२०८२ भाद्र १६

दूध किसानको बक्यौता भुक्तानी गराउन डिडिसी कार्यालयमा किसान महासंघको धर्ना

काठमाडौं भाद्र १५, गते अखिल नेपाल किसान महासंघको आयोजनामा आइताबार डिडिसी कार्यालयमा किसान र प्रहरीबीच धकेलाधकेल भएको थियो । किसानहरुले दूध विकास संस्थानको मुख्य गेटमा धर्नादिन पाउनु पर्छ र गेटमा धर्ना बस्न पाइदैन भन्दै प्रहरी किसानहरुबिच घम्सा घम्सी भएका थिए ।
दूध विकास संस्थान सँधैका लागि किन घाटामा ?, दूधको भुक्तानी सोहीदिनमै गर्ने व्यवस्था गर, बाँकी दूधको बाँकी बक्यौता तुरुन्त भुक्तानी गर किसानलाई पैसा नतिर्ने डिडिसीलाई पाल्न सकिदैन भन्ने नारा लगाउँदै प्लेकार्ड बोकेर सडकमा धर्नामा बसेका थिए ।
भुक्तानी धेरै भयो किसानको भुक्तानी चाहियो भनेर केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले भाद्र १८ गते सम्म दूधको भुक्तानी नदिए सम्बन्धित निकायहरु कार्यालयहरुमा धर्ना र घेराउ गर्ने यही गत ६ भाद्रमा नै पत्रकार सम्मेलन गरि देशभर सातै प्रदेशमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
कृषि प्रधान देश भन्ने तर किसानलाई भने पटक पटक आन्दोलन गर्नु पर्ने वाध्यता पार्ने अन्याय भयो भनेर किसानहरु र कृषि क्षेत्रसँग सम्वद्ध व्यक्तिहरुले ज्यादै दुखेसो पोख्नु परेको अवस्था देखिन्छ ।
लामो समयदेखि डिडिसीले दूधको भुक्तानी नगरेको भन्दै अखिल नेपाल किसान महासंघको नेतृत्वमा दुग्ध उत्पादक किसानहरू आन्दोलित भएका हुन् । सरकारले समेत किसानहरुको भुक्तानी रोकिदिदा अरुले के गर्लान भन्ने प्रश्न समेत उठाउँदै अब त्यस्तो अवस्था आउन नदिन आग्रह गरेका थिए ।
आइतबार दिउँसो किसानहरूले डिडिसीको कार्यालयमा धर्ना दिन किसानहरू लैनचौर पुगेका थिए ।
किसानहरू धर्ना दिन पुगेपछि प्रहरी परिचालन भएका थिए ।
त्यसक्रममा प्रहरी र किसानबीच धकेलाधकेल भएको थियो ।


उक्त धर्ना कार्यक्रममा अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव सरिता भुसालले केही उपाय नलागे पछि सडकमा आउनु परेको बताउन भयो । सरकारलाई धेरै पटक किसानको समस्या समाधान गर्नु प¥यो भनेर आग्रह गरियो तर कुनै सुनुवाई गरेन ।
त्यसरी नै उप–महासचिव पिएन अधिकारीले आफ्नै पार्टीको सरकार भएपनि किसानको मुद्दामा कहिल्यै सम्झौता नगरेको बताउँदै, अहिले आफ्नै पार्टीको सरकार छ । त्यो भनेर हामीले किसानको मुद्दालाई छोड्ने कुरै भएन । सरकार जोसुकैको होस हामीलाई कुनै मतलव छैन । हामी किसानको माग पूरा हुनु पर्छ भनेको हौं । किसानको समस्या समाधान हुनु पर्नेमा जोडदिदै माग पूरा गर्न ७ सुत्रीय मागहरु राखी डिडिसी प्रशासनलाई बुझाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Site By: Binay Bajagain