संयुक्त राष्ट्र संघका विकास परियोजनाको काम सफल कार्यन्वयन

साफ फाल्चाको आयोजनामा साँढे दुई वर्षको अघि सर्लाही जिल्लाको मुसहर बस्तीमा मुसहर जातिको सामाजिक आर्थिक, राजनैतिक साँस्कृतिक सशक्तीकरण गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्र संघका विकास परियोजनाको सहयोगमा शुरुमा परियोजनाको रुपमा शुरु गरिएको कार्यक्रम विस्तार मात्र भएको छैन सफलता समेत मिलेको छ ।
मुसहर महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ३२ वटा कृषि समूह गठन भूमि हिन, बसोवासी १६ वटा कषि समूह गठन’ भूमिहिन, बसोवासी १६ वटा जनचेतना अभियान जातिय छुवाछुट, वहुविवाह र २१० घर परिवारमा बाख्रा बँगुर, विमा नागरिकता प्रदान गर्ने कार्यक्रम साफको सक्रियतमा ५ सय बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना भएको छ । महाजन मुक्त वचत ऋण सहकारी संस्था ऋण मुक्त नेतृत्व क्षमता विकास सामूहिक कृषि तथा पशुपालन छोटो समयमा आमूल परिवर्तन भएको छ । सामूहिक कृषि ः
जनक कार्कीको संयोजन स्थानीय मुसहर वस्तीमा मिटर व्याजबाट प्रभावितहरू विद्यालयमा भर्ना हुन नपाएर शिक्षाबाट बालबालिकाहरू ४ सय भन्दा बढी बालबालिका, विद्यालयमा भर्ना साँढे २ करोडको खर्चेको, १६ सय मुसहर समुदाय लाभान्वित बनेको, गाउँका दलित समुदायका बालबालिकाहरु विद्यालय भर्ना भएको, स्थानीय साहुमहाजनबाट ६० प्रतिशत सम्म ब्याजमा ऋण लिएको, ६२० वटा विभिन्न प्रकारको विमा गरिएको, त्यस कार्यका लागि ६४ लाख वजेट खर्च भएको छ ।
कानुन न्याय मानवअधिकार समितिका सदस्य विमला सुवेदीले आफ्नो समस्याको निर्वाध रुपमा राख्न सक्ने आँट गर्ने हुनु पनि धेरै ठूलो उपलब्धी रहेको बताइन् । शिक्षा, नागरिकता बनाउने राज्य स्तरसम्म पुग्न सहयोग गर्न ग¥यौं ।
सामूहिक सहभोजले जनयुद्धको झल्को दिएको बताइन् ।
मुसहर महिला जिल्ला सञ्जालका अध्यक्ष सरिता कुमाल माझीले मुसहर महिला सयजना पढेर पनि किन पढ्ने जस्तो हेपिएर भन्ने गरेको बताईन् । साथै उनले सामुदाय र पालिकाबाट फाइल निर्णय भएर गएपनि जेटीएमा गएर अड्किने गरेको गुनासो गरे ।
हरिहरपुर सर्लाहीका आशा माझीले सबभन्दा पछाडि पारिएको दलित समुदाय पहाडमा भन्दा तराईमा बढी पीडित छन् । १७ वटा दलितहरु मध्ये, मुसहर समुदायले दलित महिला भएकै कारण शिक्षा प्राप्त गर्न संघर्ष र संगठित हुनु पर्ने अवस्था रहेको बताए । शिक्षा नपाएपनि खोज्नु अहिले पनि जीवन संघर्षमै रहेका छन् । पालिकाले बाटोको ढलान गरिदिनुभयो पानी चाहीँ बन्दै भयो । काठमाडौंमा हुने खाने मात्र विल्डिङ्ग बनाउने संघीयतामा आवश्यक पर्दैन थियो होला । घरमा जाने वजेट भन्दा वाध्यकारी अवस्था बनाउनु पर्छ । वाध्यकारी व्यवस्था नगरीकन अगाडि बढ्न सक्दैन । स्थानीय सरकारमा गएर अधिकार खोज्नु पर्छ ।
नेपाल राष्ट्रिय मुसहर समाजका अध्यक्ष ………………. ले भन्नुभयो, अढाई वर्षको अवधिमा नेपाल सरकारले गर्न नसकेको काम गर्न सक्नु भएको छ । बधाई दिनु चाहन्छु । नेपालको पहिलो उदाहरणीय काम हो । गाउँपालिकामा गएर अधिकार खोज्न जानसक्नु सबभन्दा ठूलो उपलब्धी हो । नेपाल सरकार जनताको करबाट चलेको छ । दलित किन पछाडि पा¥यो भन्ने कुरा समस्या राज्यको थियो । ७० वर्षसम्मको समस्याको न अधिकार न मुसहरलाई जमीन, घर न घाटको, राम्रो लुगा लगाउने अधिकार थिएन । दलितले जुठो खाने, जंगलको छेउमा बस्ने सारा दस्तावेजहरु लिखितै रुपमा थियो । सुधार्नु सकेन भन्ने झुठको कुरो हो । राणाहरूले देश चलाए पछि, पछि देश कसले चलायो ? तपाईहरुलाई पाप लाग्छ । नेपालको कुना काप्जामा खस ब्राह्मणको नाममा नेपालमा भ्रष्टचारको चक्र कसले चलायो ? संविधानले दिएको कुरा लागु गरेन । दलित अब चुप लागेर बस्दैन । दलित, ओविसी, जनजाती चक्रव्यूह रचना थालिएको छ । संविधान लेख्ने कुरा गर्ने, काम अर्काे गर्ने, कानुन बनाएपछि दिने । चारपाँचवटा पार्टीहरु संविधानलाई पँगु बनाएको छ । संविधानमा भएको खस आर्य, निमुखाको कुरा छ । व्यवहारिक रुपमै अधिकार र समानता चाहिएको छ, करुवाको चिया चाहिएको छैन ।
राष्ट्रिय सभाका सदस्य ……… सिद्धीकीले २१ औं शताव्दीमा पनि दलित समस्या हुनु लाजको कुरा हो । केही पनि पिछडा छैन । धर्तीको एउटै आमाका सन्तान हुन् । देशको बेच्दैन, चेतनाको आवश्यकता छ । चराको बच्चालाई जब ज्ञान हुन्छ आकाशमा उड्छ । आफ्नै क्षमता र संकल्पले अगाडि बढ्नु पर्छ । आउनेवाला दिनमा सहयोग गर्नु तयार छ ।
माननीय दलित आयोग ः
सुनेको भन्दा धेरै समस्या छ । मुसहर समुदायले भोगीरहेको छ । पहाड, तराईमा रहेको समुदायमा आएको जनचेतनाको विकासको मुल प्रभावमा ल्याएको छ । राज्यमा दलित भन्ने अवस्था अन्त्य हुनु पर्छ । हामी दलितको नाउँबाट मुक्त हुने चाहन्छौं । व्यवसायको लागि अहिलेको युवाहरु विदेश किन नजानु त ! आरक्षण लागु भएको छ । राजनैतिक अब आरक्षण दलितले खाएको छ ? निमित्त भएको सत्तरी, असी कति जना दलित सचिव छन् ? आयोजना परियोजनामा कति जना दलित छन् ?
साफको आयोजनामा सफल कार्यक्रम दिएको छ । चन्द्रपुर गाउँपालिले वजेट छुट्याउन तयार भएको तर योजनामा आयोगमा बुझाउनु पर्छ । महालेखामा वेरुजु देखाए दलित अधिकारबाट वञ्छित हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमै कानून बनाएर लागि गर्न सकिन्छ । कानून व्यवस्थापन गरेर शिक्षामा लगानी गर्नु पर्छ धनीभूत रुपमा काम गरेको कुरा अरुले पनि सिकुन । अघाएका, डकारेका, अरुले गुनासो गर्छ स्वभाविक हो । झिँजो मान्दो रहेछ । झिँजो मान्नु हुन्न, पछाडि पारिएको परिवारको हक अधिकराको संरक्षण हुनुपर्छ ।

