कृषिमा आएको समस्या सबै मिलेर समाधान गर्नु पर्छ ः तामाङ

पुरुष प्रधान, पितृसतात्मक सामाजिक संरचनाका कारण महिला किसानका अधिकार संकुचनमा  : खड्का

धनबहादुर मगर
काठमाडौंैं पुस १३, राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, राष्ट्रिय कार्यन्वयन समितिकोे आयोजनमा महिला किसान अधिकार र सरकारका नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व बारे राष्ट्रिय महिला किसान मञ्च मार्फत नेपालको महिला किसानको भूमिका र योगदानको विषयमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)की उपाध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा सदस्य, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य मीना तामाङले । संयुक्त राष्ट्र संघले सञ्चालन गरेको पारिवारिक खेती प्रणाली दशक नेपालमा पुर्खौं देखि चल्दै आएको बताइन् । तामाङले कृषिमा आएको समस्या समाधान गर्न सबै मिलेर समाधान गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिइन् ।
कुनैपनि कार्यक्रम ल्याउने र गर्ने विदेशीहरु आएर होइन हामीले नै गर्ने हो । समस्या समाधान पनि हामीले नै गर्ने हुन् । हाम्रो नेपाली समाजको अवस्था एउटाले गर्दा अर्काेले हेररहेको हुन्छ । देशको चरित्र तल्लो घरले माथिल्लो घरलाई हेर्दैन । हामी जमीन तहको मान्छे, नीति पनि तहगत रहेको हुन्छ । संगठित भएर जान सक्यौं भने अधिकार प्राप्त गर्न सक्छौं ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का महासचिव, राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रिय किसान सञ्जालको संयोजक नहेन्द्र खड्काले नेपालको सन्दर्भमा महिला किसानहरुको भूमिका बढ्दै गएको बताए । महिलाहरुले थप अधिकारको लागि अझ संघर्ष गर्नु पर्ने बताउँदै देशको राजनीतिक परिवर्तनमा उल्लेखनीय योगदान गरेको महिलाहरु आफ्नो अधिकारका लागि पनि संघर्ष गर्न परिरहेकोमा राज्यस्तरबाट नै महिलामाथि विभेद हुँदै आएको बताए । समानताको लागि सँगै संघर्ष गरेका महिलाहरु पुरुष प्रधान तथा पितृसतात्मक सामाजिक संरचनाका कारण आफ्नो अधिकार संकुचनमा परेको बताए । अझै पनि निर्णय गर्न पुरुषलाई पर्खिरहनु पर्ने वाध्यता छ । खड्काले भने ।

खड्काले कार्यक्रमको महत्वमा माथि प्रकाश पार्दै नेपालको कृषि क्षेत्रमा हिजो र आज पनि महिलाहरुको प्रम्ख भुमिका रहेको बताए । महिला किसानको अधिकार प्राप्त गर्न नीति निर्माणमा पुगेर मात्र पूरा गर्न सकिने बताए ।
कार्यक्रममा केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका निमित्त महाप्रबन्धक मिना पोखरेलले पारिवारिक कृषि दशक र नेपालको महिला किसानको कृषिमा सहभागीता विषयक कार्यपत्र प्रस्तु गर्दै भनिन् । कृषि क्षेत्रमा महिलाहरुको सहभागीता ७० प्रतिशत भन्दा माथि रहेको बताईन् । आजको यो अवस्थामा पनि कृषिमा महिला नै महिला भएको पाएकी छु । राष्ट्र संघको पारिवारिक कृषि दशक चलिरहको सन्दर्भमा नेपालको कृषिको अवस्था विगत देखिनै पारिवारिक खेती प्रणालीको रहेको बताइन् । नेपाल मात्र नभई एशियाली देशहरुमा अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रमा महिला किसानहरुको सहभागीता र पारिवारिक