सात रुपैयाँको प्रति कोशा केरा, कसरी पुग्यो तीस्, किसान कै प्रश्न ?

धनबहादुर मगर/घनश्याम अधिकारी (वैरागी जेठा)
काठमाडौं, बैशाख ८, नेपाल केरा उत्पादक महासंघको आयोजनामा अनामनगरस्थित सिलौटो रेष्टुरेन्टमा केराको मूल्य एक्कासी आकासिनुको कारण खोज्दै पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेपाल केरा उत्पादक तदर्थ समितिका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले देशभरका किसानहरूको साझा आवाज लिएर यहाँ उपस्थित भएका बताउनु भयो । पन्तले बजारमा केराको खुद्रा मूल्य प्रति दर्जन रु.३५० देखि ४०० सम्म पुगेको चर्चा भइरहेको कारण किसानहरुको कारण नभई अरु नै कारण भएकाले जानकारीको लागि पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको पनि बताउनु भयो ।
यही केरा उपभोक्ताले ३५०–४०० रुपैयाँसम्ममा किन्नुपर्ने अवस्था छ । यसले बजारमा बिचौलियाको अत्यधिक हस्तक्षेप भएको स्पष्ट देखाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा केरा केवल फलफूल मात्र होइन । यो आत्मनिर्भर कृषिको आधार हो । आज बजारमा अधिकांश फलफूल आयातित छन्, । तर केरा यस्तो बाली हो जसमा नेपाल आत्मनिर्भर बन्न सक्ने बलियो सम्भावना बोको छ ।
यसबीच, फ्युजारियम विल्ट (पानामा रोग) को खतरनाक भेरियन्ट ट्रपिकल रेस – ४ (टीआर–४) को जोखिम अत्यन्त गम्भीर रहेको छ । यस्तो अवस्थामा चोरी पैठारीमार्फत विदेशी केरा भित्रिनु राष्ट्रिय जैविक सुरक्षामाथि सीधा खतरा हो । यसले भविष्यमा नेपालको केरा खेती नै नष्ट हुन सक्ने चिन्ता बढाएको छ ।
नेपाल सरकारले जैविक सुरक्षा अपनाउँदै केराको आयातमा नियन्त्रण गर्नु भएको कदम सह्रानीय र प्रशंसनीय छ । यो निर्णयले देशको कृषि प्रणाली, किसानको भविष्य र दीर्घकालीन आत्मनिर्भरतालाई संरक्षण गर्ने महत्वपूर्ण आधार तयार गरेको पनि बताउनु भयो । हामी स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौं – अहिलेको २–३ महिना (बैसाख–असार) संक्रमणकालीन अवस्था मात्र हो । उत्पादन केही कम हुँदा बजारमा असन्तुलन देखिएको हो । तर यसपछि नेपाली किसानहरू पर्याप्त मात्रामा उत्पादन गरेर बजार आपूर्ति गर्न सक्षम हुनेछन् ।
अहिले देशभर तीव्र रूपमा केरा खेती विस्तार भइरहेको छ । देशभर ४० लाख केराको बिरुवा विस्तार भइरहेको छ ।
यसले के देखाउँछ भने किसानहरू उत्पादन बढाउन पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध छन् । यदि सरकारले सही नीति, निरन्तर संरक्षण र प्रभावकारी बजार व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्छ भने, नेपाल १–२ वर्षभित्रै केरामा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्न सक्ने पनि बताउनु भयो । ‘हामीलाई दृढ विश्वास छ ।
साथै केरा उत्पादक महासंघले
बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, केराको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने, कृषि विमा प्रणालीलाई सरल छिटो र प्रभावकारी बनाउने, गुणस्तरिय टिसुकल्चर विरुवाको व्यवस्था गर्ने,
