खाद्य सम्प्रभुत्ता, भूमि अधिकार र राष्ट्रिय कृषि नीति सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी

धनबहादुर मगर
काठमाडौं जेठ २६, राष्ट्रिय किसान सञ्जाल राष्ट्रिय कार्यान्वयन समितिको आयोजनामा खाद्य सम्प्रभुत्ता, भूमि अधिकार र राष्ट्रिय कृषि नीति सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।

उक्त कार्याशाला गोष्ठिीमा अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष चित्रहबहादुर श्रेष्ठले २० वर्षे कृषि नीति आफ्नो नेतृत्वमा भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय किसान आयोगको संस्थापक अध्यक्ष भएर काम गर्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन पनि सम्पन्न ग¥यो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले अनुमोदन गरेका दस्तावेजहरु कृषि मन्त्रालयलाई सुझावको बुझाएको बताए ।
कृषि नीतिमा सबैभन्दा बलियो किसान अधिकार हो । खाद्य सम्प्रभुत्ता किसानको अधिकार एउटा अंग मात्र हो । नीति निर्माणको तहमा किसानहरुको अधिकार अनिवार्य सहभागी हुनुपर्छ । राष्ट्रिय किसान सञ्जालमा २० वटा किसान संगठनहरु आवद्ध छन् । किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने आयोग मागी खाने भाँडाको जस्तो बनाएको छ । आयोगलाई विघटन गर्न कोशिष समेत गरेका थिए ।
हामी मन्त्रालय र किसान सञ्जालको बिचमा छौं । २००७ सालमा फागनु १४ गते निरञ्जन गोविन्द वैद्य, हरिपराजुली र केशवलाल श्रेष्ठले स्थापना गरेको किसान संगठन एउटा स्थापित संगठनको रुपमा उभिएको छ । इतिहासलाई ढाकछोप गर्न मिल्दैन । किसानहरुको पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको छ । किसान सञ्जालको ७ वर्ष मेरो नेतृत्वमा रहे, १० वर्ष बामदेव गौतम र तपाईहरुले गर्नु भयो ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (अफ्फा)का उपाध्यक्ष जगतप्रसाद रेग्मीले भूमि बैंक संविधानसँग बाझिएकाले खारेज हुनुपर्छ । नेपाली कृषि प्रणाली वहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट सञ्चालित छैन भने कुरा कसरी पुष्टि हुन्छ, नभए कुखुरा मार्ने थिएन, दूध पोखिनु पर्ने थिएन ।
वहुराष्ट्रिय कम्पनीबाट परिचालित एनजिओ, आइएनजिओले नीति निर्माणमा प्रभावित पार्ने काम भएको छ । पहिले शिक्षाले कृषिलाई ध्वास्त पार्ने काम काम गरेको छ ।
२०६१ को कृषि नीति अझै अधुरो छ । कम्युनिष्ट पार्टीले सञ्चालन गरेको ऐन, कानून र नीतिहरुले किसान र मजुदरहरुलाई सुरक्षित हुने दिएन । हामी कृषि नीति छिटोभन्दा छिटो बनाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा छौं । काठमाडौं जिल्ला कृषियोग्य भूमिमा पर्दैन । र काठमाडौंमा भएको किसान हुनलाई अनुदान दिन मिल्दैन । यो जिल्ला सैद्धान्तिक रुपमा आवादी जिल्ला हो । भूमि बैंक ऐन, सैद्धान्तिक र नीतिगत रुपमा बाझिएको छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष बलदेव चौधरीले सरकारलाई आफ्नो संगठनको विचारहरु लिखित रुपमा बुझाउने जमर्को गरिएको छ । नेपाली जनता अन्याय सहने तयार छ । नीति भनेको सुधार मात्र हो । २६ लाख हेक्टर जमीन कृषिमा पर्छ । लगानीको मूल्य लिजको आधारमा गर्नु प¥यो भने किसान झन्पछि झन् गरिब हुँदै जान्छ । जसले पैसा कमायो त्यो ठूलो मान्छे भन्ने सामाजिक मान्यता तोड्नु पर्छ । संविधानमा भएका कुरा माग्नु पर्छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका सचिव भरत फुयाँलको स्वागत मन्तवबाट शुरु भएको कार्यक्रममा भूमि बाँझिदै गएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीवादीलाई प्रश्रय दिने खालको रहीरह्यो भने देशको साना किसानले आफ्नो भूमि गुमाउने अवस्था तर्फ सचेत पारेका थिए । उनले भूमिबाट वञ्चित हुने अवस्था आउन सक्छ । जमीनबाट वेदखल नहुने कृषि नीति कसरी दिने । जीवननै कृषिमा आधारित छ । नीतिगत रुपमा कस्तो प्रभाव पारेको छ भन्ने विषयमा खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन र कानुनमा प्रकाशित नीतिगत सुझावहरु दिनसक्ने भनेर नीति निर्माण सहज गर्न सहयोग पुग्न सक्ने बताए ।

कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयका सह–सचिव इन्द्रहरि पौडेलले राष्ट्रिय कृषि नीति २०८२ को पृष्ठभूमि, औचित्य नेपालको संविधान कार्यन्वयन गर्ने कृषिमा देखिएका समस्या समाधान २०६१, कृषि नीति परिमार्जन गरि छलफल ल्याएको बताएको छ ।
यही असार २ गते सम्मको लागि मन्त्रालयको वेवसाइटम सुझाव माग गरेको छ ।
नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकको धारा ३६ मा ३ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । कृषि नीति २०८२, तयार गर्नु परेको छ । दिगो र समृद्ध कृषि अर्थतन्त्रको लागि
कृषि क्षेत्रलाई उच्च वृद्धिर हासिल गर्न दिगो, स्वास्थ बनाउने योजना रहेको छ । लक्ष्य र उद्देश्यमा
कृषिलाई सन्तुलन गर्न आन्तरिक कृषि उत्पादन वृद्धि, कृषिलाई औद्यौगिकीकरण उन्मूख, ३ खर्ब ५ अर्बको आयतलाई विस्थापन गर्न कृषिलाई राष्ट्रिय संरक्षणमा पर्ने गरि तत्कालै कृषि ऐन र कृषि नीतिमा काम गरिरहेको बताइएको छ ।

दिगो कृषिका लागि
१. जलवायू परिवर्तन,
२. खाद्य तथा पोषण सुरक्षा,
२. कृषि व्यापार सन्तुलन,

१७ वटा कृषिका नीतिगत वँुदाहरु
पहिलो, आधारभूत खाद्य अधिकार,
दोस्रो, प्रयाप्त खाद्य पोषण,
तेस्रो, सेवा प्रवाह र सुशासन,
चौथौं, जैविक विविधताको संरक्षण
छेठौं, पर्यावरण संरक्षण,
सातौं, प्रदेशको योगदान,
आठौं, तीन तहको सरकार, लगायत छन् ।

कृषिमा रणनीति एवम् कार्यनीतिः
रणनीतिक रुपमा कृषि उत्पादन, उपलब्धता, मूल्य वृद्धि, ।
समावेशीकरण, यान्त्रीकरण प्रवद्र्धन,
कृषि भूमि संरक्षण एकदमै जटिल र पेचिालो बन्दै आएको अवस्था भूमिको समस्या समाधान,
भू–उपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, सदुपयोग गरेर नेपाली जनताको कृषिलाई किसानको मात्र हो भन्ने अनुभूति दिलाउने, कृषिबाट उभो लाग्दैन भन्ने भाष्यलाई गलत सिद्ध गर्ने, संसारमा जुनसकै राजनीतिक धारणा भएको देशमा राष्ट्रिय संरक्षण गरेको छ गरेको हुन्छ । नेपालमा पनि त्यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिने ।
खाद्य स्वाच्छता, खानयोग्य बनाउने
बजारीकरण, विविधिकरण, बालीजन्य कृषिवस्तुको संरक्षण गरि फ्यूचर स्माट कृषिलाई व्यवस्थापन गर्ने । पानी नपरेको बेलामा रैथानी बालीले महत्व राख्ने बालीको प्रवद्र्धन, युवा उद्यम विकास गर्ने,

