किसानको हकहित अधिकारको लागि रुपान्तरणमा लग्नु पर्छ : चित्रबहादुर श्रेष्ठ,कृषिमा संघीय संरचना बारे नीतिगत पैरवी

धनबहादुर मगर
Policy Dialogue on Federal Structure in Agriculture
अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष, संविधान सभा सदस्य, राष्ट्रिय किसान आयोगका पूर्व अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले संघीयता चाहिदैन भन्ने कुरा निरञ्कुशताको संकेत हो । यो प्राण रहुञ्जेल संघीयतालाई कमजोर बन्न दिदैनौं । देशमा संघीय संरचनालाई कमजोर बनाउने नीति देशको हितमा छैन । कर्मचारीलाई मात्र दोष दिनु हुँदैन । यथास्थितिवादी संघीयता नचाहनेहरु लागि संघीयतालाई कमजोर बनाउन लागि परेको छ । ‘वाडे–वाडे जायते’ अहिले देशको संघीय संरचानाको बारेमा व्यापक भ्रम छरिरहेका छन् । हाम्रो पुस्ताले साँच्चीकै किसानको हकहित र रुपान्तरण नीतिमा जोडदिनु पर्छ । यो पुस्ता महान् छ । सारमा कुनै पनि तागतले हल्लाउन सक्दैन । किसानहरु विद्रोह गर्ने हिम्मत बोकेर अगाडि बढ्नु पर्छ । हिजो ग¥यौं, आज पनि अगाडि बढौं भनेर जनतालाई संगठित बनाउँदै जानु पर्छ ।
संघीयता चाहिदैन भन्ने कुरा निरञ्कुश संकेत हो । यो प्राण रहुञ्जेल संघीयता प्रति प्रतिवद्धता जाहेर गर्दछौं ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका इन्चार्ज संविधान सभासदस्य बलराम बाँस्कोटाले कार्यक्रममा कहिलेकाहीँ म भावुक पनि हुन्छु । कार्यक्रमको लागि सहयोग लिने कि नलिने भन्ने विषयमा धेरै प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन् । सरकारबाट वर्षेनी संयुक्त राष्ट्र संघलाई पठाउने लेभि नेपालले पनि पठाउने भएकाले सदस्य राष्ट्र भएको नाताले यसलाई किसानको हितमा प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने ठानेकोले किसानका लागि आउने सहयोग लिन कुनै अप्ठेरो नपर्ने बताए । फेरि लाभिया क्याम्पासिना हाम्रो साझेदार किसान संगठन पनि हो । पैसा जनताको करबाट उठ्छ । लाभिया क्याम्पासिनामा साझेदार संगठनको रुपमा सदस्यको रुपमा सन् २००५ देखि काम गर्दै आएका छौं ।
शंकाउपशंका उठिरहँदा वामपन्थी कम्युनिष्ट पार्टीले फिलिपिन्स जनुयुद्ध गरिरहेको थियो । त्यस विषयमा लाभिया क्यापासिनाले जनयुद्ध गरिरहेको पार्टी निकट संगठन होइन भनेर क्लियर गरेको थियो । त्यसपछि नेपालमा सन् २००७ मा यो कार्यक्रम तथा बजेट आएको हो ।
हामीले ठोस काम हुनेगरि खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा अगाडि ल्यायौं । खाद्य सम्प्रभुत्ता रोक्नका लागि राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय धेरै विरोधी संघ–संस्थाहरु लागि प¥यो । इक्वेडोरमा फुड सोभरेन्टी कार्यक्रम भएको थियो । मेरो देश नेपालको हो । हामी खाद्य सम्प्रभुत्ता कार्यक्रम गर्न सक्छौं, भनेर भनेका थियांै ।
खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन पारित गराउन तत्कालीन माओवादी सभासद पूर्णकुमारी सुवेदी, ओन्सरी घर्तीले यस कार्यमा सहयोग पु¥याउनु भएको थियो । कृषि कानून अगाडि आएको छ । तर पारित गर्न बाँकी छ ।
त्यतिबेला खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐनलाई डाइभर्ट गर्न नवउद्धारवादीहरु लागि रहेका थिए । भावनाले मात्र समस्या समाधान हुँदैन । जेन्जी भाईबहिनीहरुले भ्रष्टाचार र सुशासनको कुरा गर्नु भएको छ । दुईतिहाईको सरकार असफल भएपछि संविधान सभा विघटन ग¥यो । हामीले सरकारलार्ई चाँडो भन्दा चाँडो चुनाव गर भनेर आग्रह गरेका छौं ।
