सरकारले चैते धान खरिद नगर्ने हो भने आन्दोलन गर्छौं : अध्यक्ष तिमिल्सिना, अध्यक्ष दंगाल

धनबहादुर मगर

काठमाडौं असार १, मुलुकको कृषि प्रणालीमा देखिएको लापरवाही, किसानका समस्याप्रति राज्यको उदासीनता र समर्थन मूल्यको अवमूल्यनविरुद्ध नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सरकारलाई तत्काल समाधानको माग गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिना र अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा. प्रेम दंगालले चैते धान, उखु, दूध, सुपारी र रासायनिक मलसम्बन्धी समस्याहरू उठाउँदै सरकारको ढिलासुस्तीप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए ।
चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल २८६९ रूपैयाँ तोकिए पनि किसानले बजारमा सरदर प्रतिक्विन्टल १६२५ रूपैयाँमै धान बिक्री गर्न बाध्य भएको महासंघको आरोप छ । धान सड्ने र कुहिने अवस्थामा पुगेको भन्दै किसानहरू आन्दोलनमा उत्रिएको तर सरकार र प्रशासनले चासो नदिएको जनाइएको छ ।
“राज्यले चैते धानमा आत्मनिर्भर बन्ने नीति त ल्यायो, तर समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने प्रतिबद्धता पूरा गरेन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “किसानलाई निराश बनाउने सरकारको गैरजिम्मेवार रवैयाको हामी घोर निन्दा गर्छौँ ।”
काठमाडौं असार १, सरकारले चैते धानको समर्थन मल्य तोकेको भएपनि सरकारी स्वामित्वको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले नकिनिदिँदा तोकिएको मूल्यमा धान विक्री गर्न नपाएको किसानले गुनासो गरेका छन् ।
नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघले आइतवार काठमाडौँ संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सरकारले समर्थन मूल्यमा धान नकिनिदिँदा किसानले भुसको भाउमा धान बेच्नुपरेको गुनासो गरेका हुन् ।
सरकारले धानको सर्मथन मूल्य घोषणा गरेको भएपनि खरिद गर्ने कुनै सुरसार नगरेको उनीहरूको भनाइ छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष प्रेम दंगालले सरकारले किसानको उत्पादनको मूल्य नदिएको गुनासो गरे ।
उनले किसानहरूले उखुको बक्यौता समेत नपाएको कारण बाध्य भएर पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए । उनले रासायनिक मल खरिदका लागि अगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २८ वर्ष रुपैयाँ विनियोजन गरेकोप्रति खुसि व्यक्त गरे ।
उखु उत्पादक किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै चालु आर्थिक बर्षको अनुदान करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ किसानलाई यथाशिघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने महासंघहरूको माग छ । त्यस्तै, दुग्ध उत्पादक किसानहरुको वक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, धान र मकैका लागि अति आवश्यक रहेको रासायनिक मलको पर्याप्त उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
१० बुँदे माग सार्वजनिक
