहरुलाई गम्भीर क्षति भएको छ । अब यसको तत्काल लगत संकलन गरि सरकारले रेस्पोन्स गर्नु पर्छ ।

प्रकृतिले वर्ज्रपात गरेको छ । यतिबेला खोलानाला गाउँवस्ती पानीले भरिभराउ छन् । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अझै भारी वर्षा हुने सम्भावना छ भनेर इञ्गित गरिरहेको छ । यो बिचमा हामी चुक्यौं जस्तो लाग्छ कि मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यो क्षेत्रमा भारी वर्षा हुने अनुमान गरिरहँदा हाम्रो संयन्त्र, हाम्रो राज्य र हामी किसानहरु कहानिर चुक्यौं त ?

बाढी आउने सन्दर्भमा स्थानीय निर्माणसँग पछिको कुरा पनि म जोड्न चाहन्छु । जस्तै आकाशको वर्षा हामीले रोक्नुसक्ने कुरा होइन । तर बाढीको सन्दर्भमा मैले जोड्न थप चाहेँ, हाम्रो बिचमा हाम्रो विकास निर्माणको पनि प्रकृया छ । त्यसको पनि एउटा कारण छ । मैले उल्लेख गर्नै पर्छ । हिजो प्रकृति निश्चित ठाउँमा आउने जमीनहरुमा सोसिदै गरा–गरामा सोसिदै जमीनमूनि भरिदै भरिदै बाँकीरहेको पानी मात्रै आउने स्थिति थियो । तर, पछिल्लो चरणमा हामीले जो विकास निर्माण गर्दा पूर्वाधारहरु सडक बाटोघाटो निर्माणको हिसावले सडक सञ्जालहरु निर्माण गर्दा योजना विहिन योजना बनायौं । तिव्रताकासाथ सडक निर्माण ग¥यौं । गर्दा गरा–गरामा सोसिएर आउने पानी चाहीँ बाटो–बाटो कुदेर वा नाली–नाली कुडेर नदिमा आउने स्थिति बन्यो । त्यसैले अहिले महाकालीको कुरा गर्दा त्यस्तै भएको हो । करिव ७० भन्दा पछि सबैभन्दा ठूलो बाढीको रुपमा इञ्गित ग¥यो यसको एउटा कारण यो पनि हो । अब यहाँले भने जस्तै मौसम पूर्वानुमान जलवायू विज्ञान विभागले सूचना दिएको कुरा सत्य हो । हाम्रो राज्यको संयन्त्रले यहाँनिर हेर्दा एक ठाउँबाट सूचना दिएको देखिन्छ । अर्कोतिर त्यो सूचनाको पहुँच कति मानिसहरुमा छ भन्ने कुरा हुन्छ । कतिपयले वेवास्ता पनि ग¥यो होला, सुने पनि नसुने झैँ ग¥यो होला, यहाँ के भयो भने ख्याल ठट्टाजस्तो गरेर कानले उडाईदिने हामै्र एउटा परिपाटी छ नि ।

यसमा दुईवटा कुरा छ । एउटा कुरा त हामी अझै पनि हामी त्यस्तो सूचनाहरु सुन्ने तिनीहरुलाई कार्यन्वयन गर्ने हाम्रो बानीे व्यवहारको विकास भईसकेको छैन । यो पढे लेखेको एकदम शिक्षित मान्छेहरु जोसँग सूचनाको पहुँच छ उनीहरुमा पनि त्यो बानीको विकास भईसकेको छैन । हाम्रो मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको सूचनासँग कति मानिसहरुको पहुँच छ भन्ने कुरा दोस्रो कुरा हो । पहुँच पुग्यो होला त्यसलाई हेर्ने, जान्ने त्यसलाई बुझ्न सक्ने मानिसहरुको क्षमताको कुरा तेस्रो कुरा छ ।
हामीले अनुमान गरेको भन्दा बढी पानी परेको हो ? सामान्य हो एक दुईरात त पानी पर्छ भन्ने कुरामा अनुमान गरेको भन्दा विडण्डा मच्चाउँछ भन्ने कुरा सोचेन हो ?
किसानहरुले मुलतः किसानहरुको शिक्षादेखि सूचनाको पहुँचको कुरा आफैमा कमी छ । पहिलो कुरा किसानहरुले वेवास्ता गरेभन्दा पनि हरेक किसानले यो कुरा थाहा पाउनु भएको छ त पाउनु भएको छैन । जसले थाहा पाउनु भयो विश्वासनीयतामा पनि कुरा उठाउनु भयो होला । तेस्रो कुरा अघि तपाईले भने जस्तै यति ठूलो त नपार्ला कि भन्ने भयो होला । अर्को यहाँ महत्वपूर्ण कुरा के छ भने दशैंको बेलामा चाही फेरि सारा परिवारहरु घर जाने, घर गएर आफन्त परिवारलाई सघाउने खालको काम पनि हुन्छ । जस्तै दशैंमा घरमा गएर ठूलावडाको हातबाट टिका लगाउने, घरमा जाँदा खेतीबाली थन्काउने कामहरुमा बुबा आमालाई सघाउने, आफ्ना कामहरु कार्यालयमा, व्यापार व्यवसायमा फर्कनु उहाँहरुको हतार गर्नुको स्थिति बन्छ । त्यसो हँुदा आंकलनमा कमजोरी भएको हो भन्ने सकिएला । तर मुख्यत सूचनाको पहुँचकै कुरो हो जस्तो लाग्छ । त्यसलाई व्यवहारमा लागु गर्ने कुरामा समस्या देखिएको छ ।