सामन्तवादी संस्कृतिबाट हामीमुक्त नभईसकेको हुनाले डब्लुटिओ कृषिबाट बाहिर आउनु पर्छ भन्ने कुरा राख्दै आएका छौं । भूमि बैंकको विषयमा धेरै पटक विरोध गरिरहेका छौं । भूमि बैंक सामाज्यवादीहरुको एजेण्डा हो ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का अध्यक्ष भैरव रेग्मीले हाम्रो जस्तो सानो देशमा संघीय संरचना लागु गर्न नसक्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २६ प्रतिशत योगदान भएपनि ३ प्रतिशत मात्र वजेट छुट्याउनाले किसानको पक्षमा काम गर्न नसकेको बताए । राजनीतिक दलहरुले घोषणा पत्र बनाइन्छ । कृषि अनुसन्धान र नीतिले किसानलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन तबसम्म समस्याको समाधान हुन नसक्ने बताए ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य तथा अखिल नेपाल किसान महासंघका उपाध्यक्ष रामकुमार ज्ञावलीले किसानका मुद्दाबारे सरकारलाई सुझाव दिनु पर्ने बताए ।
खुशीको कुरा अहिले हामीले पार्टीगत रुपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनाएका छौं । अब किसान सञ्जाललाई अझ दरिलो बनाउनु पर्छ । सरकारसँग समस्या राख्नु पर्छ । किसानको महत्वपूर्ण कुरा राख्ने ठाउँ कृषि मन्त्रालय हो । कृषि मन्त्री कृषि बुझेकाले अन्तरिम सरकार भएपनि किसानको कुरा राख्नु पर्छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का उपाध्यक्ष, अखिल नेपाल महिला किसान संघका (क्रान्तिकारी)की संयोजक मीना तामाङले कृषिका संघीय संरचनाले किसानलाई अन्यौलमा धकेलिएको बताइन् । तीनै तहको सरकारसम्म नीति पैरवी कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने हो । विषयवस्तुको वास्तविकता पनि त्यही हो । साच्चीकै गाउँ–गाउँमा सिंहदरवारको पुग्ने अनुभूति गर्न पाएको छैन ।
त्यही अनुसारको अनुभूत गर्न सकेनौं । म पनि किसानको मोर्चाबाटै संघर्ष गर्दै यो ठाउँमा आएको हुँ । देशलाई कृषिको माध्यमबाट समृद्धि बनाउने हो । संशोधन गर्ने कुरामा धेरै कुराहरु राख्यौं । प्रयास गरेको छु कृषिको समस्यालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकेका छैनौं । भूमि, सहकारी, खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन पारित ग¥यौं । समस्यहरु कार्यन्वयन नहुनुको कारण जेन्जी विद्रोहको रुपमा हो । अब कृषि नीति परिमार्जन हुनुपर्छ । जेन्जी भन्दा अझ माथि उठेर परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नुपर्छ । यथास्थितिमा रहेर हुँदैन भनेर यो सरकारलाई सुझाव दिनु पर्छ । किसानहरुले चाह्यो भने देश चलाउँन सक्छ । यो मोर्चा सडक र सदनमा पुग्नु पर्छ । किसान सञ्जाल मार्फत भूमिका खेलेर आन्दोलन उठाउनु जरुरी छ । हामी पनि पूरानै परम्परागत रुपमा रह्यो भने कुनै पनि निकास निकाल्न सक्दैनौं ।
देशमा परिवर्तन गर्न किसाननै प्रमुख शक्ति हो भनेर सन्देश दिने गरि काम गर्ने बेला आएको छ ।
आँधीखोला गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधी तथा अखिल नेपाल किसान महासंघका सचिव, किसान सञ्जालका सह–संयोजक शर्मिला पौडेलले छलफलको विषय महत्वपूर्ण रहेका बताउँदै किसानहरुको समस्या के हुन् भन्ने बुझेर काम गर्नु पर्ने बताएका छन् । कार्यन्वयन पक्ष कमजोर भएको छ । कार्यन्वयनको लागि यो समिति बनाएको हो । यो सञ्जालबाट कृषि नीतिमा आवश्यक परिवर्तन गर्न सरकारलाई सुझाव र दबाव दिने हो । कृषि पढ्ने कृषि क्षेत्रको कर्मचारीहरु अत्यन्त कम छन् । जमीन उपलब्धता, कृषि अनुदान, ऋण, लगानी, महिलाको सहभागीता जरुरी छ । एकजुट भएर समस्या उठाउन नसके कार्यक्रमहरु प्रभावकारी बन्न सक्दैन । सुधारमूखी पैरवी