किसान महासंघको ‘कृषि विधेयक, २०८१ को मश्यौदा’ माथि छलफल

धनबहादुर मगर
काठमाडौं पुस १८ गते अखिल नेपाल किसान महासंघको आयोजनामा समाजवाद उन्मूम अर्थतन्त्रको निर्माण, कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन सहितको रुपान्तरण, प्रस्तावित कृषि विधेयक माथि परामर्श गोष्ठी कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।
कार्यक्रमको आयोजना अखिल नेपाल किसान महासंघले काठमाडौंस्थित साफ फाल्चामा गरेको हो ।
उक्त अवसरमा कृषि विकास तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयको सह–सचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले ‘कृषि विधेयक, २०८१ मश्यौदा’ खुलस्त भन्न नसकिने बताउँदै सरोकारवालाहरु कित्ताकातमा विभाजित भएको देखिन्छ । कृषि सकिदा हामी सबै सकिने हो । पार्टी र सरकारले नागरिक र मिडियालाई मात्र देखाएर हुँदैन ।
समस्या चुनौंती १० वर्ष पछि सम्झौं भने खेतबारी वनमारा र जंगलले ढाकिएको छ । जलवायू हाम्रा कृषि उद्योगहरु जलवायू परिवर्तनसँग जुझ्ने अवस्था आएको छ । आर्टिफिसिएल रेनको खेती गर्ने गर्न थालेकोले सानो घटना घट्यो भने कृषिमा फरक पर्छन् । समाजमा हुने खाने र नहुनेको स्थिति कस्तो हुन्छ ।
आफै खेती गरेर बिउ बचाउने, कम्पोष्ट मल प्रयोग गर्ने, माटोको उर्वरा शक्ति बढाउने तिर लाग्नु पर्छ । ६६ प्रतिशत माटोमा अम्लियपन भएको छ । वायोमास, रसायनिक मल बढाउँदै गर्दा माटोको शक्ति घटेको छ । मल ल्याउन टेण्डर खुलाउँदा मल आउन २२७ दिन लाग्छ । मलको विषयमा छुट्टै वहस गर्न सकिन्छ । कृषि अनुदानका विषयमा सबैले मिलेर समस्याको समाधान खोज्नु पर्छ । डिएपी ल्याउन सकेको छैन । बाहिरको बजारको भरपर्दा र छिमेकी देशले बेलाबेलामा खेल खेल्छ । अनुदान सुविधा किसानसम्म पु¥याउन सकिएको छैन । माटोको पर्यावरणीय ह्रास भएको छ । परागसेचन नहुने अवस्था छ । ४०÷५० प्रतिशत रैथाने बालीहरु लोप हुने अवस्था छ । उत्पादन गर्दा डव्लुटिओ सदस्य भएकोले आफ्नो मात्र कुरा हुँदैन । पारवाहन सन्धीको कारण शून्य भन्सार दरमा उताको हजारौं रोपनीमा गरेको वस्तु नेपालमा आइदिन्छ । हाम्रो सानो स्केलको चामल निर्यातमा समेत कर बढाएको छ । निर्यात कर घटायो भने ठूलो हलचल ल्याउँछ । पलायन हुने क्रम झन् बढ्छ र कृषि उत्पादनमा लागत बढेको छ । जंगली जनवारका कारण बस्ती वस्ती उठ्नु परेको छ । स्थिति हस्तान्तरण नभइकन छिमेकी देशको देशबाट सिक्नु पर्छ । नीतिगत दस्तावेजहरुमा उपलब्धीमूलक लगानी अनुसन्धानमा लगाउने बेला आएको छ ।