आज यो देशको किसानहरुलाई प्रकृतिले पनि ठग्यो । सरकारले बेला बखतमा मलखाद नदिएर ठग्यो र आकाशे पानीको भरमा खेतीपाती गर्नुपर्ने किसानहरु यसो सोच्दा प्रकृतिलाई दोष त दिन सकिन्छ । तर हामीचाहीँ कहाँ चुक्यौं । हामीकहाँ किसानहरु रोईरहेका छौं । खेतबारीहरुमा पानी भरिएको छ । काटेको धानहरु उम्रिन थाले । किसानहरुमा रुवावासी भयो, भोकमरी हुने सम्भावना बढेको छ । किसानहरुले के खाने के लगाउने ल भन्नुहोस ?

हो, त्यसैले अघिनै मैले भन्न खोजेको पहिलो कुरा त राज्यले स्थानीय निकायले सूसुचित गर्नु पर्ने
यसले केही नयाँ संरचना र माग गर्दछ । जस्तै हाम्रो जलवायू तथा मौसम विज्ञान विभागको कुरा गर्छु त्यसको सूचना प्रणाली केन्द्रीकृत छ । यसैले यसलाई संघीयता अनुरुप प्रदेशहरुमा लैजाने र स्थानीय निकायहरुमा लैजाने, यी सूचनाहरुलाई कडाईको साथ वडा कार्यालयहरुमा ईमेल सूचना र सञ्चारको अभ्यासहरु गर्ने, केही गर्ने अभ्यासका कामहरु हुन सक्छन् । त्यस्ता अध्यासहरुबाट यिनलाई लागु गर्न त्यसलाई कडाईका साथै लगियो भने मौसमको संरचनाहरुलाई पनि विकेन्द्रीकृत गर्न सकिन्छ । सूचना प्रणालीलाई केन्द्रीकृत गर्नु पर्छ भन्ने मेजर कुरा हो । दोस्रो कुरा हाम्रो संरचना र बाढीलाई प्रिभेन्सन गर्नु सकिने कुराहरुमा कहाँनिर कमी कमजोरी भएका छन् । त्यस्तै बाली काट्ने कुरा र अप्रत्याशित वर्षालाई हामीले रोक्नसक्ने कुनै उपाय छैन । हामी धान खेतलाई पानीबाट नियन्त्रण गर्ने स्थिति हामीले कल्पना गर्न सकिन्न । तर बाढीका संरचनाहरुलाई रोक्नका लागि हामीले सुधार गर्न सक्छौं । पानी काट्ने र तर्काउनको लागि कोशिसहरु गर्नु सम्भव हुन्छ । पहाडी क्षेत्रहरुमा त्यसका लागि कोशिस गर्न सक्छौं र जे भईसक्यो यो त भोलीको दिनको कुरा हो । जसको क्षति भईसक्यो जसले काटीसक्यो कतिको धान डुब्यो, कतिको बग्यो, उहाँहरुको सन्दर्भमा सरकारले तत्कालै लगत संकलन गरेर तिनवटै सरकारको समन्वयमा क्षतिपूर्ति र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
र जे भईसकेको छ यो त भोलीको दिनको कुरा हो । जसको क्षति भईसक्यो जसको धान काटी सक्यो कतिको धान बग्यो । कतिको डुब्यो, उहाँहरुको सन्दर्भमा सरकारले तत्काल लगत संकलन गरेर तीनवटै सरकारहरुको समन्वयमा क्षतिपुर्तिको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

