राष्ट्रिय किसान सञ्जाल गर्यो दुग्ध उत्पादक किसानहरुसँग कार्यक्रम

धनबहादुर मगर
काठमाडौं जेठ २५, एशिया प्रशान्त किसान कार्याक्रम अन्तर्गत राष्ट्रिय किसान सञ्जालको आयोजनामा दुग्ध उत्पादक किसानसँग सम्बन्धित राष्ट्रियस्तरका संगठनहरुको साझा संस्था दुग्ध उत्पादनहरुको सहभागीतामा दुग्ध उत्पादक किसानहरुका समस्याहरु बारे नीतिगत पैरवी कार्याक्रम सम्पन्न भएको छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले दूध उत्पादन किसानहरुको आवाज उठाउने संकल्प गर्नु भएको छ । कर्मचारी साथीहरुले बुझ्नु भएको छ । तपाईहरुले आफनो जागिरको लागि मात्र काम गर्ने होइन । नीतिगत तहमा राजनैतिक हस्तक्षेपलाई क्रस गर्नु पर्छ । बढी गर्न सके सरुवा गर्ने हो । नेपाली जनताको हितको लागि गर्नु होस् । किसानहरुले आफ्नो श्रमिक लागि रोयर हिड्न् पर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो खोजी गर्नुहोस् ।
खर्बौंको राजनैतिक भष्टाचार भएको छ । संयमतापूर्वक माग राखेका छैं । अधिकारको नीति बोल्दा कमजोरी ठान्छौ भने सरकारको कमजोरी बन्ने छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका संयोजक वलदेव चोधरीले सरकार पनि हामी पनि समस्यामा छ । पुँजीवादी गणतन्त्रमा धनी झन् झन् धनी गरिब झ्न–झन गरिब, सरकार नै किसान बेचेर, सार्वभौम सत्ता जनता राष्ट्र प्रति सबभन्दा मर्का परेको वर्ग किसान नै हो । अमेरिका, भारत, किसानलाई सम्मान गर्छन । ठूलो धनी देश अमेरिका, दोस्रो धनी देश चिन, तेस्रो धनी देश भारतमा आत्महत्या गर्नु पुग्छ । त्यही देश चिनमा कति सम्पन्न छ । हामी युरिया खाइरहेको छ । आज अर्गानिक खाने कुरा खान पुग्छ । जे कुरामा पनि भ्रष्टाचार छ । प्रधानमन्त्री घुस नखाइकन कामै गर्दैन । चप्पल लगाउने नेताहरु करोड पति भएका छन् । के प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले किसानको समस्या समाधान गर्न सक्छ ?

चिनको एउटा स्कुलमा १० हजार विद्यार्थी पढ्ने रहेछ । नेपालमा चाहीँ १७ हजार बोडिङ्ग २० हजार सरकारी नीतिगत रुपमा वहस गर्न जरुरी छ । सबै समस्याको जड नीतिगत रुपमा जानु पर्छ ।
केपी शर्मा ओलीले सबैलाई सकेर आफूलाई पनि सकिने हो, अन्तमा राजालाई सुम्पिने हो ।
म कानुनको विद्याथी पनि हुँ अन्याय गर्नु भन्दा अन्याय सहनु सबभन्दा ठूलो अपराध हो ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (अफ्फा)का महासचिव नेपाल रामप्रसाद भुसालले डव्लुटिओ विधि कृषिमा खारेज गरिनु पर्छ । दिवा खाजामा दुग्धबाट उत्पादित वस्तु राख्ने, सरकारले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का महासचिव भूमि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक नहेन्द्र खड्काले नेपालको कृषि क्षेत्रमा व्यवसायिक बजार, विस्तार उत्पदन भएको, बजार पाउन नसकेको, परिस्थिति वस आफ्नो पार्टी सरकारमा हुँदा पनि साझा मुद्दालाई उठाउन नछोडेको, किसानका साझा मुद्दालाई हल गर्ने उद्देश्यले किसान सञ्जालले काम गरिरहेको बताए । महासचिव नहेन्द्र खड्काले सञ्जाल राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड विघटन गर्ने पक्षमा नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ ।

