धनबहादुर मगर
काठमाडौं असोज १० गते राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आइफाड) र लाभिया क्याम्पासिनाको संयुक्त आयोजनामा एशिया प्रसान्त कार्यक्रम “भूमिसुधार तथा चक्लावन्दी सम्बन्धी’’ दुईदिने राष्ट्रिय अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम शुभारम्भ भएको छ ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संविधान सभा सदस्य किसान आयोगका पूर्व अध्यक्ष तथा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले वैज्ञानिक भूमिसुधारका विषय संविधानमा समावेश गर्न सक्षम भएपनि भूमि सुधारलाई कार्यन्वयन गर्न नसकेको बताउँनु भयो । भीमदत्त पन्तले उठाएको आन्दोलनलाई आत्मसाथ गर्दै भूमि जनताको हातमा हुनु पर्ने बताउदै भूमिलाई व्यवस्थित रुपमा अगाडि बढाउन सकेनौं भने जनताको मौलिक हक सुरक्षित गर्न नसक्ने बताउनु भयो । कृषि प्रधान देश भनिएपनि सरकारको गलत नीतिका कारण किसानका तमाम समस्याहरु समाधान गर्ने नसकेको बताउनु भयो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव बलराम बास्कोटाले भूमि कसैको सम्पत्ति नभई राज्यको सम्पत्ति भएको बताउनु भएको छ । बाँस्कोटाले मोहियानी हक कायम गर भनेर किसान आन्दोलन निम्त्याइरहेको छ । आफ्नै विगत सम्झदै विद्यार्थी र वुद्धिजीवि क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे पार्टीले कस्तो क्षेत्रमा काम गर्न पठाएछु जस्तो लाग्थ्यो, तर अहिले सही ठाउँमा आइपुगेछु भन्ने महशुस भएको बताउनु भयो । कृषि क्षेत्रमा पूँजीवाद, साम्राज्यवाद र नवउद्धारवादले गाँजेको बताउँदै विश्वका सम्पूर्ण किसानहरु त्यसको विरुद्ध अघि सर्नुपर्ने बताउनु भयो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ (अफ्फाका अध्यक्ष भैरव रेग्मीले भूमि सुधार उपरी तह सतहमा गयो । भूमिको सम्बन्ध उत्पादन र किसानसा जोडिएको छ । उत्पादन गर्नेहरुसँग जमीन छैन । जो किसानहरु जो उत्पादनमा भाग लिन्छन् उनीहरु त्यसमा सम्बन्धित संलग्न भएन भने उत्पादनमा भाग लिनुको सट्टा विदेशतिर जान्छन् । समाजवादसम्म पुग्न किसानसँग भूमि हुनुपर्छ । रेग्मीले कैयौं वहुदलीय व्यवस्था र गणतान्त्रिक व्यवस्थाको बिचमा कैयौं आयोग बनेको र ति आयोगहरुले किसानको एउटै पनि समस्या समाधान गर्न नचाहेको बताउँदै किसानको अधिकारको लागि एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । “किसानले भूमि नपाईकन वैज्ञानिक प्रविधि प्रयोग गरेर किसानको समस्या समाधन नहुने बताउनु हुँदै समाजवादसम्म पुग्ने माध्यम भूमि भएको बताउनु भयो ।
लाभिया क्याम्पासिनाका युवा नेता प्रमेश पोखरेलले देश नयाँ परिवेशमा गएको अवस्था छ । भारतको पश्चिम वंगालमा लामो समय लगाएर गरिएको भूमि सुधार सफल बन्न गएको बताउनु भयो । पोखरेलले भूमि प्राकृतिक स्रोत भएकाले भूमि वितरण प्रणालीमा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा नेपालको किसानहरुलाई समस्या परेको बताउनु भयो । भूमिको विषय नारामा सीमित भएको छ । वैज्ञानिक भूमि सुधार लागु गर्न सकिएको छैन । भूमिको स्वमित्व किसानसम्म नभएसम्म किसान र सुकुम्वासीको समस्या समाधान गर्न सक्दैन ।
अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघका अध्यक्ष अमर परियारले विभिन्न परिस्थितिले सुकुम्वासी बनेका नेपालीहरु राज्यले नागरिकता विहिन बनाउन खोजको आरोप लगाउनु भएको छ । यथोचित व्यवस्थापन गर्न सरकारसँग आग्रह समेत गर्नु भएको छ । परियारले साझा विचार र राजनीतिक चेतना भएका संगठनहरुलाई अघि सारेर सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न पहल गर्न आग्रह गर्दै आयोगहरु विगतमा पनि बनेको र आयोगहरु बन्दैमा सुकुम्वासी समस्या समाधान हुने कुरामा विश्वास नलागेको बताउदै सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न आफ्नो संगठनको तर्फबाट सहयोग गर्न तत्पररहेको बताउनु भएको छ । परियारले नगरपालिका र भू माफियाको मिलोमतोमा सिराहाको गौशलामा पद्मा आर्यालको ठाडो निदेर्शनमा सकुम्वासी वस्तीमा डोजर लगाएको बताउँदै एउटै पनि सुकुम्वासीहरुको सुझाव कार्यन्वयन नगरेको र उल्टै सुकुम्वासीहरु उठीवास लगाउने काम गरेको बताउन भयो । २०७७ चैत्रमा गठीत प्रम केपी ओलीको वैधानिकता नपाएको भुमि आयोगले किसान जनताबाट फर्म भराउँदा ४० हजारसम्म रुपैया पैसा लिएको बताउँदै फर्म भरेको भए पनि लालपूर्जा दिने कुरामा विश्वास नभएको बताउनु भयो ।