सरकार उद्धार गर्नुपर्ने समयमा होे । सरकारको संयन्त्र चुकेको छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन ?
अहिले पनि कैयौं मान्छेहरु वेपत्ता भएका छन् । कैयौं मान्छेका ज्यान गईसकेको अवस्था छ । सरकारको संयन्त्र ढिलो गरि जाग्ने परम्परा किन भयो ? हामी पूर्ववत समयमा हाईअलर्ट वस्नु पर्ने हो । यत्रो पूर्वानुमान महाशाखा आफै सुतेर बसेको जस्तो देखियो । यदी आम जनता हाईएलर्ट भईदिएको भए यतिको क्षेति हुने थिएन होला । मोनिटरिङ्ग गरेको भए यो परिस्थिति आउँदैन थियो होला । त्यसमा हामी कहाँ चुक्यौं भन्ने कुरा सेकेण्डरी कुरा हो । अहिले उद्धारका आवश्यकता छ ।

यो सवालमा पनि के गर्ने होला ?

अहिलेको पानीले मूलत त्यसरी वेपत्ता पारिएकाको संख्या त थोरै देखियो । अकास्मात पनि भयो, महाकालीमा नदिको जो बहाव आयो, त्यो अकास्मात थियो । त्यसैले जो रेस्कुको काम हो तुरुन्त गर्नु पथ्र्याे । त्यो रेस्कुमा सरकार लागि रहेको छ तपाईले भने जस्तो द्रुतगतिमा हुनुपथ्र्यो फेरि हाम्रो देशको सबैभन्दा ठूलो चाडको बेला हाम्रो संयन्त्र यतिबेला घरमा आफ्नो उद्गम स्थल जन्मघरमा आफ्ना आमा बुबा, हजुरबा हजुर आमालाई भेट्न गईरहेको बेला थियो त्यही कारण ढिलाई भएको स्थिति चाहीँ साँचो हो । अब चाहीँ यसलाई रेपिड रेस्पोन्शको गतिमा सरकार गएको छ । जहाँ जहाँ ढिलाई भएको छ तुरुन्त गर्नुपर्छ । किनभने मान्छेको जीवनभन्दा अरु ठूलो कुरा हुँदैन । चाड भन्ने कुरा अप्सनको कुरा हो ।
अब वर्षाले निम्त्याउन सक्ने खाद्यान्न संकटहरु केही हुनसक्छ ? धान उत्पादन कमी हुनसक्छ ?
धानमा १०देखि प्रतिशत क्षति हुन सक्छ । कतै उम्रिएर, ढडिएर, २० प्रतिशत क्षति हुन सक्छ । अहिले ५ वटा जिल्लामा गम्भीर क्षतिको स्थिति देखिएको छ । कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्र्दिया, दाँङ र सुर्खेत अरु जिल्लाहरुमा पनि थोरै माथिल्लो पहाडी क्षेत्रमा अझै धान काटी सकेको छैन । मध्य पहाडी भेगको तल्लो क्षेत्र र भित्री मधेशमा जहाँ काटि सकिएको छ । त्यस्तो ठाउँमा त धानको नोक्सान भएको छ ।

तपाई राष्ट्रिय भूमि आयोगको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । यहाँलाई नयाँ जिम्मेवारी आएको छ । विगतको सरकार गठन गरेको आयोगलाई विघटन गरेर यो पछिल्लो बुटवलको घटनालाई जोड्ने खोजे, जुन सकुम्वासी, भूमिहीनहरुको समस्या समाधान गर्ने कमसेकम उहाँहरुलाई गाँसवासको व्यवस्था गर्नु पर्छ कि भन्ने राज्यको जिम्मेवारी हो । मौलिक अधिकार भित्र पनि प्रद्रत गरिएको छ यस सन्दर्भमा रुपन्देहीको मोतिपुरको औद्योगिक कोरिडोरमा भएको घटनामा सुकुम्वासी भूमिहीनहरुलाई राज्यले गोली हान्ने, राज्यले दमन गर्ने,  सकुम्वासीहरु राज्यको मानिस होकि होइनन् ? मलाई अधिकार चाहियो, मलाई बस्न देउ भन्दा राज्यले अभद्र व्यवहार गर्नु कति जायज हो ल भन्नुहोस् ?

