कोरोना कहरका कारण उत्पन्न भएको चुनौंती र अवसरलाई सम्वोधन गर्न कृषिमा कृषिकार्यको व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण, श्रम परिचालन र आधुनिकीकरण गरी रोजगारी सिर्जनातर्फ केन्द्रित हुने भएको छ ।
कृषि विकासको मुख्य साधन कृषिभूमिको अधिकतम् उपयोग गर्दै बालीविशेषको सम्भावनाको आधारमा सामुदायिक, सहकारी तथा निजी क्षेत्रमार्फत ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिने खालका कृषि विकास कार्यक्रमहरू आगामी आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको कृषि विकास कार्यक्रममा मल, बीउ, पूँजी, सिँचाईं, प्रविधि र बजार सुनिश्चित हुनेगरी कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुत्ता कायम गर्न दूध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनेगरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिने आगामी आर्थिक वर्षको कृषि विकास कार्यक्रममा उल्लेख छ । माटोको उर्वराशक्ति वृद्धिका लागि सबै स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशालामार्फत माटो परीक्षण गरी उपयुक्त बीउ, मललगायतका कृषि सामग्रीहरुको सिफारिस गर्न जरुरी छ ।
किसानलाई गुणस्तरीय र उन्नत जातको बीउ उपलब्ध गराउन बालीको उन्नत जात विकास गर्दै बीउको गुणस्तर परीक्षणलाई विस्तार गरी इजाजत प्राप्त बिक्रेताबाट उन्नत बीउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद नै फिर्ता गर्ने नयाँ व्यवस्था गर्न प्रत्येक आर्थिक वर्षमा शुरु हुने भएको छ । कृषि जमिनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामुदायिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरी कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउने सन्दर्भमा धानबालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) तोकिसकिएको र अन्य बालीको समर्थन मूल्य तोकिने क्रममा रहेको छ । खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन र कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितताका लागि २०० खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
बाली बिमा गर्दा प्रिमियमवापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने सुविधा थप गर्नु पर्छ । कृषिको उत्पादन तथा बजार जोखिम कम गर्न कृषि मोवाइल एप्समार्फत किसानका लागि मौसम, बीउबिजन, खेतीप्रविधि र बजार मूल्यसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गर्नु पर्छ ।
फलफूलका बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न आगामी वर्ष कृषितर्फ थप ५० लाख र वनतर्फका कार्यक्रमबाट थप ५५ लाख फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरी वितरण गरिने कार्यक्रम थप गर्नु पर्छ । सहकारी संघ–संस्थामार्फत कपास, रेसम, ऊन र अन्य धागोजन्य उत्पादन एव प्रशोधनजस्ता रोजगारमूलक एवं आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालनमा आउने गरि कार्यक्रम बनाउनु पर्छ ।
कृषिमा प्रदान गरिँदै आएको सबै प्रकारका अनुदानको पुनरावलोकन गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच यो सुविधा दोहोरो नपर्ने व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षको योजनामा राख्ने विधि मिलाउनु पर्छ । कृषि ऋणमा सहज पहुँच पु¥याउन वित्तीय क्षेत्रमा किसान क्रेडिटकार्डको शुरुवात गरिने गरि कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । खेतीयोग्य जमिन भएका स्थानीय तहका सबै वडामा किसानलाई सूचीकृत गरी कृषि तथा पशुसेवाको आधारभूत प्राविधिक सेवा तथा टेवा दिन कृषि स्वयंसेवक परिचालन गर्ने वातावरण अझै सशक्त बनाउनु पर्छ ।
