मत्स्य विकास वर्तमान अवस्था चुनौंती र सम्भावना विषयक दुईदिने कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्नः मत्स्य क्षेत्रलाई ध्यान नदिएको विज्ञहरुको निष्कर्ष

धनबहादुर मगर
काठमाडौं, माघ २१, केन्द्रीय मत्स्या विकास केन्द्र बालाजुको आयोजनामा माघ २० र २१ गते कीर्तिपुरको बागवानी सभाहलमा मत्स्य विज्ञ, मत्स्या व्यवसायी लगायत उल्लेख्य सहभागीतामा ७ वटै प्रदेशबाट आएर दुईदिने गोष्ठी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
गोष्ठीको दोस्रो दिन चलेकोको कार्यक्रममा विभिन्न प्रकारको माछा सम्बन्धि विषय सम्बन्धी ज्ञान, तत्कालीन अवस्था भविष्यमा अगाडिबढाउनु पर्ने विषयहरुलाई केन्द्रीत गरि कार्यक्रम गरेका थिए ।
उक्त कार्यक्रममा स्थानीय माछा प्रजातिका जोगाउने, विदेशी माछामा बढी ध्यान दिन नहुने नीति बनाउनु पर्ने, खोला नदीनालामा बालुवा उत्खनन् गर्न रोक्नु पर्ने । प्राकृतिक संरचनाहरु नष्ट गर्न नपाउने, पानी बग्ने रेस्वे पोखरी बनाउन बजेट छुट्याउनु पर्ने कुराहरु उठाएका थिए ।
कोशी प्रदेश ः
कोशी प्रदेशमा जलवायू परिवर्तन, प्राकृतिक क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने, माछापालन क्षेत्रको विस्तार गर्नु पर्ने, व्रिडिङ स्वादेशी माछा अनुवांशिक स्रोेतको संरक्षण, नदीमा बाँध बाधियो असर पारिदो रहेछ ।
फँगास माछामा बढी ध्यान दियो । एन्टिवायोटिक फिस मिल महँगो पर्छ ।
मत्स्य विकासको वर्तमान अवस्था र चुनौतीहरु वियषक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको छ ।
कोशी प्रदेश भेटरीनरी अस्पताल, पशु सेवा कार्यालय ३, माछा जोन १ रहेको छ । ऐन नियम नीति बनाउन नसक्दा कार्यन्वयनमा समस्य परेको छ ।
उत्पादन सम्बन्धी तथ्याङ्क संकलन गर्ने काम गरि क्षेत्रफल ११० हेक्टरसम्म फैलिएको छ । झापा फँगास, ट्राउट फार्म, भूरा अभाव हुँदा फार्म बन्द हुँदै गएको छ । व्यवसायीक हिसावले झापा, मोरङ, सुनसरीमा उत्पादन बजार र २२ वटा फार्म र ४५० कृषक उद्यमी रहेका छन् । व्यवसायिक मत्स्य विकास तालिम केन्द्र, कृषि कर्जामा व्याज अनुदान, कार्यक्रम मत्स्य पोखरी खन्न दुरुपयोग भएको अवस्था छ । जेनियुन कृषक उत्साहित भएर संलग्न भएको छ । कृषि इन्टर्न, बीमा, अभिमूखी कार्यक्रम, भूरा वितरण, पहाडी जिल्लामा माछापालनबाट आउट कम आएको छैन । परामर्श सेवा कृषि फिल्डमै गरेका छौं । पशुको हकमा निरन्तर भएपनि माछामा हुन सकेको छैन ।
प्रयोगशालाको काम नवितम् प्रविधि प्रवद्र्धन शुरु भएको छ । स्थानीय तहलाई प्रवद्र्धन गर्न दिने भनेर लागि परेको छ ।
प्रमुख चुनौंतीहरु ः
जैविक विविधताको नाश, पोखरीहरु सुक्ने अवस्था उत्तिकै रहेको छ ।
अक्वाकल्चर स्थानीय तहमा कमजोर छ । अक्वाकल्चरलाई वृहद बनाउन डुव्लिकेशनको काम भइरहेको छ । यो काम अन्तिममा आएको छ ।
भारतसँग सीमाना जोडिएका ठाउँहरुमा माछाहरु अनधिकृत रुपमा भित्रिने गरेको छ ।