आवश्यक छ । संघ प्रदेशले स्थानीय तहको भूमिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । व्यूरोक्रेसीको कारण मुलुक अगाडि बढ्न सकेनौं भन्ने मलाई लाग्दैन । हामी जो संसार बदल्ने भनेर लागेका छौं । स्वमूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ । तपाई हामी एक न एक नेताको झोलामा अटेको छ । मलाई कसैको झोलामा नअटे पनि कुनै फरक पर्दैन । तपाईहरुले किसानको मुद्दालाई कार्यन्वयन गर्न सकेन भने कार्यक्रमको अर्थछैन । कृषिको लागि युवा जेन्जी पुस्ताहरु अगाडि बढ्नु पर्छ ।

भेटरीनरी एशोसिएसनका पशु चिकित्सा परिषद्का पूर्व अध्यक्ष तथा पूर्व सह–सचिव नारायणप्रसाद घिमिरेले प्रतिनिधिमूलक संगठनात्मक संरचनाहरुको अनुभव साटासाट गर्न पाएकोमा आभार व्यक्त गरेका छन् । घिमिरेले संघीय संरचनामा नेपालको कृषि क्षेत्रलाई भत्काएको आक्रोश व्यक्त गर्नु भएको छ । त्यसपछि नेपालको कृषि खस्केको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा धन्यवाद व्यक्त गर्दै, सबैभन्दा पहिले किसानलाई उपेक्षितमा पारिएको बताउँदै राज्यले उपेक्षित गरेको मध्ये किसान हो । किसानलाई राज्यले पछाडिबाट छुरा धस्ने काम भएको बताउनु भयो ।
नेपालको संविधान रगतको धाराले लेखिएको छ । कार्यन्वयन गर्दा किसानको हीतमा गरौं । चर्को कुरा गरेकाले हामी गणतन्त्र विरोधी भएका छौं । गणतन्त्र आउँदै आउँदैन भन्नेहरु पनि त्यही निकायमा छन् । संविधानले के भन्दछ भन्ने यहाँहरु आफै विज्ञ हुनुहुन्छ ।
गुणस्तरीय वस्तुको संविधानको अनुसूचीहरुमा के–के गर्ने भनेर लेखिएको छ । गणतन्त्र आउनु अघि साविक संरचना थिए । पशु क्षेत्रीय निर्देशनालय, जिल्ला कृषि कार्यालय, पशु सेवा केन्द्र र उपकेन्द्रहरु थिए । त्यतिबेला नै पशुसेवा अन्तर्गत १ हजार सेवा केन्द्रहरु थिए । आम जनता सरकारसम्म पहुँच थिएन तर किसानको सेवा केन्द्रहरु सक्रिय थिए । कृषिलाई कमजोर बनाउन जानेर, बुझेरै कमजोर बनाएको हो । माथिकाले ध्यान पु¥याउन सकेन । धेरै सुधार गर्नुपर्ने अवस्था थियो । जिल्ला कृषि कार्यालयमा पशु विज्ञ, कृषि विशेषाज्ञहरु थिए । कलुशित मनसाय भएकाहरुले खारेज गरेर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हाने ।
चाहिने नचाहिने कुरामा कामको लागि बजेट पुग्ने र किसानलाई दिने वजेट नहुने । कृषि विज्ञ केन्द्र, पशुसेवा केन्द्र, एउटा विज्ञले दुइतीनवटा सेवा दिन सक्छ ! सक्दैन ?
विज्ञ केन्द्र पुग्दा दक्ष प्राविधिक हुँदैन । दक्ष कोही पनि हुँदैन । दाँतको पनि ६ वटा डाक्टरहरु हुन्छन । कृषिमा एउटैव्यक्ति ब्रह्मज्ञानी हुन सक्दैन । सुँगुरबँगुर, बाख्रा, गाईभैंसी, भ्याकुटो, लामखुट्टे आदिको पनि विज्ञ हुनु पर्छ ।

अब त भैंसी थारा हुने । षद्यन्त्रमूलक संरचना भत्काइयो । पुग्न सेवा पनि बाधक बनाई दियो । मैले पशु र वर्ड फ्लुको बीचको महामारी हुँदा गाडी होस् वा पैदलै हिडेर सेवा गर्न पुग्थ्यौं । संघीय सरकारको सिंहदरवारमा भैसी बिआउदैन । हिजो पृष्ठपोषण थियो जान वाध्य बनायो । आफै लागि परियो । प्रदेशमा अझै विज्ञ छैनन् । समस्या समाधान किसानसम्म हुनुपर्छ ।
प्रदेश माथि र तल पनि लिङ्क छैन । कार्यालयहरुमा साइन बोर्ड मात्र छन् । ‘तमसुक लेख्ने काम लगाएका छन् । पशुको कार्यालय ४ तला माथि जानु पर्छ । पढेलेखेको भैंसी त जान्छ होला भने व्याङ्ग्य गरे ।
कर्णाली प्रदेशले कृषिमा आठौं तहमा कर्मचारी लिने निर्णय गरेको छ । त्यसकारण पनि कर्णालीका दुर्गम ठाउँमा पनि भेटरीनरी डाक्टरहरु पुगेका छन् ।
