प्रस्तुत २०८३÷०८४ को बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता कति ?

सरकारले २०८३÷०८४ को वजेट लेखन गरिरहँदा कृषि क्षेत्रको उन्नयन हुने गरि बजेट लेखिनु पर्छ ।
नेपाल अझै पनि कृषि प्रधान देश हो । कृषि प्रधान भएको देशमा कृषिलाई पहिलो प्राथमिकता बजेटमा पर्नु पर्र्छ । नेपालमा धेरै दलहरुले सरकार बनायो । किसान र मजदुरहरुको पार्टी भनेर चिनिने दलहरुले सरकारभन्दा बाहिर बस्दा एउटा कुरा गर्ने र सरकारमा गएपछि अर्को कुरा गर्ने गर्दै आयो । तर कृषि क्षेत्रको सुधारको लागि भने कसैले जोडदिएन । सरकारमा बसेका राजनीतिक पार्टीहरुले सरकारमा बस्दा पनि, नेपालको कृषि क्षेत्रको अवस्था देख्दा पनि कृषि क्षेत्रको सुधार गर्न भने कहिल्यै अगाडि सरेन ।
रासायनिक मलले देशको खेतीयोग्य जमीन अम्लियपन भएर कृषि उत्पादन घट्दो छ । तर त्यहि रासायनिक मलमै भुलेर नेपालको पशुपालन गर्न छोड्ने नेपालको माटो बिगार्दै उत्पादन घटाउने विदेशी खाद्य वस्तुहरु खरीद गरि ल्याउने, उद्योग धन्दाको विकास गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई वेवास्ता गर्ने, विदेशी उत्पादन नेपालमा ल्याउने व्यापारीहरुलाई व्यापार गर्न सहज वातावरण खडा गरिदिने जस्तो कामहरु गर्न छोडे ।
कृषि क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भनेपनि नेपाली उद्यमीहरुलाई निरुत्साहित गरिरहने । दलाल र नोकरशाही प्रकारको पुँजीपतिहरुलाई प्रोत्साहन दिइरहने । स्वदेशी उद्योग र व्यापारलाई कमजोर बनाउने । विदेशी वस्तु भित्र्याउन अनेक प्रपञ्च रचेर उद्यमीहरुलाई निरुत्साहित बनाउने जस्ता कार्यहरु कृषि क्षेत्रमा भइरहेको छ ।
त्यति मात्र होइन नेपालको हावापानी विश्वकै राम्रो हावापानी मानिन्छ । तर केही दशकदेखि कृषि उत्पादन बढाउने नाममा खर्बौको रासायनिक विषादी, र विदेशी बिउविजन भित्र्याउने गर्दै आएको छ । यसले नेपालको खाद्य सम्प्रभुक्तामा ठूलो घात भएको छ ।
खाद्य सम्प्रभुत्ता कार्यन्वयनको खिलाफमा नेपालको वजेट आएको आयो भने । कृषि क्षेत्र भनेको यसको क्षेत्र विशाल आशालाई तहसनहस बनाउने छ । अरु देशले विदेशमा समेत व्यापार गर्न सक्छ भने नेपालले किन सक्दैन । नेपालको चिया, कपि, अलँची लगायत केही सीमित उत्पादन बाहेक विदेशमा नेपालको उत्पादन पुग्दैन । कृषिमा अथाह सम्भावना हुँदा–हुँदै कृषिमा केही सरकारले कृषिको बजेट आकार ठूलो बनाउँनु पर्छ । अन्य नपुग भएको रकम रकमान्तरण गर्न सकिन्छ । तर थोरै भयो भने कहाँबाट ल्याउने कसरी पूरा गर्ने भन्ने हुन्छ । बजेट बढी भयो भने अन्य शिर्षकमा रकमान्तरण गर्न सकिन्छ । बढी हुँदा केही फरक पर्दैन । वजेटको आकार सानो भयो भने छुट्याएको बजेटको घेराभित्र रहेर काम गर्नु पर्छ ।
विदेशी धूलो दूध ल्याएर उपभोक्तालाई घोलेर खुवाउने, सरकार आफै विचौलियाको काम गर्ने सीमित पुँजीपति व्यापारी घरानाहरुलाई खुशी पार्ने काम वजेटको रुपरेखा बन्नु हुँदैन ।
सरकारले आयत प्रतिस्थापन गर्न स्वादेशी उत्पादन बढाउनै पर्छ । हाम्रो देशमा सबभन्दा बढी सम्भावना बोकेको क्षेत्र भनेको कृषि नै हो । ५० औं खर्बको खाद्य वस्तु आयत भइरहेको अवस्थामा प्रतिस्थापन गर्न पनि ५० औं अर्बको उत्पादन हामीले हाम्रो देशमा गर्नै पर्छ । अनि मात्र प्रतिस्थापन भयो भनेर बुझिन्छ ।