झापाको चन्द्रडाँगीमा माछापालन, कृषि व्यवसाय र धानखेती क्षेत्रफल विस्तार भएको छ ।
झापामा धानको सुपर जोन छ । माछाको सुपर जोन, ट्राउट ४८ वटाबाट ३९ मा झरेको छ । भूराको अभाव छ । किसानको माग पूरा गर्न सकेको छैन । विद्युत मिटर २० वर्षदेखि समस्यको रुपमा रहेको छ । जिल्लामा सीमा बढी भएका कारण क्वारेन्टाइनको समस्या आएको छ ।
राम्रो सम्भावना ः
पर्याप्त राष्ट्रिय मत्स्य विकास रणनीति बनेको छ । २०७९ एग्रो टुरिज्म भनेर झापा र मोरङ्गमा पनि बढेको छ ।
स्थानीय असला माछा प्रवद्र्धन कार्यक्रम बलियो बनाउनु पर्छ । आँखाले हेरेको भरमा डिजिटलाइज गर्ने, नेटवर्क माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न सक्छौं ।
संस्थागत संरचनाको विकास गर्न इन्डिजिनियस, स्थानीय माछाको प्रवद्र्धन गर्न, जैविक विविधताको संरक्षण गर्नु पर्छ । आवश्यक नीति बनाएर कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ । स्थानीय सहभागीताका आधारमा
निजी क्षेत्रको माध्यस्थमा नियमन गर्न चाहिन्छ । जनशक्तिको विकास नभईकन अगाडि बढाउन केही समस्या रहन्छ ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशमा निमित्त निर्देशक डा.रिसभ गुरागाईले पुरुषभन्दा महिलाको सहभागीता बढी छन् । १० जिल्लामा ९ वटा मत्स्य केन्द्र सञ्चालित छ । १२८ दरवन्दी रहेकोमा ११० जना कार्यरत छन् । मत्स्य विकास केन्द्र सातै प्रदेशमा पुनःसंरचनाको अवस्था छ । मत्स्य विकास अधिकृत २ जना थियो अहिले शून्यमा झरेको छ । ७ सदस्य दरवन्दीमा ३ जना कायम छ । समायोजन क्रममा आवश्यकता महशुस भएको छ । अहिले पनि सहायक स्तर दरवन्दी छ ।
वर्तमान अवस्थामा पोखरी निर्माण गर्न प्राथमिकता दिनु भन्दा भएको पोखरीहरुलाई पुनः मर्मत गरि अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा जानकारी दिएको छ । नर्सरी ह्याचरी छैन । लुम्बिनीले सहयोग गरिरहेको छ । प्राकृतिक जलासयमा भूरा छोड्ने काम गरेको छ । यो प्रदेशमा ३४० हेक्टर जमीन रहेको छ । १३३ मेट्रिक टन माछा उत्पादन हुन्छ ।
रेन्वो ट्राउट फार्म १ वटा, कार्प माछा पालन, फँगास माछा सुर्खेतको निजी फार्मबाट खरिद गरिन्छ । बाँकी बर्दियाबाट आयत भएको छ ।
रोजगारी अवस्था ः
१२७ जना कर्मचारीहरुलाई रोजगारको सिर्जना भएको छ । ११३ जना कृषक उद्यमीहरु रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशमा माछा पालनको सम्भावनाको गर्न अध्ययन गर्न जरुरी छ । ः
जैविक विविधता संरक्षण सम्बन्धी चुनौंतीहरु यो प्रदेशमा गर्नु पर्छ । अझ सम्म यो प्रदेशमा मत्स्य विकास केन्द्र छैन । गण्डकीमा निर्देशनालयको खारेज भएको छ । दरवन्दी घट्नुको कारण । कसले समन्वय गर्न ? संघीयस्तरबाट पहल गर्न जरुरी छ ।
स्थानीय माछाहरु लोप हुने अवस्थामा छ ।
नीतिगत अन्यौलता ः
बीमामा समस्या ः
क) किसान, ख) विमा कम्पनीको समस्या छ । मत्स्या नर्सरी विकास कार्यक्रम सञ्चालन विरेन्द्रनगर सुर्खेतमा हुने गरेको छ ।