किसान प्रति सरकारको दायित्व छ । संरचना किसानमूखी भएन । केन्द्र र प्रदेश र स्थानीय तहमा आउनु पर्ने वाध्यता छैन । नेपालले विश्वको १८२ वटा देशसँग हस्ताक्षर गरेर आएको छ । नभई नहुने संस्थाहरु विघटन गरेका छन् । नीतिगत रुपमा गाउँमा जाने हो । किसानको मुटुको धड्कन गाउँमा पु¥याउनु पर्छ ।
कृषि प्राविधिक उत्पादन गर्ने । पशुसेवा विभागको भेटरीनरी शाखा विस्तार गर्ने । भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने, लगायत जनताको आवश्यकता पूरा गर्नेे व्लकेडहरु छन् । नेपालको नीतिले नेपालीहरुलाई बाहिर जाने वाध्यता बनायो । जानेर वा नजानेर प्रदेश निर्देशनालय विघटन भयो । प्रदेश र स्थानीयले पनि चल्ला नै बाँड्ने हो । किसानले के सेवा पाएन । कुपोषणका कारण आफ्नै छोराछोरी निसन्तान भएको थाहा पाउँदैन । एउटा डाक्टर छैन । स्थानीय तहको पनि त्यही छ । देश विकास भएन । सास फेर्ने फुर्सद छैन । पैसा कमाउने थालेपछि देशको दुर्गम ठाउँमा डाक्टर गएन । कृषिका संरचना विस्तार गरेर सेवा प्रवाह गर्न स्थानीय तह र संघले मात्र पुग्दैन ।
गुणस्तरहिन वस्तुहरु बजारमा छ्याप्छयाप्ती छन । व्यवसाय धरासायी भएका छन् । मेरो बाख्रा काल गतिले बाहेक मर्दैन भन्ने विस्वास पलाउनु पर्छ । युवा रोक्ने भए पशुपालनमा जोडदिनु पर्छ । गरिबी निवारण घरबाट शुरु गर्नु पर्छ । जनताको स्वास्थ्य सुरक्षा गर्न मान्छेले पनि जानेको हुन्छ । भेटरीनरी जनस्वाथ्य कार्यालय हटायो । पशुपालन बढाउन पुनः संरचना गर्न पुर्नविचार गर्नु पर्छ । विगतमा प्रत्येक विषयहरुको विद्यागत विज्ञहरु थिए । अहिले चाहेको बेला एकजना पनि जेटीए पाइदैन । विज्ञहरु पाउन ज्यादै चुनांैतीपूर्ण अवस्थामा छौं । विज्ञ प्राविधिक कर्मचारी राख्ने जरुरी छ । २ तिहाई कृषि क्षेत्रलाई वजेट ३ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको हुन्छ ।
कृषिलाई छुट्याएको कुल ५५ अर्ब बजेटमा ३९ अर्ब रासायनिक मल खरिदमा जान्छ ।
संघीयता आएपछि कृषिमा सबैभन्दा धेरै ठूलो चुनौंतीहरु थपिएका छन् ।
खाद्य पोषण, दिगो कृषि विकास, युवा पलायन, जंगली जनवारको हस्तक्षेप, कृषियोग्य भुमिका विनाश, बढ्दो गैर–खाद्य उत्पादन आदि चुनौंतीहरु छन् । भएको जमीन उपयोग गर्नसके भोकमरीको मारबाट बच्न सकिन्छ । संघीय सरकार क्यारेन्टाइनको व्यवस्थापन हुन सकेन । विश्व व्यापार संगठनमा सहभागी भएपछि कृषिमा कृषक उद्यमीहरुमाथि थप चुनौंती थपिएको छ । प्रादेशिक कृषि विकास, स्थानीय स्तरमा कृषि प्रसार, स्थानीय रुपमा किसान सुचिकृत, विस्तारको काम तीनै तहबाट भएको देखिन्छ ।
प्राकृतिक प्रकोप र जोखिम हुने बलियो संयोजन गर्न जरुरी छ ।
संघीयता हामीले ल्याएको हो । किसानको नजिक गएर सेवा दिन सकेको छैन । पालिका स्तरमा संरचना छ तर किसानसम्म पुगेको छैन । सातै प्रदेशमा कृषि विकास रणनीति बनेको छ । स्थानीय सरकारले साना कृषि कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । विपद् भएको ठाउँमा साना–साना सहयोग गरिरहेको छ । पालिकाले पूर्वाधारहरुमा सहयोग गरिरहेको छ ।

चुनौंतीहरु :
संस्थागत संरचना र प्रशासनिक संरचना नीतिगत रुपमै गरेको छ । तीनै तहको सरकारमा संयोजन कार्यालय छ । कार्यालयमा कर्मचारीलाई सुरुवा रोग पनि लाग्छ । नीति र लेभल ग्याप छ । कृषि भनेपनि दक्ष प्राविधिक अहिलेसम्म आउन सकेन । प्रदेश र स्थानीय सरकारको संयोजन हुन सकेको छैन । किसानले आफूलाई चिनाउने अवसर छ ।
तथ्याङ्कहरु यथावत छैन । कार्यक्रम र बजेट डुब्लीकेशन छ । स्थानीय क्षेत्र बढेका छन् । सम्भावित मुल्य श्रँृखला, जलवायू परिवर्तन बढ्दो छ । कृषि सहकारीका भूमिका तीनै तहको सरकारले स्थानीय प्रदेश, संघ, अनुसन्धान संरक्षण अनुसन्धान परिमार्जित गर्नु पर्छ ।