सञ्जालको आयोजनामा इस्वी सम्वत् २००७ सालदेखि संयुक्त रुपमा कार्यक्रमहरु गर्दै आएको छ ।
सुदुरपश्चिममा सुर्खेतमा अर्गानिक खेती, कैलाली–कञ्चनपुरमा मुक्त कमैया, काभ्रेपाल्चोक र सिन्धुपाल्चोक मूल्य श्रँृखला मेशिन प्रदान गर्ने कार्यक्रम गरेको बताए । यो वर्ष दुग्ध उत्पादक किसानको समस्याको विषयमा कार्यक्रम गरेको हो । समस्याका निवारण गर्न बनेको फोरम हो ।
अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी शान्त भएर बसेको किसानै नै हुन् । साथै सञ्जाल एक अर्काले बिच सम्वाद गर्ने मञ्च भएको बताउँदै सरकारसँग सँधै संघर्ष गर्ने र एकताको मञ्च पनि भएको बताए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका सचिव शर्मिला पौडेलको स्वागत मन्तव्य राख्दे भनिन् आफ्नो अधिकारको लागि सरकारसँग लड्नुसक्ने क्षमता राख्ने संस्था सञ्जाल भएको बताइन् ।

कृषि विकास मन्त्रालयको उप–सचिव टपेन्द्र बोहोराले कृषिमा केही सुधार भएका बतएका छन् । मन्त्रालयले किसानको भुक्तानी सहजीकरण गर्न क्रममा छ । क्रमिक रुपमा सुधार उन्मूख छ । नयाँ बजेटबाट समाधान गर्न सक्ने र कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रमलाई निरन्तरता पाएको छ । रोगनियन्त्रण इलाम, सिन्धुलीमा केही परियोजना कार्यन्वयन भइरहेको छ । रोग मुक्त बनाएर अन्तराष्ट्रिय बजारमा दूध र मासुजन्य वस्तु पु¥याउने कायक्रम गरेको छ । धान पछि ठूलो उत्पादन दूध हो । आएका चुनौंतीहरु एकसाथ सामना गर्दै जानु पर्छ ।

