भोगचलन गर्दै आएको प्रथाजनित भूमि मास्न पाइदैन : खोकनावासी सन्दर्भ २३औं राष्ट्रिय धान दिवस २०८३

भूमि हाम्रो प्राण हो, गुठीको भूमि संरक्षण गरौं, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, भन्ने नारा र प्लेकार्ड बोकेर नारा र जुलुस सहित बाँझो चउर पल्टेको भूमिमा खन्न पुगेको स्थानीय खोकनावासीहरु आफ्नो भूमिको लागि संघर्षरत छन् ।

धनबहादुर मगर
ललितपुर, असार १५, यस वर्ष सरकारको निर्णय अनुसार ‘‘जलवायुमैत्री प्रविधि, धानमा आत्मनिर्भरता र समृद्धि’’ भन्ने मूल नाराका साथ २३औं राष्ट्रिय धान दिवस देशैभर मनाईरहेको अवस्थामा राजधानीकै नेवार समुदायको ऐतिहासिक भूमि ललितपुर, बुङ्मती, खोकना खुदोलस्थित स्थानीयवासीहरुले आफ्नो भूमिमा खेती किसानी कृषि कर्म गर्न नपाएकोमा दुखित छन् ।
पुर्खौदेखि भोगचलन गर्दै आएको प्रथाजनित भूमि मास्न नपाईने माग गर्दै लामो समयदेखि बुङ्मति खुदोलमा विरोध प्रर्दशन गर्दै आएको छन् ।
आँखाले नभेट्ने सम्म परेको फाँटैफाँट भएको मिलेको जमीनमा विगतका २ दशक देखि उनीहरुले धान रोप्न पाएका छैनन् । अन्न उत्पादन गरिने त्यो समथर तराईकै झल्को दिने भूमिमा सिरु उम्रेर बाँझो भई दशकौंदेखि त्यो जमीन अनुत्पादक बनिरहेको छ ।
संयौं विगाह जमीन बाँझो रहेको देख्दा कसलाई मन दुख्दैन होला । त्यसमा पनि राजधानीको कृषि भूमिमा धान रोप्न नपाएकोमा चिन्तित छन् खोकनावासीहरुमा ।
भूमि हाम्रो प्राण हो, गुठीको भूमि संरक्षण गरौं, हाम्रो आन्दोलन जारी छ, भन्ने नारा र प्लेकार्ड बोकेर नारा र जुलुस सहित बाँझो चउर पल्टेको भूमिमा खन्न पुगेको स्थानीय खोकनावासीहरु आफ्नो भूमिको लागि संघर्षरत छन् ।
जनसरोकार समिति खोकनाको आयोजनामा २३औं राष्ट्रिय धान दिवसको अवसर पारी ‘‘ऐतिहासिक नगरी खोकना बुङ्मतीको अस्तित्व जोगाऔं’’ भन्ने नाराका सेनाको व्यारेक रहेको स्थान खुदोलमा स्थानीय वासीहरुले आफ्नो जमीन हडपेको स्थानमा आएर विरोधमा कार्यक्रम गरि धान दिवस मनाएका छन् ।
२०७२ सालको भूकम्प पछि प्रचण्डको सरकारको पालामा उक्त ऐतिहासिक क्षेत्र खोकनालाई फाष्ट टूयाक बनाउने भनेर निर्णय गरेको खोकनावासीहरु गुनासो गर्छन् ।
काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग सडक आयोजना सञ्चालनमा ल्याउनका लागि उक्त जमीनको अधिग्रहण गरेका थियो । अधिग्रहण गरेको जमीनमाथि स्थानीय निकाय र खोकनावासीहरुसँग कुनै छलफल नै नगरी आफ्नो ऐतिहासिक भूमि मास्न गरेको सरकारको कार्यप्रति खोकनावासीको आक्रोशित छन् । त्यही बनाउनुपर्ने वाध्यता के थियो ? महर्जन, डंगोल, लगायत प्राय किसान समुदाय बसोवास गर्ने उक्त भूमिमा आफ्नो भूमि मासिदियो भनेर त्यहाँका जनताले विगत देखिनै विरोध गर्दै आएका छन् ।
