खाद्यका लागि कृषि अभियानले सरकारलाई बुझायो ‘‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र’’

धनबहादुर मगर
काठमाडौं, बैशाख ९ खाद्यका लागि कृषि अभियानले अनामनगरस्थित सिलौटो कटेजमा वदलिदो नेपालको राजनीतिक परिस्थितिमा कृषि क्षेत्रको सुधार गर्न सरकारलाई दिएको कृषिको खाका सहितको सुझावहरु पत्रकार सम्मेलन गरि प्रेस विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि सार्वजनिक गरेको छ ।
क्ृषि विज्ञ तथा खाद्यका लागि कृषि अभियानका पूर्व संयोजक डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले माटो मारेर मान्छेको जिन्दगी नचल्ने बताउनु भएको छ । विष खाने विचारहरु नल्याइदिनुहोला । विषको कारण माटोको पोषण छैन । स्वास्थ्य माटो बिगारेर स्वास्तिक छाप हान्नेलाई पनि प्रश्न हो । राज्यसत्ताको चिन्तनको स्वरुप हिजो पनि त्यस्तै थियो आज पनि उस्तै छ । प्रश्न बनोस् भनेर पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको हो । परम्परागत गरेर रैथाने बनाउने हो । सरकारले किसानलाई रासायनिक मल किन भन्छ तर गाईपाल भन्दैन । सरकारलाई सही बाटोमा हिड भनेर खबरदारी गर्ने हो ।

खाद्यका लागि कृषि अभियानका अभियन्ता महानन्द सापकोटाले २० वर्ष अघि हरिहर भवनको सानो अफिस कोठाबाट शुरु भएको अभियान ७७ वटै जिल्ला पुगेको बताउँदै, भूमिको वर्गीकरण गरि कृषियोग्य जमीनलाई सुरक्षित गर्नु पर्छ भनेर लागेका छौं । सर्वोच्च अदालतले ७ वर्ष अघि गरेको बन्यजन्तु अतिक्रमणबाट भएको क्षतिलाई क्षतिपूर्ति देउ भन्दा पनि कार्यन्वयनमा नआएको बताउनु भयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा खाद्यका लागि कृषि अभियानको संयोजक उद्धव अधिकारीले अभियान एउटा विशुद्ध सामाजिक कार्यमा दत्तचित्त भएकाले गोजीको पैसा हालेर देशको चिन्ता गर्ने पात्रहरु भएको बताउँदै सरकारले गरेको प्रतिवद्धता गरेर जसरी पूरा गर्न फलामको चिउरा जस्तो हुन सक्ने बताउनु भयो ।
खाद्य सुरक्षाको प्रश्न उत्पादनको वृद्धि हो कि व्यवस्थापन, मलाई म आउनु र नआउनुमा फरक पर्दैन ।
संक्रमणकालीन योजना रासायनिक मल घटाउनु र प्राङ्गारिक मल बढाउँ भन्ने हो । यसपालीको चैत्र धानले ४ पटक विष थेग्नु परेको छ । धेरै फल्नेसँग तुलना गर्न मिल्दैन । पर्यावरणीय क्षतिलाई हेर्नु पर्छ । हाम्रा अन्नहरुमा पुर्खाको स्वाद पाउन सक्छ कि सक्दैन । ९५ प्रतिशत तरकारीका बीउ आयत गरिएको छ । धेरै फल्छ भन्ने नाउँमा न हाम्रो स्वास्थ्य सुरक्षित हुन्छ न जलवायू परिवर्तन, पहिलो शिकार किसान नै हुन्छ ।
मध्यपूर्वको द्वन्द्वले ४० लाख नेपाली जनसंख्या नेपाल फर्कनपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरकारसँग आंकडा छैन । मैले आफैले उत्पादन गरेको खाद्यान्न खाएर बच्यो भने मात्र बिक्री गर्छ । राज्यले लिएको नीति असफल छ । सच्याउ भनिरहेका छौं । कानमा ठेडी लगाएर सुत्ने सरकारलाई के भन्ने ? नेपालको कृषि सुधार गर्ने हो, अभियानमा लाग्ने हो हामी कसैको स्वार्थ छैन ।

‘‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्रमा सुधार गरी कृषि प्रणालीलाई ‘‘पर्यावरण मैत्री’’ बनाउन खाद्यका लागि कृषि अभियानको आव्हान’’ सार्वजनिक गरेको छ ।