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघले सरकारसँग १० बुँदे माग सार्वजनिक गरेको छ, जसमा तत्काल अस्थायी संरचना निर्माण गरी चैते धान खरिद गर्नुपर्ने, कम मूल्यमा बिक्री भएको धानको समर्थन मूल्य बराबरको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, प्रत्येक वडामा धान भण्डारण र सुकाउने उपकरणयुक्त गोदाम स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, उखु उत्पादक किसानलाई करिब १ अर्ब ६० करोड रूपैयाँ अनुदान यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्ने, दुग्ध किसानको वक्यौता रकम तुरून्त उपलब्ध गराइनुपर्ने, मलको सुनिश्चित आपूर्ति र सुपारी बिक्री तथा निर्यातका समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
कृषि ऐनमा किसानको हक सुनिश्चित गरियोस्
काठमाडौं असार १, महासंघले सरकारलाई तयार भइरहेका कृषि विधेयकमा किसानको सहभागिता, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, किसान अधिकारलाई छुट्टै परिच्छेदमा उल्लेख गरी कानून निर्माण गर्न माग गरिएको छ ।
प्राकृतिक विपत्तिबाट किसानको संरक्षण माग ः
वर्षायामसँगै बाढी, पहिरो, डुबान र चट्याङ् जस्ता विपत्तिबाट किसानको जीविकोपार्जन तहसनहस हुने खतरा रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले सरकारलाई पूर्वतयारी र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन चेतावनी दिएको छ । किसान महासंघले आफ्ना मागहरू सुनुवाइ नभए आगामी दिनमा आन्दोलन चर्काउने चेतावनी पनि दिएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित सञ्चारकर्मीहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै महासंघले किसानका आवाजलाई सञ्चारमाध्यममार्फत् दबाब सिर्जना गर्न अनुरोधसमेत गरेको छ ।

सरकारले वेवास्ता गरिरहे अब आन्दोलनमा जान्छौं ः किसान नेताहरु
नेपाल किसान महासंघ र अखिल नेपाल किसान महासंघद्धारा आज राजधानीमा संयुक्त प्रेस विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि सरकारले चैतेधान लगायत कृषिजन्य वस्तुको निम्तम समर्थन मूल्यमा खरिद नगरे आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ ।
दुबै महासंघका अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सिना र डा.प्रेमप्रसाद दंगालद्धारा काठमाडौंको विजुलीबजारस्थित असार १ गते कार्निभल रेष्टुरेन्टमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि प्रेसित विज्ञाप्तिमा जनाएको छ ।
प्रेस विज्ञाप्ति
हाम्रो मुलुकले कृषि क्षेत्रमा अनेकौँ समस्याहरू झेल्दै आएको छ । अहिले चैते धानको समर्थन मूल्यमा खरिद–बिक्री, उखुको अनुदान रकम कटौती, दुधको वक्यौता रकम भुक्तानी, रासायनिक मलको अभाव, सुपारी बिक्री वितरण तथा निर्यातको समस्या, कृषि उपज तथा कृषि उत्पादनका लागि प्रयोग हुने सामग्री आयात तथा ढुवानीमा रहेको जटिलता, राष्ट्रिय किसान आयोगलाई सरकारले अनिर्णयको बन्दि बनाइरहेको विषय, कृषि क्षेत्रको बजेट तथा कृषि बिधेयक जस्ता विषयहरू ज्वलन्त समस्याका रुपमा देखा परेका छन् । यसबाट किसानले ठुलो सास्ती भोग्नु परिरहेको छ । कृषिका क्षेत्रमा राज्यले लिएका नीति र त्यसको कार्यान्वयनको पाटोका साथै त्यस उपर हाम्रा दृष्टिकोणहरू प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले आयोजित यस पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी यहाँ सहभागी हुनुभएकोमा सञ्चारकर्मी सबै साथीहरूलाई स्वागत गर्दछौँ ।