डब्लुटिओ, एफएओ, विमस्टेकले समीक्ष गर्नु जरुरी छ ।
प्रदेश र संघ बीचको समन्वय कार्य कमजोर छ । प्रदेशको कार्ययोजना सञ्चालनमा छ । प्रदेशबाट स्थानीय स्तरमा प्रवद्र्धन सहयोग चाहिन्छ । एकीकृत बजेट कार्यन्वयन, टिजीटलाइजेशन र निजी, सार्वजनिक र सहकार्य सबै चाहिन्छ । संघीयतामा यो अवसर पनि हो । हामीले बलियो ढंगले विकास गर्न सक्छौं । आर्थिक वृद्धि, नीतिगत सुधार जरुरी छ ।
वजेट तिनै तहकाले छुटाउने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले ५० प्रतिशत अनुदान छुट्याएको छ । किसानसँग लगानी गर्न ५० प्रतिशत पनि पैसा नै हुँदैन ।
सेवा प्रवाह किसानहरु अलमलमा छन् ।
अनुसन्धान र विस्तार कमजोर छ । सिँचाइको लागि जोडदिनु पर्छ ।
२०५५ सालमा बनेको मासु ऐन कहाँ गयो ।

कृषि, पशुपन्छि विकास मन्त्रालय व्यवसाय प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख तथा मन्त्रालयका सह–सचिव इन्जिनियर जगन्ननाथ तिवारीले गर्नु पर्ने कामहरु धेरै रहेको र कर्मचारीहरुले पनि त्यही अवस्था भोगेको बताए । तिवारीले भने कृषिको तत्कालीन संरचना ज्यादै महत्वपूर्ण थियो । । ओजिटी गर्ने क्षेत्रीय र जिल्ला कार्यालय कृषि पशुसेवा कार्यालयहरु थिए ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव, राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक नहेन्द्र खड्काले कृष्णलाल अधिकारीले राणा शासकहरुको विरुद्धमा जेलमै बसेर मकैको खेती नामक उपन्यास लेखेपछि किसान संघर्ष शुरु भएको बताए । संगठानिक ढंगले २००७ सालबाट आन्दोलन बढ्यो । २००८ सालमा नेपाली काँग्रेसको संगठन गठन भएपछि किसान संगठनको रुपमा आयो ।
खड्काले किसान संगठनहरु आफ्नो पार्टी सरकारमा रहँदा एउटा कुरा गर्ने र नरहँदा अर्को कुरा गर्ने गरको बताए । उखु, दूध, किसानको छुट्टा–छुट्टै समस्या भएपनि एकजुट हुनु पर्ने बताए ।
उत्पादनमा किसान संगठनहरु ः
राष्ट्रिय किसान सञ्जाल साझा संस्था भएकाले साझा संगठनको रुपमै कार्यक्रम गरिरहेको बताए । यही सन्देश दिन साझा संगठनको रुपमा रहेको राष्ट्रिय किसान सञ्जालले आज कार्यक्रम गरेका हो । किसान सञ्जालमा २० वटा कृषिसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको साझा संस्था एकतावद्ध भएर अगाडि बढेको छ ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जालले नीतिगत रुपमा तेस्रो एशिया प्रशान्त एशिया प्यासिफिक कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
नीतिगत पाटोमा अखिल नेपाल किसान महासंघ मार्फत कार्यक्रमहरु गर्ने गरेका छौं ।
यो परियोजनाको उपलब्धी के भयो भनेर फोकोस् गु्रपबीच छलफल गर्ने छ । अडियो भिजुयल सहित, कृषि विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा परियोजना रिपोर्ट तयार गरिने बताए ।
च्बउउयचत म्भअझदभच हुने । राष्ट्रिय किसान सञ्जालको नयाँ परियोजनाको डिजाइन गरेका छौं । एफएओ, आइफाडले सहयोग गरिरहेको छ । लाभिया क्याम्पेसिनाको सक्रिय सहभागीता रहेकोले अखिल नेपाल किसान महासंघलाई राम्रो सहयोग हुँदै आएको छ ।
कार्यक्रम सक्दै गर्दा संघीय संरचनाको रुपमा प्रस्तुत हुनेछ ।
भेटरीनरी, कृषि र पशु सेवामा भएका कमीकमजोरीलाई संरचनात्मक सुधार जरुरी छ ।
नारायण घिमिरे सरले पशु क्षेत्रको भएकोले पशु स्वास्थ्यकै कुरा गर्नेछु ।
यो कार्यक्रम राख्नु पर्ने किन त ? संघीयता स्वीकार गर्ने र नगर्ने दलहरु पनि छन् । संघीयतालाई कसरी अगाडि बढाउने । के–के उपलब्धीहरु भएका छन् । सहजीकरण गर्दै सिंहदरवारको कार्यक्रम किसानहरुको गोठसम्म कसरी पु¥याउने भन्ने मुख्य लक्ष्य राखेको छ । हिजोको संरचना महत्वपूर्ण थियो । समीक्षा गर्न आवश्यक छ ।
