जोजसले राम्रा काम गर्छन भने विरोध गर्नु हुन्न : अध्यक्ष श्रेष्ठ

दलाल पुँजीपतिहरुले पूर्वी इलामको चिया उद्योगहरु सञ्चालन गरेवापत एकपैसा पनि राजश्व बुझाएको छैन ः सुवेदी

धनबहादुर मगर
काठमाडौंैं पुस १४, राष्ट्रिय किसान सञ्जाल, राष्ट्रिय कार्यन्वयन समितिकोे आयोजनामा भूमि अधिकार, भूमि बैंक, दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाई जग्गा वितरणका विषयमा राष्ट्रिय मञ्च मार्फत नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरि सरकारले ल्याउन खोजेको भूमि बैंक, किसानको पक्षमा हुन नसक्ने विश्लेषण गर्दै, दलित, भूमिहिन सुकुम्वासीहरुका लागि वासको व्यवस्थापन, कृषि गर्न चाहने किसानका लागि जमीन भन्ने वहस र छलफल सहित सुझाव दिने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

संविधान सभा सदस्य, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले समाजवादी अर्थतन्त्र उन्मूख नेपालको संविधानको प्रयोग गरि लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने दायित्व किसान र मजदुर वर्गको हातमा आएको बताउनु भएको छ । श्रेष्ठले नेपालको इतिहासमा २००७ साल अघि १०४ वर्षीय जहानीया राणा शासन विरुद्ध आन्दोनल, २०४६ सालअघि पञ्चायती शासन विरुद्ध र त्यसपछि २०५२ अघि २०६२÷०६३ को जनआन्दोनल भाग–२, ले दिएको अधिकारको रक्षा हुनुपर्ने बताउनु भएको छ । ‘श्रेष्ठले १०४ वषीय जहानिया राणा शासन र राजतन्त्रको विरुद्ध लड्यौं । बलिदान नदिएको भए लोकतन्त्र आउने थिएन ।’ र संघर्षकै कारण चित्त नबुझेको कुरा खुलेरै राख्ने अवसर प्राप्त गरेको बताउनु भयो । श्रेष्ठले ‘चानचुने उपलब्धी होइन, हारेको छैनौं, जितेका छौं, थाक्नु हुन्न । त्याग र वलिदानबाट प्राप्त संविधानले दिएको उपलब्धीको रक्षा गदै चुनौंतीको विषय बन्दै गएको बताउनु भयो ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दोसाँधमा छ । सरकार, व्यवस्था दलाल पुँजीपतिको हो भन्ने कुरामा भ्रम पार्ने खोजिएको छ ।
सुकुम्वासीले एकपटक वसोवासको व्यवस्था हुनु पर्छ । के सुकुम्वासी जुवातास खेलेर सुकुम्वासी भएका हुन् ? श्रेष्ठले भने ।
साझा सहमतीका विषयलाई थाँती राखेर भावी पुस्तालाई बाड्नु पर्छ । जनताको पुस्तालाई रुपान्तरण गर्दै जानु पर्छ ।
समाजवादमा व्यक्तिगत सम्पतिमा पनि अधिकार छ । संविधानले समाजवाद उन्मूख गर भनेको अवस्था छ ।
जोजसले राम्रा काम गर्छन भने विरोध गर्नु हुन्न । तर मैले सकारात्मक रुपमा देखेका छैनौं, सचेत गराउन पर्छ । ठूलो संघर्षले जनताका छोरा छोरीहरु जनताको प्रतिनिधि बन्न सफल भएका छन् । भूमि कसैको पेवा होइन । प्रकृतिले दिएको वरदान हो ।
अहिले दुईतिहाईको सरकार छ । राजनीतिक दलहरुका किसान संगठनहरु साझा मुद्दामा सहभागी भएर समाधान गर्ने प्रयास गर्नु पर्छ । र दम्पतिको हकमा संयुक्त पुर्जा प्रदान गर्नेसके समान अधिकार र समावेशीताको आधार बन्न सक्छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष तथा इन्चार्ज बलराम बास्कोटाले भूमि वितरण धेरै जटिल समस्या बन्दै गएको बताएको छ । आजको लडाई समाजवाद र पुँजीवादको लडाई हो । कित्तामा भन्दा व्यवहारमा कत्तिको गइरहेको छ । भूमि माथिको किसानको स्वमित्व हुनु पर्छ । भूमि राज्यको मातहतमा हुनुपर्छ । भूमि व्यक्तिको मातहतमा आउँदा धेरै समस्या आएको छ । मैले जाने बाटो यही हो, समाजवादमा जान सक्दैनौं भन्ने हिनतावोध राख्नु हुन्न । दलाल पुँजीवादीहरु कुरा गर्न कति जान्दछ । सरकारलाई उपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न जान्दछ । किसान आन्दोलन नगरेको भए राजतन्त्र जाँदैनथ्यो । वस्तुस्थितिलाई बुझेर काम गर्नु पर्छ । समाजवादमा मजदुर वर्गको नेतृत्व नभएसम्म समाजवाद आउँदैन । राजनीतिक पार्टीहरुले हिम्मत गर्ने हो भने राजनीति धु्रवीकरण तर्फ जान्थ्यो । ठूलो लडाई लडेर खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन ल्याएका छौं । नल्याउने प्रपञ्च रचेको थियो । कार्यविधि तयार गर्न ६ अर्ब लाग्ने भयो, राज्य लरखराई रहेको छ । आन्दोलनमा साइत जुराएर जाने होइन । किसान अधिकार डुब्ने–डुब्ने अवस्थामा छ ।
बास्कोटाले भने नेकपा एमालेका नेता भीम रावलको पार्टी कारवाहीको सवालमा भने ‘एमालले देशभक्त माथि कारवाही गरेको छ । वषौंसम्म राजनीतिक पार्टीसँग आवद्ध हुनुहुन्थ्यो । समग्रमा वामपन्थी एकता हुनु पर्छ भनेर कुरा राखेको छांैं । एक ठाउँमा हुन नसके पनि कार्यगत एकता, राजनीतिक नेतृत्व जनता प्रति उत्तरदायित्व नभए राष्ट्रियता संकटमा पर्न सक्छ ।’