प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउन कृषि गर्नुपर्छ । मल पाएन भने मन्त्रीलाई फोन गर्छु । कृषि मन्त्रालयको आफ्नो वाणिज्य छैन । तिन तहका सरकार छ । अन्तर सरकार समन्वय र सहकार्यको कार्यविधि बन्दै छ । आयत कति बढेको छ । आयत भएन भने भोकमरी हुन्छ कि भन्ने अवस्था छ । भोली त्यो पैसा बढी होइन । रेमिटन्स कर्कलाको पातमा पानीको थोपो जस्तै भएको छ । मृत्यु पर्वमा कुन बेला भएको हो भनेर हामी क्षयको अवस्थामा आउन सक्छ । संकटमा कृषि नै भएन भने हामी नै नरहने अवस्था हुन्छ । रैथाने जात हराउँदै गएको छ । हाम्रो कृषि प्रणाली, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न कृषि व्यवसायलाई चटक्क छोडेर अर्को व्यवसाय गर्न सक्दैनौं । कृषि पेशाको सम्मान गर्ने विषय राखेको छ । तीन तहको सरकारबाट अनुदान, वर्गीकरण शुरुमै कानुन मन्त्रालयमा पु¥याएको छ । कृषि विमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । युवाका समूह र सहकारी माध्यमबाट खेतीबारीमा फेरि ए आई कृषि जैविक विविधता संघीय सरकारले मापदण्डको व्यवस्थापन । दर्ता, नविकरण, सूचीकरण गर्ने व्यवस्था छ । त्यसको आधारमा व्यवसायको मापदण्डको व्यवस्थापन गर्नु हो । कृषि व्यवस्थापन, मल, बीउ, विषादी व्यवस्थापन तत् तत् नियमनमा जाने कृषि क्रमश प्रयोग गर्ने । कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन व्यवस्थापन समिति छन ।
न्यूनतम् समर्थन मूल्य सरकारलाई सिफारिस गर्ने अधिकार दिएको छ । खासगरी उद्योग र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उत्पादन हुनेलाई संरक्षण गर्ने समस्या भोग्नु परेको कृषि बजार व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।
बिचकोले नाफा खायो भन्ने छ । नाशवान कृषिमा संघले व्यवस्था कायम गर्न बजार सञ्चालनमा कस्तो हुने नियमन कसरी गर्ने भन्ने छ ।
सिँचाई र कृषि आत्मनिर्भर भएकाले समन्वय गर्ने रैथाने बालीको घोषणा गर्न सक्ने छ । मुख्य मुख्य ठाउँमा चक्लावन्दी नगरीकन खेती गर्न सक्दैन । सहकारी कृषिको व्यवस्था गर्न खोजियो । कृषि ऋण र बीमाको व्यवस्था बीउ, विजन, नश्ल, सुधार स्थानीय विशेषको बिउ, विजनको प्राथमिकतामा जोडदिनु पर्छ । समुदायले बिउ विजन आफैमा राख्ने साटासाट गर्न रहेको छ । कृषि प्राविधिक सेवा प्रवाह मूल्य तोक्न सक्छ । किसान आन्दोलनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । किसानको हक अधिकार संरक्षण गर्न छुट्टै परिच्छेद राखेर जाने सहमति भयो । त्यसमा समावेश गर्नुपर्ने प्रक्रिया छ । फराकिले ढंगले लागु गर्नु पर्छ भनेर अगाडि बढाएका छौं । बोलाउने सुझाव दिने अधिकार छैन । तलदेखि माथिसम्म किसानको अधिकार कसरी संरक्षण गर्ने भन्ने मुख्य विषय रहेको छ । सामाजिक सुरक्षा र न्याय, हक, अधिकार सुरक्षित हुनु प¥यो ।
अदालतमा सम्बन्धित मुद्दाहरु शुरुमा छुट्टै इजलास हुनुपर्छ । किसानहरुलाई राज्यले नै कानुनी सहायता दिनुपर्छ ।
समानुपातिक प्रतिनिधित्वको कुराको उठाएको छ । आकर्षक हुनुपर्छ । कृषकको कुरा निवृतिभरण हुनेछ । खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐनमा त्यस विषयलाई व्यवस्था गरिएको छ ।