रासायनिक मलको सरल आपुर्तीको व्यवस्था गर्ने जस्ता माग राखेर अघि बढेको बताउनु भयो ।
पछिल्ला केही हप्तादेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशको प्रमुख शहरहरूमा केराको खुद्रा मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । तर किसानले पाउने मूल्य भने स्थिर वा घट्दो अवस्थामा रहेको छ । यसले बजारमा ‘मूल्य खेल’ भइरहेको संकेत गरेको छ ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार देशभित्रै पर्याप्त केरा उत्पादन नभएको, विशेषगरी तराईका जिल्लाहरुमा नै मालभोग केराको बोटमा रोगका कारण नष्ट हुँदै गएको, चितवन, नवलपरासी, कपिलवस्तु र मोरङ जिल्लामा केरा उत्पादनका मुख्य केराबारीहरुमा उत्पादन कमि आएको छ । यतिखेर केराको अफ–सिजन चलेको, माग अनुसारको आपूर्ति नहुँदा बजारमा मुल्य आकासिएको, विचौलियाको विगविगी केरा खेतीमा पनि रहेको, केरा उत्पादक महासंघका अध्यक्ष विष्णुहरि पन्तले बताउनु भयो । पन्तका अनुसार आउने साउनदेखि मात्र बजारमा मागलाई पूरा हुने देखिन्छ ।
नेपालमा बिचौलियाको भूमिकाः खेतदेखि बजारसम्म ‘मूल्य उकालो’
केरा किसानबाट उपभोक्तासम्म पुग्ने प्रक्रियामा धेरै तहका व्यापारी, कामदार र ढुवानी संलग्न छन् । किसानबाट सस्तोमा खरिद गरिएको केरा, ढुवानी र भण्डारणको नाममा चरणवद्ध रूपमा महँगो हुनेगर्छ ।
यो अन्तरले नै ‘मूल्य असन्तुलन’ देखाएको छ । कतिपय अवस्थामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने आरोप समेत व्यवसायीमाथि लाग्दै आएको छ ।
नियमन कमजोर, सरकार मौन ?
सरकारी निकायहरूले बजार अनुगमन गर्ने दाबी गरे पनि प्रभावकारी हस्तक्षेप देखिएको छैन । मूल्य निर्धारण, भण्डारण तथा आपूर्ति व्यवस्थापनमा स्पष्ट नीति अभाव हुँदा व्यवसायीहरूले मनपरी गर्न सक्षम भएको आरोप छ ।
उपभोक्ता मारमा, किसान पनि लाभान्वित छैनन् । विश्लेषण गर्दा मुख्य तीन कारण देखिन्छन् ः
अव्यवस्थित आपूर्ति श्रँृखलाः उत्पादनदेखि बजारसम्म समन्वयको अभाव र विचौलियाको निर्भरताः प्रत्यक्ष किसान–बजार लिंक कमजोर, नियमनको कमजोरीः अनुगमन, मूल्य नियन्त्रण र नीति अभाव
रहेको देखाएको छ ।
अब के गर्ने ?
विज्ञहरूका अनुसार समाधानका लागि केही तत्काल कदम आवश्यक छन् ः
किसानबाट सीधा बजारमा बिक्रीको व्यवस्था, सरकारी स्तरमा मूल्य अनुगमन कडाइ तथा बिचौलियाको भूमिका नियमन, भण्डारण र वितरण प्रणाली सुधार ल्याउनु जरुरी देखिन्छ ।
केरा बजारको वर्तमान अवस्था केवल मूल्यवृद्धि मात्र होइन, सम्पूर्ण कृषि बजारको संरचनात्मक कमजोरीको संकेत हो । जबसम्म आपूर्ति, वितरण र नियमन प्रणालीमा सुधार हुँदैन, यस्तो ‘मूल्य बढ्ने क्रम’ दोहोरिरहन्छ ।
सरकारले चुप लागिरहने हो भने न किसानले उचित मूल्य पाउनेछन्, न उपभोक्ताले राहत । बजार भने केही सीमित व्यवसायीको नियन्त्रणमै रहने देखिन्छ ।