राष्ट्रिय दूग्ध विकास बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बालक चौधरीले २६ लाख १३ हजार मेट्रिक टन दूध उत्पादन हुने गरेको साँढे ४ प्रतिशत वर्षमा बढेको देखिन्छ ।
केन्द्रीय दुग्ध उत्पादन सहकारी संघसँग समन्वयको गर्ने गरेको छ ।
दैनिक ७२ लाख लिटर उत्पादन हुने र ११ लाख बिक्री हुने गरेको छ । कोभिडा दूधमा उतार चढाव भयो । मिल्क होलिडे, घटाउन पैसा चलायमान भएन ।
दूध उत्पादक डेरी उद्योगहरु चलायमान नहुनुमा भुक्तानीमा समस्या पर्छ । केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले दूध संकलनका लागि १५ प्रतिशत अनुदान दिएको हो ।
छुर्पी, वटर उत्पादन हुन्छ । छुर्पी थुप्रीदै जाँदा डम्प भयो भनेर बुझ्नु पर्छ । २०६४ सालमा नीति बनेको छ । किसानले पाउनु पर्ने भुक्तानी बारे राष्ट्रिय दूध विकास बोर्डले सम्बन्धित निकायालाई अनुरोध गरिरहेका छौं ।
उपभोग कम छ । उत्पादन बढ्दा बिक्री बिक्री पनि बढ्नु पर्ने हो । त्यसो नहुँदा समस्या आएका छ । उपभोग पनि बढ्नु पर्छ । खपत नहुने वस्तु निर्यात गर्नु पर्छ यसपाली बजेटमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय दुग्ध विकास संस्थानको उप–महाप्रबन्धक तथा कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र अधिकारीले परिस्थितिले भन्दा पनि दूध क्षेत्रलाई कसरी जोगाउने भन्ने छलफल भएको थियो । उत्पादन, उपभोक्ता र सञ्जाल मेची–महाकालीसम्म समेतेको छ । १ कारोड ५० लाख
१ कारोड ५० लाख केजी दुग्ध कन्भर्जन गरि बोरामा राखेको छ । १ अर्ब ५० करोड किसानको लागत पनि त्यही छ ।
किसानलाई ८२ करोड तिर्न बाँकी छ । एउटा समस्या आएको छ । धेरै खान दियो भने पचाउन सक्दैन । आजको छलफलले समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्छ । अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पु¥याउन पनि कानूनी तगारो छ । प्रविधि, जनशक्ति, कन्भर्जन, फ्रिजनै चलाएर राख्नु पर्छ खर्च बढेको छ । सामान बिक्री भएको छैन । दूग्धलाई १० दिनेसम्म त्यसरी राख्न सकिन्छ । अन्तराष्ट्रिय बजारमा पु¥याउन भन्सारमै २ महिना लाग्छ ।
पेचिलो मूल्य अर्को देशमा पैसा दिन्छौं मूल्यलाई सस्तो बनाउन बाहिरबाट आएको दुग्धजन्य वस्तु रोक्नु सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ ।
डेरि संघका पूर्व अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले डेरि संघ अब नीतिगत रुपमा के गर्ने भनेर छलफलमा जुटेका छौं । एक दिनमा ७२ लाख लिटर दुग्ध उत्पादन हुन्छ ।
प्रत्येक वर्षमा ४ लाख लिटर बढ्छ । दूध बढेको राम्रो भएपनि कोभिड देखि तन्किदै बसेको थियो ।
नीतिगत तहमा ७२ बाट ७६ लाख लिटर भएपनि खपत यही अवस्थामा रह्यो भने पूरानो बिग्रने क्रम बढ्दै जान्छ ।
नेपाल डेरी संघका सचिव दशरथ सिलवालले डेरि संघको वर्तमान परिस्थितिमा भुक्तानी भएको छ । सन्तुलन मात्र बिग्रेको हो । पैठारी गर्न एकदुई वटा कागजपत्र पु¥याउन सकेका छैन । भुक्तानी चक्रमा लिडरलाई समस्या भएपछि हामी पनि त्यस्तै अवस्थामा पुग्ने रहेछ । लिडर नै समस्यामा छ ।
एउटै मूल्य श्रृँखला पुग्न नसक्दा किसान नठगिउन भनेर उद्योगहरुले पनि बारम्वार कुरा उठाउँदै आएको छ । हाम्रो उत्पादन महँगो भएकाले जान सक्छ । ४ देखि ८ प्रतिशत अनुदान फ्याटको लागि भनेर कोशी प्रदेशले घ्यूमा १८० टोक्यो । छिट्टै समस्या समाधान गर्न सकेन भने समस्या झन् विकराल बन्छ । किसानको उत्पादन लागत एकदमै धेरै छ ।
५८ देखि ६२ प्रतिशत लागत किसानकै पर्छ ।
किसानको लागत घटाउन नसक्ने हो भने उद्योगमा समस्या पर्छ ।
धार्मिक हिसावले पहिलो हलो जोत्ने बाच्छो हुर्काउने कम्तीमा ६० हजार लागत पर्छ ।
सेक्स सिमेनको ल्याव राखौं भन्दै आएको छु ।
२४ देखि २८ प्रतिशत भन्दाबढी लागत भारतमा पर्दैन । उनीहरुले गर्न सक्छन्, हामीले किन गर्न सक्दैनौं ।