गोली हान्ने कुरा एउटा प्रकृति सम्पदा बाहेक मानिसको हत्याको कुरा भयो । त्यो सुकुम्वासी मात्र होइन जोसुकै भएपनि गलत हो । त्यसैले जो घटना घटेको छ दुखद घटना हो । पहिलो कुरा त्यो घटनालाई कुनै पनि आधारमा जस्टिफाई गर्न सकिन्न । ठीक के हो भने कुनै कारणले त्यो कुरा पाच्य हुन्न । त्यो स्वीकार्य हुन्न । त्यहाँको घटनाको सन्दर्भमा गम्भीर कुराहरु आएका छन् । कतै घटना योजनावद्ध थियो कि, कतै त्यो घटनामा संलग्न भइरहेका मानिसहरु बाहिरबाट आएका हुन भन्ने कुरा पनि आएको छ । त्यहाँ केही योजनाको कुराहरु आएका छन् । म किसान संगठनको नेता भएको नाताले मैले किसान संगठन र सुकुम्वासी संगठनका साथीहरुलाई घटना स्थल गएर स्थलगत रुपमा बुझ्न भनेको थिएँ ।
साथीहरुले केही रिपोर्टहरु ल्याउनु भएको छ । पहिलो कुरा तपाईको पत्रिका मार्फत भन्न खोेजेको छु भने त्यो मोतीपुर भन्ने ठाउँ जहाँ अहिलेको औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । त्यो औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गर्न जाँदा वहालवाला मन्त्रीहरुलाई प्रतिकार गरेर भगाएका छन् । त्यो ठाउँमा हिजोदेखि बसिरहेका वास्तविक सुकुम्वासी हुन् । वास्तविक भूमिहीनहरु हुन् जो त्यहाँ हिजो देखि बस्दै आइरहेका छन् । तिनीहरुको व्यवस्था हुनुपर्छ । उनीहरुलाई जमीन उपलब्ध गराईनु पर्छ । उनीहरुको गाँसवास कपासको सुनिस्चित गरिनु पर्छ । त्यो गरेपछि मात्रै औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण शुरु हुन्छ । त्यो भन्दा अगाडि कुनै सम्भव छैन । त्यही वा वैकल्पिक व्यवस्था गरिनु पर्छ । पहिलो मान्छे त्यसपछि उद्योग, मान्छे मारेर उद्योग चलाउनुको अर्थ छैन । उद्योग मान्छेका लागि हो । उद्योगले उत्पादन गर्ने पनि मान्छेका लागि हो । उद्योगमा काम गर्ने मान्छेहरु पनि मान्छेहरु नै हो । त्यसको अर्र्थमा पहिलो मान्छेको कुरा हुन्छ । त्यो मोतीपुरमा हिजोदेखि बस्दै आएको जो चाहीँ बसोवास गर्ने भूमिहीन सुकुम्वासी, दलित भूमिहीन किसानहरु जो हुनुहुन्छ सबैलाई भुमि अधिकारको सुनिस्चित गरिनु पर्छ पहिलो कुरा । त्यसका लागि आयोगको तर्फबाट हामीले के–के गर्न सकिन्छ । म उपाध्याक्षको नाताले म प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु । त्यो बनाईसके पछि औद्योगिक क्षेत्रको कुरा छ त्यसलाई उहाँहरुको व्यवस्थापन गरेपछि सञ्चालन गर्नुपर्छ

तर गृह प्रशासनले अतिक्रमण गर्ने कसैलाई छोडिदैन कारवाही गरिन्छ ? मैले दुईवटा कुरा भने अतिक्रमण भन्ने प्रश्न छ । जस्तै सरकारी जग्गा छ ?

सरकारी जग्गा र सार्वजनिक जग्गा फरक कुरा हो । यहाँनिर ध्यान दिनुपर्छ । मैले अघिनै भने, जो हिजो देखि बसी आएका वास्तविक सुकुम्वासी हुन् भूमिहीन किसानहरु, भूमिहीन दलितहरु र सुकुम्वासीहरु जस्को अन्त केही छैन र हिजैदेखि बस्दै आईरहेका छन् तिनीहरुको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । यदि त्यहाँ योजनावद्ध ढंगले सरकार र सुकुम्वासीको बिचमा अन्तरविरोध सिर्जना गर्नका लागि व्यवस्थित ढंगले मान्छेहरु पठाईको छ भन्ने कुरा सुचनामा आएको छ । हो, म आफै त्यहाँ पुगेर भेरिफिकेशन गर्नेगरि तयारी गरिरहेको छु । मैले अघि भने दुईदिनमा मोतीपुरमा पुगेर रिपोर्ट ल्याउनुस भनेर माग गरेको छु ।

१० वर्ष जनयुद्ध लडेर आएको, किसानहरुलाई तपाईहरुले कति आश्वसान बाँड्नु भयो । मसँग आएर शान्ता चौधरीले यो सब प्रचण्डको कारणले भएको भन्नु भयो । जनतालाई झुठो आश्वसान नदिएको भए, जनताले यसरी दुख पाउनेथिएन । यसमा जनतालाई झुठो आश्वसान बाँड्नु भयो नि ?