नेपालको कृषिलाई कसैले पनि प्राथमिकता दिएको देखिदैन । नेपाल सरकारका तर्फबाट हालै संघीय संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटको आकार देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा २५ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान दिने र ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या आश्रित रहेको कृषि क्षेत्रलाई वर्तमान बजेटले सम्वोधन नहुने स्थिति आउनु देशको कृषिलाई गम्भीर धक्का पुग्न सक्छ । कृषि क्षेत्रको बजेटलाई उपेक्षा गरेर उत्पादनका स्रोतहरूलाई संकुचित गर्न खोजियो भने बर्षेनी अर्बौ व्यापार घाटालाई थेग्न सक्दैन ।
कृषि बजेटमा चरम संकुचन र संघीयताको मर्म विपरीतः गत आर्थिक वर्षको तुलनामा कृषि बजेट संघीय सरकारले स्थानीय तहमा जाने कृषिको सशर्त, समपूरक र विशेष बजेटमा व्यापक कटौती गरी बजेटलाई केन्द्रमै थुपार्ने खालको आउनु हुँदैन ।
बर्षेनी छुट्याएको बजेटमा आधा बजेट रासायनिक मलको आयातमा मात्रै खर्च हुन्छ । यसमा मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च समेत जोड्दा बजेटको आकार खुम्चेको अवस्थामा पाउन सकिन्छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, आधुनिक प्रविधि र साना किसानलाई प्रोत्साहन गर्न जम्मा सानो आकारको बजेटले केही पनि गर्न सक्दैन । यति न्यून् रकमले कृषि रूपान्तरण र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग पुग्दैन ।
सहकारीको पुँजी परिचालनमा नीतिगत शून्यताः गाउँ–गाउँमा छरिएर रहेको र सोझै किसानहरूसँग जोडिएको सहकारी क्षेत्रको अर्बौंको पुँजीलाई कृषि उत्पादन, संकलन र प्रशोधनमा जोड्ने कुनै पनि स्पष्ट योजना वा ठोस प्रस्ताव यस बजेटमा आउनु पर्छ ।

कृषि विजुलीमा भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि कर साना किसानलाई ठूलो घातः तराई तथा भित्री मधेशका साना र सीमान्तकृत किसानहरू सिँचाईंका लागि पूर्ण रूपमा विद्युत मोटरमा निर्भर छन् । यो बजेटले कृषि मिटर र कृषि क्षेत्रमा प्रयोग हुने विद्युतमा थप भ्याट (मूल्य अभिवृद्धि) वा करको दायरा बढाएर लागत महँगो बनाइदिनु हुन्न । कृषिमा लागत बढ्दै गरेको अवस्थामा घटाउने कसरी भन्नेतिर सरकार लाग्नु पर्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुनु पर्छ ।
विगतका संघीय बजेटका यी नीतिगत र व्यावहारिक त्रुटिहरूलाई सच्याउँदै कृषि मार्फत देशभित्रै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्न र राष्टिूय अर्थतन्त्र बलियो बनाउन संसद्बाट बजेट पारित हुनु अगावै निम्न लिखित माग र सुझावहरू सम्वोधन गरिनुपर्दछ ।
उत्पादनमा आधारित अनुदान आजको आवश्यकता हो । किसान मैले कृषि उत्पादन गरेपछि खाएर बाँकी रहेको कृषि उपज बेच्न मन लाग्यो भने बेच्न पाउने अधिकार सहितको व्यवस्था हुनुपर्छ । यही त्यसो गर्न सकेन भने किसानले किन धेरै दुःख गर्ने भन्ने अवस्थामा पुग्न सक्छ । खाद्य सुरक्षाको जोखिममा त नेपाल पहिलेदेखिनै पर्दै आएको छ । बजेटमा समेत ख्याल नगर्ने हो भने नेपाल अझै खाद्य असुरक्षाको जोखिममा पर्न सक्छ ।