संघीय प्रतिनिधि सभाका संघीय प्रतिनिधि सभाकी सदस्य, अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रकी उपायध्यक्ष तथा महिला किसान मञ्चका संयोजक मीना तामाङले आफूले उठेको विषयमा सडक र सरकारसम्म पु¥याउन लागि पर्ने बताईन् ।
म पनि किसानको छोरी, कृषि गरिरहेकी, किसानको नेतृको हैसियतले भूमिहिन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्याको विषयमा गम्भीर भएर काम गर्ने बताईन् ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका सदस्य गोवर्धन ओलीले भूमिहिन दलित, भूमिहिन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुका लागि जग्गा वितरण प्रक्रिया मूलतः राजनैतिक विषय भएकाले सबैको सहमतीमा प्राकृतिक स्रोतमाथिको स्वमित्व प्राप्त गर्न कानूनी प्रक्रिया अघि बढीरहेको बताए । ओलीले भने नेपालको भूमि व्यवस्था लामो समय देखिको भएको बताए ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका कार्यक्रम संयोजक प्रेमप्रकाश नेपालीले भूमि अधिकार व्यक्तिको भन्ने छैन । भूमि द्वन्द्वसँग सम्बन्धित विषय हो । २०५२ सालको मुद्दा पनि भूमिसँग जोडिएका थिए । द्वन्द्व समाधान गर्न भूमिको सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आज पनि भूमिहिनहरुलाई दयाले जग्गा पाउने अवस्था देखिदैन । जो प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर छ, उनीहरुले जग्गा पाउनु पर्छ । संविधानमा राम्रो व्यवस्था भएपनि, आयोगहरु बनेपनि, राजनैतिक दलहरुको प्रतिवद्धता देखिदैन । र संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबभन्दा राम्रो काम एकपटक जग्गा वितरण गरेर देखाउनु पर्छ ।