भेरी नगरपालिका, जाजरकोटमा सञ्चालन भएको कृषि कार्यक्रम ३ वटै तहको सरकारको समन्वय आवश्यक छ ।
बागमती प्रदेश ः
बागमती प्रदेशका कृषि मन्त्रालय तथा मत्स्य विकास अधिकृत डा.गणेश अधिकारीले बागमती प्रदेशमा ३,३८,१६५ कृषक परिवार रहेको, यो प्रदेशमा १७.०६ प्रतिशत कृषिले योगदान गरेको छ । केही कृषि वस्तुले आयत प्रतिस्थापन गरेको छ । मत्स्य तर्फ र दरवन्दी पूरा भएको, पोखरी ६५०९ बाट १५५२ जलासय छ ।
उत्पादन ३.६ मेट्रिक टन प्रति हेक्टर रेन्वो ट्राउट उत्पादन हुन्छ । २२१ वटा रेसिङ्ग, ११.९ मेट्रीक टन छ । मत्स्य विकास केन्द्रद्धारा ह्याचरी उत्पादन भण्डारा र कुलेखानीमा गर्ने छ । कुलेखानीमा २ सय केजमा ५ टन माछा उत्पादन गर्छ । मत्स्य तथा पशुसेवा केन्द्रले माछा र पशु तालिम उद्यमशीलता कार्यक्रम गर्दै आएको छ । तालिम विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम ह्याचरी भूरा ढुवानी, कृषि ज्ञान रत्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।
कृषि सहुलियत पूर्ण कार्यक्रम स्र्टाटअप ग्रान्ट, घुम्तिस्तरको कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
विश्व मत्स्य दिवसमा माझी बोटेको जीविकोपार्जन कार्यक्रम प्राकृतिक संरक्षण बागमती प्रदेशमा गर्दै आएको छ । प्राकृतिक रुपमा रहेको ताल तलैयामा प्राकृतिक जलासयमा २ मेट्रिक टन खाने माछा उत्पादन गर्न उद्देश्य सहित २÷५ हेक्टरसम्म पशुसेवा तालिम केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
चुनौंतीहरु ः
कृषकहरु व्यवस्थापकीय क्षमता कमजोर छ । अनुदानको कार्यक्रम विद्युत महशुल ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम दिदै आएको छ ।
–वर्ष फँगासियस भूरा उत्पादनको हुँदा भूरा भारत र बंगलादेशबाट आयत गर्ने गरेको छ ।
–गुणस्तरीय प्यालेट दाना उत्पादन गर्न नसकेको अवस्था छ ।
–कतिपयले पम्परागत दाना खुवाउने गरेको छ ।
–विदेशी माछा बजारीकरणका कारण समस्या छ ।

कर्णाली प्रदेश माथि प्रश्न उत्तर कार्यक्रम र छलफल ः
प्राविधिक नासु प्रासा निवृत भएर गएको अवस्था छ । निवृत भएपछि दरवन्दी खाली भएको छ । बागमती, रसुवा नुवाकोट ट्राउट देखिएन । संघीय संरचना पस्चात नार्कले बनाएको संरचनाहरु काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको छ । उहाँहरुको म्याण्डेड हो कि दोहन ? अनुदान दुई सरकारले दिइरहेको हुन्छ ।
थेउरीटीकल ज्ञान कसरी प्राप्त गर्ने हामीलाई थाहा छैन । जागिर खान पठाउँदै कुनै ठाउँमा काम गरेर पठाउँदा राम्रो हुन्छ । यी विषयहरुमा हामी भन्दा किसानहरु नै जानकार छन् । एनएमबीको एक ठूला कार्यक्रम हुन्छ । एनएमएन सेवा ठूलामा मात्र लिन्छ ।
गोविन्द सुवेदी ः
नीतिगत तहको काम गर्नेहरुका लागि विगत देखिनै दरवन्दी आवश्यक छ भनेर टार्ने काम भइरहेको छन् । माछाको लागि सिफारिस भएका अर्को तह जुन भविष्यको विज्ञतह खाली उत्पादन बढाउन कार्यक्रममा मात्र केन्द्रीत हुने गरेका छन् ।