कमला पराजुली अध्यक्ष राष्ट्रिय महिला आयोग
जुन ठाउँमा जन्मे हुर्के बाल सखाहरु अहिले पनि कसरी संगठित भएको छ भन्ने कुरा थाहा पायौं । महिलाहरुको सवालमा लेखपढ जानेका शिक्षित शहर बजारमा धनीमानी सम्पन्न महिलाहरुमा समस्या छ भन्ने छ । कानुन र संविधानमा व्यवस्था भएर पनि अधिकार हनन हुन्छ भने त्यसलाई कसरी हनन हुन नदिने सचेतता अपनाउनु पर्छ । साफले सचेतना अभियान गर्न सक्ने बनाएपछि आफ्नो बाल बच्चाहरुलाई पढाउनु हुन्छ । सबैभन्दा समस्या पहाडको हुन् तर, पहाडमा धेरैजसोको आफ्नै जमीन हुन्छन् । तराईमा धेरैको जमीन हुँदैन । पुस्ता विति सकेर पनि भूमिहिन सकुम्वासी भएको छ । स्थानीय त्यहाँ फूल्न फल्न लागेको विरुवाहरुलाई जोगाएर राख्ने जिम्मा स्थानीय सरकार तपाईहरुकै हुन् । १५ सय विघा ऐलानी जग्गा छ । २–२ कट्टा ऐलानी जग्गा उपलब्ध गराउँदा के बिग्रीन्छ र सरकार बेखबर जस्तै छ ।

माननीय मन्त्री ………………
भारतका संविधान विद् भीपीराव तल्ला जातको भनेर चिनिन्छ । जसलाई भारतभर अम्वेदकरको नामले चिनिन्छ । भारतको संविधान लेख्ने व्यक्ति हुन् । देशको शासन व्यवस्था नीति निर्माण भन्दा पहिले शिक्षाको माध्यमबाट आफ्नो आफ्नो रुपान्तरणको जरुरी छ । आज ईमानदार भएपनि जागरण नपुग्दा उनीहरुको रक्षाको सट्टा शिक्षाको कारण महाजनहरुले फाइदा लिए । शिक्षा सहितको गाँसवास कपासको ग्यारेन्टी हुनु पर्छ । नेपालमा आज व्यवस्था फेरिए अवस्था फेरिएन । आफनो शक्ति आफ्ै जागरुक हुनु पर्छ । स्वास्थ्य सेवा सामाजिक महिला समितिको तर्फबाट जेष्ठ, महिला, बालबालिकाको अधिकारको सुरक्षित गर्न महिला सशक्तिकरण गर्नको लागि सबभन्दा पहिले तपाईहरु जागरुक हुन जरुरी छ । तपाईहरु सक्रिय नभए हामीले मात्र पनि लैजान सक्दैन । अग्राधिकारको रुपमा अगाडि बढाउनु होस्
। आफ्नो मानव सभ्यता बोकेको साँस्कतिक पर्व छठीमा आमाको पूजा गछौं । अझै छुवाछुट छ । जन्मदर्ता गर्ने नेपाल सरकार हो । समयमा नागरिकता बनाउन, विवाह दर्ता गर्नु, आफ्नो सामाजिक रुपान्तरणको अगाडि बढ्नु पर्छ ।