अखिल नेपाल किसान युनियनका इन्चार्ज लोकनारायण सुवेदीले भूमिको समस्या समाधान नभएसम्म समस्या समाधान नहुने बताए । सुवेदीले भने ‘भूमिको समस्या समाधान नभएसम्म कुनै पनि समस्याको समाधान हुन्न ।’ भूमि करपोरेटहरुलाई दिने काम भईरहेको छ । पुँजीपतिहरुले पूर्वी इलामको चिया उद्योगहरु सञ्चालन गरेवापत एकपैसा पनि राजश्व सरकारलाई बुझाएको छैन ।
कालीमाटी तरकारी बजार विषादीकरण भइरहेको छ । राज्यले किसानहरुलाई अलमल्याउने काम गरिरहेको छ ।

सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रका अध्यक्ष जगत देउजाले भूमि सुधारको कुरा ७५ वर्षदेखि उठ्दै आएको छ । भूमिको पुनर्वितरणका कुरामा नयाँ–नयाँ विषयहरु थपिरहेको अवस्था छ ।
विगतमा जमीनदार र रैतिहरु थिए, आज नयाँ–नयाँ प्रयोजनमा भूमि कब्जा गर्न खोजिएको छ । पूराना विषय पनि हल नभएको अवस्था र नयाँ परिस्थिति पनि थपिदै गएको अवस्था हो । २०१६ सालमा विर्ता उन्मूलन भयो । जमीनदारहरुलाई तात्विक फरक परेन । हदवन्दी लागु भयो । कार्यन्वयनमा आएन । मोहियानी हक जग्गा कमाउनेको हातमा जाने अवस्था थियो । तर छलपूर्वक गरिएन, जमीन जमीनवालाकै हातमा पुग्यो ।
भूमि ऐन अध्ययन गर्दा पञ्चायत कालमा बनेको ऐन बढी प्रगतिशील थियो । तर अहिलेको व्यूरोक्रेसी र अदालतले फर्काउने गरेको छ । ८० हजारको हाराहारीमा भूमिहिन, दलित र सुकुम्वासीहरु सूचिकृत भएका छन् ।
भूमि पाउने अवस्था आउन सक्छ । धुरलाई आधार मान्नु पर्छ । तर लगत कट्टा नगरेसम्म भयो भनेर मान्न सकिन्न ।
अहिलेको संरचनाले चाहिरहेको छैन । ऐन कानून संविधान हामीसँग छ । आयोगहरुमा जानेहरुले मैले बुझेको छु, जोनेको छु र केही गर्छु भन्ने कोही गयो भने गर्न सक्छ । तर हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नु सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो । वस्तुगत मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ । कानूनमा संशोधन हुने अवस्था छ । यो अवसर पनि हो, भूमिहिन दलित, सुकुम्वासीहरुका लागि टेक्ने आधार बन्न सक्छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का उपाध्यक्ष अगष्ट अधिकारीले सुकुम्वासी, दलित, अव्यवस्थितहरुलाई अगाडि बढ्न नदिने १८ वटा कानूनहरु वाधकको रुपमा काम गरिहेको बताउनु भयो । वित्तिय शोषणका कारण ६० हजार लालपुर्जाहरु धितो लिलाममा गइसकेका छन् । अहिलेसम्म हामी पार्टीका झोले छौं । झोला फाल्न सक्छौ कि सक्दैनौं ! ६६ खर्ब ५९ अर्ब मध्ये ६५ खर्ब १४ जनाले चलाईरहेको अवस्था छ । नेपालमा २ करोड ९३ लाख जनता छन् । १ करोड २० लाख नेपाली जनता विदेशमा छन् । २३ वटा निजी बैंकहरु छन् । तिनै वित्तीय संस्थाले ६५ खर्ब चलाई रहेको अवस्था छ ।
राष्ट्र बैंक एकातिर, संविधान अर्कोतिर ऋण बाँड्दै जाने र जनताको सम्पति लिलाम गर्दै जाने काम भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघ आवासिय लैंगिक कार्यक्रमका प्रतिनिधि सृष्टिसिंह श्रेष्ठले सन् २०१२ देखि नेपालमा भूमिहिन, आदिवासी, दलित र सुकुम्वासीका लागि जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित भएर काम गर्दैै आएको बताईन् । पालिकास्तरमा सिआरसीसँग मिलेर २०१३ देखि कोरियाली सरकारको सहयोगमा काम गर्दै आएका छौं । भूमिहिन, आदिवासी, दलित तथा सुकुम्वासीहरुको जीवीकोपार्जजन आर्थिक, सामाजिक रुपमा दिगो उपयोग नीतिहरु कार्यन्वयन गर्न ४ वटा पालिकाहरुमा काम अगाडि बढाइरहेको जनाएको छ । कार्यक्रम गरेपनि उनीहरुको भौतिक रुपमा सुरक्षित हुन सकेको छैन ।