प्रविधि विकास गर्ने र माछा राम्रो छ । कोलस्ट्रोल फ्रि छ भन्छौं । हामी आफै बोइलरको मासु खान्छौं ।
तरहरा कटाइअप किसान काम गरेन । यो जाडोमा पनि फिजीविलीटी चाहिन्छ ।

विरेन्द्र चौधरी व्यवसायी
वारा जिल्ला मत्स्य व्यवसायी संघका अध्यक्ष विरेन्द्र चौधरीले हाल माछा उत्पादन नबढेको बताएका छन । आफ्नो पोखरीमा माछा पालनमा लागेर ३२ विगाहको पोखरीमा पीएमपीले ठूलो सहयोग ग¥यो । मेरो प्रगतिको कामको मैले गरेको अनुभवका गरेको छु । समस्या बजारीकरणको छ । काठमाडौंमा माछा आउँछ उधारो आउँछ । भारतको अन्ध्र प्रदेशमा उत्पादित माछा उठाइदिन्छ ।
बजारीकरण गरिदिनुहुन अनुरोध छ । माछा पाल्न पानी बग्ने बनाउने । यान्त्रीकरण कार्यक्रममा विद्युतका बढी खर्च हुन्छ । दानाको समस्या छ । भारतबाट धेरै दाना आउँछ । नेपालमै पनि बनाउन सकिन्छ । अनुसन्धानकर्ताहरुसँग मेरो आग्रह छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा जब रोग लाग्छ । हाम्रोमा हर्मोनहरु धेरै पाउँदैन ।
माछामा रोग लागेपछि ह्याचरी उत्पादनमा पनि नक्कली जातहरु आउने गरेका छन् । माछाको भूरा ३ महिनाको लागि उधारो दिन्छ । त्यसमा पनि विचौलियाको खेलवाड हुन्छ । रेट पनि विचौलियाले नै उपभोक्ता रेट बनाईदिने गरेको छ ।
मत्स्यपालन व्यवसायमा धेरै किसानहरु अगाडि बढेको छैन । विमाको समस्या छ ।
बीमा कम्पनी र किसानलाई कसरी सम्झाइदिने । प्राकृतिक रुपमा हुर्काउन गाह्रो हुन्छ ।
सम्भावनाहरु ः
कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि गरि आम्दानी बढाउने सम्भावना छ । सोचे जसरी व्यवसायिक कृषिको उत्पादन गर्न सकेको छैन । पोषण सुरक्षा र रोजगारी बढेको झनै बढ्दै गएको छ ।
यो प्रदेशमा मत्स्य कार्यक्रम ल्याउन सक्छौं ।
उत्पादक बढाउन माछापालन तथ्याङ्क संकलन भरपर्दा नभएकाले तथ्याङ्क राख्ने नसक्नाले पोखरी विस्तार पोखरी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन सक्छ । केही विद्यालयमा कृषि शिक्षा कार्यक्रम गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेश रेन्वो ट्राउट कार्यक्रम ५ वर्षदेखि हुँदै आएको छ । नार्कले नेपालमा रेन्वो ट्राउटको कार्यक्रमलाई गहन अध्ययन अनुसन्धान गर्न जरुरी छ ।
गण्डकी प्रदेशको म्याग्देमा स्थानीय असला माछा समातेर माछाको वृद्धि गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
छलफल ः
प्रविधि विकासमा ध्यान दिन सके किसानको आयआर्जनमा सहज हुन्छ । किसानले माछा ठूलो बनाएर खुवाउने होकी किसानमैत्री कसरी बनाउने ? वेगनास अनुसन्धान केन्द्रको भूरा सरकारी फार्मको भूरा भनेर विश्वास गरिन्छ । भूरा भनिरहेको अवस्थामा टिलापिया मिक्स भएकाले अहिले वेगनासबाट भूरा दिँदैन ।
कर्णाली प्रदेशले राउते समुदायलाई माछा मारेर जीविकोपार्जन कार्यक्रम छ कि छैन । एग्रो टुरिज्म कतिको जोड दिनु भएको छ ?