उहाँले के बोल्नु भयो उहाँको कुरा हो । उहाँ हिजो हुनुहुन्थ्यो, के बोल्नुहुन्थ्यो आज के बोल्नु हुन्छ, त्यो उहाँको कुरो । उहाँ वर्ग उत्थान गरेको मान्छे हो । मैले तपाईलाई के स्पष्ट पार्छु भने त्यो योजनावद्ध रुपमा बाहिरबाट मान्छे डाकेर यदि भिडन्त सिर्जना गरिएको हो भने त्यो गलत हो । त्यहाँ यदि नयाँ आउने मान्छेहरु आएको छ । त्यहाँ औद्योगिक क्षेत्रको जग्गा कब्जा गरेर बसोवास गर्ने भनेर कोही अर्को टाढा जिल्लाबाट आएको छ । त्यहाँको मानिसहरुको विरुद्ध उनीहरुले उत्तेजित बनाएको छ । बनाउने कोशिस गरेको छ । त्यो प्रशासन र अरु कुराहरुमा उत्तेजित बनाउने कोशिस गरेको छ भने बालुवाटारको जग्गा छोड्नु परेको रिस सुकुम्वासीहरु माथि पोख्नु खोजिएको छ भने यो सरकार र सुकुम्वासीहरुको विचमा अन्तरविरोध सिर्जना गर्न खोजिएको छ भने त्यस्तो उचित हुँदैन ।

रुपन्देहीको मोतीपुर घटनामा घुसपैठ भएको हो त ?
रिपोर्ट सुकुम्वासी संगठनले ल्याएको छ । ल्याएको रिपोर्टको आधारमा बोल्दै छु मैले । दशैंको दिन सुकुम्वासी संगठनको साथीहरुलाई त्यहाँ पठाएको छु ।

कसले ग¥यो नि राजनीति त्यहाँ ?

तथ्याङ्कहरु आउन बाँकी छ । अहिले आरोप नलगाउँ । आउने तथ्याङ्कहरु खुल्छन् मान्छेहरु होटलमा बसेर ५० रुपैयाँको फर्म कटाएर पठाएको छ भन्ने कुरा आएको छ । होटलमा बसिसकेपछि विवरणहरु यहाँ धेरै विवरणहरु छन् । तपाईले ठाडै कम्युनिष्टहरु भन्नुभयो । तर यहाँचाँही सरकार पनि गठवन्धनको सरकार हो ।

तपाईहरु सरकार गठन भएपछि देशभरिका भूमिहीन सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा दिन्छौं भन्नुभयो । चितवनमा प्रचण्डले के भन्नुभयो भने तिहार लगतै वा दशैको विचमा देशभरि भूमिहीन सुकुम्वासीलाई जग्गाको लालपुर्जा दिन्छौ भनेको दिनमा नै केही क्षणमा घटना घटेको छ के हो त यो ?

मैले नियुक्त भएको तेस्रो दिनदेखि ६÷७ महिना भित्र लालपुर्जा बाँड्न सकिएन भने राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट रिजाइन गर्छु भनेर भनिसकेको छु । ६÷७ महिना भित्र दिन्छौं पनि । स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनु अगाडि कम्तीमा पनि हामी किसानहरुलाई लालपुर्जा दिन्छौं भनेको छु ।

राजिनामा दिनुहुन्छ त्यसो भए ?
म दिन्छु ।

मैले स्पष्ट बोली राखेको छु रेकर्ड छ तपाईको लाइभ मिडियामा । किनभने म त्यहाँ जागिर खान गएको होइन । म कुनै मेयरको चुनाव हारेर आएको मान्छे पनि होइन । विकल्प नभएर म आएको होइन । किसान संगठनमा भूमि आन्दोलनमा, सुकुम्वासी आन्दोलनमा लामो समय लागेर किसानहरुको मुक्तिको लागि उनीहरुको हक र अधिकारको लागि लागेर आएको मान्छे हुँ ।

तर यो गठबन्धन सरकार भनेको किसान मार्ने, जनता मार्ने, सुकुुम्वासी मार्ने वातावरण बनायो भनेर उहाँहरुले आरोप लगाउनु भएको छ ?