राज्यको तर्फबाट अत्यन्तै सीमित मात्रामा कृषि सेवा–सुविधा र सामग्री प्राप्त गरी दश नङ्रा खियाएर उत्पादन गरेको चैते धानको मूल्य नपाउँदा किसानहरू पीडाले छटपटाईरहेका छन् । धानमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अनुसार सरकारले चैते धान खेतिलाई प्रवर्धन गर्ने योजना ल्यायो र समयमै समर्थन मुल्य निर्धारण गरेपछि किसानले आशावादी भएर धान खेति लगाए । तर उत्पादित धान खरिद गर्ने समयमा सरकारले आफ्नो जिम्मेबारी पूरा गरेन जसले गर्दा किसानलाई निरास र हतोत्साही बनाएको छ । धान खरिदका लागि विभिन्न माध्यमबाट आफ्ना आवाजहरू उठाईरहेका छन्, तर त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । सम्बद्ध निकायको अकर्मण्यताप्रति मुलुकका कतिपय भागमा किसानहरूले विरोध प्रदर्शन गरी आफ्ना जायज भावनाहरू अभिव्यक्त गरिरहेका छन् । तर प्रशासनबाट किसानको त्यस बुलन्द आवाजको समेत सुनुवाई नभएको मात्र होइन, त्यसलाई बेवास्ता गर्दै हामी मिहिनेती किसानको श्रमप्रति ठुलो अपमान भइरहेको छ । यस्तो गैरजिम्मेवारपूर्ण रबैयाको हामी घोर निन्दा एवम् भत्सर्ना गर्दछौँ ।
स्मरण रहोस्, नेपाल सरकारले चैते धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकिसकेको छ तर किसानले सो अनुसार मूल्य पाउन सकेका छैनन् । चैते धानको न्यूनतम् समर्थन मुल्य प्रतिक्विन्टल २८ सय ६९ पैसा भएता पनि हालको बजारमुल्य सरदर रु. १६२५ (प्रति मन रु ६५०) भन्दा कम भएको र उक्त मूल्यमा समेत धान बिक्री नभई सड्ने–कुहिने अवस्था उत्पन्न भइरहेको छ । एकातिर राज्यले विदेशबाट अरबौँ रूपैयाँको चामल आयात गरिरहेको छ भने अर्कोतिर नेपाली किसानको धान नबिकेर भौतारिनु परेको छ ।
सरकारले औपचारिकताका लागि चैते धानको न्यूनतम् समर्थन मुल्य निर्धारण गरिदिने मात्र होइन बरु आफ्नो प्रतिबद्धता र दायित्वलाई समयमै पूरा गर्नु पर्दछ । सरकारले धान खरिदमा ढिलासुस्ती र बाहनाबाजी गर्न पाउँदैन । निर्धारित मुल्यभन्दा कम मुल्यमा बिक्री गरिएको धानको समर्थन मुल्य बराबरको रकम किसानले प्राप्त गर्ने गरी सोधभर्ना दिनै पर्दछ । नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकाय यस विषयमा समयमै गम्भीर हुन ध्यानाकर्षण गराउँदछाँै ।

अहिले उत्पादित सबै धान भण्डारण गर्ने पर्याप्त क्षमताका गोदाम किसानसँग नभएको र वर्षाको समयमा उत्पादित धान सुकाउने प्रविधि पनि नभएकाले वर्तमान अवस्थामा (उत्पादन भइरहेको र गर्न सक्ने संभावनाका आधारमा) वडास्तरमा ड्रायर मसिनसहितको धान भण्डार गर्ने गोदामको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यस्तो व्यवस्थाबाट किसानहरू धान खेति गर्न उत्साहित हुनेछन् । जसबाट धानको उत्पादन र उत्पादकत्व बढेर मुलुकको खाद्य सुरक्षा प्रणाली सुदृढ हुनेछ । फलस्वरूप मुलुकमा खाद्य सुरक्षाको अधिकार कार्यान्वयन गर्नसमेत ठुलो टेवा पुग्नेछ ।

