काठमाडौं असार ३१ खाद्यका लागि कृषि अधियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले अभियानको तर्फबाट एक प्रेस विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
हाम्रो समग्र खेतीपाती अहिले जलवायु परिवर्तन, वातावरणीय ह्रास, कृत्रिम रसायन तथा विषादीको प्रभावले संकटग्रस्त हुँदै गइरहेको छ । खासगरि प्रदुर्षित हावा पानी र कृत्रिम रसायन मिश्रित खाद्य पदार्थका कारण बहुसंख्यक नेपालीहरू दीर्घरोगी भएका छन् । खासगरी मानिसमा नसर्ने दीर्घरोगका कारण मानव स्वास्थ्यको जोखिम दिनप्रतिदिन बढ्दै गईरहेको छ । सामाजिक उद्यमी, किसान, किसानीबाट घरवार चल्न नसकेर कृषि क्षेत्रबाट पलायन हुँदै गईरहेका छन् । परिणामत ः १० लाख हेक्टर भन्दा बढी खेतीयोग्य जमीन बाँझो भएको छ । खानेकुराको आयात र महँगी आकासिँदो छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले देशको खाना र खेतीपाती सपार्न स्थानीय विषेशतामा आधारित दिगो खेती प्रणालीको विकास गर्न अपरिहार्य छ । पछिल्ला घटनाक्रमले राज्य यस्तो सवालहरूमा गम्भीर भएको देखिँदैन ।
ड्ड कृषि प्रधान मुलुकमा आजसम्म एकीकृत कृषि ऐन बन्न सकेको छैन् । संविधानको वाध्यकारी व्यवस्था अनुसार बनेको खाद्य सम्प्रभुता ऐन २०७५को आजसम्म नियमावली बन्न सकेको छैन् । बनेको भू–उपयोग नियमावलीको कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् । दिगो कृषि प्रणाली तथा आत्मनिर्भरमुखी एकीकृत कृषि ऐन र खाद्य सम्प्रभुता नियमावलीको निर्माण साथै किसान मैत्री भू–उपयोग योजनाको कार्यान्वयनको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
ड्ड अहिले लम्पी स्किन रोगको असर देशैभरी देखापरेको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार यसबाट २८ हजार वस्तुभाउ मरिसकेका छन् भने २ लाख भन्दा बढी वस्तुभाउ संक्रमित छन् । यसको कारणले दुध उत्पादन घट्नुका साथै दुग्धजन्य पदार्थको उपभोग गर्नेदेखि पशुवस्तुको मल उत्पादनका लागि खेतबारीमा उपयोग गर्ने चक्रिय स्वनिर्भर खेतीप्रणाली नराम्ररी प्रभावित भएको छ । लम्पी स्किनको प्रभावले मुख्यतयाः पशुपालनमा केन्द्रित साना किसानको जनजीविका धरासायी भएको छ । हरेक प्राकृतिक विपत्तिसँग हारेका किसानहरूले राज्यलाई कहिल्यै आफ्नो अविभावकीय भूमिकामा रहे भएको देख्न पाएनन् । त्यसैले किसानले व्यहोरेको यो अपूरणीय क्षतिको यथार्थ तथ्याङ्क संकलन गरि उचित क्षतिपूर्तिको माग गर्दछौं ।
पटक–पटक आउने महामारीको अवस्थालाई हेरेर प्रभावित भूगोललाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरि हरेक स्थानीय तह मार्फत तत्काल दक्ष जनशक्तिको परिचालन गर्न, प्रभावित बाली, वस्तुभाउको रोगको पहिचान र निदानका उपायहरू यथाशिघ्र प्रबन्ध गर्न र महामारीबाट किसानले व्यहोर्नु परेको क्षतिलाई उचित क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउनुका साथै भविष्यमा आउनसक्ने कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रकोपजन्य समस्याबाट किसानलाई संरक्षकत्व प्रदान गर्नका लागि विषेश कोषको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
ड्ड आमसमुदाय खासगरि साना तथा सीमान्तकृत किसान सबैतिरबाट ठगिने गरेका छन् । उदाहरणको रुपमा किसानले समयमा गुणस्तरीय कृषि सामाग्री, सरकारी सेवा तथा सहायता नपाउने, उत्पादनको मूल्य तथा क्षतिपूर्ती नपाउने जस्ता अनगिन्ती समस्याहरू निरन्तर भोगिनै रहेका छन् । पछिल्लो समयमा मिटरव्याजको नाममा भएको ठगी धन्दामा किसान ठगिने र घरबारविहिन हुने क्रम रोकिएको छैन । यसका कारण विगत लामो समयदेखि पिडित किसानहरू प्रतिरोध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