अक्टुवरमा सक्नु पर्ने थियो । तर विविध राजनीतिक परिवर्तनको कारण ढिलो हुन गएको हो ।

अध्यक्ष राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका नेतृ राधा निरौंलाले ओखलढुंगामा बाख्रापालन समूह गठन गरेर काम गरेका बताउँदै यो कुरा उठाउनु पर्ने थिएन । संघीयता आउनु भन्दा पहिला गाई भैंसीको कुरा गरिसकेको छ । माटोसँग घुलन भएको किसान हुनु पर्छ । उनीहरुलाई त्यति थाहा हुँदैन ।
त्यसमाथि भ्याट र प्यान अनिवार्य गरेको छ । धेरै ठाउँमा कर तिर्नुपदा किसानहरुको मनोवल खसेको छ । घर धमिरा र बारीमा बाँदर लागेको छ । आफ्नो मुटुको टुक्रालाई विदेशमा पठाएका छन् । जति कुरा गरेपनि आम्दानी बढ्न सकेको छैन ।

दलित भूमिहिन किसान संघ नेता नन्द घटानी देशको कृषि कसरी अगाडि बढेको छ भनेर आजको कुराले बडो हतोत्साही बनाएको बताए । आत्मनिर्भर बनाउनु पर्नेमा देशलाई कृषि उन्मूख बनाउन सकिएको छैन ।
पहिलो कुरो : जुन समुदायले भोग्दै आएका छन् । त्यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नु पर्छ । दलित समुदायको उपस्थिति अत्यन्त कम छ । तराईमा ३५ र पहाडमा २७ प्रतिशत दलितहरु विस्थापित छन् । उनीहरुसँग खेती गर्न १ प्रतिशत पनि दलितहरुमा जमीन छैन । पाखोबारीमा जीवन व्यतित हुँदा बाढीपहिरोमा परि १० जनामा ३ जनाको ज्यान जोखिममा पर्दै आएको छ । कृषि प्रति जीवनको मोड अन्तिम मोडमा उभिएको छ ।
दोस्रो कुरो : कृषि कर्ममा लाग्नेलाई सबैभन्दा काम नलाग्ने व्यक्ति भनेर सोच्छन् । शहरबाट गाउँमा गएको छ भने शहरमा केही नभएर गाउँमा आयो भनेर सोच्ने गर्दछन् ।
ऋणको रुपमा कतैपनि सहयोग पाइदैन । रामेछापमा गएर हलुवावेदको जुस बनाएको थियो सहयोग नपाउँदा फर्केर आयौं ।
दोलखामा आलु र किविको खेती प्रसिद्ध छ । आलु रोप्नुभन्दा अगाडि विचौलियाले पहिल्यै कब्जा गर्दो रहेछ । उनीहरुले १० औं गुना बढी मूल्य तिरेर मूल्य निर्धारण गर्छ । अनि कसरी कृषिको विकास हुन्छ ।
अर्को डरलाग्दो विषय भनेको किसानलाई हतोत्साहित बनाउँने रहेछ । भारतबाट ल्याउने कृषिवस्तुले नराम्रो अवस्था सिर्जना गर्दो रहेछ । यहाँ कृषि गर्न छोडेर भारतबाट ल्याएको गोलभेडा आयोस् भन्ने सोचाई होला ! कृषिलाई सम्मानित बनाउने हो भने अनुदानको कुरालाई थप व्यवस्थित गर्नु पर्छ ।
राष्ट्रिय युवा किसान सञ्जालका सह–संयोजक तथा मौरीपालक किसान संघका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले नेपालको कृषि विकास पुँजीवादी धार भन्दा पनि समाजवादी धार पक्डेर अगाडि बढाउनु पर्ने उल्लेख गरेका छन् । कृषि नीति र विकास भित्र आर्थिक नीति पनि पनुपर्छ होला । संस्कृति विकास गर्नु पर्दा सबैभन्दा पहिले आर्थिक नीतिको सहयोग लिनु पर्छ होला ।
तीनै तहको सरकारको भूमिका जिकज्याक हुँदा कृषिलाई अगाडि लान सकेको छैन । संघ र प्रदेशका कृषि मन्त्रालयले स्विकृत गरेको राष्ट्रिय आर्थिक नीति कस्तो होला ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) बागमती प्रदेशका अध्यक्ष अखिल नेपाल दुग्ध किसान संघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष राप्रसाद दाहालले नेपाल सरकारको किसानलाई हेय र होचोमोचोको रुपमा हेरिएको छ । दूध किसानले अर्बौं रुपैयाँको भुक्तानी पाएको छैन । मन्त्रालय वा संघले सोच्ने विषय हो । विचौलियाले गरेको कारोवारको कुरा मन्त्रालयको के सोचेको छ ? किसानले उत्पादन गर्छ कहाँ लगेर बेच्ने ?

