माग पूरा नगरे संघर्षमा जाने माओवादी निकट ४ संगठनको सरकारलाई चेतावनी

काठमाडौं साउन २२, अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, अखिल नेपाल ट्रेड यूनियन महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) (अन्तुफ)का अध्यक्ष जगत सिमखडा, दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजित श्रीपाली, अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघको अध्यक्ष अमर परियारले संयुक्त रुपमा विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको जनाएको छ । संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति आफ्ना मागहरू तत्काल पूरा नगरिएमा संघर्षमा जाने जनाएको छ ।
विज्ञाप्तिमा भनिएको छ । हामी नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट आधारभूत वर्गका ४ जनसंगठनहरू अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र), अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ), नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा र अखिल नेपाल सुकुम्बासी संघलाई ओली सरकारका कारण देशमा छाइरहेको वेथिति, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, कानुनको उलंघन, जातीय विभेद र पक्षपातपूर्ण व्यवहार, किसान–मजदुरमारा तथा दलित–सकुम्बासी विरोधी हर्कतहरूको कारण गम्भीर ध्यानाकर्षण भएकोले यो संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ । हाम्रा मागहरू तत्काल पूरा नगरिएमा देशव्यापी संघर्षमा उत्रिनुको विकल्प नरहने कुरा पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत् सार्वजनिक गर्न चाहन्छौँ ।
१.विघटित राष्ट्रिय भूमि आयोगले १४ लाख भन्दा धेरै निवेदन लिएको, १० लाख ५८ हजार भन्दा धेरै निवेदनहरूको लगत प्रविष्ट (डाटा इन्ट्रि) गरेको र २ लाख ५० हजार कित्ताभन्दा धेरै जमिन नापजाँच गरिसकेको र प्रचण्ड सरकारले थप स्रोतसाधन परिचालित गरी गत आर्थिक वर्षमा नै ५ लाख परिवारलाई लालपूर्जा वितरणको लक्ष्य राखी कार्य अगाडि बढाएकोमा ओली सरकारले हालसम्म कुनै महत्त्वपूर्ण पहल नगरेको, आयोगको नियुक्तिदेखि लालपूर्जाका लागि घुसको बार्गेनिङ भइरहेको कुरा पटक–पटक सार्वजनिक भएको, सरकारी कागजातमा वन, बुट्यान, झाडी, गौचरन, हाट, पानी घट्ट, पानीघाट, पोखरीको डिल, नूनथर, भीर, पाखो, खरबारी, खोल्सी, बगर, डगर, खर्क, कान्ला, खलो, खलियान, हात्तीसार, बालु, ढुङ्गेन, घोल, मिन्ही डिही, बाल बिटुलो, सडक आदि लेखिएका तर जनताले पुस्तौँदेखि जोतभोग र आवाद–कमोत गरेका एवं मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र र जैविक मार्ग लगायतमा पारिएका जनताको भूमि समस्या समाधानमा कुनै चासो नदेखाएको मात्र होइन, वन र मध्यवर्ती क्षेत्रका जनताले जोतभोग गरेको जग्गा तिनलाई उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुको सट्टा सरकारका नाममा ल्याई तिनलाई अधिकारबाट बञ्चित गर्ने र बस्तीमा डोजर लगाउने षडयन्त्र गरेको, काठमाडौँ उपत्यकाको सुकुम्बासी समस्या समाधानमा कुनै पहल नगरेको, उल्टै देशभरका लालपुर्जा भएका किसानहरूको जग्गा खोस्ने भूमि बैंकलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको, हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा फिर्ता गर्ने, बेचबिखन वा कमसल जग्गासँग सट्टापट्टा गर्ने व्यवस्था गर्न २०२१ सालको भूमिसुधारलाई उल्टाउने गरी भूमि ऐन २०२१ संशोधन गर्ने लगायतका कामहरू भएका छन् । ओली सरकारको यो जनतामारा एवं लज्जास्पद हर्कतको हामी घोर निन्दा तथा भत्र्सना गर्दछौँ ।