विज्ञाप्तिमा नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको ‘‘राष्ट्रिय प्रतिवद्धता पत्र’’ माथि खाद्यका लागि कृषि अभियानले आफ्नो सुझावहरु प्रस्तुत गरेको छ । अभियानले हालको रसायनिक मल र विषादीमा आधारित खेती प्रणालीलाई विस्थापित गरि ‘‘जैविक अर्थात पर्यावरणीय कृषि’’ ९ब्नचयभअययिनथ० तर्फ रुपान्तरण गर्न सरकारलाइृ स्पष्ट खादा बुझाएको छ ।

हामी सरकारले प्रस्तुत गरेका रणनीति र योजनाहरुमा थप स्पष्टता, सुधार र परिमार्जनको आवश्यकता रहेको कुरामो जोडदिन चाहान्छौं, भनिएको छ ।

सरकारलाई बुझाएको प्रतिवद्धता पत्रमा निम्न मुख्य बँदामा हाम्रा सुझावहरु समेतिएका छन् ।

कृषि प्रणालीको रुपान्तरण
–हालको रासायनिक खेती प्रणालीबाट क्रमशः रुपान्तरण हुनका लागि एक स्पष्ट संक्रमणकालीन कार्ययोजना लागू गर्नु पर्ने ।
–कोभिड –१९ र भूराजनीतिक द्वन्द्वबाट पाठ सिक्दै स्थानीय उत्पादन र चक्रीय आपूर्ति प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने ।

संरचनागत सुधार
–क्रियाशील नरहेको पूराना संरचनाहरु खारेज वा गाभेर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा पर्यावरणीय कृषि प्रवद्र्धन गर्ने शक्तिशाली र प्रभावकारी संयन्त्र स्थापना गर्नु पर्ने ।

किसानको सामाजिक सुरक्षा
–वास्तविक किसानको वर्गीकरण गरी ‘किसान पेन्सन’ किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा र सहुलियत ऋणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने । विशेषगरी साना, भूमिहीन र महिला किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान र बजारमा प्राथमिकता दिनुपर्ने ।

बीउ सम्प्रभुत्ता र जैविक नक्साङ्कन
–देशको कृषि जैविक विविधता, रैथाने बीउ र माटोको अवस्थाको जैविक नक्साङ्कन गर्नुपर्ने ।
–प्रत्येक स्थानीय तहमा ‘सामुदायिक बीउ बैंक’ स्थापना गरी किसानको बीउ माथिको अधिकार सुनिस्चित गर्नु पर्ने ।

भूमि व्यवस्थापन
–बाँझो जमीनको सदुपयोग गर्न स्थानीय तहको समन्वयमा ‘भूमि व्यवस्थापन बैंक’ सञ्चालन गर्नु पर्ने र खेतीयोग्य जमीनलाई गैर–कृषि कार्यमा प्रयोग गर्ने पूर्ण रोक लगाउनु पर्ने ।

शिक्षा र अनुसन्धान
–विद्यालय तहदेखि नै खाद्य उत्पादनलाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने र उच्च शिक्षालाई देशको आवश्यकता अनुसार जैविक र रैथाने कृषि अनुसन्धानमा केन्द्रीत गराउनुपर्ने ।

सञ्चारकर्मीहरुसँगको हाम्रो अपील
ऋभियानले सरकारलाई आफ्नो सुझाव पत्रमा अन्पकालमा उत्पादन वृद्धि, मध्यकालमा दिगो पूर्वाधार र दीर्घकालमा कृषिमा आधारित चक्रीय उद्योग प्रवद्धृन गर्ने चरणवद्ध योजना समेत बुझाएको छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको खाद्य सम्प्रभुत्ता कार्यन्वयनका लागि तत्काल दीर्घकालीन कृषि नीतिमा राष्ट्रिय सहमति गरि ‘संघीय कृषि ऐन’ निर्माण गर्न पनि यस अभियानले जोडदार माग गरेको छ ।

हामी कृषिलाई केवल निर्वाहको माध्यम मात्र होइन, एक सम्मानित सामाजिक उद्यम र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधार बनाउन चाहान्छौं । यस अभियनमा पत्रकार साथिहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तपाईहरुले सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममार्फत हाम्रा यी सुझावहरुलाई सरकारसम्म प¥याउन र जनचेतना फैलाउन सहयोग गरिदिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ, वितरित प्रेस विज्ञाप्तिमा उल्लेख छ ।

 

 

 