अखिल नेपाल युवा किसान संघका अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय युवा सञ्जालका संयोजक निर्दोष तिमिल्सिनाले आवास, भूमि नीतिहरु बनायो । धेरै खालको सुझावहरु दियौं । पेपरमा थन्कियो, महिला, सरकारको कृषि संरचनामा युवा र महिलाको प्रतिनिधित्व छैन । कृषि उत्पादनमा किसानको सहभागीता हुनुपर्छ ।
अखिल नेपाल महिला किसान महासंघका उपाध्यक्ष सीमा रिजालले सरकारले प्रस्तुत गरेको विचार महत्वपूर्ण छ । कृषि बजेट बढाउने कहाँ हो ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का सचिव शिवहरि खनालले नारायण घिमिरेले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रले मन छोयो । तपाई पदमा रहँदा के गर्न भयो ? काम गर्न सक्नु भयो कि काम गर्न सकेन ! भूमिको कुरा पहिलो भएर आउँछ भूमिको कारण धेरै बसाई सराईहरु हुने गरेको छ । किसानहरुले प्लाष्टिक टनेलामा खेतीपाटी गर्ने गरेको छ । उहाँहरुलाई जमीन प्राप्तीको समस्या छ । खेती गरेको जग्गा बेचेर प्लटिङ गर्न थालेपछि लगानी उठाउन नपाउँदै जमीन छोड्न र लगाएको लगानी डुब्ने निश्चित अवस्था बन्छ ।
स्थानीय तहले बजारीकरणको जिम्मा लिनेगरि गरेमा कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । मूल्यमा धेरै समस्या छ । न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकिनु पर्छ ।

कर्णाली प्रदेश नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका महिला विभाग सदस्य, महिला उद्यमी शिरा विश्वकर्माले नारायण घिमिरेले देशको ऐना नै देखाई दिनु भयो । हो कर्णाली प्रदेश सरकारले गाउँ–गाउँमा कृषि विज्ञहरु पठाएका छन् ।
महिला उद्यमीले लिएको कर्जाको व्याज कर्णाली प्रदेशको उद्योग मन्त्रालयले तिरीदिन्छ ।
किसान भित्रको महिला, महिला भित्रको पनि दलित महिला, कार्यक्रम गर्ने योजना बनाउनु प¥यो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ राष्ट्रिय समिति सदस्य सुरेन्द्र ओलीले सरकारले आगामी दिनमा किसानमैत्री योजना बनाउन सुझाव दिएका छन् ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाका किसान विदुर थापाले जग्गा जमीन घटिसकेको छ । जंगली जनवारको आतंकले जमीन बाँझै राख्ने अवस्था आएको छ । सरकारको जग्गाको उपयोग गर्ने वा बाँझो जमीन राख्ने विकल्पमा कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्छ ।
किसानको समस्या भनेको मिटर व्याजको कुरा पनि हो । किसानहरुले ऋण तिर्न नसक्दा समस्या आएको छ ।
किसानले कति ठाउँमा कर तिर्ने भन्ने विषय उठाएका थिए । उनले समाज कल्याण परिषद् लगायत सरकारी निकायमा कमाएको पैसा करको रुपमा तिर्दैमा सकिन्छ । साँच्चीकै किसानले कति अनुदान पायो ? त्यो कुरा आउनु पर्छ ।
किसानको कार्यक्रम किसानको घरदैलोमा पुग्नु पर्छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ नेता यादव पोखरेलले किसान आन्दोलनमा उठ्यो भने १० घण्टा पनि सरकार टिक्न सक्दैन । कृषिको पूरै संरचना भंग गरेर किसानलाई छुने कार्यक्रम बनाउनु पर्छ ।

अखिल नेपाल दुग्ध उत्पादक किसान संघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का नेता शिवप्रसाद शिवाकोटीले सरकारले आफ्नै कार्य क्रम कार्यन्वयन गर्न नसकेको बताए । आफैले बनाएको प्रदेशमा कृषिको वजेट छैन । संघ र प्रदेश छ भनेर किन भनिराख्नु प¥यो ।