विगतमा मिटरव्याज पीडितलाई सरकारले सँधै आश्वासन मात्र दिएर झुलाउने गरेको थियो । दुई महिना अगाडि मिटरब्याज पीडितको सवाल सम्वोधन गर्न अध्यादेशबाट संसदमा विधेयक प्रस्तुत गरि यसको म्याद गुजारेपनि पुनः प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर २०८० असार ३१ गतेको प्रतिनिधि सभाले विधेयकलाई सर्वसम्मतिले पारित गरि मिटरव्याजलाई कानुनी दायरामा ल्याएको छ । सरकार र संसदको यो कदमको स्वागत गर्दै ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि जोडदार माग गर्दछौं ।
ड्ड व्.िसं. २०६५ साउनमा भएको सम्झौता अनुरुप २०८० असार मसान्तमा कालिमाटी र बालाजु तरकारी बजारका व्यवसायीसँग गरिएको १५ वर्षको सम्झौता सकिएसँगै व्यापक खबरदारीका बाबजुद पनि जनभावना विपरित पुनः तिनै व्यापारीहरूलाई निःशुल्क सरह बजार सुम्पिनु खेदजनक छ । कालिमाटी तरकारी बजारको भाडा प्रकरण लामो समयदेखि विवादमा आएको छ । यस सन्दर्भमा, कालीमाटी बजार समितिले उपत्यकामा रहेका प्रमुख बजारमध्येका बजारहरू कालिमाटी र बालाजु तरकारी बजारका ६२२ भाडाका पसल नविकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । २०६० सालमा बनेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास तथा सञ्चालन नियमावली र २०७६ सालमा बनेको बजारको स्टल वितरण तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिलाई कुल्चिएर गरिएको यो निर्णय सरासर विचौलिया र व्यापारीको हितमा रहेको अभियानको ठहर छ । त्यसैले यो नवीकरणको प्रकृया खारेज गरि खुला प्रतिस्पर्धाबाट उत्पादक कृषक समूह र कृषि उत्पादनमा संलग्न कृषि सहकारीलाई स्टल भाडामा लगाउन जोडदार माग गर्दछौं ।
ड्ड यो वर्ष असार सकिँदासम्म आधा मात्रै रोपाईं सकिएको सरकारी तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ । नदिनालाले भरिएको मुलुकमा झण्डै ६५ प्रतिशत जमीन आकाशे पानीको भरमा खेती गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था रहनु दुःखद हो । त्यसैले, तोकिएको रकम र अवधि दोब्बर भईसक्दा पनि सिँचाईंका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूले पूर्णता नपाएको सन्दर्भलाई यथाशिघ्र फाष्ट ट्रयाकबाट तोकिएका आयोजना सम्पन्न गर्न र भूगोल अनुरूपको साना सिँचाईलाइ प्रवद्र्धन गर्न जोडदार माग गर्दछौं । साथै, ढिलो रोपाईंका कारण नेपालको मुख्य बाली धान उत्पादनमा आउनसक्ने ह्रासका कारण, आउने खाद्य संकट सम्वोधनको रणनीति बनाउन समेत सरकारसँग आग्रह गर्दछौं ।
ड्ड सरकारले धान रोपाईं आधा भइसकेपछि धानको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोकेर अर्काे अपरिपक्कता देखाएको छ । एकातिर कम्तिमा पनि बीउ राख्नु अगावै धान र अन्य प्रमुख बालीहरूको न्यूनतम् समर्थन मूल्य तोक्नुपर्नेमा त्यसो हुनसकिरहेको छैन भने अर्को तर्फ उत्पादन भइसकेपछि पनि सरकारले तोकेको भन्दा कम मूल्यमा फौबन्जारहरूले धान खरिद गरिसकेपछि कोटा तोकेर धान खरिद गर्न सरकार पुग्ने गरेको छ । यसबाट किसान भन्दा व्यापारी लाभान्वित भएका छन् । त्यसैले आगामी धानकाट्ने समयमा विगतको कमजोरीहरू नदोहोरिने गरि सरकार स्वयंले तोकेको समर्थन मूल्यको किसानमैत्री कार्य कार्यान्वयनमा जोड दिन माग गर्दछौं ।
यसरी यो वा त्यो रुपमा समग्र नेपालको खेतीप्रणालीनै संकटमा गइर्रहँदा पनि नेपाली कृषिको प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मा लिएका निकायहरू गम्भीर भएको पाइँदैन । यसर्थ, यो सँग सरोकार राख्ने सरोकारवाला संघ संगठन एवं निकायहरूलाई संघारमा आईसकेको खाद्य तथा कृषि संकट सम्वोधनका लागि आवाज वुलन्द गर्न आब्ह्वान गर्दछौं ।
उद्धव अधिकारी
संयोजक, खाद्यका लागि कृषि अभियान