कृषि मन्त्रीको अध्यक्षता अन्य अन्तरमन्त्रालय मन्त्री, सचिव, सह–सचिव, सदस्य सचिव रहने छ ।
त्यसले नीति निर्देशन काम गर्नेछ । स्थानीय तहमा ः स्थानीय निकायको प्रमुख त्यस समितिको अध्यक्ष बन्छ । कार्यक्रम तथा अनुगमन संघीयस्तरमा सचिवस्तरीय समितिको प्रस्ताव गरेको छ । कृषि शिक्षा, अनुसन्धान, प्रसारको परिकल्पना गरिएको छ ।
संघ, प्रदेश, स्थानीय स्तरमा अनुसन्धान, प्रविधि, खाद्य सम्बन्धी हक, संघको रहने छ । प्रदेशले पूर्वाधार विकास गर्ने, स्थानीय सरकारलाई कृषि प्रसार गर्न प्रमुख जिम्मेवारी दिएको छ ।
स्थानीय सरकारलाई कृषि प्रसारको काम गर्न प्रमुख जिम्मेवारी दिएको छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका सचिव शर्मिला पौडेलको उठेका प्रश्नको टिप्पणी गर्दै कृषि नीति बनाई रहँदा आधुनिक कृषि प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइहरहेको छ । किसानले पाउनु पर्ने सुविधाहरु पाउन नसकेका अवस्था छ ।
कर्मचारीको पक्षमा भन्दा पनि किसानको पक्षमा काम गर्नु पर्छ भन्ने ध्यानाकर्षण गरेकी छन् । बजेट सबैभन्दा थोरै किसानसम्म पुग्छ त्यसकारण किसानले अनुदान पाउन सक्दैन । जतिसुकै ठुला कुरा गरे पनि, प्रधानमन्त्री सचिव जो सुकै भएपनि देशको खम्वा भनेको कृषि नै भएको बताईन् ।
अभिभावकहरुले सागको ठूला पात टिप्दा बीउको लागि राख्नु पर्छ भनेर भोली बीउको के रोप्ने भन्नु हुन्थ्यो ? व्यवसायिक ढंगले नगरे पनि आफ्नो घरलाई पुग्ने उत्पादन गर्ने हो । तपाई हामी किसाानकै छोरा–छोरी हुन् । हाम्रा बुबाआमाले सिकाएका प्रविधिमा हामी छैनौं । व्याख्या चाही जति गरे पनि पुग्दैन ।
अभिभावक संस्था कृषि मन्त्रालय हो । मन्त्री भनेको १३ दिनको पनि भयो । जस्तो चाह्यो त्यस्तो बनाउने सक्ने क्षमता कर्मचारीमा हुन्छ । किसानको मुद्दामा गैर जिम्मेवार नबनिदिनु होला ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका उप–महासचिव बुद्ध बस्नेतले विगतमा प्रयास गरेको कुरा समेत्न प्रयास गरिरहेकोले कृषि समस्या समाधान हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए । कृषि मन्त्रालयमा मन्त्री बन्दा कुनै चर्चा सुन्दैन । जहाँ बढी चलखेलको हुन्छ त्यहाँ बढी चर्चा हुने गरेको हुन्छ । उत्पादन गर्नु पर्छ जमीन महँगो भयो । उत्पादन गर्न चाहिरहेको छ । भूमिहिन जनतालाई जमीन दिन किन कन्जुस्याई गर्ने । नेपाल सरकारले १० कठ्ठा जमीन त बाँड्न सक्छ । भूमिहिनहरु खोला किनारमा बस्नु परेको अवस्था छ ।
हामी उत्पादन बढाउने कुरामा जोडदिएका छौं । तर बजारको अवस्था छैन । जमीन सस्तो भयो भने उत्पादन बढाउन सकिन्छ । लिजालाई सरलीकृत बनाईदेओस ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का महासचिव, भूमि आयोगका उपाध्यक्ष, सञ्जालका संयोजक नहेन्द्र खड्काले कृषि विकास मन्त्रालयले बनाउदै गरेको कृषि नीतिको बारेमा छलफल गर्न हामीलाई सहभागी गराएको छैन । किसान पहिचान र वर्गीकरण, वर्गीकरण, परिचयपत्र, प्रविधि, रासायनिक मल मात्र होइन । आदिवासी ज्ञानहरु पर्यावरणीय कृषि, कृषि विधेयक पनि सँगै बताएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका कृषि सचिव गोविन्द शर्माले कृषि नीति र कृषि विधेयकमा ४ वर्षदेखि गृहकार्य भएको बताएको छ । विद्येयकमा ६ वर्ष भयो छ । कृषि प्रवद्र्धन ऐन भनेर बनाउने खोजेको थियो ।
सातै प्रदेशसँग छलफल गरेका छौं । कृषिका विषयमा नेपाल सरकारसँग सबैभन्दा बढी छलफल भएको छ ।
कृषि नीतिमा ४ वटा उद्देश्यहरुमध्ये खाद्य सुरक्षा विषयमा बढी जोड दिएको छ । नेपाली जनताले धेरै समयसम्म खान पाउँनु पर्छ । अमेरिका लगायत कतिपय देशहरुमा खाद्य सञ्जाल बिग्रीयो भने ७ दिन पछिको आठौं दिनमा खान पाउँदैन ।
व्यापार घाटा बढेको छ तर पनि निर्यात पनि १७ प्रतिशतले बढेको छ । हाल संसारमा सबैभन्दा बढी उठेको विषय जलवायू परिवर्तन हो । रोगकिरा रोकथाप, समग्रमा कृषि प्रणालीलाई हेर्नु पर्छ । मन्दी हुँदा सुशासन जहाँ कमी हुन्छ प्रस्तुतिमा नकारात्मकता बढ्छ ।
कृषि भनेर सबभन्दा पहिले हामीले बुझेको जमीन हो । श्रम, सुरक्षा, संस्थागत नीति, भन्दा पहिले जमीन होे ।
२०७९ सालमा ल्याएको भू–उपयोग नीतिका कारण, कृषि भुमिमा एक्कासी खण्डीकरण बढ्यो । त्यतिबेला हामीले भनेका थियौं । यसरी खण्डीकरण गर्दा जग्गा रहँदैन । जग्गा खण्डीकरणका गरियो । यो पालिकामा कृषियोग्य भूमि नरहेको भनेर प्रतिवेदन आयो । मानीय मन्त्री शशी श्रेष्ठले भनेको थियो कृषियोग्य भूमि संरक्षण चाहीँ गर्नु पर्छ । गर्नु पर्ने के हो भने वर्गीकरण गरेर मात्र हुँदैन ।
पहाडको जग्गा र राजापुरको जग्गासँग दाज्नु हुँदैन । गैर कृषिमा लाने हो भने प्राविधिक हिसाबले कृषि भूमि संरक्षण गर्नु पर्छ ।
योजना कृषि गर्न सरकारले नीति ल्याएन भने जमीन सकिन्छ । यो आर्थिक प्रेसरले भएको हो । बाँझो जग्गा प्रयोजन गर्न बजेटमा माध्यम, उच्च, हिमालमा, गरिएका कृषिमा भारतबाट सिक्नु पर्छ । वन्यजन्तु विस्थापन गर्न मासिनहरुलाई फर्काउनु बाहेक अरु उपाय छैन । भारतमा गाई पालेको छ । राज्यले घाँस लगाएको छ । भित्रको एरिया अनर ल्याण्ड कन्सल्टेड गर्न मेकानिज्म तयार गरि श्रम गर्ने आफ्नै मोडल बनाऔं । अहिले म्यानपावर छैन कसले कृषि गर्ने परिवारिक खेतीमा जोड दिऔं ।