किसानहरुलाई सम्मानका खातिर भएपनि निवृतिभरण व्यवस्था हुनुपर्ने विषय छ ।
उक्त कार्यक्रममा ४१ लाख किसानलाई सूचीकरण गरेर वर्गीकरण गर्ने, खाद्य सम्प्रभत्ता नियमावालीमा वैज्ञानिक प्रणाली समावेश गर्नु पर्नेछ ।
खाद्य सम्प्रभुत्ता नियमावालीमा कृषि सुशासनको कुरा हुन्छ । फाइदा र बाँडफाँड गर्नेपर्ने कुरा आएको छ । सेवा सुविधा र पहुँचको कुरा वर्गीकरण बढी आउन सक्छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म कसरी दर्ता गर्ने स्थानीय तहमा गर्ने भए कहाँ गर्ने ? किसानको समन्वय कोसँग राख्ने, मजदुरहरुको जस्तै श्रम अदालत, आय कृषिनै हुने । कृषिलाई होस्ट बनाउनु पर्छ । वजेट प्रदेशबाट फिर्ता नजाने बनाउन दर्ता र नियमित सेवा सुविधा पनि त्यहीबाट गरिनु पर्छ । आवश्यक परे निर्वाचनमा जानुपर्छ । किसान आयोग माथि मात्र होइन तल्लो तहमा पनि जानु पर्छ ।
सदस्यताको कुरा छ । १० वटा संघ मिलाउनु दर्ता गर्ने प्रक्रिया हुन सक्छ । खाद्य सम्प्रभुत्ताको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । सूचीकरण र नीति आफैले बनाउनु पर्छ । अविछिन्न उत्तराधिकारी संस्थाको पदमा रहनु पर्छ । सदस्यको हकहितको पक्षपोषण गर्ने विभिन्न तहको हकहितको पक्षमा हुनुपर्छ । संगठन सदस्यको हकहितको रक्षा गर्ने धेरै गृहकार्य गरिनु पर्छ ।
ऐन नियम, कानुन, बन्दा अधिकारिक संघ संगठनको संस्थागत व्यवस्थापन हुन्छ । स्थानीय तहमा कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय तहमै केन्दीय उद्देश्यका प्राप्तीका लागि राज्यले निर्देशिका जारी गर्न सक्छन् ।
पिछडा वर्ग महासंघका अध्यक्ष ……………ले ७५३ वटै पालिकाका सर्वसधारण जनतालाई विभेद र अपेहलना गरेको बताईको छ । कृषि प्रधान देश खेती नगरेर विदेश जाने बढेको छ । कर्मभूमिको सेवा गरेपनि सुकुम्वासीले भन्दा हुकुम्वासीले लालपुर्जा पाएको छ । एक घर एक रोजगार दिनु प¥यो ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले प्रस्तावित विधेयकमा दुईवटा भाग हेर्नु पर्ने बताउँदै किसान पहिलो नागरिक रुपमा हुनुपर्छ । कृषि विद्युत उत्पादनका आधार जडान गरिएको विजुली जमीनको आधारमा परिचय पत्र दिएर राज्ले दिने सबै सेवा सुविधा दियो भने भ्रष्टाचार हुँदैन । आसेपासे बन्नु पर्दैन । सूचीकरण गर्दा काठमाडौं र गाउँमा भएको परिचय पत्र उस्तै छ । गाउँमा भू–उपयोग नीति झन् लथालिङ्ग भयो । कसरी उत्पादन बढाउने र बजारीकरणको तयारी कहाँसम्म प¥याउने भन्ने विषय हुनु पर्छ । संघ–संस्थाहरु तीनै तहमा दर्ता गर्ने गर्दा राम्रो हुन्छ । गैर–राजनैतिक तवरले गर्नुपर्छ ।
किसान नेता रामबहादुर कार्कीले जग्गा हुनेले खेती गर्दैन, खेती गर्नेको जग्गा छैन । बाँदरको अन्त्य गर्नु पर्छ । खेती गर्ने कृषि खेतीयोग्य जमीनमा घर फलाएको छ ।