जमीन र भूमिहिन बिचमा सुरक्षित हुने स्थानीय सरकारले पनि बाँझो रहेको जमीनलाई इच्छुक जग्गा धनी र इच्छुक किसानले फाइदा लिन सक्छन् । हाम्रो तर्फबाट सहयोग र सहकार्य रहने छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्रका महासचिव, राष्ट्रिय भूमि आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक नहेन्द्र खड्काले नेपालको सन्दर्भमा जोत्नेले जमीन पाउनु पर्ने बताउँदै भूमि बैंक १५÷१६ जना परिवारको हितमा आएको बताए । म गाउँमा जाँदा हराभरा छ जमिन बाँझो छैन, हल्ला फिँजाएर लालपुर्जा कब्जा गर्ने रणनीति हो । सरकारी निकायले गर्ने काम चन्दा माग्ने जस्तो होइन । टेण्डर खोल्नु पर्छ । टेण्डरमा १ रोपनी जमीनको सबैभन्दा बढी भाडा तिर्छु भनेर पुँजीपतिहरुले मात्र गर्छ । त्यसैले किसान संघ–संगठनहरुले विरोध गर्नु पर्छ । भूमि बैंक सम्बन्धी ऐन आएपनि नियमावाली आएको छैन । तर, मन्त्री परिषद्ले नियमावाली बनाएर कार्यन्वयन गर्न सक्छ ।
खड्काले भने, ‘माछा दुई प्रकारका हुन्छन् । एउटा पानीमा, अर्को कागजमा’, गठवन्धन सरकार भयो भने भूमिसम्बन्धी छलफलमा अगाडि बढ्नु पर्छ ।
भुमि समस्या समाधान आयोगको कार्यविधि र पदीय हैसियत कर्मचारी तन्त्रका करामतमा बनाएको छ । अध्यक्षको पद सह–सचिवको भन्दा तल्लो स्तरमा छ । यो कर्मचारीतन्त्रको करामत हो । त्यो अधिकार भित्र रहेर आयोगले कसरी काम गर्न सक्छ ? जिल्ला अध्यक्षले वडा अध्यक्ष सरह भएर काम गर्नु पर्छ ।
अब सरकारलाई सुझाव दिने, सरकारलाई सहयोग गर्ने गरि भुमिहिन, दलित सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्यमा समाधन गर्नु पर्छ ।
गठवन्धन परिवर्तनसँगै दुइतिहाईको सरकार छ । चाह्यो भने गर्न सक्छ । सिंगो किसान संगठनहरु संघर्षमा जान तयार छ । संघर्षको लागि वलिदान हुनु पर्छ भने पनि तयार हुनु पर्छ ।
भूमि बैंकको काम ५० ÷६० वर्षको लागि लिजमा दिने हो । बैंकमा राखेर वैदेशिक रोजगारमा जाँदा र ५० ÷६० वर्षमा पुस्तान्तरण समेत भइसकेको हुन्छ ।
सदन र सडकमा पनि किसानको पक्षमा बोलिरहेको छु । किसानहरुको पक्षमा गठन भएको आयोग विघटन गरेको छ ।
कृषि ऐन बन्दैछ । कृषि र भूमिको राम्रो कुरा आयो भने राम्रो काम गर्न सक्छौं । जमीन किसानका लगि हुनु पर्छ भन्ने कुरा न्यायपूर्ण छ । ६ संगठन बिच संघर्षको सहकार्य सहित सञ्जालका २० वटा संगठन मिलेर संघर्ष गर्नु पर्छ ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका सचिव विजु खाँडले भू–उपयोग नीतिले किसानहरु कुण्ठित छन् । किसानलाई बढाएर दिएको केही पनि छैन । बरु शहरी विकासको लागि भनेर घटाएर दिने गरिन्छ । अहिले जग्गा दिने कुरा वनमा गएर अड्केको छ । आयोग बन्ने, वजेट सकिने अवस्था छ । समुदायलाई केही गर्छ भन्ने आशा पनि छैन । विश्वास पनि लाग्दैन ।

