काठमाडौं असार २९ राष्ट्रिय किसान सञ्जालको आयोजनामा विजुली बजारस्थित कार्निभलमा वकिटमा पत्रकार सम्मेलनको संघर्षको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
देशमा विद्यमान कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या र समाधन गर्न सरकारले नसकेको बताउँदै सञ्जालले संघर्षको तयारी गर्न लागेको बताइएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डा.प्रेमप्रसाद दंगालले सरकार र बीमा कम्पनीहरुको कारण कृषि क्षेत्रको बीमा कार्यक्रम सोचे जसरी अगाडि बढ्न नसकेको बताए ।
साथै, उनले बीमा कम्पनीलाई जिम्मेवार भएर गाउँ–गाउँमा गएर किसानको सेवा गर्न आग्रह गरे । पशुपालनमा लम्पी स्कीन रोगको कारण बेहोर्नु परेको क्षति, कालीमाटी तरकारी बजारको विषयमा एकहप्तादिनको समय माग गरेको बताउदै त्यस अवधिमा आफ्ना मागहरु पूरा नभए संघर्षमा जाने बताए ।
त्यसैगरि राष्ट्रिय किसान सञ्जालका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिनाले सञ्जाल किसानको लागि संघर्ष गर्न कति पनि पछि नपर्ने भन्दै आन्दोलनको तयारी गरिरहेका बताएका छन् ।
साथै उनले कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी विकास समितिले प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्टलहरु उपलब्ध गराउन र किसानहरुका लागि छुट्याएको ९ प्रतिशत स्टलहरु किसानहरुले नै उपभोग गर्न पाउने बातावरण बनाउन आग्रह गरे ।
त्यसैगरि राष्ट्रिय किसान सञ्जालका सचिव नवराज बस्नेतले वास्तविक किसानहरुलाई सम्बन्धित निकायले बुझ्न नसकेको बताउँदै संघर्षको विकल्प नरहेको बताए । सञ्जालकै सदस्य सफल सुब्बाले वितरित प्रेस विज्ञाप्ति मार्फत किसानको समस्याहरु समाधन आग्रह गरिन् ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जाल मितिः २०८० असार २९
प्रेस विज्ञप्ती
१. नेपाल सरकारको स्वामित्वमा संचालनमा रहेको कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारका स्टल तथा सटरहरु विना प्रतिस्प्रर्धा पूरानै व्यापारीहरुलाई नविकरण गर्ने गरी कालीमाटी बजार विकास समितिले गरेको निर्णयप्रति राष्ट्रिय किसान सञ्जालको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । विकास समितिको यो निर्णय आपत्तीजनक रहेको रािष्ट्रय किसान सञ्जालको ठम्याई रहेको छ । किसान सञ्जालले प्रतिस्पर्धामार्फत बजारका स्टल तथा सटरहरु भाडामा उपलब्ध गराउन र किसानकालागि ५० प्रतिशत कोटा छुट्याउन माग गदै बजार विकास समितिलाई पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।
तर आम किसानका आवाजलाई वेवास्ता गरी सरकारी निकायबाटै किसानसंग सरोकार राख्ने सरकारको सम्पत्तिको प्रयोग अनुचित तवरले हुन गएको छ । राज्यका निकायका यसप्रकारका गतिविधिबाट सरकारी स्वामित्वमा रहेका बजारहरु केवल व्यापारीका नाफाका लागि नभई किसान र उपाभोक्ताको हितमा संचालन गरिएका हुन भनी विश्वास गर्ने कुनै आधार रहेन । नेपाल सरकारका साथै यस निकायमाथि सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमाथि गभ्भिर प्रश्न उठेको छ । जसको जवाफ नेपाली किसानहरुले खोजेका छन् र खोजिरहने छन् । बजारका सटरहरु बिना प्रतिस्प्रर्धा भाडामा दिने सम्झौता नविकरण गरिएमा सञ्जालले यसका विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने व्यहोरासमेत जानकारी गराईसकिएकोे थियो । तर किसानका आवाजलाई उपेक्षा गर्ने र लत्याउने काम समितिले गरेको छ ।त्यसैले समितिले गरेको अबैज्ञानिक र अपारदर्शी निर्णय आजका मितिले १ हप्ताभित्र सच्याउन सञ्जाल आग्रह गर्दछ ।
