कृषि, भूमि र वन क्षेत्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ?

काठमाडौं, बैशाख २८, नेपाल सरकारले कृषि, पशुपालन, भूमि व्यवस्थापन र वन क्षेत्रलाई आधुनिक तथा उद्यमशील बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ नीतिगत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवन, कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।
सरकारले “प्याकेजमा आधारित उत्पादन प्रणाली”, यान्त्रीकरण, डिजिटल प्रविधि तथा एग्रिटेकमार्फत कृषि आधुनिकीकरणलाई तीव्रता दिने योजना अघि सारेको छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि उद्यममा आकर्षित गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
मुख्य कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य रोपाइँअघि नै तोकिने र किसानको बैंक खातामा डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । न्यूनतम समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने निजी कम्पनी तथा सहकारीलाई सहुलियत प्रदान गरिने सरकारको योजना छ ।

सार्वजनिक(निजी साझेदारीमार्फत कृषि कम्पनी र संकलन केन्द्र स्थापना गरी उत्पादनपछिको क्षति न्यूनीकरण तथा आपूर्ति श्रृँखला सुदृढ बनाइनेछ । गुणस्तर मापदण्ड र प्रमाणीकरण प्रणालीलाई मजबुत बनाउँदै ब्रान्डिङ र बजारीकरणमार्फत निर्यात प्रवद्र्धन गरिने भएको छ ।
सरकारले बाँझो जमिन उपयोगमा ल्याउन भूमि बैंक प्रणाली विस्तार गर्ने तथा युवा, महिला, भूमिहीन र साना किसानलाई कृषि उत्पादनमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने जनाएको छ। किसान सूचीकरण, परिचयपत्र र क्रेडिट कार्डमार्फत सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच विस्तार गरिनेछ ।
भूमि प्रशासनलाई डिजिटल बनाउने उद्देश्यले नापी र मालपोत सेवा एकीकृत गरी स्थानीय तहसम्म विस्तार गरिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित बसोबास व्यवस्थापन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
जैविक तथा प्राङ्गारिक मलमा अनुदान, रैथाने बाली संरक्षण तथा सम्पूर्ण खाद्य प्रणालीलाई दिगो र उत्थानशील बनाउने नीति पनि सरकारले अघि सारेको छ । पशुपालन क्षेत्र सुदृढ गर्न पशु स्वास्थ्य सेवा, बीमा र व्यावसायीकरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
खोरेत तथा पशुपन्छीमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि खोप अभियान सञ्चालन गरिनेछ भने साना किसानका लागि बाली तथा पशुधन बीमाको दायरा विस्तार गरिने सरकारको घोषणा छ ।
वन क्षेत्रतर्फ दिगो वन व्यवस्थापनमार्फत काठ, जडीबुटी, आयुर्वेदिक औषधि, कार्बन व्यापार तथा वनमा आधारित उद्योगको विकास गरिने नीति ल्याइएको छ। वनजन्य उत्पादनको प्रशोधन, मूल्य अभिवृद्धि र निर्यातलाई प्राथमिकता दिइनेछ। साथै, वन क्षेत्रभित्र रहेका स्रोतहरूको वैज्ञानिक उपयोग गर्दै प्राङ्गारिक मल, ब्रिकेट र बायोचार उत्पादन प्रवद्र्धन गरिने योजना सार्वजनिक गरिएको छ ।