हाम्रो ज्ञान, रैथानै शीप बचाएन भने हामीले हाम्रो कृषि

धनबहादुर मगर
काठमाडौं साउन १० एक्सनएड नेपाल, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल, खाद्यका लागि कृषि अभियानको संयुक्त आयोजनामा ललितपुरको झम्सिखेलस्थित होटेल भिभान्तमा नेपालको विद्यमान कृषि नीतिमा पर्यावरणीय कृषि तथा वजेटको अवस्था र कृषकहरुले गरिरहेको केही प्रयासहरु विषयक एकदिने कार्याशाला गोठी सम्पन्न भएको छ ।
गोष्ठीमा नेपाल किसान संघका अध्यक्ष गणेश तिमिसिनाले दोहोरो कुरा गर्नु नहुने बताउँदै नेपालको जल विद्युत जस्तै कृषिमा पनि विकास गर्न अघि बढे कृषि पनि अगाडि बढ्ने बताए । कृषिको लागि भूमिको जति महत्व छ उक्तिकै महत्वका साथ कृषि पनि विकास गर्न लागि पर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अखिल नेपाल किसान महासंघका सचिव, संगठन विभागका प्रमुख, राष्ट्रिय भूमि आयोगको उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले सरकार, सरकार हो, सरकार जनताको अविभावक हो । हामी सबै एकै ठाउँमा छौं, डुबे सबै डुब्छौं, जनता र सरकार बराबर हौं भन्ने कुराले अर्थ राख्दैन । कृषि मन्त्रालयका सह–सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठको भनाई प्रति उद्धृत गर्दै खड्काले भने, पर्यावरणीय कृषिको नेपालमा माग बढ्दो छ । अर्गानिक हो कि होइन भनेर प्रमाणिकरण गर्ने परिपाटीले किसानहरु भ्रममा परेको अवस्था छ । जैविक विविधता र खाद्य सम्प्रभुत्ताका विषयमा पर्यावरणीय कृषिसँग जोडिएको विषय भएकाले वृहद रुपमा पर्यावरणीय कृषिलाई जोडदिनु पर्ने बताए ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य पुष्पा भुसालले किसान र नेपालको सरकार बीचको दूरी घटाउन राष्ट्रिय किसान आयोग लागि परेको बताउँदै, नेपालको अर्थतन्त्रको समृद्धि कृषि नै भएकोले नीति, योजना बनाएपनि कार्यन्वयनमा पुगेर वाधाहरु आउने गरेको बताइन् । गोष्ठीमा उठेका विषय महत्वपूर्ण रहेकाले सरकारको सम्बन्धित निकायसँग बसेर साझा मुद्दाको रुपमा अगाडि बढाउने बताइन् ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगका सदस्य विष्णुमाया ओझाले समावेशी आयोग र कृषिको कार्यक्षेत्र केही फरक भएपनि समावेशी आयोगले कृषिलाई नजिकबाट हेरिरहेकी बताइन् ।
आयोगले संघीयता, समावेशीता, शासकीय स्वरुप, संविधान कार्यन्वयन गर्ने काम समावेशी आयोगले गरेको बताइन् । ओझाले तल्लो वर्गको जनताको जीवनस्तर उठ्ने काम सरकारले ग¥यो कि गरेन भनि आयोगले निगरानी गररिरहेको बताउँदै आफूले कृषि क्षेत्रको विकासको निम्ति व्यक्तिगत रुपमा भएपनि लागि परेको बताइन् ।
कृषि विज्ञ तथा माननीय विमला राई पौडलले, डा कृष्णप्रसाद पौडेल, केदार कोइराला, महेश वडालदारा प्रस्तुत कार्यपत्र माथि टिप्पणी गर्ने क्रममा सरकारले कृषि बजेट थपिए पनि विदेश भ्रमणको लागि रकमान्तरण गर्ने गरेको अध्ययनले पुष्टि गरेको बताइन् । संसदमा मिडियामा बाहिर आएको विषयमा नै बढी छलफल हुने गरेको बताउँदै गहिराईमा पुगेर नीति निर्माणको तहमा पु¥याउन प्रभावकारी ढंगले गाइड गर्ने माध्यम मिडिया भएकोले मिडियामा अझ प्रभावकारी ढंगले आउनु पर्ने विषयमा जोड दिइन् ।
अर्का टिप्पणीकार टिका भट्टराईले रकमान्तरण भएको कुरा खरानीसँग उडायो जस्तो छ भने, । भट्टराईले लुम्विनी प्रदेश सरकारले रुकुम पूर्वलाई अर्गानिक क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने घोषणा गरेकाले वजेट छुट्याएको होला, हामी सैद्धान्तिक रुपमा ग्रीन रिभोलुशनको दृष्टिकोणबाट प्रभावित भएका छौं । किसानहरुबाट समीक्षा हुनुपर्ने हुन्छ । सेवा केन्द्रको तहमा समीक्षा गर्ने बेला आएको छ । हरित क्रान्तिको कृषिको बुभाईलाई बुझाउन जरुरी भएको छ । पर्यावरणी कृषि गर्दा कति जमीनबाट किसानहरु आत्मनिर्भर बन्न सकेका छन् ? वस्तु, बजारको अवस्था के छ ? लगानीको आधार कसरी जुट्छ ? यस्तो कुराहरुलाई अगाडि ल्याउन जरुरी छ ।