‘‘कृषि क्षेत्रको राष्ट्रिय प्रतिवद्धतामा गर्नुपर्ने सुधार’’
कृषि पेशाको सम्मान, खाद्य आत्मनिर्भरता र पर्यावरणीय कृषि
नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिवद्धतापत्र र यसमा सुझावका लागि गरिएको
आह्वानलाई आत्मसात गरी खाद्यकालागि कृषि अभियानले यो प्रतिवद्धतापत्रमा आफ्ना सुझाव समावेश
गरेको छ । यस सुझावपत्रमा सरकारले प्रस्तुत गरेका रणनीति, योजना र कार्यक्रमलाई थप स्पष्टताका
साथ सुधार गर्नु पर्ने र यसको परिपूरक थप सुझाव प्रस्ताव गर्दै पुनर्लेखन गरिएको छ ।

नेपालको कृषि प्रणालीलाई दिगो, स्वचालित, आत्मनिर्भर, र कृषि पेशालाई सम्मानजनक र किसानलाई सुरक्षित (सामाजिक सुरक्षा कायम राख्न) बनाउन प्रतिवद्ध छौ । यसको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन, संरचना र कार्यविधिहरूको परिमार्जन गरिनेछ । यसलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन आवधिक समीक्षा गर्दै पर्यावरणीय कृषिलाई राष्ट्रिय ढाँचाको रूपमा स्थापित गरिनेछ ।

कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य सहित हालको रसायनिक मल र विषादीमा निर्भर खेती प्रणालीबाट क्रमशः रूपान्तरण हुन एक स्पष्ट ‘संक्रमणकालीन कार्ययोजना’ लागु गरिनेछ । कोभिड–१९ महामारी जस्ता संकटले सिकाएको पाठलाई आत्मसात गर्दै, विश्वव्यापी भूराजनैतिक द्वन्द्वबाट सिर्जनाहुने अस्थिरताबाट बच्न, चक्रीय स्थानीय उत्पादन र आपूर्ति प्रणाली, रैथाने बाली
तथा वस्तुभाउ, र विविधतायुक्त एकीकृत खेतीलाई आत्मनिर्भरताको मुख्य आधार बनाइने छ ।

कृषि उद्यम र उद्योगलाई दिइने कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका मौजुदा उपायहरूलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै पर्यावरणमैत्री उत्पादन प्रणाली अपनाउने उद्यमहरूमा प्राथमिकताका साथ लक्षित गरिनेछ ।

भू–उपयोग नीति, कानुन र कार्यान्वयन योजनाको पुनरावलोकन गर्दै खेतीयोग्य जमीनको संरक्षण गर्न बाँझो जमीनको उपयोग, चक्लावन्दी र जग्गा एकीकरणलाई स्थानीय तहको समन्वयमा प्रभावकारी “भूमि व्यवस्थापन बैंक” मार्पmत कार्यान्वयन गरिनेछ । उत्पादनशील कृषियोग्य जमीन अन्य प्रयोजनको उपयोगमा जानबाट बचाइनेछ ।

नवयुवालाई किसान पेसा सामाजिक उद्यम वा मुख्य पेशा वा कर्म बनाउन सकारात्मक सामाजिक मनोविज्ञानको विकासमा जोड दिइनेछ । खेतीपाती अर्थात किसानी कर्मलाई एक अलग तथा विशिष्ट जिवनशैलीको सामाजिक उद्यमको रुपमा विकास गर्ने सामाजिक चेतना बढाउने कार्य गरिनेछ । सामाजिक सुरक्षाका लागि किसान क्रेडिट कार्ड, बिमा, सहुलियत ऋण र योगदानमा आधारित किसान पेन्सन जस्ता किसान सुरक्षाको सामाजिक व्यवस्था गरिनेछ । वास्तविक किसान पहिचान र वर्गीकरण प्रणाली व्यवस्थित गर्दै निश्चित मापदण्डका आधारमा सेवा सुविधा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । विशेषगरी साना, भूमिहीन, महिला तथा सीमान्तकृत किसानहरूलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान र बजार पहुँचमा प्राथमिकता सुनिश्चित गरिनेछ । सेवा क्षेत्रको तहमा वार्षिक रुपमा किसानको सहभागितामा कृषि कार्यको समीक्षा गरी त्यस अनुसारका कार्यक्रम डिजाइन गरिनेछ ।