क्रान्तिकारी किसान संघका अध्यक्ष सिताराम तामाङले जुन घरमा बाउ जँड्याह छ भने त्यो छोराछोरीर परिवारको हालत हे हुन्छ भन्ने व्याङ्ग्य सरकारलाई गरेको छ । तामाङले सरकारमा ओली र प्रचण्ड जो जाँदा पनि साँचो अर्काको हातमा भएकोले केही गर्न नसक्ने बताए । बाँदर व्यवस्थापन गर्न नसक्ने सरकारले के गर्छ ?
भूमि अधिकारको लागि लड्दा ५ वर्ष जेल भोग्नु परेको बताउँदै, किसान नेता भएर बाटो बनायौं पुग्ने कहाँ हो ? सरकार अधिकारको लागि लड्ने भन्ने, तर अधिकार नदिने । संघाई ग्रुपले ३० वर्षदेखि कर तिरेको छैन । दलाल पुँजीपतिले वर्गले दिएको पैसाले देश चलाएको छ । पैसामा हामी स्वतन्त्र छैनौं । हामी मान्छे, हाम्रो देश स्वतन्त्र छैना । म किसान होइन, किसानको छोरो हुँ ।

राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चका उपाध्यक्ष बलबहादुर तामाङले किसानको लागि खै आन्दोलन गरेको ? भने । जग्गा जमीन सबै राज्यको हुनुपर्छ । जग्गा चाहियो भनेर स्वमित्व लिन चाहेका छौं । जमीन राज्यको भन्दा पनि भूमिहिन, दलित, सुकुम्वासी अव्यवस्थित बसोवासीहरु र साना किसानको समृद्धिको लागि हुनु पर्छ । किसानलाई माथि उठाउन अघि बढौं । आयोग छ, स्रोत साधन केही छैन । नीतिगत कुुरामा अप्ठेरो छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी वहुमतका अध्यक्ष हरि श्रेष्ठले भूमि प्रकृतिले दिएको उपहार हो । भूमिलाई व्यक्तिको पूँजी बनाउन दिनु हुँदैन । भूमिलाई व्यक्तिगत पुँजी बनाउने कम्युनिष्ट हुनै सक्दैन । ३ कट्टा भूमि किसानलाई लिजमा दिएर उसको जीवकोपार्जन हुनसक्छ ? किसानलाई लालपुर्जा चाहिएको छैन । उत्पादन गर्न भूमि चाहिएको छ । अन्य धेरै देशहरुमा भूमि व्यक्तिको नाममा हुँदैन । एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा पुस्तान्तरण पाउँदैन । पापएपनि ६० प्रतिशत भन्दा बढी राजश्व सरकारलाई बुझाउनु पर्छ ।

संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्वासी मोर्चाका अध्यक्ष अर्जुन कुँवरले जग्गा वितरण राजनीतिक मुद्दा भएकाले राजनैतिक ढंगले नै समाधान खोज्नु पर्ने बताए । आज मान्छेलाई बस्ने एकधुर जमीन छैन । वासको व्यवस्थापन हुनु पर्छ । आफू बसेको बासको पुर्जा पाउने कि नपाउने ? राज्यको कारण यो अवस्था सिर्जना भएको छ । नागरिकको हक प्रति राज्य प्रतिवद्ध छैन । देशलाई सुकुम्वासी मुक्त बनाउन सरोकार वाला निकायमा संयोजन छैन । ऐन नियमावाली बाझिएका छन् । स्थानीय सरकार बलियो छ । व्यक्तिगत आकांक्ष र आग्रहका कारण कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । २५ वटा नगरपालिका बाहेक अब आयोगले काम गर्न सक्छ कि सक्दैनन् भन्ने हो ।