अर्का टिप्पणीकार कृषि विकास मन्त्रालयको सह–सचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले हामी असामान्य अवस्थामा छौं । बुझार्इृ र सञ्चार राम्रोसँग भएको छैन । हामी इिथिपोइयातिर जाँदैछौं । त्यस विषयमा छललफल हुनुपर्छ । समुदाय र सरकारको बीचमा छलफल हुनुपर्छ । पर्यावरणीय कृषिसँग जैविक विविधताको कार्यक्रम छ यसका लागि २५ करोड रुपैयाँ यसै वर्षदेखि छुट्याएको छ ।
श्रेष्ठले भने ‘‘हामी एउटै बास्केटमा छौं ।’’ सहकार्य गर्न आवश्यक छ । सक्दो गरेका छौं आउटपुट आएको छैन । सरकार स्याण्डविज भएको छ । मलको कारण मन्त्रीको जागिर जान्छ । दिगोपना हुनै दिँदैन । प्रयास नगरेको होइन, मन्त्रीले चाहँदैमा मल आउन सक्दैन ।
अहिले रिलाइज गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ । कृषिको कोल्याप्स हुने डर छ । यी कुराहरुलाइृ प्रतिवदेनमा समावेश गर्न जरुरी छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले पर्यावरणीय कृषिका लागि रासायनिक मल र प्लाष्टिक विहिन कसरी गर्न सक्छौं भन्ने हो । हाम्रो बाउ बाजेले कसरी कृषि गरेका थिए भन्ने कुरामा सबैको मन मतैक्यता छ । पहिलो किसान र विज्ञाको कुरामा भिन्नता आएपनि गहिरिएर अलि घोत्लिनु पर्छ । एक अर्कामा सहयोग खोजौं ।
एक्सनएडका उप–निर्देशक सरोज पोखरेलले प्रकृतिमा आधारित कृषिलाई कसरी सम्वोधन गर्न सकिन्छ भनेर सिक्ने कुरा किसानबाटै हो । इजरायल गएर उद्योगको कुरा हुन्छ । हेलिकप्टरबाट विषादी छर्ने हो । ग्रीन सोलुसनको बाटोमा जानु पर्ने हो । रिभोलुसन आवश्यकता छैन । किसानहरु त्यसै भागेको होइनन् । जमीन, कृषि नीति, राज्यको सहभागीता किसानहरुको आर्थिक सम्पन्नतासँग जोडिएको कुरा हो ।
युवा किसान संघका अध्यक्ष दयालक्ष्मी श्रेष्ठले नीतिगत कुरामा सुधार गर्नुपर्छ । कृषिको सुरक्षा बजार र लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्छ । वर्षैपिच्छे युवा कृषि विज्ञाको उत्पादन गर्छौं । परिचानको कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । विकल्पको रुपमा खोज्नु पर्छ । किसानको अधिकार के हो ? किसान अधिकारको घोषणासम्म भएको छैन । तराइमा धान डुवान भयो । रकमान्तर भएपनि कृषिमा किन हुँदैन । सामुदायिक खाद्य बैक कार्यन्वयन गर्नु पर्छ भनेर पहल गरेको थिएँ । समाजवादी मोडलमा जान कृषिमा रुपान्तरण हुनुपर्छ ।
खाद्यका लागि कृषि अधियानका संयोजक तथा कार्यशाला गोष्ठीका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकांश सरकारी कर्मचारीहरुको डिमागमा रासायनिक खेतीको कर्कश सुन्नु परेको बताउँदै, पर्यावरणीय कृषिको आवाज उठाउने कर्मचारीहरुको आवाजहरु क्षीण हुन पुगेको बताए । सरकारी नीतिमा भएको १० प्रतिशतमा मात्र कामहरु कार्यन्वयन हुने सकेमा कृषिले फड्को मार्ने बताए । अधिकारीले ‘‘हाम्रो ज्ञान, रैथानै शीप बचाएन भने हाम्रो कृषिलाई बचाउन सक्देनौं ।’’ जलवायू परिवर्तन, पर्यावरणीय खेती छोडेर कृषि प्रणाली विदेशबाट टिपेर ल्याएको बताए । गोठेमल सुधारको कार्यक्रम किन आउँदैन । रसायनिक मल र विषादीको कारण माटोको गुणस्तर बचाउन सक्ने अवस्था छैन । ६० प्रतिशत खेतीयोग्य जमीनमा रसायनिक मलको प्रभाव परेको छ ।
खुवाउने वहानामा बीउ हाम्रो हातबाट गएका छन् । वहुराष्ट्रिय निगमले चेपेका छन् । साना किसान विस्थापित हुँदै गएका छन् ।
गोष्ठीको अवसरमा कफी उत्पादक संघका पूर्व अध्यक्ष ढकेश्वर घिमिरे, कृषक अमृत विक, माधव ढुगेल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सदस्य प्रेम प्रकाश नेपाली लगायत कृषि क्षेत्रका अभियन्ताहरुबाट नेपाली कृषि क्षेत्रको अवस्था, किसानको बजारसम्म पहुँच, राज्यले खेल्नु पर्ने भूमिका विषयमा आफ्ना विचारहरु राखेका थिए ।
कार्यशाला गोष्ठीमा कृषि विज्ञ महेश वडाल, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका कार्यक्रम निर्देशक केदार कोइराला, कृषि विज्ञ डा.कृष्णप्रसाद पौडेलले पर्यावणरणीय कृषिको अवस्था, सम्भावना र वजेट माथिको बाँडफाँडका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
कार्यक्रम सञ्चालन डा.सुजाता तामाङले गरेकी थिइन् ।