बहुसंख्यक जनताको मुख्य पेशा कृषि भएको र पूर्ण रुपमा आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण नभइरहेको सन्दर्भमा बाध्यताबस कृषि कर्ममा आबद्ध जनशक्ति समेत अन्य पेशामा पलायन हुने, कामको खोजीमा भौतारिँदै आन्तरिक आप्रवासनको चपेटामा पर्ने र ठुलो जनसंख्या खाद्य असुरक्षाको जोखिममा पर्ने अवस्था उत्पन्न हुनेछ । यस प्रकारको संभावित संकटबाट जोगिन मल, उन्नत बीऊबीजन, दिगो सिँचाई प्रणाली, कृषि वैज्ञानिक र प्राविधिक, गुणस्तरीय कृषि यन्त्र तथा उपकरण जस्ता कुराहरू किसानलाई सस्तो, सुलभ र सरल रूपमा उपलब्ध गराएर कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्नु पर्दछ । साथै, सरकारले कृषि ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा प्रस्तावित कृषि विधेयकमा किसानका हक अधिकारलाई उच्च प्राथमिकता दिएर व्यापक रूपमा समेट्न समेत हामी सरकारलाई बेलैमा सचेत गराउन चाहन्छौँ ।
कृषि क्षेत्रको समग्र विकासका लागि कृषकमैत्री भूमि नीति अवलम्बन गरी भूमिको सदुपयोग गर्नु अति आवश्यक छ । कृषिकर्म बाध्यताको होइन, स्वेच्छाको विषय बनाउन किसानलाई अधिकार प्रदान गर्नुपर्दछ । कृषिमा गरिने श्रम अमूल्य छ भन्ने सन्देश दिन निश्चित अवधिसम्म कृषि कर्म गरेपछि किसानलाई राज्यबाट पेन्सन दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यथोचित र सुलभ कृषि कर्जा नपाउँदा, बालीलाई बन्यजन्तुबाट जोगाउन नसक्दा, कृषि सामग्री महँगो र अप्राप्य हुँदा, उत्पादित कृषि उपजलाई कौडिको मूल्यमा बिचौलियालाई सुम्पिनु पर्दा किसानहरू आफ्नो पेशाबाट पलायन भइरहेका छन् र दिनप्रतिदिन भूमि बाँझो रहने प्रवृति बढिरहेको छ । यी सबै नकारात्मक प्रवृत्तिबाट केहि हदसम्म जोगिन समेत किसानमैत्री भूमि बैंकको व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्दछ । सरकारले अगाडि सारेको भूमि बैंकको अवधारणालाई मूर्त रूप दिएर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको छ ।

यस वर्षको वर्षायाम सुरु भैसकेको छ । हामी भेलबाढी, पहिरो, नदी–कटान, डुबान, चटयाङ्जस्ता प्राकृतिक विपत्तिको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा छौँ । यस्तो प्रकोपबाट झनै बढि प्रताडित निमुखा र गरिब किसान नै हुँदै आएका छन् । जीविकाको आधारको रूपमा रहेको र अनेकौँ दुःख गरेर लगाएको बालीनाली वर्षायामको विपत्तिले एकैक्षणमा सखाप हुनेगरेका उदाहरण धेरै छन् । त्यसैले यस तथ्यलाई आत्मसात गरी वर्षायामको संभावित विपत्तिबाट किसानलाई जोगाउन प्रतिकार्यको आवश्यक प्रवन्धसहित उद्दार, राहत र क्षतिपूर्तिका निम्ति तयार रहन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।

नेपाल सरकार र सम्बद्ध निकायले तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरुलाई निम्न बमोजिम बुँदागत रुपमा उल्लेख गरिएको छ ः
१. अस्थायी संरचना निर्माण गरेर भएता पनि उत्पादित बिक्रीयोग्य चैते धान निर्धारित समर्थन मुल्यमा यथासिघ्र खरिद गर्नुुपर्दछ । साथै, निर्धारित मुल्यभन्दा कम मुल्यमा बिक्री गरिएको धानको समर्थन मुल्य बराबरको रकम किसानले प्राप्त गर्ने गरी सरकारले सोधभर्ना दिनुपर्दछ ।

२. उत्पादित धान भण्डारण गर्ने पर्याप्त क्षमताका गोदाम किसानसँग नभएको र बर्षायाममा उत्पादित धान सुकाउन समेत समस्या रहेको अवस्थामा प्रत्येक (उत्पादन भइरहेको र गर्न सक्ने संभावनाका आधारमा) वडामा ड्रायर मसिनसहितको भण्डारण गोदामको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । साथै, तत्कालका लागि उत्पादित धानलाई मौज्दात राखी सहुलियत कर्जा किसानलाई उपलब्ध गराई आगामी दिनमा खेति लगाउने पूँजीको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । भविष्यमा खाद्यवाली भण्डारणका लागि समस्या हुन नदिन आवश्यक पर्ने पूर्ण क्षमताका भण्डारण गोदाम निर्माण गर्नुपर्दछ ।