खेती प्रणालीमा महिलाहरुकै अहंम भूमिका रहेको बताईन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका कोषाध्याक्ष दयालक्ष्मी श्रेष्ठले महिला को हुन् ?, महिला किसान किन पछि परिन् ?, नेपालको कृषिमा महिलाले किसानको भूमिका कस्ता छन् ? भन्ने विषयमा कार्यपत्र प्र्रस्तुत गर्दै धनी, गरिब, साना–ठूला सबै किसानहरुलाई एकै डालोमा राखेर हेरिनाले वास्तविक श्रम गर्ने ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरु विभेदमा परेको बताइन् । त्यसमा पनि झन महिलाहरु पछि परेका छन् । सेना, प्रहरी, कर्मचारीका पेन्सन हुन्छन् तर जो बिहान ४ बजे उठेर राती ९ बजे सम्म काम गर्छन् ती महिलाको कुनै योगदानको कदर हुँदैनन् । नेपाली महिला किसानहरु अत्यन्तै दुःख पीडामा बस्न् परेका छन् ।
श्रेष्ठले भनिन् आज पनि ग्रामीण क्षेत्रको कृषिमा ७० प्रतिशत योगदान रहेको बताउँदै कृषि जोगाउने महिलाको भूमिका रहेकाले राज्यले महिलाहरुको अधिकार सुरक्षित गर्ने विशेष प्रकारको नीति ल्याउनु पर्ने बताइन् ।
सहकारी बोर्डका सदस्य इश्वरी पाण्डेले नेपालको भूगोल अध्ययन नगरीकन गरिबीको अवस्थाको अध्ययन गर्न नसक्ने बताए । साथै पाण्डेले नेपालको सन्दर्भमा वर्ण सुधार भन्दा पनि नश्ल सुधार गरि रैथानी बालीमा जोडदिनु सकेमा मात्र दिगो विकास अगाडि बढ्न सक्ने बताए ।
साना किसान सहकारी संघ काभ्रेका अध्यक्ष सरिता न्यौपाने बजगाईले काभ्रे जिल्लाको नाला कृषिको क्षेत्र भएको बताइन् । बजगाईले कृषिमा पशुविमा भएपनि बाली विमा हुन नसकेको बताउँदै बाली बिमामा जोडदिनु पर्ने बताइन् । साथै किसानले लगाएको बालीहरु बँदेल लगायत जंगली जनावार आएर खाइदिने गरेकोले किसानले आफ्नो बाली भित्र्याउने नपाएको बताइन् । बजगाईले महिलहरुले उत्पादन, प्रशोधन र बजारमा बिक्री वितरण गर्ने गरेपनि पुरुषहरुको अनुमति बेगर खर्च गर्न समेत नसक्ने बताईन् । पुरुषहरु भट्टीमा गएर खर्च गर्ने गर्छन् । एकजोर कपडा किन्ने निर्णय महिलाहरुलाई हुँदैनन् ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रन्तिकारी केन्द्र) की ललितपुर, अध्यक्ष सीता तिमल्सिनाले २ हजार वटा लेयर्स कुखुरा पालन गरेकोमा कोभिडको कारण ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको बताइन् । सरकारबाट र कहिँ कतैबाट पनि सहयोगठ पाइनन् । कुखुराको बीमा हुँदैन ।
दुवाकोटका महिला किसान नेतृ सुमित्रा कँडेलले कतिपय महिलाहरुलाई हामी किसान हौं भन्ने थाहा नभएको बताइन् । ति किसानहरुकहाँ पुगेर किसान अधिकारको विषयमा पैरवी र गर्नुपर्ने बताइन् । हामीले किसान महिलाको अधिकारको कुरा गर्छौं । तर अधिकार पाउन सकेको छैनौं । भैंसी पालेर समस्या टारौं भन्ने अधिकार महिलाहरुलाई नभएको पनि बताइन् । गाउँका महिलालाई महिला किसानका अधिकारका विषयमा जागरुक गराउनु आवश्यक छ । साथै महिलाहरु दोहोरो तेहरो शोषण परेको बताइन् ।
राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सचिव विजु खाँडले मिहिनेत गरे अनुसार महिलाहरुलाई सबैभन्दा बढि अधिकार प्राप्त गर्न गर्नु पर्नेम, राज्यको विभेदकारी नीतिले सँधै कुण्ठित बनाइरहेको बताइन् । पुरुष र महिलाको बिचको विभेद राज्यको नीतिले गरिरहेका बताउँदे पुरुष र महिलालाई बैंकबाट ऋण लिनेदिने कुरामा होस् वा ज्यालामा अझै पनि विभेद नहटेको र दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा व्यवहार भइरहेको बताइन् ।