कृषि मेशिनरी संघका पूर्व अध्यक्ष खोजराज कटुवालले छिमेकी देशको कृषिसँग कसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने हो । औजारहरु नबन्दा आयत मात्र गर्दा आरटी नेपालले नेपाल कृषि उद्योग खोल्ने वित्तिकै ७५०० पर्ने मल्चिङ्ग प्लाष्टिकलाई ३५ सयमा उत्पादन गर्न सकेको छ । ५२ वटा कृषि औजार बनाउँछौं । कृषि औजार चाहिन्छ भने यही बनाऔं । आयत प्रतिस्थापन गर्नको लागि उत्पादन गर्नु पर्छ । व्यवसायी व्यवसायी र आयतकर्तालाई आयतकर्ता नै भन्नु पर्छ ।
हिजो म पनि आयतकर्ता, मान्छे भोली आयतबाट उत्पादक बन्न सक्छौं । कृषि सामाग्री केही अट्छ भने पनि प्राविधिक भनियो । शब्द अर्थ नमिल्दा फेरि बसौं । नेपालको कषि उद्योगलाई परिच्छेद बनाएर जाऔं ।
खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन मौलिक हकलाई भूमिका र वास्तविक किसान हुन् बोलिदिनु पर्छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ सचिव पार्वता गौतम युरिया र डिएपी ल्याउँदा खुशी हुने अवस्था छ । जलवायू असर गर्ने अवस्था चाही ख्याल गर्दैन । वायोमासलाई प्रवद्र्धन गर्न रैथाने प्रजातिका स्थानीय कृषिलाई उठाउन किसानहरुमा लगानी गर्न जरुरी छ । व्यवसाय सञ्चालन गर्दा, वन, जंगल खाद्यलाई पनि जोड्नु पर्छ । कृषि सँगमात्र होइन अर्गानिक खाद्यमा जोडदिनु पर्छ ।
प्रजातान्त्रिक किसान संघका अध्यक्ष भाष्करमणी काफ्लले स्थानीय तह विना कृषि गर्न सक्दैन । अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन स्थानीय तहका निकायले तलमाथि नगरिकन गरिने बजार व्यवस्थापन गर्न सोच्नु पर्छ । स्थानीय तहले अनिवार्य कृषि कर्म गर्दा आयत पनि घटेको छ । कृषि औजारहरु ५–८ वर्ष भित्रमा कवाडी हुने अवस्था छ । कहाँ राख्ने ? ९५ करोेड विमामा लगानी गरेको छ । आयत घटेका छन् ।
च्याउ उत्पादन संघका अध्यक्ष सन्तोष कार्कीले च्याउ उत्पादन पूर्व न्यनतम् मूल्य तोक्ने, नगदे बाली बाह्रै महिना उत्पादन गर्ने । कृषिमा अनुसन्धान खड्किरहेको छ ।
पर्यावरणमा च्याउले एकदमै सकारात्मक भूमिका खेल्छ ।
साफ फाल्चाका कार्यक्रम निर्देशक जनक कार्कीले मधेश प्रदेशमा गरिब परिवार धेरै छन् । ति परिवारहरुलाई कृषि उत्पादनमा लगाउन सकियो भने नेपालको कृषि माथि उठ्न सक्छ । क्यारेन्टाइनको कुराहरु कमजोर छन् । अनुदानका रकम हिनामिना हुन्छ । टे«क्टर बाँद्दा तामझाम गरेर बाडिन्छ । बाँडेको ट्रेक्टर ६ महिनामा बिग्रन्छ । ईनार, सिँचाई एक लिटर पानी तान्न पनि प्रयोग भएन । राजनीतिक निकायाले अनुदान पाइन्छ । अनुदान पाउनेमा २० जनामा ४ जना हुन्छ । सबै अनुदान दिने नियमनकारी निकाय हुन् । एकवटा चिस्यान केन्द्र, १ केजी कृषि उपज बजारमा बाँडदैनों । लगाएको बालीले ४ महिना पनि खान पुग्दैन । सेवा सुविधा कसैले पाउँदैन । कि त कृषिको जम्मै जग्गा बेच्नु पर्ने कि त बाँझै राख्नु पर्ने अवस्था छ ।