स्थानीय वासीका अनुसार हजारौं वर्षदेखि आफ्नो पिता पुर्खाले कमाउँदै आएको जमीनमा त्यहाँ बसीरहेका आदिवासीहरुमाथि अन्याय गरेको बताएका छन् । र अहिले पनि उनीहरु हाम्रो भूमि, हाम्रो पहिचान, हाम्रो प्रतिज्ञा, हाम्रो अभियान भनेर आन्दोलनरत छन् ।
ललितपुर महानगरपालिकाले समेत खोकना र बुङ्मती क्षेत्रलाई पुरातात्विक महत्वको स्थान मान्दै आएको छ । त्यसले त्यस ठाउँलाई छोडेर अर्को ठाउँमा सार्न समेत सुझाव र विकल्प समेत दिएको उनीहरु बताउँछन् । पूर्व प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको कार्यकालमा समेत त्यस क्षेत्रको महत्व बुझेर कार्कीको सरकारले समेत त्यस क्षेत्रलाई मास्न नहुने निष्कर्षमा पुगेको भनाई छ ।
प्रेमभक्त महर्जन, निमकृष्ण महर्जनले हामीले त्यहाँको मुआव्जा लिएका छैनौं । मुआव्जा नलिएको ठाउँमा नै सेनाले व्यारेक बनाएको छ । खोकनावासीहरुका अनुसार नियोजित रुपमा नेवार सभ्यातालाई मास्न खोजेको सरकारमाथि आरोप छ । ‘‘सहिद भएर जान्छु जग्गा छोड्दैनौं’’ जनसरोकार समिति खुदोल फाँटका अध्यक्ष अष्ट महर्जनले भन्नु भयो ।

दुई दशकदेखि खोकना भूमिलाई बचाउनु पर्छ भनेर हामी आन्दोलनमा छौं । साँस्कृतिक भूमिको जग्गा भएकोले यसको आफ्नै ऐतिहासिक महत्व छ ।
बुङ्मती, खोकनाको खुदोलस्थित गुठी र निजी जमीन छ । फाष्ट ट्रयाक बनाउने ठेक्काको जिम्मा नेपाली सेनाले पाएपछि २०७४ सालदेखि सैनिक व्यारेक राखेको छ ।
निषेधित क्षेत्रमा आएर तपाईहरु आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, यसमा केही भन्नु हुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा, हो हामी निषेधित क्षेत्रमा आएर धान दिवस मनाउने कार्यक्रम गरेका छौं । साथै सैनिक इलाका मान्दै आएको जमीनमा उनीहरुले खनजोत गर्न लागि परेको देखिन्छ ।
संघर्ष समितिका सदस्य अष्टबहादुर महर्जनले भन्नुभयो, ‘‘फाष्ट ट्रयाक बनाउने नाममा हाम्रो ऐतिहासिक भूमि मास्न दिन्नौं ।’’ पूर्व प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले भनेको कुरापनि सेनाले मान्नु भएन । नेपाली सेनालाई वहाना चाहेको छ । र नेपाली सेनाले ठेक्का लिएपछि व्यारेक राखेको हो । राष्टिूय गौरव मानेको सेनाबाट यस्तो कार्यको हुनु खेदपूर्ण छ महर्जनले भन्नु भयो ।
अब पनि यो आयोजनाले १५ दिन भित्र सम्वाद गरेन भने आफ्नो खेत जोतेर भटमास लगाउने योजना रहेको छ । यो आयोजनाले अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी यूएन ड्रीप १६९को उल्लंघन गरेको अवस्था छ । स्थानीय जनताको विरोध भइरहेको अवस्थामा २०७२ को डिपीआर संशोधन गरि अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारलाई पालना गर्न हामी पुनः माग गर्दछौं । हामीले फाष्ट टूयाक नबनाउनु भनेको छैन । ऐतिहासिक भूमि नमासेर बनाउनु भनेको हो । हजारौं वर्षदेखि हामीले यो ठाउँ भोगचलन गर्दै आएका छौं । हामीसँग आयस्रोत गर्ने भूमि मात्र छ ।
