धनबहादुर मगर
‘काठमाडौं पुस २२ बाली प्रजनन् तथा आनुवंशिकी समाज नेपाल (पिवाग्सन) द्वारा आयोजना गरिएको ‘कृषकहरुको अधिकार विषयक दुइदिने अन्तरक्रिया गोष्ठी कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठानको माटो अनुसन्धान केन्द्र खुमलटारमा शुरु भएको छ ।
उक्त अन्तरक्रिया गोष्ठी कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका सचिव डा.गोविन्द प्रसाद शर्माले हामी महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । बिउविजन संरक्षण सोचे जसरी हुन सकेन । संरक्षण गर्नु पर्ने बिउविजनका जातहरु र लाइभस्टकका जातहरु पर्दछन् । किसानहरुले सदियौं देखि गरिरहेको प्राविधिको पक्षमा कानुन बनाएर संरक्षण गर्नु सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले परिमार्जित रुपमा कृषि विधेयक पठाएको छ । कानुन मन्त्रालयमा पुगेर प्राविधिक विषय भएकाले तल माथि नगरी कानुन बनाउन पर्ने अडानमा रहेको छु । कहिले काहीँ धेरैका सुझावहरु लिँदा कलाकारको चित्र जस्तो हुने बताए ।
शर्माले जोडदिएर भने, किसानको अधिकार तलबाट ल्याउन सकेको छैन । हामीसँग ईस्वी संवत् २००४ को कृषि नीति छ । परिमार्जित कृषि नीति अन्तिम चरणमा पुगेको छ । माघ ६ र ७ गते बस्ने बैठकले पूरा गर्ने छ । अहिले कृषि विधेयक म कहाँ आएको छ । ६÷७ गते पछि त्यसमाथि छलफल गरेर अगाडि बढाउने सोच बनेको छ । कृषि नीतिमा फोकस गर्ने सहमति भएको छ । कानून मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ सुझाव दिने भनेको छ । उत्पादन, बजार, जमीनको कुरा किसानसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । त्यसकारण गम्भीर भएर विधेयकलाई पारित गरोस् भन्न चाहान्छु ।
कृषि, उद्योग सँग जोडिएको छ । वन, जैविक विविधता मात्र होइन कृषि, जैविक विविधता पनि हो ।
कृषि जैविक विविधतामा ठूला चुनौंती आएको छ । त्यसको महत्वकासाथ संरक्षण गर्नु जरुरी छ । क्याविनेटमा पेश गरेर संघीय संसदबाट पारित गर्नु छ । नेपाललाई जैविक विविधताको हिसाबले ठूलो खतरामा परेको देशको रुपमा हेरिन थालेको बताए ।
कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) अनुवांशिक स्रोत विकास केन्द्रका प्रमुख बालकृष्ण जोशीले ‘वनस्पतिको जात संरक्षण र कृषक अधिकार विषयक’ कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बौद्धिक सम्पतीलाई कसैले चोर्न नसक्ने बताए । पहुँच र फाइदा किसानसँग आदन प्रदान गर्नु पर्छ । विश्वमा प्याटेन्ट राइट संरक्षण अधिकार छ । नेपालमा पनि प्याटेन्ट राइट अधिकारबाट कृषि बालीका जातहरु सुरक्षा गर्नु पर्छ । भन्ने कुरामा जोडदिदै भने भोली हामीले आफ्नो भनेर दाबी गर्न अवस्था नआउन सक्छ ।
भारतका किसानहरुले ४ हजार जातहरु दर्ता गरिसकेको छ । हामीले एउटा पनि दर्ता गर्न सकेका छैनौं । उद्योगको प्याटेन्ट कानून आयो तर हाम्रो कृषिले बनाउन सकेन । कृषिको भविष्य हुनु पर्छ । आइटिपी मेम्बर बन्न कृषिको ज्ञान हुनुपर्छ । हामीकहाँ स्पेशिफिक भएन । भौगौलिक पहिचान प्याटेन्ट अर्थात बौद्धि सम्पति संरक्षण गर्ने निकाय भनेर उद्योग मन्त्रालयलाई मात्र बुझिन्छ । जुम्ली मार्सी धानको कोड गर्नु पर्छ । नभए हामीले आफ्नो धान समेत बेच्न पाउँदैनौं । धेरै जसो कृषकको अधिकार गुम्न सक्छ । कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत जिआई हुनुपर्छ । जिआई प्रक्रिया विना शुल्क निशुल्क गराउनु पर्छ । सचिवज्यूले उद्योग मन्त्रालयमा गएर प्रक्रिया मिलाउनुहुन अनुरोध गर्दछु ।
यूएसआईडीसँग मिलेर सन् २०२५ बाट संस्थागत ढंगले अगाडी बढाऔं । व्रिडर्सेले, संसारले चाहे जस्तो जातहरु निकाल्न सक्छ । सबैलाई समेतेर किसान अधिकार ल्याउनु पर्छ । कसैले फार्मस राइट, कसैले व्रिडस राइट, भनेपनि कुरा कृषिकै हुन्छ । विषय बारम्वार उठेको छ । किसानहरुबाट सूचना लिएको छ तर त्यही किसानको अधिकार सुरक्षित गर्न सकेको छैन । किसानले के पायो ? जोशीले जोडदिदै भने ।
वनको भन्दा कृषिको अवधारण फरक छ । जिन, प्याटेन्टका विषय मेजर इस्यू आएको छ । राजपत्रमा उल्लेख गरेका बिउविजनका जातहरु १०० प्रतिशत नै विदेशी जातहरु छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको सहमती अनुसार जिन र प्याटेन्टको लागि उपयुक्त हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।
कृषि विभागका मनिर्देशक प्रकाश कुमार सञ्जेलले किसानको अधिकार संरक्षण गर्न फराकिलो दायराबाट सोच्नु पर्ने कुरामा जोडदिएको छ ।
सञ्जेलले त्यसमा नीति निर्माताहरुको महत्वपूर्ण हात हुने बताए । जलवायू परिवर्तनले नेपाललाई हिट गरिरहेको अवस्था छ । अब नेपालले पनि ल्याण्ड रेसेस, जर्म प्लाज्महरुको विकास गरेर समयानुकूल कृषि जैविक विविधतालाई बचाउँदै अगाडि बढ्न पर्ने कुरा बताए । कृषि जैविक विविधता नीति छ । कार्यन्वयन गर्न सकिरहेको छैन । तिनलाई अगाडि बढाउनु पर्ने समय आएको बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्