५ लाख घर मानव विहिन भएको छ । किसानले कृषि धानेको हो, कृषि गर्दा अहिले लेबरको लागत उठ्दैन । मानव जनशक्ति (ह्यूमन रिसोर्स) चाहिन्छ । सरकारी तवरबाट अहिले भन्दा पहिले राम्रो गरेको थियो । स्थानीय तहले कोहीले असाध्ये राम्रो काम गरेको छ । कृषि मन्त्रालय मातहतका प्राविधिक जनशक्ति पनि बाँडियो । प्रधानमन्त्री आधुनिक कृषि परियोजना इकाई समन्वय समितिको आधारमा चलेको छ ।
विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीको हकमा मलेशिया सरकारले विदेश अध्ययन गर्न पठाएपनि अध्ययनको समयअवधि सकिएपछि १५ दिन ढिलो ग¥यो भने किन ढिलो ग¥यो भनेर सोधपुछ गर्छन् ।
नीति एउटै मात्र होइन कस्तो बनाउने परम्परागत, आधुनिक, अर्गानिक, जानेको मूलत नीतिमा हामीले धेरैले प्रवद्र्धन गरेर अझ त्यसभन्दा बढी राष्ट्रिय बजार पाउने गरि बनाउनु पर्छ ।
कृषि बजारको चुनौंती बाहिरकाले पनि गनु परेको छ तर, राज्यको सुरक्षा कवज चाहिन्छ । जति धेरै क्यारेन्टाइन भयो त्यति धेरै समस्या हुन्छ । आन्तरिक प्रवद्र्धनलाई राष्ट्रिय सुरक्षा चाहिन्छ भनेको छौं । यहीको मह व्यवसाय आन्तरिक महमा केही वेइमान गर्दा ध्वस्त भयो । डब्लु टिओ मा प्रवेश गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय सुरक्षाका कुराहरु छन् । व्यवसायिक फ्रन्टमा आउन बजार भएन भने किसानलाई सुरक्षा गर्न सक्दैनौं ।
कानुन मन्त्रालयमा दोस्रो पटक पठाएको छ । सञ्जाल मार्फत नै सुझाव पठाउनु होला । थाहा पाएसम्म खाद्य सम्प्रभुत्ता शब्द परेको छैन । एउटै सञ्जालबाट आयो भने राख्छौं । ऐन किसानको हकमा बन्छ । वर्गीकरण, कृषि जैविक विविधता, स्रोत केन्द्र, कृषि बजार, मूल्य निर्धारण आदि सेक्टरल ऐन छ ।
ऐनको विषयमा व्यापक छलफल हुन्छ । २० लाख किसान दर्ता भएका छन । स्थानीय तहमा भएपनि स्थानी तहमा किसानले भन्दा भूमि मन्त्रालय कति समन्वय गरेको छ । पहिलो जाने ठाउँ भूमिमा हो । कृषि, वाणिज्य मन्त्रालयलाई कार्यन्वयन गर्ने नियमावालीले दिएको छैन ।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका भूमि विज्ञ जगत बस्नेतले माक्से उत्पादन लागि ३ वटा कुरामा जोड दिएको बताए ।
१ मिन अफ प्रोडक्शन ।
२. पँुजी
३ लेवर, यि ३ वटा साधान किसानसँग पहिले भूमि र पँजी चाहिन्छ । किसानसँग छैन । पुँजी नभइकन कृषि गर्न सक्दैन ।
आवासको हक,
२०७६ साल माघ २८ गते राजनीतिक अस्थिरताको कारणले मात्र ३ वटा आयोग बन्यो ।
आयोगका अनुसार ११,१२, ८९० भूमि आयोगमा दर्ता भएको छ ।
दर्ता भएको ८६,४०० पहिले दर्ता भएको थियो ।
१४ लाख नेपालीले देशभर आयोगको घरवास मात्र होइन । जग्गा जमीन पनि दिन्छ ।
प्रधान मन्त्रीले पुर्जा दिन्छु भनेर पनि सक्दैन । वडालाई अधिकार दिएको छ । त्यहाँबाट प्रमाणित हुनु पर्छ । कैलालीमा मात्र १,३२,०००, कञ्चनपुर ८६ हजार दर्ता भएको छ । यि ३ वटै सरकारको दायित्वमा भित्र पर्छ ।
विधेयक पारित नुहने हो भने ६० प्रतिशत वनले आफ्नो भन्छ । सर्वेक्षक र अमिनलाई समेत अख्तियारमा मुद्दा हालेको छ ।
सरकारले नियुक्त गरेको ४ जना सदस्या ५ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था गरेको छ ।
माक्र्सले जमीनलाई धर्ती भन्नु भएको छ ।
धर्ती भनेको पनि आमा
किसान र मजदुर युवा भन्नु भएको छ ।

