भूमिमाथिको चलखेल बन्द गर

यतिबेला बहुप्रतिक्षित भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन सहित प्रस्तावमाथि छलफल प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले दफावार छलफल गरिरहेको छ ।
यो विधेयकलाई जति सक्दो छिटो पास गर्ने तयारीमा सत्तारुढ दल रहेका छन् ।
सुरुमा प्रतिनिधि सभामै दफावार छलफल गरेर पारित गर्न खोजिएको थियो । समितिमा लगेर पनि फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढाउन सकिने विपक्षी दलहरूको अडानपछि यो विधेयक संसदीय समितिमा पुगेको हो ।
प्रस्तावित विधेयकले तीनवटा ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ । घर जग्गा व्यवसायीलाई हदवन्दी भन्दा बढीको जग्गामा घडेरी विकास गरी घर वा अपार्टमेन्ट बनाएर बिक्री गर्न दिने व्यवस्था विधेयकमा छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने विषय पनि रहेको छ ।
विधेयकमा ‘सूचित आदेशले तोकेको हदभित्र्’ शब्दले सरकारलाई मनोमानी गर्ने अधिकार दिने भएकाले सांसद विमला सुवेदीले यो शब्द हटाउनुपर्ने संशोधन प्रस्ताव गरेकी छन् ।
साउन ११ गने ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ले तीनवटा ऐनमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । भूमि ऐन २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन २०७६ । जम्मा चारवटा दफा रहेको यो विधेयक ३ पेजको छ ।
विधेयक जति छोटो छ त्यति उचाइमा चर्चा छ । विपक्षी दलहरूले यो विधेयक भूमाफिया र घरजग्गा व्यवसायीका निम्ति ल्याएको आरोप लगाइरहँदा सत्तारुढ दलहरू सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई समेत प्रस्तावित विधेयकले सम्बोधन गर्ने तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
‘सूचित आदेश, तोकिएबमोजिम, निर्देशिकाअनुसार, कार्यविधिअनुसार’ जस्ता शब्दप्रति आफ्नो ध्यान गएको बताउँछिन् । संसद्ले कार्यपालिकालाई कानुन बनाउनमा अधिकार प्रत्यायोजनक गर्नेसम्बन्धी प्रावधानसँग जोडिएका यी शब्दहरू विधेयकबाट हटाउनुपर्ने उनको संशोधन छ ।प्रस्तावित विधेयकको दफा २ को उपदफा (१) मा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा १२ छमा संशोधन गरेर ‘घर जग्गा व्यवसायको जग्गा बिक्रीसम्बन्धी व्यवस्था’ राखिएको छ ।
जहाँ भनिएको छ, यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’
यस प्रस्तावमा प्रयोग भएको ‘सूचित आदेशले तोकेको हदभित्र’ भन्ने शब्दले सरकारलाई कानुन बनाउन संसद्ले अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ । सूचित आदेश भनेको आदेशमार्फत सूचना दिने भन्ने हो ।
यो विधेयक जस्ताको तस्तै ऐनमा रुपान्तरित भयो भने जग्गाको हदवन्दी तोक्ने काम सूचित आदेशमार्फत हुन्छ । यो अधिकार मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रालय कसले प्रयोग गर्छ भन्ने पनि विधेयकमा प्रष्ट छैन ।
एकातिर जग्गाको हदबन्दी तोक्ने जस्तो विषयमा व्यवस्थापिका संसद्ले कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने र अर्कोतिर प्रत्यायोजित अधिकार मन्त्रिपरिषद् वा सम्बन्धित मन्त्रालय कसले प्रयोग गर्ने भन्ने स्पष्ट नहुने गरी ऐन बनाए सरकारले मनलाग्दी गर्न पाउने वा मनलाग्दी गर्नसक्ने शंका सांसद सुवेदीको छ ।
‘सूचित आदेशको नाममा सरकारले स्वार्थअनुकूल आदेश जारी गर्नसक्छ । यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाउँछ । ऐन र नियमावलीभन्दा पर गएर सरकार सूचित आदेशका भरमा चल्न खोजेको छ ।’
‘सूचित आदेशको नाममा सरकारले स्वार्थ अनुकूल आदेश जारी गर्नसक्छ, यसले सरकारलाई स्वेच्छाचारी बनाउँछ,’ उनी भन्छिन्, ‘ऐन र नियमावली भन्दा पनि पर गएर सरकार सूचित आदेशका भरमा चल्न खोजेको छ । यसर्थ ‘सूचित आदेशले तोकेको हदभित्र’ शब्द झिक्न आवश्यक छ ।’
‘सूचित आदेशले तोकेको हदभित्र’ भन्ने शब्द विधेयकमा अन्यत्र पनि छ ।
‘घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले उपदफा (१) बमोजिम घर जग्गा बिक्री गर्दा स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण हुँदा आवासीय क्षेत्र वा व्यावसायिक क्षेत्रमा वर्गीकरण भएकोमा त्यस्तो जग्गामा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकारको सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको हदसम्मको जग्गा घडेरी विकास नगरी ससिम वा कित्ताकाट गरी बिक्री गर्न पाइने छैन ।’
भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा दफावार छलफल थियो ।
‘यो विधेयक असंवैधानिक, गैरकानुनी र राष्ट्रको हितविपरीत छ । यसले पर्यावरण विनाश गर्छ’ अध्यक्ष यादवले मन्त्री अधिकारीलाई प्रश्नमाथि प्रश्न गरेका छन्, ‘संविधान मिच्ने र सर्वोच्चको फैसला उल्लंघन गर्ने यो कुन स्वार्थका लागि ल्याइयो, मन्त्रीज्यूले स्पष्ट पार्नुपर्छ । यी विषयहरु संसदमा जोडले उठ ेको छ र यसलाई पारित गर्दा भूमि माथि कुनै पनि चलखेल हुने गरि बनाउनु हुँदैन ।
संसदमा उठेका छलफलका विषयहरु वास्तविक हुन् । भूमि प्राकृतिक स्रोत साधान हुन् । प्राकृतिक स्रोत माथि दोहन नहुने गरि मानव समाजको हितको हुनु पर्छ ।
भूमि राज्यको हो । कुनै व्यक्तिको हुनु हुँदैन भन्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै, कृषिलाई असर नहुने गरि आउनु पर्छ ।
विभिन्न कारण आफ्नै नागरिकहरु, शरनार्थी र दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा जीवनयापन गर्न वाध्य भइरहेका छन् । आजको परिवर्तित समयमा पनि नेपाली नागरिकहरु सुकुम्वासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोवासी बनिरहेको अवस्था छ । यसको अन्त्य गर्न सही निराकरण हुने गरि ऐन जारि गरी आम नेपाली नागरिकले शान्तिपूर्वक जीवनयापन गर्ने वातावरण बनाउने जिम्मा सरकारको हो । समस्या समाधान गर्ने पनि सरकारको हो । त्यसकारण नागरिकले झेल्नु परेका दुःख, कष्टबाट मुक्त ऐन आजको आवश्यकता हो ।