काठमाडौं २०८१ असार ३१, खाद्यका लागि कृषि अभियानको आयोजनामा कृषि विभागको हल, हरिहरभवन, ललितपुरमा “कृषि नीति तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयनको चुनौती” विषयक वृहत छलफल तथा गोष्ठी कार्याक्रम गरेको छ ।
कार्याक्रममा विगत लामो समयदेखि कृषि क्षेत्रका सबै सरोकारवालाहरुसँग नेपालको खेतीपातीको अभ्यासहरु तथा नीतिगत अवस्था बारे अध्ययन, अनुसन्धान, सम्वाद तथा अभियान सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । हाल, “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली”को दिर्घकालीक सोच सहितको आगामी पाँच बर्षको विकास योजनाको ढाँचा सहितको सोह्रौँ आवधिक योजना, आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश भएर कार्यान्वयनमा गएको अवस्था छ । यस सन्दर्भमा, खाद्यका लागी कृषि अभियान र एसोसियसशन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिष्ट (अनाज) को संयुक्त आयोजनामा यस निति तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण प्रक्रिया, प्राथमिकता र कार्यन्वयनका चुनौतीमा यथासिघ्र छलफल गर्न आवश्यक कार्यक्रम गरेका छ ।
कार्याक्रममा समग्र खेतीपाती अहिले जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय ह्रास, कृत्रिम रसायन तथा विषादीको प्रभावले संकटग्रस्त हुँदै गइरहेको विषयमा वृहत छलफल ग¥यो । खासगरि प्रदुषित हावा, पानी, माटोको कारण पृथ्वीे र नसर्ने दीर्घरोगका कारण मानव स्वास्थ्यको जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्दै गईरहेको छ । सबै सामाजिक उद्यमी किसान, किसानीबाट घरबार चल्न नसकेर कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुँदै गइरहेको, परिणामत, ३४ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिन बाँझो भएको, खानेकुराको आयात र महँगी आकाशिएको, प्राकृतिक तथा जैविक स्रोत प्रशस्त भएको देशले अयातित खानेकुरामा भर पर्नु परेको,सबैका लागि लज्जाबोधको विषय भएको, समष्टिमा समयमै सम्वोधन गर्न अब ढिलो हुँदै गइरहेको महशुस छलफलमा उठेको छ ।
कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कुरामा सामाजिक उद्यमी किसानलाई केन्द्रमा राखेर बनाइने कृषि प्रवद्र्धनका दीर्घकालीन नीति, कार्यक्रम र बजेट कृषिको आगामी दिशा निर्माण गर्नका लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषयहरु भएको, नीति तथा कार्यक्रमको उचित कार्यान्वयन र संसोधन झनै महत्वपूर्ण रहन्छ । यसकारण सोह्रौं आवधिक योजना, आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनका चुनौतीहरुको बारेमा छलफल गर्ने उद्देश्यले “कृषि नीति तथा कार्यक्रमको कार्यन्वयनको चुनौती” विषयक कार्यक्रमको आयोजना गरिएको छ । तपशिल मिति, समय र स्थानमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा आथित्यता सहित उपश्थिती जनाईदिनु हुन विनम्र अनुरोध गर्दछौँ ।
छलफल कायर्यक्रमा भारतले एक महिना बीउ छैन भन्यो भने के गर्ने ? उत्पादन बढाउन युरिया मलले मात्र उत्पादन हुन्छ ? आज उत्पादन किन बढेको छैन । बाहिरबाट आउने तरकारी ल्याव टेष्ट गर्न किन हिम्मत गर्दैन । नीतिगत कुराहरु ल्याएर थन्काउने भन्दा अरु केही भएको छैन ।
उत्पादन गरेपछि बजार व्यवस्थापनको सोच छैन । सेतो पिठो घोलेर दूधको नाममा सडकमा फालेर नेपाली किसानलाई हतोत्साहि पार्ने काम गरेको छ । कुहिएको गोलभेडा फालेर नेपाली किसानलाई निरुत्साहित बनाएको अवस्था छ ।