प्रा.डा.केशव खड्काले खाद्य सम्प्रभुत्ता आन्दोलन विश्वको धेरै देशमा भएपनि नेपाल लगायत १३ वटा देशमा मात्र कानुन बनेर लागु भएको बताए । खाद्य सम्प्रभुत्ता ऐन नागरिक हकको रुपमा उभिएर आएपछि जीउन सक्ने आवाजको रुपमा आएको छ ।
७० वर्ष अघि राजा रजौटाले यो अभियान चलाएको भए देश धेरै माथि उठ्थ्यो । हतियार बनाउने खर्च गरे, किसानहरुलाई कुटो कोदालो बनाई दिएको भए कति सम्पन्न हुने थियो ।

इस्वी सम्वत् १९९६ मा रोममा खाद्य शिखर सम्मेलन भयो त्यसपछि स्पेनमा लाभिया क्याम्पासिनाले हामीलाई खाद्य सम्प्रभुत्ता चाहियो भनेर आवाज उठायो । नेपालमा पनि २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन
पछि मुद्दाको रुपमा उठाउँदै आयो । २०६३ लाभिया क्याम्पासिनाको आन्दोलल क्याराभान दौड काठमाडौं आ आएर समापन समारोह परिणत भयो । उक्त क्याराभानको तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्वोधन गरेका थिए । फेरि ६६÷६७ तिर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गोष्ठी भयो ।