३. उखु उत्पादक किसानलाई दिइँदै आएको अनुदानलाई निरन्तरता दिँदै चालुु आर्थिक बर्षको अनुदान करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ किसानलाई यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्दछ ।
४. दुग्ध उत्पादक किसानहरुको वक्यौता रकम यथाशीघ्र भुक्तानी गर्नुपर्दछ ।
५. धान र मकैका लागि अति आवश्यक रहेको रासायनिक मलको पर्याप्त उपलब्धताको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ । मलको समस्याको दिगो समाधान गर्ने नीति लिनुपर्दछ ।
६. राष्ट्रिय सभा दिगो विकास तथा सुशासन समितिले २०७९ श्रावण १६ गते अर्थ मन्त्रालय र उद्योग तथा बाणिज्य मन्त्रालयलाई डिएनए परीक्षण गरेर मात्र सुपारी निर्यात गर्न भनी निर्देशन गरेपछि करिब बर्षौदेखि आफ्नो उत्पादन बिक्री वितरण गर्न नपाउँदा सुपारी उत्पादक किसान समस्यामा परेका छन् । त्यसैले सुपारी किसानका समस्या तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।
७. राष्ट्रिय किसान आयोगका पदाधिकारीको कार्यकाल २०८२ बैशाख १७ गते समाप्त भइसकेको छ । तर आजको मितिसम्म पनि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडी बढाइएको छैन । यो देशको किसान आन्दोलनको बलमा गठित किसानका हक अधिकारका लागि काम गर्ने किसानको संस्था किसान आयोगका पदाधिकारीको यथाशीघ्र नियुक्त गरी स्रोत साधन सम्पन्न उच्च स्तरीय आयोगको रूपमा विकास गरिनु पर्दछ ।
८. प्रस्तावित कृषि विधेयकमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म नीति–निर्माण तहमा किसानको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । विधेयकमा किसानलाई योगदानमा आधारित समाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि बिशेष व्यवस्था लगायतका अधिकार उल्लेख गरी किसान अधिकारको छुट्टै परिच्छेद राखि यथाशीघ्र ऐन जारी गर्नुपर्दछ ।
९. च्याउ खेती तथा पशुपालनका लागि प्रयोग हुने पराल र गहुँको नल दुवानी गर्दा प्रहरी प्रशासनले बारम्बार दुःख दिइरहेकाले यसको स्थायी समाधान गरि कृषिमा सुशासनको प्रत्याभूति गरिनुपर्दछ ।
१०. मुलुकका विभिन्न भागमा पशुवस्तुमा लम्पीस्किन रोग देखापरेकोले यथाशीघ्र खोपको व्यवस्था गरी पशुधनको रक्षा गर्नुपर्दछ । बिगतमा लम्पिस्किन रोगबाट किसानको पशुवस्तुमा पुगेको क्षतिको क्षतिपूर्ति रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराउनु पर्दछ ।
यी मागहरु सम्बोधन गरी मुलुकको कृषि प्रणालीलाई सुदृढ पार्न र किसानका समस्याहरु समाधान गरी किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन हामी जोडदार माग गर्दछौँ । हाम्रा यी जायज आवाजहरु सुनुवाई गरी यसउपर यथोचित सम्बोधन नगरिएमा भवियमा उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्ने व्यहोरा अवगत गराउन चाहन्छौँ । सदाझैँ आदरणीय सञ्चारकर्मी मित्रहरुबाट हाम्रा विषयहरुको प्रचार प्रसारसहित सम्बन्धित निकायमा दबाव सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।