युवाहरुलाई यही समेतेर राख्न सक्ने कृषिमा काम गर्नेहरुको माइण्डमा परिमार्जन गर्न नसके कृषि हुँदैन र समयको परिवर्तन अनुसार दिमाग पनि परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्ने विषयमा कार्यक्रमको आयोजना भयो ।
कृषि विकास मन्त्रालयको उप–सचिव इन्द्रहरि पौडेलले आयोजित कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कृषि विकासको वर्तमान अवस्था कृषि सकिन जनसंख्या ५०.१ प्रतिशत, कृषक घरधुरी ६२ प्रतिशत, निरपेक्ष गरिबी २०.२७ प्रतिशत, ग्रामीण गरिबी १४ प्रतिशत, राष्ट्रिय योगदानमा २४ प्रतिशत रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ ।
अहिले कृषिको अवस्था केही जटिल बन्दै गएको, समग्र कुल ग्राहस्थ उत्पादन बढ्नु पर्ने थियो । धेरै जनता कृषिमा झुण्डिरहुन राम्रो होइन । कृषि क्षेत्रको माथि उठ्न सकेको छैन । कृषि घटेको अवस्था छ । १० वर्षको हाराहारीमा २६ प्रतिशत योगदान छ । क्रमश बढे पनि अर्थपूर्ण रुपमा बढेको छैन । ३.२२ करोड लगानी भएको छ । ३० अर्ब रसायनिक मल खरिदमा वजेट खर्च भएको छ । १७ अर्बमा कर्मचारी नार्क परेको छ । परियोजना न्यायोचित छैन भन्न मिल्दैन ।
तरकारी मात्र जोड्ने हो भने आत्मनिर्भर हुनसक्छ । बजार पहुँच नभएको कारण भएको छैन । कृषिजन्य वैदेशिक आयत घटेकोे छ । आव आयत ९१ प्रतिशत रहेको, कृषिजन्यमा वस्तुमा पैठारी निर्यात घटेको, ९ प्रतिशत कमी भएको ? आयतमा संकुचन भएर १६ आयत घटेको छ । खाद्य पोषण सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सकेको छैन । कृषि उत्पादन बढाउन सकेको छैन । वृहत रुपमा अनुसन्धान लागु गर्न प्रतिपस्र्धा गर्न सकेन । जुन कुरा यही छ त्यहीलाई वृहत बनाउने सकेन ।
किसानको जीवनयापन कृषिबाटै हुनुपर्छ । कृषि स्वतस्फुर्त रुपमा बढ्नु पर्ने हो तर वाध्यत्मक रुपमा अगाडि बढेको छ । कृषि यान्त्रीकरण बढेको छ । यन्त्र प्रयोग गर्नेको संख्या १६ लाख पुगेको छ । जमिनको चक्लावन्दी, असल कृषि अभ्यास बढेपनि कृषिमा युवाहरुको आकर्षण घटेको छ ।
आव २०८१÷०८२ मा मुख्य मुख्य नीति तथा कार्यक्रमहरु
कृषि गरेर हुने कार्यक्रम हुनु । कृषिमा लगानी दशक घोषण गर्नु, कृषि आधुनिकीकरण बढ्नु, उत्पादन र उत्पादकत्व घट्नु आश्चर्यको विषय हुन् । सरकारी, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्र ल्याउने । करार खेती प्रवद्र्धन, करार खेतीको वस्तुको मूल्य र किसानको आय सुनिस्चित गर्छ ।
आरजु राइस मिल मोरङ्ग धान उत्पादन, आलु उत्पादन, अकवरे खुर्सानी विविध बालीहरु प्रवद्र्धन गरेको छ ।
नाँगो जमिन ३० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ । क्रप पुलिङ, ल्याण्ड पुलिङ जमिनको उत्पादक ०.५५ हेक्टर, १०४० हेक्टरमा चक्लावन्दी । हिमाल र पहाडमा ४० प्रतिशत, तराइमा १० प्रतिशत बिगाह भन्दा बढी बाँझो छ ।
उन्नत बीउ, मल, सिचाई हुने अनुदान ६० प्रतिशत, बजेट रसायनिक मलमा मात्र गएको छ । माटोको ह्रयास गर्दछ भन्ने हेका राखिएन । दिगो कषिमा जानु पर्छ । वास्नादार धान उत्पादन गर्ने, फलफुल खेती प्रवद्र्धन । उच्च पहाडमा स्याउ, सुन्तला, तराइमा आँप, केरा, लिचीको उत्पादन बढाउनु पर्छ ।
राजमार्ग केन्द्रति कृषि व्यवसाय जोड
दिगो कृषिमा जोड, अक्सन सेन्टर होलिडे, वार्ड स्थापना, कृषि निर्यातको प्रवद्र्धन । कृषि उपजलाई धितोको रुपमा व्यवस्थापन, गाईवस्तुको उच्च जातको स्रोत केन्द्र पशुपालन, हिमाली क्षेत्रमा कस्तुर मृग उत्पादनलाई प्राथमिकता, चिनी उत्पादनका लागि उखु खेती प्रवद्र्धन, कृषि अनुसन्धानमा जोड, शित भण्डारणको व्यवस्थापन–ओस घरको प्रयोजन, गाँजा खेतीको उत्पादन । मधेशलाई कृषि जोनको घोषणा, गण्डकी प्रदेशमा पयर्टक सर्किट निर्माण, आर्थिक त्रिभुज पहिचान, नदि कोरीडोरको विस्तार मार्सि धानको कोरिडोर ।