सामुदायिक आत्मनिर्भर केन्द्रका अध्यक्ष तथा भूमि अधिकारकर्मी जगत देवजाले कृषिको नाममा किसान परिभाषा जे छ परिच्छेद २ किसान अधिकार निर्धारित हुन पर्छ । कृषिका निजी र संस्थागत जग्गाका कुरा भूमिहिन शब्द राम्रोसाँग आउनु पर्छ । हामी कृषिमा कुन बाटो जाने मिश्रिति अवधारण ल्याउने हो । हामी कृषि अवधारण विदेशीलाई दिएर उत्पादन र कृषि बचाउने सक्दैनौं । कृषि नसप्रिएको होइन मल, बिउ सिँचाई नपुगेर होइन । कृषिलाई नियमन नगरेसम्म कृषि माथि उठ्न सक्दैन ।
किसानले ऐनलाई पर्वद्धन, बिउको संख्या बढाउन सकेको छैन । महिला किसानको कुरा, युवा किसानको कुरा कसरी प्रवद्र्धन गर्ने । रैथाने बाली प्रयोग गर्दा आएको छ । हिजोको प्रयोगको चक्लावन्दी कृषि गर्दा । चक्लावन्दी कृषिले के पाउँछ भन्ने कुरा आउनु प¥यो । बालीनाली र बीउको आधारमा मान्नु पर्छ । आवासको कुरा गर्ने तराई पहाड र सडकमा पनि घर बनाउने धेरै जग्गा ओगट्छ । कति जग्गा मात्र जोडिन्छ भएकाले हद तोक्नु पर्छ । कृषिको उत्पादन उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
उखु उत्पादक संघका अध्यक्ष ………………. कृषि बढ्ने भनेको कृषि उत्पादनको मूल्य जबसम्म पाइदैन तबसम्म उत्पादन बढ्दैन । सिण्डिकेट लगाइन्छ । चिनी उद्योगीहरुले किसानलाई सहभागीता गराउँदैन । लागत र चिनीको मूल्य पनि बढेको छ । प्रति केजी ७ रुपैयाँ बढेको छ भने प्रतिक्विन्टल ३९०० बढेको छ । किसानलाई लागत उद्योग मन्त्रालयको लागि किसान लागत मूल्याङ्कन गर्नु पर्छ ।
किसान नेता हिमाल लुइटेलले कृषि जमीन बाँझो छोडियो भने राम्रो जरिवाना तिर्न पर्ने व्यवस्था गर्दा उत्पादन बढ्ने बताइएको छ । संघीय सरकारको कृषि लिंक टुटेको छ । संघ, प्रदेश र पालिकामा ज्ञान केन्द्रले समन्वय गरेको छ । नेपालमा पालिकाहरुले स्थानीय क्षेत्रमा जसरी योगदान गरेको छ । पालिकासम्म स्थानीय निकायको क्षमता के छ ? भूमि वर्गीकरणलाई लिएर भरतपुर महानगरपालिकामा जाने मान्छे छैन । पहाड तराईमा ५ वटा गाइडलाइनको छुट्टा–छुट्टै भू–उपयोग नीति आउनु पर्छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका महासचिव कमला पौडेल उर्वरा शक्ति बचाउने कम्पोष्ट मल बनाउने बिर्सी सक्यांै । वन जंगलबाट मल बनाउन कुरा बिर्सी सक्यौं । भुमि सुधार शिक्षा सार्वजनिक शिक्षाको माध्यमबाट कृषि ज्ञानको कुरा आउनु पर्छ । रसायनिक मल प्रयोग गर्ने किसानहरुको संख्या ७० प्रतिशतले बढेको छ । परिवार धान्नको लागि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । व्यवसायिक कृषिलाई फाइदाजनक कसरी बनाउने । आत्मनिर्भर कसरी बनाउने, गाईपालन गरेको व्यक्ति जग्गा बेचेर जानु प¥यो । नगदे बाली टिक्ने खालको हुनुपर्छ । विदेशी मुद्रा भित्र्याउने खालको हुनुपर्छ । हामी सबै विभेदपूर्ण किसानमा परिभाषित गरेको छ । गरिवै छौं भनेर अनुदानको लागि होला, प्रस्तुत हुन खोजेका छौं ।