पुष्पकमल दाहाल –प्रचण्ड) लगायत सम्पूर्ण राजनीतिक दलको नेताहरुको सहभागीता थियो । हामीले त्यसलाई इनिसिएसन लियो ।
खाद्य सम्प्रभुत्तालाई ईस्वी सम्वत् २००७ सालमा लाभिया क्याम्पासिनाले पास ग¥यो ।
खाद्य अधिकारलाई महिला अधिकार, र पहिलो मानव अधिकार हो भनेर पारित ग¥यो ।
आयआर्जन बराबर हैसियत हुनुपर्छ भौगौलिक परिस्थिति अनुसार जलस्रोत, जंगल, जडिबुटी जनताले आफ्नो जमीन आफैले उपयोग गर्न पाउने हुनु पर्छ । यूएनको (राइट टु फुड) खाद्य अधिकार, नेपालमा विक्रम सम्वत् २०७४ मा खाद्य सम्प्रभुक्ता ऐन भएर आयो । त्यो ऐन १८ वर्ष पछि लागु भयो ।
राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु भन्दै बाहिरबाट ल्याएको कुरा पछि संकटमा पारेको छ । एकल महिला, अनाथ बालबालिका, जेष्ठ नागरिकका लागि सहयोग गर भनेको छ ।
डब्लुटीओको प्रावधानहरुलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ । सार्वभौम सत्ता नेपाल भनेर गर्ने खाद्य सम्प्रभुत्ता अहिले अधुरो र अपुरो छ ।
४ हजार वर्षदेखि किसानले अस्तित्वको लडाई लड्दै आएको छ । किसान श्रमिक हुने ? किसान सम्प्रभुत्ताको लागि मौलिक साँस्कृतिक रुपमा फराकिलो बाटो बनाएर कृषि गर्ने राजनैतिक रुपमा सहमति नभएसम्म सम्भावना हुँदैन ।
खाद्य सम्प्रभुत्ता महत्वपूर्ण हिस्सा हो । संस्थागत विचार राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ महासचिव महानन्द सापकोटाले कृषिको सुधार गर्न संस्थागत रुपमा सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिएका बताएका छन् । जीविकोपार्जन, ४ हजार वर्षको अस्तित्वको लडाइमा किसानहरु लडिरहेका छन् । किसानलाई श्रमिक हुने, उत्पादक समूह, कृषक समूह, सहभागी हुनु पर्छ । स्वास्थ्य, शिक्षा र पेन्सनको व्यवस्था हुनुपर्छ । कृषि पाठशाला, कानूनी तर्जुमा गरि सहभागी गराउने नीतिको व्यवस्था हुनु पर्छ । निजी कृषक समूह, कृषि शिक्षालाई व्यापार व्यवसायी र अध्ययन अनुसन्धानलाई जोड दिने ।
कृषि विषयमा विभिन्न समितिमा महासंघको सहभागीता, दूधको उत्पादन र उत्पादन वृद्धि र भुक्तानी पशुपालनमा मूल्य श्रँृखला, कार्यन्वयनको पाटो फितलो छ । सेवा सुविधाहरु कानुनमा पाइदैन ।
२० औं वर्ष देखि जमीन नपाएकाहरुले जमीन पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
त्यसो गर्दा वडाको जनप्रतिनिधी दबावमा पर्ने रहेछ । अनिवार्य कृषि नीति बन्ने र ऐन बनाउने जरुरी छ । अनुदानको सावल समावेश गर्न जरुरी छ ।

भूमि अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य प्रेम प्रकाश नेपाली जोखिम बढाउन बिमा नीति, वहुसाँस्कृतिक खानाको कुरा राख्न पर्छ । जैविक विविधता राख्न सके अर्थ राख्थ्यो होला । सम्वोधन नहुनुमा राजनीति र कर्मचारी वर्गको असहयोग हुँदै आएको छ । पशुपन्छी पालन मूल्य श्रृँखला, सेवा सुविधाहरु कानुनमा पाइदैन ।

साहित्यिक पत्रकार जगत वाशिष्ठले जग्गा दर्तामा नविकरणमा भारी राजश्व लिएको छ । मैले कृषि र रोजगारका सम्वोधन नहुनुमा राजनीतिक तह जिम्मेवार रहेको पाएँ । नीति नबनाईकन ८ देखि २०० प्रतिशत राजश्व कसरी लिन सकिन्छ ? भूमिलाई कमाई रहने भाँडो बनाई राख्ने भन्ने मनसाय देखिन्छ ।

दोलखाका किसान दीपबहादुर दाहालले आफूले जर्सी पौवा कृषि फार्म दर्ता गरेर सञ्चालनमा ल्याएको बताए । दाहालले फार्म हाल सञ्चालनमा नरहेको, हाल आफू सुकुम्वासी भएर बस्नु परेको वाध्यता सुनाए ।
कसरी सुकुम्वासी बन्न पुगे भन्ने कुरा भावुकताका साथ प्रस्तुत भए । दाहालले भने ‘‘मैले कृषि र रोजगारको लागि कृषि गरे, टमाटर, जडिबुटी उत्पादन गरेका थिए । टमाटर उत्पादन गरेर स्थानीय बजारमा प्रति केजी ४० रुपैयामा बिक्री गरिरहँदासम्म बजार राम्रै थियो । कुनै व्यापारीले भारतबाट टमाटर ल्याएर १५ रुपैयाँ प्रति केजीमा बिक्री ग¥यो । ३ हजार कुखुराको लागत १५ लाख भन्दा बढी लागत थियो त्यो पनि वर्ड फ्लूले सकियो । मेरा सबै कृषि व्यवसाय आफैै सकेर गयो ।