डेरी एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले समस्या कहाँबाट आयो भनेर पहिचान गर्न जरुरी भएको बताए । मन गढन्ते कुराबाट टाढा रहनु पर्छ । जतिकुरा आएको छ वास्तविक छन् । म २२ वर्ष भयो डेरी क्षेत्रमा लागेको पहिलो उपभोग घट्यो । एयरपोर्टमा जानु भयो भने ढुङ्गा–माटो झार–पात खाएपनि पचाउन सक्ने जनशक्ति खाडी र यूरोपमा दैनिक २ हजार जाने भनेको, २ हजार कप दूध घट्यो ।
खपत शहरबाट गाउँमा हुन लागेको छन् । त्यसले पनि खपत घट्यो । लम्की स्किन डिजिज भयो भने पहेँलो हुन्छ । पहेँलो दूध खानु हुँदैन भन्ने छ । कोभिडको बेला अब त १०÷१५ दिनमा ठिक होलानी भनेर बस्यो । चिसो दही कोभिड लागेको बेला दही खानु हुँदैन भन्ने थियो । साँढे दुइवर्ष भयो समस्या निरन्तर थपिदै गएको छ ।
दूध आजको आजै उपभोग गर्ने वस्तु हो । हामीले थेग्न सक्ने अवस्था छैन । ५ वटा डेरिले २८ करोड तिर्न बाँकी छ । कारोवार ८० देखि ९० करोड हुन्छ । धुलो दुध प्रदेश भित्रै बनाएको छ । गएर हेर्दा हुन्छ । जानी–जानीि पैसा कन्भर्जन गरेको छ कि भनेर सिडियो कार्यालयमा ठिंग्याउने काम ग¥यो । हामी कोक, फ्यान्टा खान्छौं । पहिले आफैले उत्पादन गरेको वस्तु खानु पर्छ । हामीले बानी परिवर्तन गर्ने कि नगर्ने ? आफ्नो देशमा जे सम्भावना छ त्यतातिर जाने हो नि । ठेकीमा मही ब्राण्डिङ गरेर ३६ वटा डेरी उद्योगले दैनिक ३० हजार लिटर मही खपत गरेको छ । स्कुल कलेजहरुमा दूध खुवाउनु पर्छ । उपभोग बढाउने काम गरेको छ ।

इच्छा मनकामनामा दूध खपत भएन भनेर कालो चिया राख्नु खुवायो । मही चाहीँ कहाँ पाइन्छ भन्ने अवस्था सिर्जना गरौं ।
पशुपालन खर्क, चउर भएको ठाउँमा पाल्ने हो । २५ प्रतिशत किसानहरु शहरमूखी भएर खेतीपाति र पशुपालन गर्दै आएका छन् ।
रोपनीको–रोपनी जग्गा बाँझो राखेर आनामा पशुपालन गरियो । जसले लागत बढाएको छ ।
म किसानकै छोरो हुँ । कृषि पेशामा लागेका मानिसको सोसल स्टाटस नै छैन । कहि न कहीँ आकर्षित गर्नु प¥यो । पैसा जति सुके कमाओस् त्यसको अर्थ हुन्न, इजी श्रमतिर गयो ।
पशुपालक किसानहरुले पालिकाहरुमा दर्ता गरेर पशुपालन ग¥यो । थारो भयो जो धर्मको नाममा जीवनभर थारो गाई पालेर बस्दा झन् गरिब भयो ।
जबसम्म सोसल स्टाटस हुँदैन तबसम्म कृषि क्षेत्रको उन्नति हुँदैन । चार वटा लेयरहरु उद्योगले पार गर्नु पर्छ । किसान, संकलक, उद्योग, प्रशोधन र उपभोक्तासम्म पार भएर जान्छ ।
उपभोक्ताले तिरेको पैसा सिधै आउँदैन । राज्य उद्योगमैत्री छैन । परिस्थितिले सिर्जना गरेको विषय हुन् ।

पशुपालक किसान शिवप्रसाद सिवाकोटीले नीतिगत रुपमा किसानलाई उत्थान नगरीकन न किसानको उत्थान हुन्छ न उद्यमीहरुको ।
डिडिसीको दूध, दही र मही आउँछ । हाम्रो मही गाउँ विस्थापित भएर शहरमा आएर किसान गरेको छु । प्रत्येक महिना भुक्तानी पाउनु पर्छ । नीतिगत रुपमा एकरुपता निजी र सरकारीको मूल्य फरक नहोस् ।
केन्द्रीय कृषि सहकारी संघका कार्यक्रम निर्देशक काजोल बज्रचार्यले सहकारीमा १२ लाख किसानहरु आवद्ध रहेकोे छ । ३०० सहकारी संघबाट दूध संकलन हुन्छ । विजनेश प्लान बनाउने तयारी गरेका छांै ं। त्यसबाट किसानहरुलाई फाइदै पुग्ने छ । किसानको लागत नै बढी परेको छ । दूध, दही, पनीरलाई गुणस्तरीय बनाउन सकेको छैन ।