२.भूमाफियालाई पोस्ने, गिरीबन्धु टिस्टेटसहितका देशभरका सयौँ हदबन्दीभन्दा बढीका जग्गा फिर्ता गर्ने वा वेचबिखन वा कमसल जग्गासँग साटफेर गर्न पाउने, बैंकमा राखेर धितोको रूपमा हदबन्दी भित्रका जग्गाहरू सरह लिलाम गर्ने व्यवस्था र जनतामारा भूमि बैंक सम्बन्धी व्यवस्था पूर्णरूपमा खारेज गरी भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई प्राथमिकताका साथ जग्गा वितरण गर्ने र अव्यवस्थित बसोबासीलाई न्यायोचित ढंगले गरिब, ग्रामीण क्षेत्रका र कृषि प्रयोजनका जग्गालाई कम र धनी, सहरी क्षेत्र र आवास (घडेरी) प्रयोजनका जग्गालाई धेरै राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्थासहित स्ववासी, बेनिस्सा र विर्ताका जग्गा, मुक्त कमैया, हलिया, हरवा–चरवा, कमलरी र गुठी पीडित किसानहरूका समस्या समेत समाधान गर्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन गर्न संसदमा पेस गरियोस् ।
३.ओली सरकारका भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी र परिवारका सदस्यहरू पोखराको लिचीबारी जग्गा काण्ड, रातो–निलो बोराको पैसा काण्ड, कर्मचारी सरूवा र भूमि समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा घुस खाएका प्रमाणहरू पटक–पटक सार्वजनिक भइसकेका छन् । एउटै काण्डमा मुछिएका मधेसी समुदायका मन्त्रीको राजीनामा तत्काल मागिनु तर सोही काण्डका मुख्य आरोपी मन्त्री अधिकारीलाई कुनै कारबाही नहुनुले एकातिर ओली नेतृत्वको सरकार र एमाले–काँग्रेस पार्टीहरू मधेसी समुदायप्रति हेपाहा, ब्राह्मणवादी र पहाडिया अहंकारवादबाट ग्रसित रहेको प्रष्ट भएको छ भने अर्कोतर्फ यी काण्डमा प्रधानमन्त्री स्वयंको संलग्नताबारे आशंका उब्जिएको छ । हामी भूमिमन्त्री बलराम अधिकारीलाई तत्काल बर्खास्त गरी सो काण्डमा मुछिएका सबै मन्त्रीहरू, सचिवहरू, संलग्न सबै कर्मचारीहरू र विचौलियाहरूलाई छानबिन गरी कडा कारबाही गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
४.प्रचण्ड सरकारले गत आर्थिक वर्षभित्र देशभरका किसानहरूको सूचीकरण एवं वर्गीकरण सकेर यो आर्थिक वर्षमा सबै नेपाली किसानहरूलाई किसान परिचय पत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेकोमा ओली सरकारले किसान सूचीकरणको कामलाई बिल्कुल अघि बढाएन । हामी देशभरका किसानहरूको यथाशीघ्र सूचीकरण र वर्गीकरण गरी किसान परिचय पत्र वितरण गर्न सोही परिचय पत्रका आधारमा भ्रष्ट र झोले किसानलाई होइन, वास्तविक किसानहरूलाई सरल तरिकाले अनुदान, कृषि ऋण, सेवा, सुविधा, तालिम, प्रशिक्षण र किसान पेन्सन उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछौँ । किसानमाथि अनुदानमा भइरहेको पक्षपातपूर्ण व्यवहार र भ्रष्टाचार अन्त्य