३७५ रोपनीमा खेती गरिएको थियो ।
८० रोपनीमा चिराइटो,
८० रोपनीमा भुइस्याउ,
त्यसमा भएको उत्पादनले बजारको अभावमा बिक्री गर्न नसक्दा कामदारलाई समेत ज्याला दिन सकेन । उत्पादन गरेर बजारमा बेच्छु भन्ने लागेको थियो । उत्पादित कृषि उपज बजारको अभावमा खेर गयो । किसानको अवस्था के हुन्छ । म आज सुकुम्वासी भयो । मेलै खसी, बोका, काठमाडौं बेच्न ल्याए । ३ दिनसम्म प्रहरीले रोके । ३ वटा गाडीमै मरे, लेवरलाई पैसा पनि दिन सकेन । कामदारबाट कतिपटक कुटाई खाएँ । घरखेत गयो गाउँ फर्कने स्थिति भएन । सरकारले अनुदान लागि ५० लाखको प्रस्ताव लेख्न ७० हजार माग्यो । थाहा छैन गाउँ फर्कने स्थिति बन्छकि बन्दैन ।
शुरुमा कृषि गर्न भनेर १० वर्षको लागि ५० रोपनी जमीन भाडामा सम्झौता गरे । कृषि कर्म शुरु गरें । दानाको मूल्य प्रति केजी ४८ रुपैयाँ, दुधको प्रतिलिटर २५ रुपैयाँ, फार्म डुबेर गयो । जहाँ जग्गा छन् जताततै फोहोर फालेका छन् । कृषक वर्गले समस्या पाल्नु परेको छ । निलगाई, हरिण, वँदेलबाट सताई राखेको छ । त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने ? वन्यजन्तुको संरक्षण ऐन, गाउँमा वँदेल पसेको हुन्छ । आज राखेको बीउ भोली जाँदा सकिन्छ ।

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)की केन्द्रीय सदस्य शान्ता कार्कीले धेरै किसानहरु रोइरहने अवस्था कहिले सम्म हुने हो
१. किसान जमीनले पनि बलियो हुनुपर्छ अभियानलाई आसु बन्नु दिनु नहुने ।
२. देशमा उत्पादन नहुने बाहेकका विदेशका उत्पादन रोक्नु पर्ने ।
३. रैथाने बाली प्रवद्र्धन नीतिगत रुपमा संरक्षण गर्नु पर्ने ।
४. प्राविधिक शिक्षामा जोडदिनु पर्ने । सिमेनको ५०० र पारिश्रमिक ५०० छुट्याउनु पर्ने अवस्था छ । मेरो अनुरोध, अनुदान होइन कर्जाको व्यवस्था हुनु पने सुझाव दिएकी छन् ।

अखिल नेपाल किसान महासंघका उपाध्यक्ष हरिनारायण महत्तोले मधेश, हिमाल, पहाडको किसानको समस्या धेरै ठूलो फरक रहेको बताए । खुल्ला सीमाना छ । हामी धान, तरकारी उत्पादन गर्छौ ।
भारतबाट आउने वस्तुमा प्रहरी प्रशासनले राक्नु त रोक्छ तर, दुइचार रुपैयाँ दियो भने छोडिदिन्छ । किसानका दलालहरु माथि कडाइका साथ अनुगमन गर्नु पर्छ ।
सिँचाईको कुरा गर्ने हो भने अहिले ५०÷६० फिट गहिराईबाट ट्युवेलमा पानी आउँथ्यो अहिले १०० फिट गहिराईबाट पनि ट्यूवेलबाट पानी आउँदैन । चुरे संरक्षण होस् । युवालाई रोक्ने कृषि मात्र हो । भूमिले वनको पूरै विरोध गरेको छ । २÷४ कठ्ठा जमीन भएकाले कृषिको लागि शेयरको रुपमा दियोभने उत्पादन बढ्छ । त्यस प्रकारको कृषिको मोडलमा लानसक्यौं भने अहिलेको जनसंख्या भन्दा १० गुणा बढी जनसंख्यालाई कृषिले पाल्न सक्छ ।
कहिले हुन्छ कृषिमा नाफा, जहिले पनि घाटा भईरहेको अवस्थामा छ । कहिलेसम्म घाटा खारहने ।
हरेक वर्ष ५ लाख वेरोजगार हुन्छ । कृषकको माग छ, राष्ट्रिय कृषि नीतिमा संरक्षणको व्यवस्था के हुन्छ । नदि किसानको होकि कस्को हो ? रक्त चन्दन, गाँजा लगाउने नीति सरकारको आउनु पर्छ । त्यसो गर्दा बाँझो रहेको भूमिमा पनि कृषि गर्नेहरु बढ्न सक्छ ।