६ हेक्टर ६ हेक्टरका म¥यो मैले पाएँ डेढलाख ।
वाराका मत्स्य व्यवासायी संघका अध्यक्ष विरेन्द्र चौधरीले मैले एक्साभेटर लगाएर मरेको माछा गाडेको थियो । सोलार ड्रायर भएको भए दानामा कन्र्भट सकिन्थ्यो । त्यसलाई दानामा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो । यान्त्रीकरण भनेपनि समान खरिद गर्दा मेशिन नो ग्यारेन्टी, नो वारेन्टी, किसान हामी जहिले पनि तल परेका छन् । तपाइहरु पढेलेखेको हुनुहुन्छ । केही स्थानीय तहमा जोडदिनु प¥यो अहिले देखिनै
लुथर्न वर्ड सर्भिसको सहयोगले बजार विस्तार गर्न सहयोग गरेको थियो । त्यसो गर्दा मत्स्य विकास कार्यक्रम धेरै अगाडि बढन् सक्थ्यो ।
रोगमा केके प्रयोग हुन्छ ? निरोध कार्यक्रम जानकारी पाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो ।
भुरा इन्व्रिडिङ्गलाई मूल्य श्रँृखला गर्नुपर्ने होकी । १७ वटा ह्याचरी भएपनि गुणस्तरी भूरा गुणस्तरीय ह्याचरी भएन ।
९५ प्रतिशत माछामा डेफिसिट छ भन्ने हो । सम्भावना हुँदैन भन्ने होइन । किचेन पोष्टको अवधारणामा लानु पर्छ ।
रेन्वो ट्राउट अमेरिकाको रैथानै माछा हो । यसलाई जापानमा विकास गरिएको हो ।
जाडो र चिसोमा त्रिशुलीमा माउ हुने त्यही माउ हुर्कायो । त्यही माउ हुर्काएर माछा दिएका छौ । फँगास रुपन्देहीमा पाल्ने हो ।
१.४ केजी तौल छ । ४ वटा समूह अण्डा दिनेमा माछा हाई प्रोटिन पोखरीमा भेरिएसन १०० वर्षसम्म भेरिएन्टको प्रयोग गर्दा फरक नहोला । नयाँ पोखरी निर्माण गर्न कुनै पनि किसान जोडिएको छैन् । रिसोर्स प्राप्त छ । प्राकृतिक जलासयको कुरा केही आएन ।
कोशी व्यारेजमा हजारौं हेक्टरमा माछापालन गर्न सक्छौं । माछाको लागि नेचुरल रिसोर्स भएको भए राम्रो हुन्छ ।
कालीगण्डकीले राम्रो माछा पालन गरेको थियो ।
हामीलाई चाहेको एप्लाइट रिसर्च होला । मधेश प्रदेशले ३० प्रतिशत उपलब्ध गर्ने हो । पोखरीमा पानी चलायमान गरिदिनु, बागमती प्रदेशले बजारीकणमा जोड दिइयोस् । नार्कले आफै उत्पादनमा प्याकेजिङको र एरेसन गर्दा के हुन्छ । ७ वर्षदेखि तथ्याङ्कमा काम गर्छौं । औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा रहेर रिपोर्टङ्ग गर्नु अनुरोध गर्छ । तथ्याङ्कको एक प्रकार व्याप्त भईरहेका छन् ।
नार्कले दाना आफैले बनाएर खुवाएका थियो ।
कोशीमा गोहीको समस्या छ ।

बागमती प्रदेशको कुलेखानीमा शहर माछाको उत्पादन विकास कार्यक्रम छ ।

जागेश्वर यादव निर्देशक मधेश प्रदेश कृषि पशुपन्छि विकास मन्त्रालय । आगामी हुने कार्यक्रमलाई दिशा निर्देश गर्न सहयोग गर्नेछ । काठमाडौं आउन विदेश आए जस्तो लाग्छ । सबै मिलेर मत्स्या विकास, बजार पूर्वाधार गर्न बाँकी छ । संस्था बलियो हुने भनेको ऐन नियम हो । सहकार्य गर्न आतुर छ । ह्याचरीसँग खेल्ने डिजीटल सम्वाद गर्न सक्छौं ।