राज्यले छेक्ने अवस्था नआओस् र आफ्नो भूमि सम्पदा बचाउन हामी अठोट लिएर आएका हौं । हामीमाथि बुझ पचाएर दमन गरेको अवस्था छ । उक्त राष्ट्रिय धानदिवस कार्यक्रममा गुठी, निजी, किसान र संघ(संस्थाका प्रतिनिधीहिरु कार्यक्रमलाई ऐक्यवद्धता जनाउन आएका थिए ।
“खोकना बुङ्गमतीको अस्तित्व जोगाउँ” भन्ने नारा सहित खोकनाको जनसरोकार समितिले असार पन्ू गतेको दिन राष्टिूय धान दिवसमा अवसरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
प्रदर्शनको क्रममा अब हामी आफनो भूमि जोतभोग गर्छौ । त्यहाँबाट नेपाली सेनाको ब्यारेक फिर्ता लैजान माँग भन्ने माग गरेका छन् ।
खोकनाका स्थानीय बासिन्दाहरूले काठमाडौ तराई द्रुतमार्ग आयोजनाले उनीहरूको ऐतिहासिक संस्कृति, धार्मिक क्षेत्रको प्रथाजन्य भूमि नष्ट हुने भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
द्रुतमार्ग पीडित नरेश महर्जनको अनुसार, विभिन्न प्रकारका जग्गा गुठीको भूमि, भोगाधिकार गरिरहेका परम्परागत रुपमा जोतभोग गर्दै आएका आफ्नो ऐतिहासिक गुठी र रैकर भूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि संझौताले पारित गरेका ऐनको पालना नगरी, स्थानीय तह र स्थानीय समुदायको पूर्व मञ्जुरी विना बारम्वार ताकेता गर्दा पनि आफ्नो भूमिमाथी नेपाली सेनाले जबरजस्ती हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाउनु भयो ।
त्यसैगरी जेष्ठ नागरिक क्योकाजी महर्जनले, आफूहरुले परापूर्वकालदेखी भोगचलन गर्दै आएको जग्गा आफनो परिवार पाल्ने आधार भएको त्यस भूमिलाई कुनै हालतमा नछोड्ने अडान राख्नुभएको छ ।
नेपाल सरकारले ल्याएको फास्ट ट्रयाक तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजना हाल सबैभन्दा विवादित र जटिल हिस्सा बनेको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको यो ७७ किलोमिटर लामो राष्टिूय गौरवको आयोजनाको सुरुवाती विन्दु खोकानामा राख्ने तय गरिएको थियो । तर, स्थानीय बासिन्दाको चर्को विरोध र जग्गा मुआब्जा विवादका कारण खोकानामा हुने फाष्ट टू्याकको काम अगाडि बढ्न सकेका छैन ।
खोकाना एक ऐतिहासिक नेवार वस्ती हो । स्थानीय बासिन्दाहरूले फास्ट ट्रयाक, बाहिरी चक्रपथ र स्मार्ट सिटीजस्ता धेरै ठूला आयोजनाहरू एउटै क्षेत्रमा केन्द्रित गर्दा उनीहरूको ऐतिहासिक संस्कृति, धार्मिक गुठी जग्गा र पुरातात्विक महत्व बोकेको प्राचीन सम्पदा नष्ट हुने भन्दै विरोध गरिरहेका छन् ।
विभिन्न प्रकारका जग्गा जस्तै गुठी जग्गावाला लालपुर्जा नभएका तर भोगाधिकार रहेका जग्गाका कारण कागजात मिलाउन र उचित मुआब्जा वितरण गर्न समस्या भइरहेको छ । स्थानीयले मुआब्जा बुझ्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । खोकानाको भूमि विवादका कारण आयोजनाको परिमार्जित समयसीमा २०८४ वैशाख र अप्रिल २०२७ भित्र काम सकिने सम्भावना न्यूनबन्दै गएको छ । विकल्पको रूपमा फर्सिडोल खोकानाको विवाद सल्टिन नसकेपछि सरकार र नेपाली सेनाले यसको शुरुवाती विन्दु परिवर्तन गर्ने विकल्प अघि सारेको छ । खोकानाबाट करिब ३.