सुमन ढंगाना
काठमाडौ चैत्र १० नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ, नेकपा (मसाल) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल किसान युनियन र नेकपा (माले) निकट अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघसहित ६ वटा कम्युनिस्ट पार्टीहरू निकट किसान संगठनहरूले फागुन ८ गते दिउसो संयुक्त रुपमा प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शन गर्नुको मुख्य कारण कृषि क्षेत्रमा देखिएको असन्तुलन, राज्यले विगत देखिनै वेवास्ता गर्दै आएको कारण संघर्षमा उत्रिनु परेको किसान नेताहरुले बताएका छन् ।
६ वटा किसान संगठनहरुले १. देशको दुईतिहाइ जनसंख्या ओगट्ने र प्रमुख उत्पादक शक्तिको रूपमा रहेका किसानहरूको जीवन र जीविकामा आमूल परिवर्तन ल्याउने गरी नेपाल सरकारको आगामी बजेट तथा कार्यक्रम तय गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।
२. विगतको कानुनी व्यवस्था विपरीत तत्कालीन केपी ओली सरकारले नेपालको कृषि क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउने गरी कृषिको प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्राउने निर्णय गरेको र सर्वोच्च अदालतले समेत सोही निर्णयलाई सघाउने गरी फैसला सुनाएको कुरा विभिन्न सञ्चार माध्यममा आएकोले ओली सरकारको सो किसानविरोधी निर्णय अविलम्ब खारेज गरियोस् र सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई पुनरावोकन गरियोस् । नेपाली कृषिलाई विदेशी तथा दलाल पुँजीपतिको हातमा जान र परनिर्भर बन्नबाट रोक्दै राष्ट्रिय कृषि तथा स्वदेशी किसानहरूको संरक्षण गरियोस् ।
(२) मीटरब्याजको कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गरियोस् । मीटरब्याजीहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् । साँवा (मूलधन) रकम बराबर रकम भुक्तानी गरिसकेका ऋणीहरूको बाँकी सम्पूर्ण ऋण मिनाहा गरियोस् ।
(३) किसानमुखी र जनमुखी मौद्रिक नीति जारी गरी कडाइका साथ लागु गरियोस् । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति विपरीत ऋण प्रवाह र अन्य कार्य गर्ने सहकारी, लघुवित्त र तिनका सञ्चालकहरूलाई कालो सूचीमा राखी कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् । लघुबित्त र सहकारीहरूले गैरकानुनी र चक्रीय ब्याज प्रणालीमा लिइरहेको कोरोनाकालदेखि हालसम्मकोे सम्पूर्ण ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरियोस् । बाँकी ऋण भुक्तानीका लागि पर्याप्त समय दिई ऋणको पुर्नतालिकीकरण गरियोस् ।
(४) विदेशबाट तरकारी, कुखुरा, अण्डा, खसीबोका र पशुपन्छी लगायतको आयात अविलम्ब रोकियोस् । खाद्यान्न, तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको अवशेष परीक्षणलाई कडाइका साथ लागु गरियोस् । कृषि उपजको आयातलाई निरुत्साहित गरी स्वदेशी किसानको उत्पादनलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरियोस् ।
(५) रासायनिक मलको मूल्यबृद्धि अविलम्ब रोकियोस् । दीर्घकालीन योजना बनाई खेतीको समयमा रासायनिक मलको अभाव हुने अवस्थाको सँधैका लागि अन्त्य गरियोस् ।
(७) आगामी १० वर्षमा देशमा रासायनिक मल बिना खेती गर्नसकिने गरी प्रांगारिक खेती र दिगो कृषिलाई प्रबद्र्धन गरियोस् ।
(८) मूल्य बृद्धि नियन्त्रण गरियोस् । कालोबजारी गर्नेहरूमाथि कडा कारबाही गरियोस् । उपभोक्ता र उत्पादक सहकारीहरूमार्फत सुपथ मूल्य पसलहरू सञ्चालन गरियोस् ।
(९) जनयुद्धकालीन मुद्दाहरूलाई संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था अन्तर्गत निरुपण गरियोस् । शान्ति प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु¥याइयोस् आदि मागहरु राखे संघर्षमा उत्रेका हुन् ।
उक्त आन्दोलनमा किसान एकता जिन्दावाद, किसानहरू गर्जन्छ किसान मारा थर्कन्छन्, किसान माथिको वित्तीय शोषण अन्त्य गर, बढ्दो महँगी नियन्त्रण गर, विषादीयुक्त खाद्यान्न आयात बन्द गर जस्ता नारा लगाएका थिए ।
लघुवित्त, मिटरब्याजी, रासायनिक मलखाद, कृषिमा वैदेशिक लगानी, भूमि बैक लगायतका किसानहरूका विभिन्न समसामयिक मागहरू राखी संयुक्त बिरोध प्रदर्शन गरिएका थिए ।