२. देशभर फैलिएको लम्पी स्किन रोगको महामारीबाट ठुलोमात्रामा पशुवस्तुहरु प्रभावित छन् । ठूलो संख्यामा पशुवस्तु मरेका छन भने सोहीमात्रामा संक्रमित छन् । यतिबेला पशुपालन व्यवसाय गरिरहेका किसानहरु आहत भएका छन् । यसप्रकारको संकटपूर्ण अवस्थामा पनि सरकारले रोगको उपचार, नियन्त्रण र रोगबाट पशुवस्तुमा क्षति पूगेका किसानलाई राहत सहित पूर्नस्थपनाको प्याकेज यथासिघ्र घोषणा गर्न सञ्जाल जोडदार माग गर्दछ । साथै यस बिकराल अवस्थामा बिमित किसानहरुले बीमाको रकम भुक्तानी नपाएको र बीमा कम्पनीहरुले बीमा नबिकरण गर्न नमानीरहेको व्यापक गुनासो किसानहरुको रहेको बिषयप्रति राष्ट्रिय किसान सञ्जालको गम्भिर ध्यान गएको छ र नेपाल बीमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । संकटको बेला किसानको सारथी बन्नुपर्ने बीमा कम्पनीहरु दुःखका रमिते बनेर बस्नु आफैमा बीमाको अबधारणा र उद्देश्य विपरित छ । बिमित किसानहरुको भुक्तानी नदिने, आलटाल गरी किसानलाई दुःख दिने र पशुधन बीमा नविकरण नगर्ने कम्पनीलाई यथासिघ्र कारवाहीको दायरामा ल्याई कानून बमोजिम कारबाही गर्नकालागि हामी माग गर्दछौं ।
बीमा कम्पनीहरुको प्रभावकारी अनुगमन गरी बीमित किसानको रकम अभिलम्ब भुक्तानी गर्न गराउन र कृषि बीमामा देखिएका जटिलताहरुको समाधान किसानको पक्षमा गर्न गराउन प्राधिकरणलाई हामी आग्रह गर्दछौ । बाली तथा पशुधन बीमाको लागि नेपाल सरकारले ८० प्रतिशत अनुदान दिदै कृषि बीमालाई आम किसानकोबीचमा पुर्याउन प्रयास गरेको भएता पनि कृषि बीमा अत्यन्त न्यून रहेको छ । कृषि बीमालाई सरलीकृत र सहज बनाउनका लागि बीमा प्राधिकरणले बिशेष कदमहरु चाल्न आग्रह गर्दछौं ।
कृषि तथा पशुधन बीमामा देखिएका समग्र समस्याको अबिलम्ब समाधान गरी किसानले सरल र सहज रुपमा बिमा र नवीकरण गर्न पाउने र बिमीत किसानले भुक्तानी पाउने कुराको आजको मितिले १ हप्ताभित्र सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं ।
३. धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ७ प्रतिशत र कृषिमा २० प्रतिशत र कुल खाद्यान्न उत्पादनको ५५ प्रतिशत धानवालीले योगदान गरेको छ । तर यही मुख्य बाली लगाउने समयमा रासायनिक मलको अभाव भएका समाचारहरु सार्वजनिक भैरहेका छन् भने किसाहरुन रुष्ट छन् । यस्तो अभाब यसबर्ष मात्र हैन खेतिपाती लगाउँने सबै वर्ष र मौसम (सिजन) मा हुने गरेको छ । किसान खेतिपाती गर्न छाडेर मलका लागि भौतारिनु पर्ने अवस्था आउनु विडम्बना हो । त्यसैले रासायनीक मलको आपूर्तिमा भएको अभावको तत्काल अन्त्य गरी गुणस्तरिय मल समयमै सहज ढंगले उपलब्ध गराउन र मल वितरण प्रकृयालाई व्यवस्थित गर्न सञ्जाल जोडदार माग गर्दछ ।
कृषि र किसानसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने उल्लेखित मागहरुप्रति सरकार सशंबेदनशील र उक्तदायी भई ठोस कदम लिन राष्ट्रिय किसान सञ्जाल नेपाल सरकासंग माग गर्दछ । किसानका माग संबोधन हुने विश्वास राख्दै हामी १ हप्तासम्म पखाईमा रहने छौं । सरकार र संबन्धित निकायहरुले किसानका मागप्रति वेवास्ता वा उपेक्षा गरेमा राष्ट्रिय किसान सञ्जाल देशभर किसान परिचालन गरी शसक्त आन्दोलनमा उत्रिने व्यहोरा जानकारी गराउँदछौं । जससबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेबारी नेपाल सरकार र सरोकार राख्ने संबन्धित निकायहरु नै जिम्मेबार हुने व्यहोरा समेत जानकारी गराँउदछौं ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जालमा आवद्ध किसान संघ संगठनहरुः
१. अखिल नेपाल किसान महासंघ
२. नेपाल किसान महासंघ
३. राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन
४. नेपाल पिछडावर्ग किसान संघ
५. सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ
६. राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघः सचिब
७. राष्ट्रिय सिंचाई जलउपभोक्ता महासंघ
८. राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च
९. फियान नेपाल
गणेश तिमिल्सिना
संयोजक
राष्ट्रिय किसान सञ्जाल