३ किलोमिटर टाढा रहेको ललितपुरकै फर्सिडोललाई वैकल्पिक सुरुवाती विन्दु बनाउने र टोल प्लाजा पनि त्यहीँ राख्ने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन परिमार्जनको तयारी भइरहेको छ । पछिल्लो आन्दोलनले विवाद अझै जारी रहेको प्रमाणका रूपमा, भरर्खरै मात्र राष्ट्रिय धान दिवसका दिन खोकानाका किसानहरूले खेतमै प्लेकार्ड बोकेर आफनो भूमि फिर्ता गर्न माग गर्दै पुनः विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
गुठी जग्गाको कानुनी विवादले खोकाना र बुङ्मती क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा जग्गा गुठी भूमि अन्तर्गत पर्दछ । कानुनी रूपमा गुठी जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्दा मोही कमाउने किसान र गुठी संस्थान बीच कस्ले कति रकम पाउने भन्ने स्पष्ट कानुनी निरूपण हुन सकेको छैन ।
किसानहरूले आफ्नो हक सुरक्षित नभएसम्म मुआब्जा बुझ्न मानेका छैनन् । लालपुर्जा र भोगाधिकारको समस्याले परापूर्वकालदेखि खेतीगर्दै आएपनि धेरै स्थानीय किसानहरूसँग जग्गाको आधिकारिक लालपुर्जा छैन ।
भोगाधिकारको कानूनी समस्या भन्दापनि परापूर्वकालदेखि खेतीगर्दै प्रथाजनित भूमि भएकाले धेरै स्थानीय किसानहरूसँग जग्गाको आधिकारिक जग्गाधनी लालपुर्जा अझै पनि रहेका छैनन् ।
किसानहरूले आफ्नो हक सुरक्षित नभएसम्म मुआब्जा बुझ्न मानेका छैनन् । लालपुर्जा र भोगाधिकारको समस्याले परापूर्वकालदेखि खेतीगर्दै आएपनि धेरै स्थानीय किसानहरूसँग जग्गा प्राप्ति ऐन,२०३४ अनुसार मुआब्जा दावी गर्न वैधानिक प्रमाण (लालपुर्जा) आवश्यक पर्छ । जसका कारण कानुनी रूपमा मुआब्जा दिन र लिन प्राविधिक समस्या रहेको देखिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र आदिवासी अधिकारले स्थानीय नेवार समुदाय र मानव अधिकारवादी संगठनहरूले आदिवासी तथा जनजाति सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि १६९लाई कानुनी आधार बनाएका छन् । यस महासन्धि अनुसार आदिवासीको मञ्जुरी विना उनीहरूको ऐतिहासिक भूमि र सम्पदा क्षेत्रमा परियोजना सञ्चालन गर्न पाइँदैन । यही आधारमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाहरू समेत दायर भएका छन् । जसको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ । राजनीतिक र प्रशासनिक तहमा नेपाली सेनाका अधिकारीहरूले खोकाना र बुङ्मतीको विवाद विशुद्ध प्राविधिक नभएर राजनीतिक र कानुनी भएको स्पष्ट पारेका छन् । सेनाले यो समस्या आफैं सुल्झाउन नसक्ने भन्दै सरकार, प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई चाँडो कानूनी निकास दिन वा राजनीतिक निर्णय लिन लगातार आग्रह गर्दै आएको छ ।