गरियोस् । कालीमाटी बजारबाट विदेशी नागरिक, पसलमा उपस्थित नभई भाडामा लगाउने दलाल तथा विचौलियाहरूलाई कारबाही गरियोस्, घुस खाएर तिनको अनुमतिपत्र नवीकरण नगरियोस् । उखु किसानको अनुदानमा ओली सरकारले कटौती गरेको ५०% पुनः थप गरी दिने व्यवस्था गरियोस् । चिनी मिलले उखु किसानहरूलाई, डिडिसी र निजी डेरीहरूले दुग्ध किसानलाई तिनुपर्ने अरबौँ रुपैयाँ तत्काल भुक्तान गरियोस् । तराई–मधेसमा तत्काल सिँचाइको वैकल्पिक व्यवस्था गरियोस् र देशभर रासायनिक मलको हाहाकार अन्त्य गरियोस् । पर्यावरणीय कृषि (एग्रीइकोलोजी)को प्रबद्र्धन गरियोस् । किसानमुखी राष्ट्रिय कृषि नीति र कृषि ऐन जारी गरियोस् । किसानको जीवनमा समृद्धि र खुसीयाली ल्याउने कार्यक्रम घोषणा गरियोस् ।
५.प्रचण्ड सरकारले गतवर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत गठन गर्ने तयारी गरेको अधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण ओली सरकारले हालसम्म रोकेकाले यो सरकार दलितविरोधी भएको पनि प्रष्ट भएको छ । हामी एकीकृत दलित (अधिकार) ऐन तर्जुमा गरी जारी गर्न र सर्वपक्षीय विशेषअधिकारसम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण तत्काल गठन गर्न र दलितहरूका सम्विधानप्रदत्त हक, हित र अधिकार सुनिश्चित गर्दै जातीय विभेद, अन्याय तथा उत्पीडन अन्त्य गर्न जोडदार माग गर्दछौँ ।
६.कुरैमा भए पनि देशलाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको तयारी भइरहको वर्तमान सन्दर्भमा मजदुरहरूलाई सम्मानजनक जीवनयापनका लागि पुग्दो हुने गरी न्युनतम् पारिश्रमिक घोषणा गरियोस् । अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (अन्टुफ) को पहलमा ट्रेड युनियनहरूले संयुक्तरूपमा तय गरेको न्यूनतम् मासिक पारिश्रमिक दर रू. ३०,०००÷– (अक्षरुपी तीस हजार रूपैयाँ) वा सोभन्दा बढी हुने गरी मजदुरहरूको न्युनतम् मासिक पारिश्रमिक घोषणा गरियोस् । होटल तथा रेस्टुरेन्ट मजदुरहरूले पाउँदै आएको सेवा सुविधा पुनः सुचारू गर्ने व्यवस्था गरियोस् । सामाजिक सुरक्षा कोषमा नजोडिएका रोजगारदाताहरूलाई अनिवार्य रूपमा जोड्न पहल गरियोस् र नजोडिएमा कडा कारबाही गरियोस् ।
७.गरिब महिला, किसान, मजदुर, दलित, सुकुम्बासीको कोरोनाकालदेखि हालसम्मको लघुवित्तहरूको ब्याज र हर्जाना मिनाहा गरी साँवा तिर्नका लागि पर्याप्त समय दिई ऋणको पुनर्तालिकीकरण गरियोस् । सहकारी ठगहरूलाई पक्षपात बिना कडा कारबाही गरी सहकारी पीडितहरूको बचत फर्काउने र सुरक्षित गर्ने व्यवस्था गरियोस् । अनुचित लेनदेन गर्ने र मिटरब्याजी सुद्खोरहरूमाथि कडा कारबाही गरियोस् । लिएको साँवा सरह वा सोभन्दा बढी रकम तिरेका पीडितहरूको तमसुक बिनाशर्त रद्द गरियोस् । ऋण दिँदा तमसुक पनि लेखाउने र घरजग्गा पनि पास गरेर लिनेहरू एवं लिएकोभन्दा रकम बढाएर तमसुक बनाउनेहरूलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कडा कारबाही गरियोस् । पीडितहरूबाट रजिस्ट्रेसन गरेर लिइएका घरजग्गा फिर्ता गरियोस्। पीडितहरूलाई धम्काउने, तर्साउने, अपमानपूर्ण व्यवहार गर्ने र उठीबास लगाउने कार्य अबिलम्ब बन्द गरियोस् । भनि विज्ञाप्तिमा जनाएको छ ।