धनबहादुर मगर/घनश्याम अधिकारी वैरागी जेठा
काठमाडौं कार्तिक २०, राष्ट्रिय किसान सञ्जालले विजुलीबजारस्थित कार्निभाल रेष्टुरेन्टमा पत्रकार सम्ममेलनको आयोजना गरि कार्तिक १६ गते नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री मदन परियारलाई बुझाएको ज्ञापन पत्र कार्यन्वयन नगरे देशव्यापी संघर्ष गर्ने जनाएको छ ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक डा.प्रेम दंगालले सरकारले ६० लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने गर्छ । कम्तिमा पनि १५ लाख मेट्रिक टन धान खरिद गर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने बताए । घोषणा गरेपनि कार्यन्वयन नगर्ने प्रवृतिले किसान सँधै निराश बन्नु परेको बताए ।
गतवर्ष समयमै आवाज उठाएको कारण किसानले समयमा राहत पाउन सकेको बताए । दंगालले सरकारले हाम्रा आवाज सुन्नु भएको छ । खाद्य सुरक्षामा आँच आउने वाला छ । असोज ८–देखि १० सम्म परेको अविरल वर्षा यही कार्तिकमा परेको अविरल वर्षाले धान खेतीमा पु¥याएको क्षति सत्यतथ्य विवरण संकलन गरि राहत दिनुपर्ने बताए । साथै राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग पनि छिटो पुनस्र्थापना गर्न आग्रह गरेको छ ।
दंगालले किसानको हक, अधिकारको सरक्षामा सरकारले प्राथमिकताका साथ लाग्नु पर्ने बताउँदै, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, यातायात, नीति निर्माण तहमा पु¥याएर किसानको अधिकार संरक्षण गर्नु पर्ने बताए ।
दंगालले २०२१ सालमा बनेको वन ऐन कृषि सँग सम्बन्धित रहेको बताउँदै देशको किसानहरुलाई भूमिको मालिक नबनाएसम्म देशको कृषि माथि उठ्न नसक्ने बताए ।
नेपाल किसान महासंघका उपाध्यक्ष खड्ग सिजुवालले लम्कीस्किनबाट पीडित किसानहरुले क्षेतिपूति नपाएको र सुकुम्वासी आयोगका सदस्यहरु काम नगरी घरमा बसेर तलब खाइरहेको बताए ।
त्यसरी नै राष्ट्रिय किसान सञ्जालको निवर्तमान अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले आफू विद्यार्थी राजनीतिबाट आएको बताउँदै किसानको धेरै कुरा नबुझे पनि किसानको कुरा थाहा भएको बताए । आफू विगतमा कुखुरा पोल्ट्री व्यवसायी भएको बताए । तिमिल्सिनाले आफ्नो पार्टी सरकार हुँदा पनि धानको गोदाममा ताला लगाएको बताउँदै । सरकारले किसानको धान यथेष्ठ रुपमा खरिद गरेर किसानहरुलाई सहयोग पु¥याउनु पर्ने सुझाव दिएका छन् । किसान आयोगलाई पूर्णता नदिएको प्रति ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
आयोगमा पदपूर्ति गर्न सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाई सकेको छ । मानेन भने आन्दोलनमा जान तयार भएको बताए । साथै आन्दोलनको क्रममा चक्काजाम बन्द हड्तालको ठाउँमा फरक आन्दोलन गर्दा सर्वसाधारणहरुले सास्ती भोग्नु नपर्ने पत्रकारहरुले उठाएको जिज्ञासामा तिमिल्सिनाले ५ प्रतिशतलाई सास्ती भयो होला तर ९५ प्रतिशतलाई आन्दोलनले फाइदा भएको बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव सरिता भुसालले कार्तिक १६ गते सरकारलाई २१ बुँदे माग दिएर ध्यानाकर्षण गरेको, सरकारको तर्फबाट पूरा गर्ने प्रयास नभएको कारण आन्दोलनको कार्यक्रमको घोषणा गर्नु परेको बताइन् ।
भुसालले डब्लु टिओको कारण देखाएर ३२ अर्बको धान किन्न सक्ने तर किसानको धान किन्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । हामीले गरेको कार्यक्रमले सरकारलाई राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय रुपमा दबाव सिर्जना गर्न कार्यक्रम गर्नु परेको जनाएका हुन् ।
राष्ट्रिय किसान समूह महासंघका उपाध्यक्ष अनिता बस्नेतले ५ लाख भन्दा कम आय भएका किसानहरुलाई संघ, समूहलाई प्यानमा नलान आग्रह गरेकी छिन् ।
पहिलो चरणको संघर्षको कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय स्तरमा गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिएको छ । किसान नेताहरुले भने कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
सञ्जालका संयोजक डा.प्रेम दंगालद्धारा हस्ताक्षरित उक्त ज्ञापन पत्र मन्त्री परियालाई बुझाएको हो ।
नेपाल किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, जनता समाजवादी किसान महासंघ, नेपाल पिछडावर्ग किसान संघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय कृषक समुह महासंघ, राष्ट्रिय सिँचाई जलउपभोक्ता महासंघ नेपाल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ, फियान नेपाल लगायत संघ–संस्थाको प्रतिनिधि सहभागीहरुले २०८२ कार्तिक १६ गते मन्त्री परियारलाई २१ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएर किसानको समसामयिक मागहरु माथि सम्वोधन गर्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्