उहाँहरुको यस्तो गफ आएका छन् कि किसानलाई जमीन बाँड्ने केको आधारमा ? भूमिसुधारको आधारमा ? उहाँहरुले भूमिसुधार मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर भूमि व्यवस्था मन्त्रालय राख्नु भएको छ । भूमि सुधार शब्द सुन्न चाहनु हुन्न । उहाँले आयोग बनाउनु भयो । त्यो आयोगमा उहाँको किसान संगठनको एकजना प्रतिनिधी पनि छैन । सुुकुम्वासी संगठन थियो एकजना पनि गयो ? यो बाड्ने भए देवी ज्ञावलीकै हातबाट बाडौं न, बाँडी दिउँला, म त फिल्डमा गएको छु रिपोर्टहरु लिएर आएको छु । बाँड्ने फर्मको स्थिति कस्तो थियो म तपाईलाई भन्छु । उहाँको सालो काठमाडौंको मेयर हुनुहुन्छ सम्झौतानै गर्नु भएन । यदि भूमि बाँड्ने हो भने यहाँबाट शुरु गर्नु पथ्र्यो । गर्नुृ भएन, किन गर्नु भएन ? यदि त्यो बाँडीदै थियो भने यहाँबाट शुरु गरौं न, काठमाडौंको सुकुम्वासी, सुकुम्वासी होइनन् ? महानगरमा वर्षौं देखिको भुमिहीन सुकुम्वासीहरु छन् । अव्यवस्थित सुकुम्वासी छन् उनीहरुको जटिल समस्याहरु छन् । किन गर्नु भएन, लक्षण त यहाँबाट आउनु पथ्र्यो नि ।
दोस्रो कुरा काम कस्तो थियो भने उहाँहरुले फर्म बाँड्नु भयो । फर्म छाप्न ओली सरकारले दिएको वजेट पुगेन । फर्म छाप्ने पैसा नदिएर एनजिओले १ लाख फर्म छापीदिनु परेको छ । त्यस्तो आयोगले जग्गा दिन्छ भनेर तपाई कल्पना गर्नु हुन्छ ? के जग्गा दिन्छ ? लाज लाग्दैन ? तेस्रो कुरा १६ महिनामा काम के भयो ? तपाईलाई यहाँ तथ्याङ्क भनिदिन्छु ।

तर उहाँहरुले काम गर्नु भएको थियो होइन र ?
हामीसँग भएको कूल पालिका ७५३ हो । त्यो मध्ये सम्झौता भएका ७४३ मा १० मध्ये काठमाडौं महानगरपालिका, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका अरु केही छन् । त्यसपछि सूचना निकालेर फर्म भर्न बोलाएको ५१३ छ । त्यसमध्ये फर्म भराएको ३१७ हो ।

काम त भा रहेछ नि ?
सुन्नुहोस् फर्म भर्दैमा त्यतिकै लालपुर्जा आउँछ ? त्यसपछि कम्प्युटर डाटा इन्ट्रिका कुरा छ । डाटा इन्ट्रि कहाँ भाछ ? कैलालीमा १ लाख २९ हजार फर्म भरेको छ । डाटा इन्ट्रि १० हजार मात्र भएको छ । भरतपुरमा ११ हजारले फर्म भरेको छ । त्यहाँ महानगरपालिका सक्रिय हुँदा झण्डै ५ हजारको डाटा इन्ट्रि भएको छ । केही ठाउँहरुमा जो पहिले पाइलटिङ्ग गरियो नापीको काम शुरु नै भएको छैन । जस्तै गैंडाकोट नगरपालिकाको कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्रिनै भएको छैन । देशभर कम्प्युटर तालिम लिने जम्मा १९६ जना छन् । कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गरेपछि त्यो नगरपालिकाले भेरिफाई गरेपछि लालपुर्जाको काम शुरु हुन्छ । जहाँ १४ वटा पाइलटिङ्ग गरियो त्यहाँ बाहेक नापीको काम नै भएको छैन । त्यो कम्प्युटर ईन्ट्रि गरेपछि नगरपालिकाले भेरिफाई गरेपछि नापीको काम शुरु हुन्छ । नापीको काम शुरु भएपछि त्यसको भेरिफिकेशन हुन्छ । त्यसको भेरिफिकेशन भएपछि कित्तावाइज मूल्याङ्कन गर्ने काम र श्रेष्टा तयार गर्ने काम हुन्छ र अनि लालपुर्जा तयार गर्ने काम हुन्छ । त्यसपछि प्रत्येक कित्ताको जग्गाको मुल्याङ्कन गर्ने काम हुन्छ ।