विज्ञ समूहले बाली विशेषाज्ञमा आयोजना स्तरमा काम गर्ने हो । सरकारी स्रोतको फार्म केन्द्रमा आवश्यकता अनुसार सञ्चालन, अनुसन्धान, विकास, तालिम उपभोक्ता हुनुपर्छ ।
किसान नेता ईस्वरीप्रसाद कडरिया कृषि विश्वविद्यालय कीर्तिपुर समृद्ध अर्थतन्त्रको आधारमा प्रस्तावनामा थप्नु पर्छ । अनुदान एकद्धार प्रणालीमा जानु पर्छ । परिच्छेद ३ मा वैदेशिक लगानी ल्याउने सम्बन्धमा क्लिष्ट भाषाको प्रयोग हुनु पर्छ । पहुँचवालाको हातमा भएकाले दोहोरो कर प्रणालीलाई ख्याल गर्नु पर्छ । करको दायर स्पष्ट गर्नु पर्छ । विभिन्न संरचना निर्माण हुनुहुन्न पूरानै ढंगले आए पनि स्वतन्त्र ढंगले दिनुपर्छ । वडालाई उत्पादनको केन्द्र बनाउनु पर्छ ।
३ वर्ष लगाएर १ वटा स्याउको बोट तयार हुन्छ । विरुवा उत्पादन गर्दा पछिसम्म हुने गरि गर्नु पर्छ ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य टेक बहादुर बोगटीले प्रस्तावित कृषि विधेयकमा मन्त्रालय मौन बसेको छ । राष्ट्रिय किसान आयोग गठन दिएका सुझावहरु देखिएन ।
किसानका ४२ वटा मुद्दाहरु सिफारिस गरेको थियो । देहायका विधेयकमा किसानको सामाजिक सुरक्षा सुरक्षा, पोषणमा खस्किएको देखिएको वहसमा किसान आयोगले त्याएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका सह–सचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले थुप्रै सुझावहरु आएको छ । कतिपय फरक पर्ने हो । छलफलमा छ । राजनीति कुरा धेरै छन् । समयको व्यवस्थापन ठूलो चुनौंती छ । म सरकारी कर्मचारी भन्छौं भन्दा पनि बाहिर आएर बोलेको छु ।
कृषि अभियानकर्मी महेन्द्र बहादुर शाहीले तेजपात १ केजीको १०० रुपैयाँ केजी पर्छ, बाँझो जमीनमा ५ वर्ष १० लाख टन उत्पादन गर्नसके विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।
–कृषि श्रमिक सबै किसान श्रमिक नहुन सक्छ राज्यले दिने सेवा पहँुचहरु छुटेको छ ।
–अखिल नेपाल किसान महासंघ –क्रान्तिकारी केन्द्र) का केन्द्रीय सदस्य रमेश तुफानले नेपालको कृषिको भविष्य के होला । कृषि विकास नीतिमा छलफल हुन सकेन । हामीले किसान आयोग भनेर बुझेका छौं त ? किसान आयोग अधिकार सम्पन्न छैन । अध्ययन व्यवस्थापन र बोर्डर कन्ट्रोल पनि गर्दैनौं । पृष्ठभूमिमा गएन भने विषयवस्तु अन्तै मोडिन्छ ।
साँढे ९३ लाख विदेशमा गएका छन् । उत्पादक शक्ति विदेशमा छन् । भूमिमा किसानको पहुँच छैन । मुख्य उत्पादनको साधान जमीन हो ।
कृषि विधेयक माथि छलफल गर्नु पर्छ । भूमि, जल, सिँचाई, वन अन्य मन्त्रालयका बिच कसरी समन्वय गर्न सक्छौं त्यस विषयमा ध्यान केन्द्रीत गर्न जरुरी छ ।
अरु मन्त्रालयले पनि मेरो क्षेत्राधिकार हो भन्लान । खाद्य उत्पादनका दृष्टिले हे¥यो भने किसानले उत्पादन गरेको मूल्य उत्पादकत्व बढाउने कृषि र पशुपालन कसरी जोडदिने ?