उदयपुरका किसान मिटर व्याजको चक्करमा फसेको छ । मिटर व्याजको समस्या बढ्दै गएको छ । ३ प्रतिशतबाट २४ प्रतिशत व्याज पुग्छ । २० लाखको धितो छ भने ४ लाख २० हजार लिलामी निकालिन्छ । सरकार, भु–माफिया र दलालीको चक्करमा फसेको छ । संगठित अपराध गर्नेको विगबिगी चलेका छ ।

मौरीपालक संघको अध्यक्ष तथा अनुसन्धानकर्ता लक्ष्मण गुरुङले कृषि जोगाउने व्यावसाय हुने कि डब्लु टिओको पछि लाग्ने । हामीले कस्तो कृषि गर्ने ? घरै पिच्छे । व्यावसायिक कृषिको नाममा झन् कतै हामी अलमलिने हो कि । कृषिको मोडल कस्तो हुने ।

अखिल नेपाल कृषि मजदुर संघका अध्यक्ष मुक्तिनाथ दासले सरकारले सम्बन्धित निकायले सुनिरहेको छैन । आत्मनिर्भर भएका कृषिजन्य वस्तु आयतमा रोक्नु पर्छ । रोक्नको लागि बारम्वार ध्यानाकर्षण भएका छन् । रोकेको अवस्था छैन । सहकारीमा सदस्य भएको बाहेक अरु किसानले रासायनिक मल पाइदैन । कृषि श्रमिकहरु सहकारीको सदस्य कसरी बन्ने ? कृषिवस्तु उत्पादन मूल्य निर्धारण किन भएको छैन ।
सहकारी विभागका सदस्य तथा जडिबुटी उत्पादक सहकारी संघका अध्यक्ष इश्वरीप्रसाद पाण्डले कृषि वनु, भूमि अन्तरघुलन छ । कार्यन्वयनमा जान पाउन प¥यो । ओसार प्रसार गर्ने वनको ऐन २०७६ ले मिल्ने देख्दैन ।

राष्ट्रिय किसान सञ्जालका संयोजक तथा अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारीका महासचिव नहेन्द्र खड्काले कार्याशाला गोष्ठीमा उठाइएका विषय वस्तुमाथि संक्षिप्त संस्लेषण गरेका छन् ः
संस्लेषणमा कृषि विधेयक २०८२ बन्दै गरेको, २०६१को कृषि नीति संशोधित २०८२ छलफलको क्रममा रहेको, किसान अधिकारका लागि कानूनी आधार बन्दै गरेको, कृषि ऐन र नीतिले समाजवाद उन्मूख कृषि अर्थतन्त्रको रुपान्तरण गर्ने आधार बन्ने कुरामा अभ्यास गर्ने गरि गरिनु पर्ने कुरामा सहमत रहेको संक्षेपमा संस्लेषण गरेको छ ।
कार्याशाला गोष्ठी कार्याक्रममा हामीले खोजेका प्रश्नहरुको जवाफ के हो भनेर राख्ने छौं । उठेका विषयवस्तुमा लिपिवद्ध गरि सुझावको रुमा सञ्जाल मार्फर्त संलग्न गरि मन्त्रालय पठाउने छौं ।
साथै महासचिव नहेन्द्र खड्काले एशिया प्रशान्त किसान कार्यक्रम अन्तर्गत कार्यक्रम भएको बताए ।

–उत्पादन प्रणालीमा रुपान्तरण जरुरी छ ।
–साँस्कृतिक, सामुदायिक, स्थानीय उत्पादन, राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय बजार व्यवस्थापनको प्राथमिकता, कृषि शिक्षा, खाद्य सम्प्रभुत्ता, नेपाली जनताको राष्ट्रिय सुरक्षाको आधार स्तम्भ हुने कुरामा कार्याशाला गोष्ठी एकमत भएको छ ।