अखिल नेपाल दूध उत्पादक किसान संघका सदस्य कोमल अर्यालले ५ वर्ष अगाडिको भुषा किसानले किसानले महँगो भएर खुवाउन सकेको छैन ।
७०० लिटर दूध उत्पादनबाट २०० लिटरमा झरेको छ । दुईसय गाई ५० वटामा पुगेको छ । दुइवटा पाल्ने पनि फार्म, धेरै पाले पनि फार्म, भाषणमा दिनेकी कि, न्यायमा दिने । तारकेश्वरमा बँगुर पाल्न दिँदैन । १ करोड लगानी गरेको छु ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का बागमती प्रदेशका अध्यक्ष रामप्रसाद दाहालले दुग्ध उत्पादक, उद्योगी र दुग्ध उत्पादक किसानको बीच धर्ती र आकाशको फरक छ । दूधको मूल्य फरक होइन । नेपाल सरकारले संकलन गर्ने दूधको मूल्य पूर्व पश्चिम एउटै दर हो ।
किसान रोयको छ । उत्पादन ठोस गर्न जसरी छ । त्यो कुरा उहाँहरुले बुझेका छन् ।
सरकारले विदेशीबाट आयतित दूग्धजन्य पदार्थ रोकिनु पर्छ ।
निकासी गर्ने बोर्डरका किसानले राम्ररी बुझ्दछ । प्रति किलो ५० रुपैयाँ पिठोको मूल्य पर्छ । दूधको काम गर्दा धरै कुरा सिके । नेपाली किसानलाई मर्का परेको छ । दानाको ४ हजार पर्छ । १० दिनलाई पनि खुवाउनु पुग्दैन ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ महासचिव महानन्द सापकोटाले बजेट बनाउनु भन्दा अघि कार्यक्रम राख्नु पथ्र्यो । २०५५ सालमा जिल्ला दुग्ध सहकारी संघ गठन गरेको थियो । हिजो डिडिसीले, जिल्ला दुग्ध सहकारी संघ मार्फत किसानलाई भुक्तानी दिन्थ्यो । यो त किसानलाई भुक्तानी नदिने वहाना त होइन ? २०४६ सालदेखि कृषि सहकारीमा आवद्ध छु । नेपाल सरकार सहकारी नियमन गर्छु भन्दै आएको छ ।
४२ करोड ४० लाख ५८ हजार ५ हजार ८ सय ४ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । निजी डेरिमा किसानको ४ महिनौं देखि भुक्तानी रोकिएको छ ।
बिहान दिएको दूध बेलुकी भट्दैन । ७ अर्ब भन्दा माथि भुक्तानी आउने बाँकी छ । म पनि क्रान्तिकारी किसान महासंघको सदस्य हो । दूध विकास संस्थान प्रति शंका छ । निजीलार्ई दिएको दूधको पैसा विश्वासले दिए मात्र हो । स्टक देखाउनु सक्छ ? किसानलई दिएको पैसा पनि काटेको होइन डेरीले काटेको छ । १३ सयको चोकर आज २१ सय पर्छ ।
७ सयको पराल १२ हजार पुग्यो । हामी पशुपालनमा मात्र छैनौं कृषि पनि गर्छाैं । उत्पादन वृद्धि हुनु राम्रो हो । तर, सरकारले कृषि क्षेत्रलाई अवहेलना गरेको छ । खुकुरीको चेट अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ । किसान संगठित हुनुपर्छ ।