काम त भएकै छ नि केही पनि छैन भन्नु भएको छ ?
१६ महिनाको काम हो । यो जति हुनु पथ्र्यो भएन । हुन सकेन, किनभने त्यहाँ किसानहरुको प्रतिनिधी थिएनन् । त्यहाँ सुकुम्वासीको प्रतिनिधीहरु थिएनन् । त्यहाँ त जग्गाको मोलमोलाई हुँदै थियो । भोगको मोलमोलाई हुँदै थियो । एकपक्षीय भोगको कुरा थियो । नेकपा एकीकृत हुँदाको केन्द्रीय आयोगको एकजना मान्छे पनि थिएन । भनेपछि एउटा निचिश्त मान्छेहरुले निस्चित डिजाइनका साथ बनाइएको थियो । त्यो तरिकाले जाँदा १० वर्षमा पनि लालपुर्जा बाँड्न सकिदैन । त्यसैले हामी फाष्ट ट्रयाकमा काम गर्दैछौं ।

फाष्ट ट्रयाक भनेर जनतालाई ललिपप दिने ?
ललिपप होइन, जनताले अनुभूति गरुन, जनताले अनुभूति गर्नगरि बल्ल काम शुरु हुने छाँट देखियो है भन्ने गरेर जनताको सहभागीतामा लालपुर्जा बाँडिन्छ । जनताको सहभागीतामा जाँदा भोटको वार्गेनिङ्ग हुन्न, पैसाको वार्गेनिङ्ग हुन्न ।

पार्टीले भनेको मान्नु हुन्न ?
अहँ, मान्दिन, यो देशका सारा सुकुम्वासीहरुलाई लालपुर्जा दिएपछि ति मान्छेले आफ्नो पार्टी छोडेर माओवादी भएभने अर्कै कुरा हो । तर गठबन्धनको पार्टीमा आए भने त्यो पनि उहाँहरुको ईच्छाको कुरा हो । वार्गेनिङ्ग हुन्न, जनतालाई लाइनमा राखेर लालपुर्जा बाँडिन्छ ।

तर, जमीनमा राजनीति, सुकुम्वासीमा राजनीति, भोटमा राजनीति, जहाँ पनि राजनीति, यो के भएको भन्नु त ?
पहिलो कुरा केहो भने राजनीति नै मूल नीति हो । सबै कुरालाई यसैले गाइड गर्ने हो । तर हिजो जे भयो त्यो राजनीति थियो । त्यो आयोग १६ महिना बस्यो । किसान संघ–संगठनहरु सित एउटा कन्सल्टेशन पनि गरेन । दलीय दाउपेचको कुरा भयो । अहिले त हामी गठबन्धनमा पनि ५ वटा त दलहरुछन् नि त, यहाँ त एक पक्षीय हुने सम्भावना छैन । त्यसकारण हिजो एकपक्षीय ढंगले व्लाकमेलिङ्ग हुँदैथियो अब हुन दिदैनौं ।
काठमाडौं महानगरपालिका भित्र नक्कली फर्म बाँडिएको छ । लालपुर्जा दिने भनेर मोरङ्गमा नक्कली लालपुर्जा बाँडिएको छ । सुकुम्वासीहरुले प्रश्न उठाए । लालपुर्जाको काम भएकै छैन भनेपछि लालपुर्जा स्याम्पलिङ्ग गर्ने काम पनि गर्नुभयो । अब त्यस्तो हुने छैन कम्पतीमा ५ वटा दल त छ नि । सबैले एकअर्काले चेक एण्ड व्यालेन्स त गर्छन् ।

वास्तविक भुमिहीन सुकुम्वासीले पाउने आधार चाहीँ के हुन् ?
त्यसको मापदण्डहरु तोक्छौं । उहाँहरुको अन्यत्र जमीन नभएको कुरा सुनिश्चितता गछौं । जोतभोग गरिरहेको सुनिस्चितताको कुरा छ, लगत संकलन सँग–सँगै सूचना दिएर गछौं । फर्म ल्याएर थुपार्ने काम हामी त्यस्तो गर्दैनौं । हामीले अझै औपचारिक निर्णय गर्न बाँकी छ । लगत संकलन सँगै नाप नक्सा गर्ने र दिने हो ।

