कृषि, जैविक विविधताका लागि नेपाली किसानहरुको उत्तरदायित्व

कृषि जैविक विविधता नेपालको एउटा अभिन्न अंग हो । कृषि जैविक विविधताको मर्म बुझ्न नसक्दा नेपालको कृषि जैविक विविधताले संकटको सामना गर्नु परेको छ ।
कृषि भन्नाले केवल खानाको कुरामा मात्र सीमित हुँदैने । यो जैविक विविधतासँग घनिष्ठ सम्बन्ध राख्छ । हामीले जैविक विविधताको कुरा गर्दा मौरीको मात्र कुरा गरेपनि धेरै कुरा बुझ्न सक्दछ । किनकी मौरी यस्तो प्राणी हो स्वच्छ वातावरणमा बस्न रुचाउँछ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नेपालको भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गर्नुका साथै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिशित गर्न समाज तर्फ अग्रसर हुने उल्लेख गरिएको छ । संविधानमा स्वच्छ वातावरणको हक राष्ट्रको निकास सम्बन्धी कार्यमा वातावरण र विकास बीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
त्यसरीनै संविधानले कृषिसँग सम्बन्धित विषयहरु खान सम्बन्धी हक, खानाको हक, रोजगारीको हकको व्यवस्था गरेको छ । वलितको हक अन्तर्गत राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच परम्परागत ज्ञानको प्रयोग अवलम्वन गरिएको स्थानीय निकायको भिजन तथा कृषि प्रजातिको छनौंट संरक्षणको अधिकार र उत्तरदायित्व दिएको छ ।
नेपालको संविधानले तीनखम्बे अर्थनीति सार्वजनिक निजी र सहकारी क्षेत्र मार्फत दिगो र तीन खम्बे आर्थिक वृद्धि गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिहरूको न्यायोचित वितरण गरी शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउंँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्य रहेको उल्लेख गरिएको छ । दोहोरो स्वामित्वको अन्त्य वैज्ञानिक भूमि सुधार अनुपस्थित भू–स्वामित्वलाई व्यवस्थित गर्ने जग्गाको चक्लावन्दी गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने निर्दिष्ट गरेको छ । यसैगरी भू–उपयोग नीति अवलम्वन वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने कृषि उपजको उचित मूल्य पाउने, बजार सुनिशित गर्नुपर्ने उल्लेखित छ ।
संविधानमा प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण सम्वद्र्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति रहेको छ । स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था समेत गरिएको छ । जैविक विविधताको संरक्षण, सम्वद्र्धन र दिगो उपयोग गर्नका साथै वातावरणीय सन्तुलनका लागि आवश्यक भू–भागमा वन क्षेत्र कायम राख्ने नीति लिएको छ । प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्ने प्रावधान रहेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै खाद्य सम्प्रभूताको मान्यता अनुरुप तथा जलवायु र माटो अनुकूलको खाधान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरी खाद्यान्नको दिगो उत्पादन आपूर्ति सञ्जाल सुरक्षा र सुलभ तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने अपरिहार्यता रहेको निर्दिष्ट गरि खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने नीति रहेको छ ।
यसका लागि नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तह राखेर तीनै तहको छुट्टा–छुट्टै र साझा अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय कृषि नीति २०६१ अनुसार नेपालको भौगोलिक विविधता, कृषकको अनुभव र आधुनिक कृषि प्रविधि अपनाई दिगो आर्थिक वृद्धि तथा खाद्य सुरक्षा हासिल गर्ने नीति रहेको छ ।
बीस वर्षे कृषि विकास रणनीति (२०१५ २०३५ ई.स.) ले खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, प्रतिस्पर्धी क्षमता, ग्रामीण घरधुरीहरूको आयमा वृद्धि र आयको समतामूलक वितरण तथा कृषकहरूको न्यायोचित अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
कृषि विकासका लागि संविधान कानुनले व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयनको क्रममा बिभिन्न ऐन, नियमहरू, नीतिहरु जस्तै कृषि अनुदान ऐन, करार खेती ऐन, संस्थागत संरचनाहरुको आवश्यकता टड्कारो रुपमा देखिएको छ । भू–उपयोग नीतिको व्यापक उपयोग, बीउ लगायत अन्य कृषि सामाग्रीको सहज आपूर्ति र अनुदानको व्यवस्था, कृषि ऋण, कृषि बिमा आदिको सामूहिक व्यवस्थापनको आवश्यकता रहेको छ ।
नेपालको संविधानले कृषि विकास र जैविक विविधता संरक्षणका लागि वृहत रुपमा दिशानिर्देश गरेको छ र कार्यन्वयनको स्तरमा आवश्यक व्यवस्थापकीय सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएका धेरै विषयवस्तुहरु माथि विचार विश्लेषण गर्नु जरुरी छ । मानव जातिले आफूले आफूलाई चाहिने धेरै कुराको विकास गरेपनि, जतिसुकै विकासको कुरा अघि सारेपनि प्राकृतिक सम्वद्ध विषयहरुको संरक्षण गर्न सकेन भने त्यसको महत्व कालान्तरमा गएर महत्वहीन देखिन सक्छ ।
मानव जातिको लागि गाँस वास कपाल तिनै कुराको अति जरुरी पर्दछ । वास पृथ्वीले जुटाईदिएको छ । गाँस र कपास जुटाउन मानिसले अझ धेरै संघर्ष गर्नु पर्छ । यद्यपी संघर्ष विना केही कुरा पूरा हुँदैन । संघष मानवको अनिवार्य शर्त रहन्छ । संघर्ष नगरिकन पृथ्वीमा बाँच्न सक्दैन ।
यी कुराहरु हामीले सोच्ने मात्र होइन, व्यवहारमा लागु गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । यति धेरै कुरा गरि सकेपछि मान्छेले पछि गएर पछुताउनु पर्ने हुन्छ भन्न हेक्का राख्दैन । त्यो हो जैविक विविधतासँग सम्बन्धित बालीहरु हरेक १० वर्षमा १ बाली नाश हुँदै जाने वैज्ञानिकहरुको प्रक्षेपणले बाली वस्तु संरक्षण हुन नसकी लोप हुने अवस्था रह्यो भने मानिसले आफूलाई पनि संरक्षण गर्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ ।
एउटा खानाको कारण दोस्रो जलवायू वाष्पको बढ्दो तापक्रमको कारण, अर्को मानिसको जैविक विनाशमा ह्रासको कारण, लोप हुने, प्रजनन् क्षमता मृतप्राय हुने अवस्था भयो भने मानव जातिको वंश विनाश क्रमश ह्रास हुँदै जाने हुन्छ ।
कृषि जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु भनेको वन, वातावरण, जल, जंगलको संरक्षण हो । विनाश हुनबाट बच्न मानिसले प्राकृतिमाथि अस्वभाविक अतिक्रमण, वातावरण विनाशको काम आजैबाट रोक्नु पर्छ ।