भूमिको संरचनालाई कसरी संरक्षण गर्न सक्छौं । हाम्रो क्षेत्रका होकि होइन । भूमि, कृषि, वन, छुट्टाछुट्टै विधेयकहरु छन् यसलाई समेत्न सकेन भने कसरी हित गर्छ भन्ने हो ।
कृषि अभियन्ता थानेश्वर भण्डारीले कृषि सहकारी ४ वटा सरोकारवालालाई राखेर काम गर्नु पर्छ कि । किसान मात्र भएर हुँदैन वैदेशिक कृषि र संरक्षित कृषि लेखिएको छैन । पढाई पनि भईराखेको छ ।
साना किसानको व्यवस्थापन अव्यस्थित छ । साना किसान ठूलो किसान हुन सक्छ । वर्गीकरणमा आउन सक्छ ।
कृषि बजार ऐनसँग आउँछ कि, कृषि बजार कसरी कहाँ बनाउने पूर्ण भएको छैन । बजारसँग जोडिने कुरा स्पष्ट आउनु पर्छ । जनशक्ति व्यवस्थापन तालिम दिने विश्वविद्यालयको भूमिका आउनु पर्छ ।
अनुवांशिक स्रोत जेनेटिक रिसोर्सहरुको विषय आउनु पर्छ ।
– वाग्वानी विज्ञ, पुरुषोतम खतिवडाले व्यवसायी र उद्यमीहरुको तहमा किसान प्रतिनिधि भन्नु भन्दा पनि विषयगत महासंघको प्रतिनिधित्व गराउने हुनु पर्छ ।
किसान त दोस्रो दर्जाका नागरिक जस्तो भएको छ । शिक्षाको शब्दमा कृषक परेको छ भन्ने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धीले फाइदाको लागि गर्नु पर्छ भनेको छ ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका माननीय सदस्य रुपा शोषी चौधरीले विश्वमा खाद्य संकट आउने भनेको नेपालमा पनि आउने हो । एकीकृत कृषि विधेयक ल्याउनु पर्छ भन्दा–भन्दै कृषि ९० प्रतिशतबाट ६० प्रतिशत झ¥यो । कृषि श्रमिकमा महिलाको योगदान बढी छ । संसदमा घरमा ४६ प्रतिशत छ । कृषि उत्पादनमा महिलाको योगदान छ । गहन अध्ययन अनुभूति भएका छन् । किसानलाई कसरी समृद्ध बनाउने भन्ने तिर पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ । अहिलेको अन्तरविरोध के हो ? उत्पादन किन कम भयो ?
उखु उधारो गएको छ । पीडाको विषय हो । चिनी उपभोक्तालाई सस्तोमा दिने भन्ने रहेको छ । तर उपभोक्ताले महँगोमा किनेर खानु परेको छ । नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा २३ प्रतिशत कृषिको योगदान छ । त्यसलाई बढाउनु पर्छ ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका माननीय सदस्य सरस्वती सुब्बाले हामी समितिमो २६ जना सदस्य छौं । अहिलेको मश्यौदा गरेको विधेयक प्रगतिशील देखिएको छ । सबै कुरा हामीले गर्न सक्दैनौं दफावार छलफल गर्न पाउँ भनेको छु । साँच्चीकै किसानहरु सडकमा नआएको भए सम्भव हुन्थ्यो ? टुङ्गो भाङ्ग्रो लगाउने किसान चाहियो, कोट लगाउने किसान बढी भयो ।
कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका माननीय सदस्य सरस्वती सुब्बाले वन, भूमि, कृषि, प्राकृतिक स्रोत हुन्, नहुनेले अब भूमि पाउँनु पर्छन् भनेर छलफल गर्ने छौं । विधेयकको रुपमा आओस वनमा जाने हो भने सुपारी उत्पादन भएको र बजार नपाएको अवस्था छ ।
कृषि समितिका अध्यक्ष कुशुमदेवी थापाले दूग्ध किसानको हक अधिकार पाउने प्रतिवद्धता गर्दछौं । जडीबुटी खेती गर्ने किसान हुने, जडिबुटी किसानको विषय विधेयक मौन रहेको देखियो । हामी निरन्तर सम्वादमा रहन्छौं ।