पालिकालाई अधिकार सम्पन्न कसरी बनाउने ? कृषिमा ३ प्रतिशत भन्दा माथि वजेट किन छुट्याउदैन ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)की नेतृ तथा दूग्ध उत्पादक किसान शान्ता कार्कीले १२ वर्षदेखि दुग्ध तथा पशुपालन किसान भएर काम गरेको छु । यो क्षेत्र प्राविधिक क्षेत्र हो । प्राविधिक समस्या प्राविधिक रुपमा समाधान गर्नु पर्छ ।
संघीयता आउनु अघि पालिकामा पहिले कृषिको संरचनाहरु कृषि ज्ञान केन्द्र, थियो । लम्की स्किन र खोरेत अहिले निर्मूल गर्न सकेको छैन । कृषिमा अहिले पनि ६३ प्रतिशत जनता आवद्ध छन् ।
अनुदानको कुरा धेरै आए । अनुदान कहाँ कसरी पुग्छन् ? कार्यविधि कसरी बन्छन् । स्टार्ट अप उद्योग कर्जा कस्तो किसानले पाउने हो । दश वर्ष भन्दा माथिको उद्योग वा कम्पनीमा दर्ता भएका फर्मलाई नदिने रहेछ । यो व्यवस्था सबैलाई हुन्छ कि हुँदैन ।

कृषक हिरा घिमिरेले कतिपय किसानहरुले रुँदै कुरा राखेका छन् । कृषिमा सोचे जसरी परिवर्तन भएको छैन । म कृषि फर्म चलाउँदा ऋणमा डुबेको मान्छे । पैसा र घुस खुवाउने मेरो क्षमता छैन । २० लाख विना धितो ऋण दिने कुरा लागु हुने कि सुनाउने मात्र हो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (अप्फा)का नेतृ समीक्षा कोइरालाले आफू धेरै कार्याशाला गोष्ठीहरुमा सहभागी भएको बताइन् । समस्या कसैको पनि समाधान भएको सुनिएन । विषादीयुक्त कृषिवस्तु भारतबाट ल्याएको अवस्था छ । दिदीबहिनीहरुले समस्यको बारेमा सुनाइरहनु भएको छ । सरकारले नीतिगत रुपमा पैरवी गर्न जरुरी छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका नेता रामप्रसाद गौतमले पहिलो कार्यपत्रलाई दोस्रो कार्यपत्रले उत्तर दिएको जस्तो देखियो । हामीले २००७ सालमा प्राप्त गरेको कृषिको संरचना पनि खोसिएको पाइयो । किसान संगठनसम्म कार्यक्रम पु¥याउनु पर्छ ।
पालिकाहरुमा कृषि शाखा भनेर दुईजना कर्मचारी छुट्याएको छ । अधिकांश ठाउँमा दर्ता चलानीको जिम्मा दिएको छ । कृषि प्रसारलाई वडासम्म विस्तार गर्न कार्यमा जोडदिइयोस् । कृषि मुखी नीति तथा कार्यक्रम बनाओस् । विदेशमा बसेका युवाहरुले फर्केर आएपछि फेरि जेन्जीले जस्तो आन्दोलन गर्नेदिन देख्ने सक्छन् ।

स्वागत मन्तव्य :
केन्द्रीय कृषि सहकारी संघकी एशिया प्यासिफिक कार्यक्रमकी संयोजक काजल बज्रचार्यले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।
कार्यक्रम सञ्चालन अखिल नेपाल किसान महासंघका सचिव भरत फुयालले गरेका थिए ।

किसान संघर्षलाई निष्कर्ष सहित अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा जोड दिइयोस् ।
कर्मचारी वर्गमा आउने उतारचढाव कम गर्न समन्वयको खाँचो छ । कृषिको संरचनामा नार्क लगायत कार्यालयहरु पुनःर्संरचना गर्नु पर्छ ।
दरवन्धी कमी छन्भने स्थानीय तहमा पठाउनु पर्छ ।
जिल्लामा कृषि सदरमुकाम छैन, गाउँमा छन् ।
प्राविधिकहरु गाउँ–गाउमा पुग्नु पर्छ । परियोजनाहरुको पनि पुनसंरचना हुनु पर्छ ।
पकेटहरु र ब्लकलाई स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
केन्द्रीय नीति अनुगमनमा जोड दिनुपर्छ ।
प्रदेशले स्थानीय संरचनालाई पुनर्संरचनामा लानु पर्छ ।