भूमिहीन सुकुम्वासी संघ समाजवादीका अध्यक्ष नारायण परिश्रमिले सकुम्वासीको विजारोपन सिक्किमबाट नेपालको पूर्र्वी मोरङर झापाबाट प्रारम्भ भएको बताउँदै नेपालमा २००४ साल देखि वैधानिक रुपमा ४ पुस्ते सुकुम्वासी भएको बताउँदै आज पनि सकुम्वासीकै रुपमा रहेको बताउनु भयो । सुकुम्वासीको समस्यालाई व्यवस्थापन गर्न कानुनमा निर्माण भएपनि राज्यले सकुम्वासी प्रति हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि समाधानमूलक नभएको बताउनु भयो । परिश्रमिले “हेर्ने दृष्टिकोण न राज्यको छ, न राजनीतिक पार्टी’’हरुको । जग्गा जमीन नभएको, रोजगार नभएकोलाई सुकुम्वासी भनेर परिभाषा गरिएको छ । हाम्रो लडाई यो परिभाषा सुकुम्वासी होइन राज्यको नागरिक भएर बाँच्न पाउनु पर्छ । चुनाव आउँदा साम, दाम, दण्डभेद प्रयोग गर्छ । नक्कली लालपुर्जा समेत ल्याएर भोट हाल्न लगाउन पछि पर्दैन । नेकपाको सरकार आएपछि वैज्ञानिक भूमि सुधार लागु हुन्छ भन्ने लागेको थियो ।
अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघका अध्यक्ष हनुमान चौधरीले जो सँग जमीन छैन उसले जमीन पाउनु पर्छ । भू–माफियाहरुबाट प्लटिङ गरि खेतीयोग्य जमीन सकिन लागेको बताउँदै राष्ट्रिय किसान सञ्जाल मार्फत रोक्नसक्ने भूमिका खेल्न आग्रह गर्नु भयो ।
चौधरीले सुकुम्वासी बसोवास गरेको कतिपय दाङ, बाँके, वर्दिया, कैलाली जिल्लाका, जिल्ला वन कार्यालयले २०३३ सालदेखि बसोवास गदैं आएका सुकुम्वासीहरुलाई जमीन खाली गर भनेर १५ दिने सूचना जारी गरेको बताउँनु भयो । “वस्तीको मानिस उठाएर कहाँ व्यवस्थापन गर्ने ?’’ सरकार प्रति खेद व्यक्त गर्दै उनले जमीन नभएका सुकुम्वासी परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नुको सट्टा उठीवास गर्न सरकार अगाडि बढेको बताउनु भयो ।
अर्का अतिथि तथा खाद्य तथा कृषि संगठनका कृषि विज्ञ कृष्णप्रसाद पन्तले भूमि व्यवस्थापन सम्बन्धी आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपालको समग्र भूवितरण प्रणालीको खाका प्रस्तुत गर्दै तहतहगत समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सके भूमि समस्या र नेपालको खाद्य कृषि प्रणालीमा सुधार आउने बताउनु भयो ।
कृषि विज्ञ पन्तले चलन चल्तीमा रहेको भूमि व्यवस्थापन गर्न केही सुधारात्मक खाका प्रस्तुत गर्नु हुँदै संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न, कृषि क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको छ ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का स्थायी समिति सदस्य तथा संगठन विभाग प्रमुख, नेपाल सरकार सुकुम्वासी तथा भूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले भूमि पूँजीवादी व्यवस्थाको सम्पत्ती भएको बताउँदै भूमिलाई बैंकमा धितो राखेर ऋण लिने साधान भएको बताउनु भएको छ । “भूमि विभिन्न प्रकारले उपयोग गर्ने साधान भएको छ ।’’ खड्काले भूमि प्राकृतिक स्रोत साधान माथि दोहन गर्न पूँजीवादी व्यवस्थाले व्यवस्थापन गरेको भूमिको मुद्दालाई गम्भीरताका साथ सामाधन गर्ने दिशातिर अगाडि बढ्ने विचार व्यक्त गर्नु भएको छ । खड्काले १० वर्षे जनयुद्ध समेत भूमिहीन, सकुम्वासी, गरिव तथा साना किसानसित जोडिएको मुद्दा भएकाले द्धन्द्ध उत्पन्न हुन पर्ने कारण बनेको बताउनु भयो । भूमि प्राकृतिक स्रोत साधान भएकोले निजी सम्पत्तीको नभएको बताउँनु हुँदै, भूमि राज्यको हुनु पर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । किसान संघ संगठनहरु, सम्बन्धित सरोकार राख्ने निकायहहरुले गम्भीरताका साथ हेरिरहेको छ । समाजवादी बाटो उम्मूख भूमि व्यवस्थापनतिर जोडदिनु पर्ने कुरामा आफू अडिग रहेको बताउनु भयो । खड्काले किसानहरुको हकहरु खोस्नको लागि गरिएको अवस्थामा विरुद्ध अहिले पनि संघर्ष गर्न पछि नपर्ने बताउनु भयो ।
अर्का किसान नेता डिवी कार्कीले सत्ता र कर्मचारी तन्त्रले निर्वाचित तहसम्म पकड जमाएर नीति जतिसुकै राम्रो भएपनि कार्यन्वयन गर्नमा सहयोग नगरेको बताउनु भयो ।
कार्कीले भूमिको स्वमित्व टुंगो नलागेसम्म निरन्तर काम गर्न आग्रह गर्नु भएको छ ।