रैथाने तथा स्थानीय उन्नत बीउको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरी बीउमा कृषकको आत्मनिर्भरता बढाइनेछ । साथै, किसानको बीउ माथिको सम्प्रभुता कायम राख्दै सहभागितामलक नश्ल सुधार तथा संरक्षणलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

रसायनिक मल र विषादिको प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति र मानव स्वास्थ्यमा पार्ने दीर्घकालीन नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न कृत्रिम रसायनिक मलको विकल्पका रूपमा स्वदेशमै जैविक मल, कम्पोष्ट र हरित मलका स्थानीय उद्योग, र यिनको प्रयोगमा अनुदान दिइनेछ । सिँचाईं विस्तारकालागि स्थानीय जल व्यवस्थापन, वर्षाको पानी संकलन, साना सिँचाई संरचना र समुदायमा आधारित अभ्यासहरूलाई सुदृढ गर्दै एक वर्षे भन्दा बहुवर्षे बालीमा जोड दिइनेछ जसले जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यून गर्न मद्दत पु¥याउनेछ । अहिले सिँचाईंका प्रमुख स्रोतका रुपमा रहेका खोला खोल्साको संरक्षण गरिनेछ । भौगोलिक अवस्था हेरेर सामुदायिक वन क्षेत्रमा रिचार्ज पोखरीको निर्माण गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । कृषि यान्त्रिकीकरण र प्रविधिको विकासलाई स्थानीय परिवेश सुहाउँदो, किफायती र महिला किसानमैत्री बनाइनेछ । यसका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र र स्थानीय प्रविधिका केन्द्रहरूलाई सुदृढ बनाउँदै स्थानीय स्तरमा हुने नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । उपयुक्त प्रविधि विकास गर्न
राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्ता एकाइहरू विकेन्द्रित गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ ।

भौगोलिक विविधता अनुसार मुख्य बाली तथा वस्तुभाउ उत्पादन क्षेत्र विकास गरिनेछ । यस्ता मुख्यबाली समावेश भएका पर्यावरणीय कृषि प्रणाली लागु गरी यी क्षेत्रमा समेत बहुबाली तथा वस्तुभाउ सहितको कृषिवन र जैविक विविधतामा जोड दिइनेछ । हरित सहर तथा सहरी क्षेत्र आसपास स्वच्छ र सुरक्षित खाद्य उत्पादन प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्दै सहरी–ग्रामीण कृषि सम्बन्ध सुदृढ गरिनेछ । पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा उच्च मूल्यका नगदे बाली, जडीबुटी र फलफूल उत्पादनलाई पर्यावरणीय कृषि अनुकूल प्रवद्र्धन गरिनेछ । तुलनात्मक लाभका उत्पादनलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्न भौगोलिक तथा जैविक क्षेत्र विशेष उत्पादन सूचक (जिआई) को विकास गरिनेछ । यस्ता उपजको मूल्य श्रृँखला र बजार व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ । यस्ता उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रशोधन उद्योगहरूलाई विशेष अनुदान र कर सुविधा प्रदान गरी स्थानीय खपतभन्दा बढि भएमा निर्यात गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ । बजार, यातायात र वातावरणीय उपयुक्तता हेरी विकास गरिने कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोरहरूमा वातावरणीय मापदण्ड अनिवार्य लाग गरिनुका साथै वनपाखामा फलफूल र बहुउपयोगी वृक्षारोपणको अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।

नेपालको कृषि प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रकृतिसम्मत कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न राष्ट्रिय सहमति सहितको स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको महसुस गर्दै अल्पकालमा उत्पादन वृद्धि, मध्यकालमा दिगो पूर्वाधार विकास र दीर्घकालमा कृषि आधारित चक्रीय उद्योग प्रवद्र्धनलाई चरणवद्ध रूपमा अघि बढाइनेछ । संविधानमा सुनिश्चित गरिएको खाद्य सम्प्रभुता कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानूनी संरचना, खासगरी सघीय कृषि ऐन र सम्बन्धित नियमावलीहरू, तत्काल निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।

