सुमन ढुंगाना ः
काठमाडौं चैत्र १५ खेतीपातीको समय नजिकिँदै गर्दा रासायनिक मलको अभावले किसानलाई बर्षेनी सास्ती हुने गरेको छ । मल आवश्यक पर्ने बेला सरकारले जहिल्यै मलको व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको हुँदैन ।
रासायनिक मलको कुरा चल्दा स्वदेशमै मल उत्पादन कारखाना खोल्ने कुराले पनि चर्चा पाउने गरेको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, कृषि विकास महाशाखाका सह–सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्रका अनुसार नेपालमा मल कारखाना खोल्ने कार्यक्रम लगानी बोर्डमा थप अध्ययनका क्रममा रहेको छ । मुलुकमा विद्युत् उत्पादन बढिरहेकाले वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि प्रयोग गरेर रासायनिक मल उत्पादन गर्न सकिनेबारे अध्ययन भएको जानकारी दिएका छन् ।
रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्दा प्राकृतिक ग्याँसको प्रयोगको विकल्पमा वाटर इलेक्ट्रोलाइसिसको प्रस्तावसमेत गरिएको छ । जसका लागि साना कम्पनी (निजी) लाई प्रोत्साहन गर्न सकियो भने मलको उपलब्धतामा केही सहजता हुने छलफलमा बताइएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कायममुकायम प्रबन्धक विष्णुप्रसाद पोखरेलका अनुसार १० हजार मेट्रिक टन डीएपी आयातका क्रममा रहेको, १० हजार मे.टन गोदाममा मौज्दात भएको, साल्ट ट्रेडिङमा ३४ हजार ६ सय मे.टन मलको मौज्दात रहेको, २६ हजार ५ सय मे.टन लोडिङका क्रममा रहेको, अब दिनमा ६१ हजार मे.टन मल नेपाल आइपुग्ने छ । जसका लागि २५ हजार मे. टन डीएपीको टेण्डर भइसकेको जनाएको छ । २७ हजार मेटनको चैत २७ मा टेण्डर हुने जनाइएको छ ।
हाल नेपालमा ७ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलको आवश्यकता रहेको जनाएको छ । कम प्रयोग गर्दा पनि ५ लाख २० हजार मेटन आवश्यक पर्न जान्छ । नेपालमा बिक्रम सम्वत २०२२ मा कृषि सप्लाई संस्थान स्थापना भएपछि निरन्तर मलको आयत हुँदै आएको छ । मल बैशाखदेखि भदौसम्म ५६ प्रतिशत र असोजदेखि चैतसम्म ४४ प्रतिशत मलको खपत हुने गरेको जनाएको छ ।
नेपालमा रासायनिक मल व्यवस्थापनको अवस्था र सुधारका उपायहरूबारेको कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मिश्रले हालसम्म ३ लाख ३१ हजार मेटन मल खरीद भएको बताएका छन् ।
नेपालबाट ठेक्का भएको दिनदेखि नाकामा मल आइपुग्न २२६.८ दिन लाग्ने गरेको मिश्रले बताएका छन् । भारतमा २० देखि २१ दिन मात्र लाग्छ । जेठलाई चाहिने मलको टेण्डर मंसीरमा गरिसक्नुपर्छ । कलकत्ताबाट दैनिक २ हजार ५ सय मेट्रिक टन ढुवानी गर्न सकियो भने मासिक रूपमा ४० देखि ५० हजार मे.टन मल उपलब्ध हुने र त्यसले मात्र आगामी दिनमा किसानलाई उपलब्ध गराउन सकिने छलफलमा उठेको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनीले विगत १० वर्षदेखि ऐनमा संशोधन हुनुपर्ने भन्दै आइरहेको छ । तर, त्यसमा कसैले चासो नदेखाएकाले मलको सहज आपूर्ति हुन नसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका कायम मुकायम प्रबन्धक पोखरेलले बताएका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा. प्रेमप्रसाद दंगाललगायतले मलको सहज आपूर्तिका लागि सरकार संवेदनशील हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
समयमै पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुनु, मूल्यवृद्धि समायोजनको व्यवस्था नहुनु र खरीद प्रक्रियाको असफलताका कारण समयमै मल आपूर्ति हुन नसकेको र आगामी दिनमा ती समस्याहरुको समाधान गर्न पहलगर्नुपर्ने बताएका छन् ।