विभेदको अन्त्य गर्न साँस्कतिक रुपमा विभेद जमीन माथि भएको विभेद र सुकुम्वासी, दलित महिला, भुमिहीन किसान माथि भएको विभेद वर्गीय समस्यको रुपमा देखा परेको बताइन् ।
महिला नेतृ गंगा गुरुङले महिलाका लागि मानव अधिकार छ कि छैन भनेर प्रश्न गरिन् । लालपुर्जा छ तर उपभोग गर्ने अधिकार महिलालाई हुँदैन । देखाउनका लागि र राजश्व कम तिर्नको लागि मात्र महिलाहरुलाई अघि सारिएको छ । हामी महिलाहरु राज्यको हिंसामा छौं । महिलाहरुका हातमाबाट सबै कुरा गुम्दै जाने, हाइव्रिड बिउविजन र रासायनिक विषादीको प्रयोगले स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकुल प्रभाव परि सबभन्दा पहिले रोगको शिकार महिलाहरुनै हुने बताइन् ।
सञ्जालका संयोजक नहेन्द्र खड्काले कार्यक्रमबाट प्राप्त सुझावहरु र चलेको छलफल र वहसका विषयमा संक्षिप्त रुपमा विश्लेषण गदैं ११ वुँदे विषयगत सहमत भएको बताए ।
१. युवाहरु विदेश जानेक्रम बढेको, कृषि पेशा गर्न नपाए हुन्थ्यो भनेर अन्य पेशा प्रति आकर्षित भएको, र विदेशबाट फर्केर आएपनि अरु पेशामा लागेको,
२. महिला किसानले नेपालको कृषि धानीरहेको, नीतिगत रुपमा महिलाका अधिकार फराकिलो पार्न नसकेको, संविधान र कानूनमा भएपनि व्यवहारमा कार्यन्वयन गर्न नसकेको,
३. वर्गिय रुपमा सुकुम्वासी, दलित, भूमिहिन र दलित महिलाको समस्या अझ बढी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
४. महिलाका नाममा भूमि दर्ताभएपनि प्रयोजन गर्ने अधिकार नभएको,
५. महिला किसानहरु बिहान ४ बजे देखि राती ९ बजेसम्म काम गर्दा पनि महिलाको श्रमको मूल्य नपाएको,
६. उत्पादन गरेको कृषि वस्तु बजारसम्म गएर बिक्री वितरण गर्दा पनि खर्च गर्ने अधिकार महिलालाई नभएको,
७. निर्णय गर्ने अधिकार महिला र पुरुषमा समान नभएको,
८. महिला किसानका लागि ज्याला अत्यन्त कम रहेको, पुरुष र महिलामा समान ज्याला पाउनु पर्ने कुरामा जोड दिएको,
९. महिलामैत्री कृषि प्रविधि नभएको, अब बन्ने प्रविधिलाई महिलामैत्री बनाउनु पर्ने विषयमा जोड दिएको,
१०. महिला किसानहरलाई जनचेतना जगाउने किसानका वस्ती–वस्तीमा कार्यक्रम लैजाने कुरामा जोडि दिएको,
११. महिला किसानहरुलाई राज्यको नीति बनाउने संयन्त्रमा सहभागी हुनु पर्ने कुरामा जोडएको, र महिला किसानहरुको प्रतिनिधित्वमा अरुले नै पाउने गरेको खबरदारी गर्नु पर्ने विषय उठान गरेको, महिला किसानहरुको सहभागीताका लागि महिलाहरुले संघर्षमा जोडदिने पर्ने कुरमा जोड दिएको छ ।

राष्ट्रिय महिला किसान मञ्च गठन
आज सम्पन्न कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभाका सभासद, कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सदस्य, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रन्तिकारी केन्द्र) की उपाध्यक्ष मीना तामाङको संयाजनकत्वमा २० वटा किसान संगठनको संस्थागत प्रतिनिधित्व हुने गरि २१ सदस्यीय राष्ट्रिय महिला किसान मञ्च गठन गरेको छ ।