यसका लागि आवश्यक थप प्राथमिक कार्यहरूको सूची निम्नानुसार रहेकोे छः
संरचनागत पुनरावलोकन तथा प्रभावकारी शासन व्यवस्थाः
हाल विभिन्न नाममा क्रियाशील रहेतापनि अपेक्षित प्रभावकारिता देखाउन नसकेका संरचनाहरूको समग्र पुनरावलोकन गरी तिनलाई आवश्यकता अनुसार खारेज, समायोजन वा पुर्नसंरचना गरिनेछ । यस प्रक्रियासँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वित रूपमा पर्यावरणमैत्री कृषि प्रवद्र्धन गर्ने संस्थागत संरचनाहरू स्थापना तथा सुदृढीकरण गरिनेछ । यी संरचनाहरूले जलवायु–अनुकूल कृषि अभ्यास, माटो तथा जैविक विविधता संरक्षण र दिगो कृषि प्रणाली प्रवद्र्धनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै नीति कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनेछन । साथै, तहगत सरकारबीच स्पष्ट भूमिकासहितको समन्वय संयन्त्र विकास गरी स्रोतको दोहोरोपन घटाउने, सेवा प्रवाहलाई सरल बनाउने र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइनेछ ।

विभिन्न संरचनामा रहेका अनुत्पादक जनशक्तिहरूलाई दिगो खेतीपातीको मर्मअनुसार पुनःप्रशिक्षण प्रदान गरी स्थानीय (वडा) तहमा परिचालन गरिनेछ, जसले किसानसम्म प्रत्यक्ष प्राविधिक सेवा विस्तार गर्दै कृषि प्रणालीको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्नेछ ।

कृषि क्षेत्रको जैविक नक्साङ्कन
कृषि क्षेत्रको जैविक नक्सांकनमार्फत देशभर रहेका कृषि जैविक विविधता, रैथाने बीउ–बाली, पशुपालन स्रोत, माटोको अवस्था, जैविक खेतीपातीमा आवद्ध जनशक्ति तथा खेतीपातीसँग अन्तरसम्बन्धित जल, जंगल र कृषि पारिस्थितिकीय प्रणालीहरूको वैज्ञानिक पहिचान, अभिलेखीकरण र स्थानगत नक्साङ्कन गरिनेछ । यस प्रक्रियाबाट कृषि जैविक सम्पदाको वर्तमान अवस्था, वितरण र जोखिम क्षेत्रहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिनेछ । यस कार्यले रैथाने तथा लोपोन्मुख कृषि जैविक स्रोतहरूको संरक्षण, जलवायु–अनुकूल कृषि अभ्यासको विकास र माटो तथा जैविक विविधता संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै दिगो कृषि प्रणाली प्रवद्र्धन गर्न सहयोग पुर्याउनेछ । साथै, (जिआईएस) अन्य डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत कृषि जैविक नक्साङकनलाई संस्थागत गरिनेछ । यस नक्सांकनबाट प्राप्त तथ्यांकका आधारमा कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत व्यवस्थापन, अनुदान लक्षितीकरण र जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ ।

पर्यावरणीय कृषिको दीर्घकालिन दृष्टिकोणसहितको संक्रमणकालीन योजना निर्माण
पर्यावरणिय कृषि विकासको दीर्घकालिन दृष्टिकोणका आधारमा स्थानीय सरकारको अगुवाईमा भुपरिदृष्यमा आधारित पर्यावरणीय कृषि उत्पादनको संक्रमणकालीन योजनाको निर्माण गरिनेछ जसमा पहिलो चरणमा हाल प्रयोग भइरहेको रसायनलाई घटाउने, दोस्रोमा वैकल्पिक जैविक उत्पादनका स्रोतहरूको विकास र जैविक प्रणालीमा आधारित पर्यावरणीय उत्पादन प्रणालीको पुर्नसंरचना गरिनेछ । यस्तो पुर्नसंरचनाको लागि लक्षित क्षेत्रको क्षमता विकास तथा अभिवृद्धि, सफल अभ्यासहरूको दस्तावेजिकरण र अन्र्तराष्टिय अभ्यासहरूको सिकाईलाई समेत ध्यानमा राखिनेछ ।

राष्ट्रिय प्रतिबद्धताः कृषि पेशाको सम्मान, खाद्य आत्मनिर्भरता र पर्यावरणीय कृषि

विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म कृषि शिक्षा रूपान्तरण प्रारम्भिक कक्षा देखि नै विद्यालयमा खाद्य उत्पादन एक विषयको रुपमा लागु गरिनेछ र सम्भव भए सम्म कमसेकम सम्बन्धित विद्यालयले आफ्नो खाद्य आवश्यकता आपैmँ पूरा गर्ने दिशा तर्पm लगिनेछ । यो विद्यालय र विद्यालयको गुणस्तरको मानक बनाइनेछ । कृषिको उच्चशिक्षा देशको आवश्यकता अनुरुपको बनाइनेछ र जैविक र रैथाने कृषिको अनुसन्धानमा जोड दिइनेछ । हरेक पालिका र प्रदेशले आफ्नो खाद्य वासलात राखी खाद्य आयात गर्ने पालिकाहरूको अनुदान खाद्य उपलब्धतासँग जोडिनेछ ।