अखिल नेपाल किसान महासंघ डा.पे्रम दंगाल अध्यक्ष निवृतिभरण र संघ–संस्थाको विषय समावेश भएर आएन । छलफलको विषय राखिको थिएन । उपयुक्त विकल्पमा जानु पर्छ । किसान आयोगले विदेशी लगानी, कृषि विकास रणनीतिले निषेध गरेको छ । किसान संघ–संगठनको कुरा छ । वैदेशिक लगानी ल्याउनु हुन्न भन्ने छ । आत्मनिर्भर भइसकेको क्षेत्र चाहीँ आत्मनिर्भरको जाने भन्ने हो । नेपाल सरकारको मनोवृति कस्तो छ ? बुझ्ने सकेन । उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गत निर्देशन समिति छ । राष्ट्रिय किसान आयोगलाई हटाएछ । निर्र्देशिन समितिमा वाणिज्य सचिव अध्यक्षता छ, सचिवले बैठक राखेर भत्ता पचाउने काम गरेको छ । त्यसमा पनि उच्च अधिकार भएको बनाएको छैन । राष्ट्रिय किसान आयोगका प्रतिनिधी हटाएर बनाएको छ । नियमावाली संशोधन, किसान प्रतिनिधीको ठाउँमा राष्ट्रिय किसान आयोग राख्ने भनेको छ । किसानहरु बुल्गेरिया देखि आन्दोलनमा छन् । समय आएपछि तोकिन सक्छ । धेर्यताको आवश्कता छ । राम्रो कुराले मान्दैन आन्दोलनबाट गर्नुपर्छ ।
जीएमओ बिउ विजनको रुपमा आएको छैन । तर, उपभोग वस्तुको रुपमा आएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास के छ भनेर २८ सेप्टेम्वर २०२५ मानव अधिकारको ड्राफ्टमा ति सुझाव आएको छैनन् हस्तक्षेप गर्छौं ।
दातृ निकायको सम्बन्धमा सिफारिस लिएर राहत कोष बनाउने हो । महामारी नियन्त्रण कानुनमा तोकेको बाहेक आयत र निर्यात ढुवानीको साधान छ भनेर भन्नुपर्छ ।
कतिको कार्यन्वयन हुन्छ थाहा छैन । रैथाने बालीलाई संरक्षण गर्न तोकियो भने नेपालको माटो र अर्थतन्त्र जोगिन्छ । १ अर्ब बजेट रैथाने बालीको लागि छुट्याएको छ । छलफलकै क्रममा छ ।
संघ–संगठन सञ्चालन, व्यवस्थपान छरिएर रहेको किसानहरुको हक हितलाई कसरी संरक्षण गर्ने र जमीनको मालिक किसानलाई कसरी बनाउने मूल धारमा रहेका कसान संगठनमा विभिन्न संघ–संगठनमा रहेको किसान मध्ये सबैभन्दा महिला किसानको अधिकार व्यवस्थित गर्न जोडदिनु पर्छ ।
सँग–सँगै किसानहरुसँग सँधै कसरी संविधानमा खाद्य अधिकारको व्यवस्था, शिक्षा, संरक्षण गर्ने भनेर स्पष्ट रुपमा २०७५ मा पारित खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐनले गरेको छ । त्यसैलाई टेकेर अगाडि बढ्नु पर्छ । किसानको हक, अधिकार, ल्याउने सैद्धान्तिक सहमति चाहिन्छ ।
बाली जातको संरक्षण गर्न बिउको व्यवसाय गर्ने हो । दर्ता गर्नुपर्छ स्थानीय बाली बिउको स्थानीय रुपमा नै संरक्षण, वितरण र सात–साट गर्ने रहेको छ । मापदण्ड छ । ठाउँ अनुसार मापदण्डको तोकी परिक्षण गर्न सकिन्छ छ । कृषि गर्ने युवाहरुलाई देवानी संहिताले मार्ग प्रशस्त गरेको छ । करार खेतीमा आधारित छ । कृषि भुमिको संरक्षण सूचना केन्द्र, भूमि बैंक, को कुरा छ ।
करार खेती गर्न सहजीकरण गर्ने भन्ने छ । भू–उपयोग, कृषि संरक्षण गर्ने हो भने पहिले ऐन, नियम, कानुनको संरक्षण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
हावापानीमा खेती गर्ने सक्दैनौं । खेतीगर्ने जमीन बढाउने नसके पनि घट्न नदिनु हो । निर्णय दिनु भन्दा अगाडि पुनः सहमति हुनुपर्छ मापदण्ड पु¥याएर गर्न सकिन्छ ।
अनुदान लिन सिफारिस समितिमा दोहोरो अनुदान र दोहोरो कर हुने व्यवस्था हटाउनु पर्छ । दण्ड जरिवाना अधिकार निरीक्षकलाई दिएको र जिल्ला अदालतमा जान सकिन्छ ।