म डाटा फ्रेण्डली गर्ने मान्छे । स्थानीय तहमा प्रकृतिमा भेदन गर्नु छ । वेल प्लालिनङ्ग अफ हाफ वर्क डन हुन्छ भनिन्छ । समन्वय र सम्पर्कमा बस्नु पर्छ । तथ्याङ्कमा आधारभूत तथ्याङ्क हुन जरुरी छ । माछामा कति माछा आयत कति छन् ? गैर–कानूनी रुपमा १ हजार वक्स ४० मेट्रिक टन नेपाली माछा भन्दा भारतबाट जिउँदो माछा बढी आउँदछ । यसले खाने माछाको बजारमा खतम बनाउँछ । बजार सञ्जालमा माछाको छुट्टै पहिचान गर्नु पर्छ । सकेण्ड क्लास कर्मचारीको दरवन्दी हटाएको अवस्था छ ।
कुनै सपोर्ट चाहिदैन । हजुरहरुलाई संघमा स्वागत छ भनिन्छ ।

बैकुण्ठ अधिकारी सचिव बागमती प्रदेश कृषि विकास मन्त्रालय
आफू पनि मत्स्य क्षेत्रबाट आएकाले आयोजित कार्यक्रमले भेटघाट र छलफल गर्ने काम अवसर हुन्छ । त्यो भन्दा बढी काम अझै कार्यन्वयनमा जोडदिनु पर्ने विषयहरु छन् । क्षेत्रीय विकास तिर त्यति रुचि राख्नु हुँदैन । कर्णाली तिर अब क्षेत्र विस्तारतिर धेरै जोड दिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ । अब हामी करिब स्याचुरेशनमा गएको छ कि जस्तो लाग्छ ।
अब हामी इन्टेन्सिफिकेशनतिर जानु पर्छकी जस्तो लाग्छ । पूरानो पोखरीलाई मर्मत गर्नु पर्ने देखिन्छ । हामीले किसानहरुलाई सेवा दिन सकेको छैन । आधारभुत तहमा समेत सेवा दिन सकेको छैन । स्थानीय तहले ध्यान दिनु पर्छ ।
कर्णाली प्रदेशमा कार्यक्रम छ । प्राविधिक छैन । विशेषाकृत क्षेत्र हो । संघ, प्रदेशलाई सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।
नीतिगत तहमा पहल कदमी बढाउनु सम्भाव्यता अध्ययन जरुरी छ । प्रमकृषि परियोजनामा कार्यकारी हुँदा र मत्स्य समाजको अध्यक्ष हुँदा कायम प्लानिङ्गलाई अगाडि बढाउँदा राम्रो हुन्छ । बागमती प्रदेशमा भएको कार्यक्रम कायन्वयन गर्ने हो भने भण्डारणलाई एक्वाकल्चरमा केन्द्रीत गर्ने र कुलेखानीलाई प्राकृतिक स्रोतको रुपमा अगाडि बढाउने पर्छ । कुलेखानीमो व्रिडिङ्ग हुने, तर गर्भ नहुने । भण्डाण र नार्कको के चाही सही हो । भण्डारामा २ लाख फँगासको भूरा उत्पादन गर्न जरुरी छ । मत्स्य प्राविधिक वडा सचिवको काम गरिरहेको भनेर सुनेको छु ।
माछाको प्राविधिज्ञहरु साँढे ३ सयको हाराहारीमा छ जस्तो लाग्छ ।

विरेन्द्र चौधरी देशको प्रेरणदायी मत्स्य उद्यमी हुनुहुन्छ ।
बीमा प्राधिकरण र बीमा कम्पनीः
विमा गर्ने बेलामा गर्ने दावी गर्ने जाँदा आलटाल गर्ने गरेको छ ।
बीमा प्राधिकरण र मन्त्रालयको सचिव बीचको छलफलमा माछाको उत्पादन बढाउने सवालमा नियमन निकाय डिएफटी त्यहाँ पनि नियमन गरिदिनु होला ।
एनएमपीएमपीको स्याम्पल टेष्ट प्रयोगशाला राख्नु । आफ्नो क्षेत्रको कुरा हो भने यतिबेला टेष्ट गरि त्यसलाई आदानप्रदान गर्ने ।