पहिले दिएको आधारमा दिनुहुन्छ ?
पहिलो काम उहाँहरुको काम अधुरो छ । एकथरी सुकुम्वासीहरुले त्यो आयोग प्रति विश्वास नगरेर फर्म नै भरेन । सुकुम्वासी संगठनहरुले नै वहिष्कार गरेको रहेछ । उहाँहरुको तथ्याङ्क ३१७ को तथ्याङ्क हो । त्यसकारण यो भित्र फेरि हामीले एकै ठाउँमा राखेर एउटै ढंगले हेर्नु हुन्न । यसको जटिलता छ जस्तै भूमिहीन दलितहरु छन् । संविधानले सबभन्दा पहिले प्राथमिकता उनीहरुलार्ई दिएको छ । दोस्रो कुरा भूमिहीन सुकुम्वासीहरु छन् । जुनसुकै समुदायको भए पनि तिनीहरुको व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । तेस्रो कुरा ऐलानी जमीनमा लामो समयदेखि बस्दै आएका किसानहरु छन् । तिनीहरुको आफ्नै समस्याहरु छन् । त्यस्तै अघिल्लो आयोगले काम नगरेको र गर्नु पर्ने अहिलेका टिओआरमा छैन । जस्तै काठमाडौंमा पुस्तौंंपुस्ता अर्थात १० औं पुस्ता बस्दै आएका यहाँका आदिवासी जनजाति नेवार समुदाय, तामाङ्ग समुदाय छन्, यहाँ काठमाडौंको समुदाय जो छन् । उनीहरुको जग्गाको लालपुर्जा छैन । जसलाई हामी सुभासे भन्छौं । उनीहरु यही भूमिमा वर्षौं वर्षदे यो आरक्षण पीडितहरु पनि धेरै छन भन्ने सुन्नमा आएका छन् । बेला बखत यो आरक्षण क्षेत्रको कुरा पनि उठ्ने गरेका छन् । त्यस ठाउँमा पनि जनताहरु लामो समयदेखि त्यहाँको जग्गा जमीनमा भोगचलन गर्दै बसेकाहरुका लागि व्यवस्थापन गर्न कस्तो संयन्त्र छ तपाईहरुसित ? खि, पुस्तौं पुस्तादेखि बस्दै आएका छन् । उनीहरु यही जन्मिने, यही हुर्किने, यहाँको कतिपय रैथाने नेवार समुदाय छन् । उनीहरुको उद्गम स्थलनै यही हो । तिनको पनि घर छ लालपुर्जा छैनन् । उनीहरुलाई हामी सोभासे भन्छौं । २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन भयो तर विर्ताको समस्या अहिले पनि छन् । त्यस प्रकारको समस्या यहाँ व्यापक छन् । यी सबै समस्याहरुलाई हल गर्नेगरि जनसहभागीतामा आधारित भएर नक्सा बाँड्छौं । हामी जनतालाई सोझै सहभागी गरेर नक्सा बनाउने, कित्ताकाट गर्ने काम गर्छौं ।

यो आरक्षण पीडितहरु पनि धेरै छन भन्ने सुन्नमा आएका छन् । बेला बखत यो आरक्षण क्षेत्रको कुरा पनि उठ्ने गरेका छन् । त्यस ठाउँमा पनि जनताहरु लामो समयदेखि त्यहाँको जग्गा जमीनमा भोगचलन गर्दै बसेकाहरुका लागि व्यवस्थापन गर्न कस्तो संयन्त्र छ तपाईहरुसित ?
अहिले हामीसँग आरक्षण सम्बन्धी टिओआरमा छैन । तर किसान संगठनमा हुनुको नाताले र अहिले पार्टीको जिम्मेवार सदस्य हुनुको नाताले प्राकृतिक संरक्षणको जो आवश्यकता छ । हामी सरकार त्यहाँसम्म जान जरुरी छ । त्यसको नजिक भएको जंगली जनवार भन्दा मान्छेको जीवन सस्तो जस्तो छ । यो कुराको अन्त्य गरिनु पर्छ । त्यसका लागि आवश्यक खालको संयन्त्र निर्माण गने सम्बन्धित ठाउँमै व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । आरक्षण सम्वद्धहरुलाई हुन्छ भने त्यही व्यवस्थित गर्ने, हुँदैन भने उहाँहरुलाई सबै प्रकारको पहुँच हुने गरि बाटोघाटो, सिँचाई, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको अवसरहरुको पहुँच हुने गरि कुनै ठाउँमा पुनर्थापित गरिनु पर्छ ।