उद्यमशीलत र औद्योगिक विकास कार्यक्रम गर्नुपर्छ । आन्तरिक ऋणको ठूलो व्याजदर, ४÷५ वर्षपछि देश ठूलो ऋणमा फस्ने अवस्था छ । खर्च गर्ने क्षमता ६० प्रतिशत भन्दा छैन । कर्जा लिएर लगानी नगरेसम्म अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने अवस्था छैन ।
भू–उपयोग ऐन २०७२ कृषि जमिन बचाएन भने । केही गर्ने अवस्था छैन । यही कुरा उठाउनु पर्छ । ३ तहको समन्वय एकदमै चुनौंतीपूर्ण छ । अब सरकार प्रविधिलाई कमाण्ड भएन भने बिग्रन सक्छ ।
चुनौंतीहरु
कृषि प्रविधि, जनशक्तिको कमी, युवालाई देशमै बस्ने वातारण बनाउनु पर्छ । हाम्रो लगानी अरुले गरिरहेको छ । स्थानीयलाई कृषिको जिम्मेवारी दिएका छ ।
कृषि एकदमै नाफामा हुने क्षेत्र होइन । कृषिलाई संरक्षण गरिराख्नु पर्छ । अहिले विदेशी तरकारी बजारमा छ । हाम्रो देशमै उत्पादित तरकारी बजार नपाएर फालिनु पर्छ । धानले नेपालको अर्थतन्त्रमा रणनीतिक महत्व राख्छ । भारतले धान नियार्तमा नियमन गरेको छन् । युवालाई कृषि पेशामा आकर्षण गरिनु पर्छ । कृषिमा लागेकोलाई हेयको भावनाले हेर्ने गरेको छ ।
प्राविधिक पूर्वाधार, बजार, पर्यटन र उद्योगको विकासमा जोडदिनु पर्छ । वर्षेनी आउने १६ लाख पर्यटकलाई हाम्रैमा उत्पादन भएको खाना खुवाउनु पर्छ । चिनीको एकदमै माग छ उखुको खेती प्रवद्र्धन गरिनु पर्छ । कृषि भूमि वर्गीकरण, संरक्षण स्थानीयकरण सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ । स्थानीय तहमा कृषि अगाडि बढ्न सकेको छैन । कृषिको वर्गीकरण नभए कृषि जमिन सकिन्छ ।
अर्बौंको सिँचाईको परियोजना छ । तर सिँचाई उपयुक्त ढंगले हुन सकेको छैन । किसान र कृषि पेशाको संरक्षण गर्नुपर्छ ।
दिगो कृषिलाई जोडदिने नदिने हो भने कृषिको अवस्था झन्पछि झन् बिग्रने अवस्था छ । दिगो कृषिको प्रयोग कसरी गर्ने भनेर लाग्नु पर्छ ।
प्राङ्गारिक कृषि अर्थात प्राकृतिक कृषि गर्ने । आर्थिक, सामाजिक रुपमा हेरेर बाँच्ने सास्कृतिक रुपमा आवश्यकता छ । नेपालमा ५७ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुन्छ । ठूला सिँचाई आयोजना भएका ठाउँमा १० लाख हेक्टरसम्म केन्द्रित गर्न सक्यो भने कृषि क्षेत्र बढ्न सक्छ । मकैलाई तराई, पहाड सबैतिर सबैसिजनमा हुन्छ ।
कार्यपत्रमा रामबहादुर केसीले कृषिको चुनौंतीहरु बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ? जनशक्तिको अभाव, पुर्वाधारको कमी, बजारीकरण व्यवस्थापन जस्ता कुराहरुमा जोडदिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनका चुनौंतीहरू १५ औं योजनामा प्राथमिकताका साथ आउनु पर्ने बताइएको छ । योजना आयोगबाट अबको आर्थिक वृद्धिदर ९ प्रतिशतको लक्ष्यसम्म पु¥याउने गरि काम गरिनुपर्छ । २०१३ सालको योजना आयोगले आफ्नो कामहरु प्रक्षेपण गर्दै आएको छ । १५ औं योजनाको अवधिमा उत्पादनमुलक उद्योगको विस्तार ६.५ प्रतिशतले हासिल गर्नपर्ने सकेको छैन । उत्पादनको क्षेत्रमा हेर्ने हो भने ४.९ प्रतिशतमा झरेको छ । खर्च नभए आम्दानी नहुने स्वभाविक हो ।
चुनांैतीहरुमा राजनीतिक स्थिरता सबैभन्दा ठूलो छ । धनकुटामा मात्र ९ वटा भ्यू टावर निर्माण गरेको छ । आवश्यकता होकि होइन । सडकको अवस्था डोजर लगाएर भत्काएको छ । नीति तथा कार्यक्रम अति महत्वकांक्ष छन् ।
४७ अर्बको बजेटमा ३० अर्बको त रासायनिक मलको लागि छुट्याएको छ । त्यो देशको लागि त्यति सुहाउँदो छैन । विकल्पहरु राखिनु पथ्र्यो । प्राङगारिक मलको प्रयोग नहुँदा जमीनको अवस्था असाध्यै दर्दनाक छ ।