फलेवास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शेभा के.सीले मैले कृषि शुरु गर्दा श्रीमान मलेशियामा हुनुहुन्थ्यो । ३ वर्ष काम गरेर फर्कनु भयो । आज हामी सँगै बसेर काम गरिरहेका छौं ।
हामीसँग विगतमा १५ वटा गाई थियो अहिले ७ वटा छन् ।
अहिले बीउमा पनि काम गरिरहेका छौं । बीउबाट राम्रो आम्दानी छ । दानाको मूल्य हप्तैपिच्छे बढ्छ । तर ५ वर्षमा पनि दूधको मूल्य बढ्दैन । अनुदान लिनको लागि प्रयास गर्ने र अनुदान लिएपछि बीचैमा बेच्ने र गरेको पाइन्छ । वालिङ नगरपालिकाले उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने भनेर कार्यक्रममा वजेट छुट्याएको देखिन्छ ।
वजेट बनाउँदा कर्मचारीलाई नै प्राथमिकता दिने गरिन्छ । एउटा गाइले दिनमा सरदर ७ लिटर दूध दिन्छ । कर्मचारीहरु गोठ–गोठमा पुग्न सकिन्छ ।

युवा किसान संघको संयोजक प्रज्वल थापाले सँधैभरि समस्या देखाउँछ समस्या ज्यूँका तुँ रहीरहेको अवस्थामा किसानहरुले कृषिमा कसरी योगदान दिन सक्छन् ।

वरिष्ठ साहित्यिकार जगत वाशिष्ठले ताजा दूध र पाउडर दूधमा मिसावट छन् ।
सरकारी पक्ष गर्न गम्भीर भएर लागेको पाइदैन ।

जडिबुटी उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष तथा सहकारी बोर्ड सदस्य इश्वरी पाण्डेले लागत घटाउने तिर सरकार लाग्दैन । लागत घटाउन दाना भन्दा उन्नत जातको घाँस उत्पादन गर्ने सके लागत कम हुनसक्छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का केन्द्रीय सदस्य शान्ता कार्कीले
उत्पादनको आधारमा समर्थन मूल्य र २ बजारको व्यवस्थापनमा जोडदिनु पर्ने बताए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य युवा किसान राजेश दनुवारले समस्याको जड अन्त गर्ने सरकारको हो । सिधै फलफूलका जुसहरु जस्तै दूध पनि पिउनमिल्ने मिल्ने बनाउनु पर्छ ।

अर्का किसान नेता रामकुमारले वास्तविक किसानको पहिचान हुनुपर्छ । सरकारी अनुदान, वास्तविक किसानले पाउँछ कि पाउदैन । विचौलियाले अनुदान पाई रहेको अवस्था छ ।

दुग्ध किसान खोमप्रसाद दाहालले मिटर व्याज सिर्जना गरेको छ । ललितपुरमा मिटर व्याज २४ प्रतिशत परेको छ ।

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का सदस्य मचाकाजी महर्जनले कार्यन्वयन पक्षमा जोडदिनु पर्ने बताए । किसान काम गर्न चाहान्छन् । जमिन छैन । भू–उपयोग नीति अनुसार किसानले जमीन पाउनु पर्छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का उप–महासचिव तथा किसान विशेष कमिटीका अध्यक्ष निर्दोष तिमिल्सिनाले कोभिडको कारण घाटामा गएको देखाएर भुक्तानीमा ढिलासुसती गरेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्नु भएको छ । उत्पादनको भएको छ । खपत हुन सकेन ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका कोषाध्यक्ष पार्वती थामीले दूधको तर प्लाष्टिक जस्तो देखापरेको छ । के कारण यस्तो भएको हो ?

राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका वैज्ञिानिक तथा कार्यकारी निर्देशक बालक चौधरीले, विज्ञानसँग जोडिएको विषय हो । कसै कसैले ल्याक्टो बढाउन, केमिकल टेष्ट ल्याक्टो बढाउन चिनी मिसाएको हुन्छ । अवधी लामो भयो भने पनि त्यस्तो हुन सक्छ । स्टोरेजको भण्डारण ९ महिना भन्दा बढी हुनुहुँदैन । विदेशमा हामीकहाँ १५ महिनासम्म पनि स्टोरमा राखिन्छ ।
प्राध्यापक केशव खड्काले नेपाल सरकारले कृषि क्षेत्रलाई हेला गरेको छ । गतवर्ष जस्तै यो आवमा वजेट ३०÷३२ मा सीमित ग¥यो भने ३०÷३२ प्रतिशत नै बजेट नै देशी मलमा जान्छ ।
मलका लागि मात्र ४५ अर्ब खर्च हुन्छ । खास कृषि विकासका लागि परिवर्तन गर्न सकेन । वजेट अनुदान आउनु भन्दा अगाडि छलफल हुन्थ्यो । किसान मन्त्रालय बढी स्रोत पाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ । हामी कृषि मन्त्रालयको सहयोगी पनि हौं । किसान सहेर बसेको छ ।