कृषि शिक्षा प्रणालीको एकीकृत ढाँचा बनाइनेछ । विश्व विद्यालयहरूले नै अनुसन्धान र प्रसारको काम गर्ने गरी सरकारले चलाएका अनुसन्धान केन्द्रहरू उपयुक्त शिक्षण संस्थाहरूलाई हस्तान्तरण गरिनेछ ।

भूमि व्यवस्थापन
भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी अवधारणाको विस्तृत अध्ययन गरी वैज्ञानिक, दिगो तथा उत्पादनमुखी दृष्टिकोणमा आधारित नीतिगत तथा संरचनागत ढाँचा विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ । भूमिको समुचित उपयोग, संरक्षण तथा व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दै कृषि उत्पादन, खाद्य सुरक्षा र पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने दिशामा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछन ।

भूमि उपयोगको वर्गीकरण, एकीकरण तथा खण्डीकरण न्यूनीकरण गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिइनेछ । बाँझो तथा कम उपयोग भएको जमीनको पहिचान गरी उत्पादनशील प्रयोगमा ल्याइनेछ । यसका लागि भूमि बैंकको अवधारणा विकास गरी स्थानीय, प्रदेश र संघीय तहमा समन्वित रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ, जसअन्तर्गत प्रयोगविहीन वा कम उपयोगमा रहेका जमिनलाई आवश्यकता अनुसार उत्पादनशील कृषि कार्यका लागि किसान, किसान समूह, सहकारी तथा कृषि उद्यमीहरूलाई उपलब्ध गराइनेछ ।

जमीनको उत्पादकत्व अनुसार खेतिबाट एक परिवारको जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने जग्गाको आकार निर्धारण गरी खेती गर्न चाहने जो सुकैलाई पालिका मार्पmत जग्गाको व्यवस्था गरिनेछ तर सो भन्दा कम जग्गामा खेती गर्नेलाई स्वेच्छिक कृषक मानी सहुलियत आदिमा प्राथमिकता दिइने छैन ।

कृषि विकासमा एकद्वार प्रणाली
सरकारी, गैरसरकारी तथा दातृ निकायहरूद्धारा सञ्चालित कृषि विकासका कार्यक्रमहरूलाई प्रभावकारी, पारदर्शी समन्वित बनाउन एकद्वार प्रणाली मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । यस प्रणाली अन्तर्गत सबै कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम, योजना तथा सहयोगहरू एकीकृत ढाँचामा समन्वय गरी दोहोरोपन हटाउने, स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने र कार्यक्रमको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

उद्धव अधिकारी,
संयोजक, खाद्यकालागि कृषि अभियान
खाद्यका लागि कृषि अभियान दिगो कृषि तथा खाद्य प्रणाली प्रवद्र्धनमा कार्यरत

संघ–संस्था, किसान समूहहरू (खासगरी भूमिहीन, साना, महिला र सीमान्त श्रमिक किसानका संगठनहरू), सञ्चारकर्मीहरू र खाना तथा खेतीपातीमा चासो राख्ने नागरिक अभियन्ताहरूको एक स्वतन्त्र सामूहिक नागरिक अभियान हो । यो विगत १५ वर्षदेखि खाना र खेतीपातीका बहुआयामिक सवालहरूमा केन्द्रित रहेर विभिन्न अभियान सञ्चालनमा सक्रिय छ । यसले प्रकृतिसम्मत खेतीपाती गरी स्थानीय खाद्य प्रवद्र्धन गर्न दबाबमूलक अभियान, नीतिगत पैरवी, जनचेतना र क्षमता अभिवृद्धिका
कार्यहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ ।

यो संशोधित प्रस्ताव निरन्तर बदलिएको खाद्य प्रणालीको विश्वव्यापी, क्षेत्रीय तथा राष्टिय सन्दर्भ, अभियान र यसका सदस्यहरूको दिगो खेतीपाती अभ्यासको अनुभव र सुझबुझका आधारमा तयार गरिएको हो । यसमा थप छलफल र संवादका लागि अभियान सधै तत्पर रहेको समेत जानकारी गराउछौ ।