लिड अर्गानाइजेशन भनेको मत्स्या विकास केन्द्र बालाजुनै हो । भूमिका खेल्नमा कमी गर्नु हुँदैन ।
जलचर संरक्षण गर्ने लिड अर्गानाइजेशन भएकोले यसलाई व्यापक बनाउनु पर्छ । डिजिटल प्लेट फर्मको अधिकतम् प्रयोगलाई बनाउनु पर्छ ।
डिजीटललाई जसरी पनि प्रयोगमा ल्याउनु पर्छ । तथ्याङ्कलाई यथावत् राख्न जरुरी छ । चिनका १ अर्व किसान एकै चोटी डिजीटलाईज हुन्छ । बालाजुले क्षमता विकासको काम गर्ने हो ।
स्थानीय तहलाई आधारभूत तालिमहरु दिनु छुट्याउनु पर्छ । बालाजुको माछाको टिम सानो छ । गाइडलाइन टेक्निकल रुपमा हो । दुई प्रमुख बिचमा एकदुई पेजको फम्र्याट अनुसार सूधार गरि प्रमाणीकण गरिने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
मापदण्ड भइसके पछि कानुन नभएपनि चेकलिष्ट गर्न सकिन्छ । प्राविधिक रुपमा रामपुर बालाजु र गोदावरी प्रम्ुख बिच समझदारीगरि जान सक्छौं । कार्यक्रमहरु अनुदानमूुखी भयो । पाविधिक मान्छे अनुदान वितरण गर्न थाल्यो ।

कोशी र गण्डकी प्रदेशले प्रविधि वितरण गर्ने तर्फ छ । बागमती पैसा वितरण गर्न थाल्यो ।
भारतको कृषि विज्ञान केन्द्रले पनि प्रविधि नै वितरण गर्ने गरेको छ ।
कृषि अनुदानमा पुनसंरचना गर्ने तिर ध्यान केन्द्रीत भएको छ ।
कृषिको अनुदानमा पुनःसंरचाना गर्नेतिर ध्यान केन्द्रीत भएको छ । अनुदान कसरी दिई राखेको छ । लिनुलाई पैसा दिने र दिनेलाई पनि पैसा दिने, प्राविधिक आवश्यकता अनुसार पूरा गरेको छ कि छैन भनेर मात्र हेरिनु पर्छ ।
एकवर्ष नपुगेको माउबाट व्रिडिङ्ग गराएको पाइन्छ । प्राविधि अनुसारको कुरा हो ।
अनुदान बाँड्ने काम प्रशासनिक प्रक्रियामा जानु पर्छ । माछा उत्पादन बढाउन सके कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा योगदान गर्न सक्छ ।
वर्षमा १ लाख २२ हजार टन माछा उत्पादन हुन्छ ।

सरिता गौतम प्रमुख मत्स्य विकास केन्द्र बालाजु ः
दैलेख र सुर्खेतमा ह्याचरी फिसरिज जनचेतना जोगाउन लागि रहेको छ । मुगुमा रेन्वो ट्राउट माछापालनको लागि ६ करोड लगानी गरिसकेको छ ।
कर्णाली प्रदेशलाई हामीले सक्ने सहयोग गर्ने छौं ।
त्यो प्रदेशमा ७ जना जनशक्ति छ । जबशक्ति पनि घटी सकेको छ ।

गण्डकी प्रदेशले किसानलाई लाभान्वित हुने किसिमले सोच्नु पर्छ ।
भण्डारा र कुलेखानीमा पंmगास दर राजपत्रमा सूचना निकालेर ३–४ रुपैया दर आएको थियो ।
डार्विन इनिसिएटिभ मिलेर काम गर्दा साँढे ३ किलोसम्म माछा भएको थियो । जलासय क्षेत्रमा माछा संरक्षण र माछा मार्नु सक्छौं ।
अहिले गण्डकी प्रदेशमा २५०० फँगास भूरा वितरण गरिएको अवस्था छ । माछा मार्न लिगलाइज बनाउनु पर्छ ।
नेपालमा पंmगास, कार्प, रहु, नैनी, मँगुर जातिको माछा पाल्दै आएको छ ।