भारतीय अतिक्रमण हुँदासम्म नेपाली किसान मारमा परिरहेको हुन्छ । कारण सरकारको हो । नेपालमा विजुलीको १० रुपैयाँ पर्छ । भारतमा २ रुपैयाँमा दिन्छ । उर्जा यातायात, ऋण, हामी सुपर मार्केर्टमा बजार छ । विदेशी चिज किन्नु भयो भने जहाँ २५ प्रतिशत राखेर देउभन्दा बजारको असाध्य कुरा देखाएर बाहिरनु भन्दा समाधान गर्नु जरुरी छ ।
स्टार होटलहरुमा २५ प्रतिशत स्वादेशी उत्पादन हुनुप¥यो । सँगै मिलेर जान हो । समस्याको ५० प्रतिशत अव्यवस्थाले गर्दा भएको हो र समाधान नै गर्न नसक्ने होइन ।

संक्षिप्त संस्लेषण ः
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का महासचिव राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक नहेन्द्र खड्काले उठेका विषयहरुमाथि संक्षिप्त संस्लेषण प्रस्तुत गरेका छन् ।
–व्यवसायिक रुपमा कृषि बढेको,
–अरु समस्याको बावजुद पनि अगाडि बढेको,
–दैकिक रुपमा दुध उत्पादन बढेको,
–दूधको उत्पादन वर्षेनी ४ प्रतिशतले बढेको,
–उत्पादन बढेको तर बजार व्यवस्थापन नपुगेको,
–हरके वर्ष ४ लाख लिटर दूध थपिएको देखिएको,
उत्पादन लागत बढेको र लागत घटाउन जोडदिनु पर्ने देखिएको,
–ढुङगा–माटो खादापनि पनि पचाउने युवाहरु जनशक्ति विदेश पलायन भएको,
–वृद्धवृदाहरु पचाउन नसक्नेहरु मात्र नेपालमा रहेको,
दूध खानु हन्न भन्ने दही खानु हुन्न भनेको,
ब्रोइलर कुखुराको मासु खानु हुन्छ, लोकल खानु हुन्न भन्ने सोच रहेको,
–लोकल रक्सी नखानु भनेको,
–साँस्कृतिक आक्रमण भएको,

सम्भावनाहरु ः
–दूध क्षेत्रको समस्या छिट्टै समाधान हुन्छ भन्ने विस्वास लिएको छु ।
–१० लिटर दूध दिने किसानसँग पैसा भएन भने के हुन्छ ।
२०० लिटर र दुधको पैसा दिएन भने झन् के हुन्छ ?
किसानहरु आक्रोशित छन् ।
आफ्नो जीविका चलाउनै नसक्ने अवस्था आयो भने हजारौं लाखौं किसानहरु सडकमा आउँन सक्छ ।
–समस्याको समाधान सम्भावना छ कि छैन भन्ने स्थानीय उत्पादन स्थानीय खपत गरि परिर्वतन गर्न सक्छौं ।
सोमालियाको कृषि यसरी नै ध्वास्त बनाएको थियो ।
सेना, प्रहरी, अड्डा अदालत, डाइट थप्ने सरकारले देशभित्रै निर्देशिका जारी गरेर खपत गराउन सकिन्छ ।
दूधको खपत घटिरहेको छ भन्ने कुरा बनाउन सकिन्छ । कही खपत गराउने स्टोरमा भए नभएको अनुगमन गर्नु पर्छ ।
–दूधको समस्या समाधान हुन्छ नै सरकार समन्वय र संघर्षको माध्यमबाट समाधान हुन्छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द) अनुशासन आयोगका संयोजक बाजुराम गिरीले म पनि आलु खेती गर्ने किसान हुँ ।