अखिल नेपाल सुकुम्वासी संघका अध्यक्ष अमर परियारले ७७ वटै जिल्लामा आफ्नो संगठन रहेको बताए । जमीन प्राकृतिक र मानिस पनि प्राकृतिक हो । राज्यसत्ता वर्ग पुँजीपति वर्गको हितमा काम गर्छ । वर्ग संघर्ष जारी छ । राज्य दलाल पुँजीवादी चरित्रको छ ।
अधिकार विहिन आयोगमा बस्दा पाँचसात महिना मेरो व्यवस्था त हुन्छ होला, त्यसले वास्तविक समस्याको समाधान गर्न सक्दैन ।
जमीन राज्यको हो । सरकारी जमीन बाँड्न नपाउने ? वन सबैभन्दा ठूलो समस्याको उभिएको छ । ८० प्रतिशत समस्या निकुञ्ज र वनसँग जोडिएको छ । किसान संगठन वास्तविक जोताहको पक्षमा होस् । अन्ततः वर्ग संघर्ष, हाम्रो मुक्ति हो ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ अफ्फाका नेता केवी घलेले किसानले लालपुर्जा प्राप्त गर्न नसकेको बताए । हाम्रो देशको नागरिक, अमेरिकामा गएर जमीन, गाडी, घर किनेका हुन्छन् ।
बाँण गंगामा भारतीय नागरिकहरु आएर विना पुर्जा कृषि गरिरहेका छन् । नेपाली नभई विहारबाट आएर जमीन ओगटीरहेका छन् । धेरैलाई सुकुम्वासी भनेकै थाहा छैन । सुकुम्वासी आयोगले वितरण प्रणालीमा ध्यान पु¥याओस् ।

साथै संयोजक खड्काले संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै निम्न कुराहरुमा सहमत भएको बताए ।
१. भूमिको समस्या राजनीतिक समस्या हो भन्ने सहमती भएका छौं ।
२. भूमि सुधार लागु गर्न नसकेको अवस्थामा भोगाधिकार बनाउनु पर्छ भनेर ऐन संशोधन गर्नु पर्ने कुरामा सहमत भएको छ ।
३. तत्कालीन कम्तिमा पनि भूमि पाउन सक्ने छ भन्ने विषयमा सहमत बनेको छ ।
४. लालपुर्जा नभएकाले नागरिकता, स्वास्थ सुविधा, बीमा गर्न पाएका छैनन् भन्ने विषय सहमत भएका छन् ।
५. समग्र भूमिको समस्या हो भन्ने विषयमा सहमत भएको छ ।
६. आवास चाहिनेलाई आवास, कृषि गर्न चाहनेलाई जमीनको उपलब्ध गराउनु पर्ने विषयमा सहमत भएको छ ।
७. भूमि आयोगलाई स्रोत साधन र नियुक्त हुने थलो बनाउनु हुन्न भन्ने विषयमा सहमत भएको छ ।
८. किसानमूखी कानुन बनाउने पर्ने भन्ने कुरामा सहमत भएको छ ।
८. राजस्व सरकारले तोकेको फ्रेमको आधारमा घटाउनु र पर्छ भन्ने विषयमा सहमत भएको छ ।
९. भुमिहिन, दलित, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई छिटो भन्दा छिटो जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरेर समस्याको समाधान          सुझाव दिने सहमत भएका छन् ।
१०. राजनैतिक नियुक्ती जागिरको लागि मात्र हुन्न भन्ने कुरामा सहमत भएको छ । जमीन राज्यको हुनु पर्छ भन्ने विषयमा सहमत भएको छ ।
११. प्रमुख उत्पादनको साधन भूमि हो । जापान, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, वेल्जियम लगायत देशहरुमा भूमिलाई राष्ट्रियकरण गरिएको विषय छलफल भएको छ । नेपालको भूमिलाई पनि राज्यसँग जोड्ने सहमत भएका छन् ।
१२. आवासको लागि, भूमि सबैमा उपलब्ध हुनु पर्छ भन्ने विषयमा सहमत भएको छ ।
१३. जग्गा पाउनेले १० वर्षसम्म बिक्री वितरण गर्न नपाउने विषयमा सहमत भएको छ ।