आपतकालीन रकम उपलब्ध गराउन जलवायु हानि नोक्सानी कोषलाई सरकारले पठायो पत्र

काठमाडौं भाद्र १५, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा.महेश्वर ढकालले नेपालले कोषसमक्ष औपचारिक पत्राचार गरेको र बाढीले पु¥याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तात्कालिक सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि रहेको विषय उल्लेख गरेको हो ।
सरकारले भोटेकोशी बाढीपछि ‘‘अन्तर्राष्ट्रिय हानि नोक्सानी कोष’’ सँग आपतकालीन कोष तत्काल उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध गरेको छ ।
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले बोर्डका सह–अध्यक्षहरूलाई संयुक्त पत्र पठाएका हुन् ।
पत्रमा बाढीको क्षति नेपालको आन्तरिक स्रोत र तत्काल सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा धेरै माथि रहेको उल्लेख गर्दै विशेष निर्णय गर्न आग्रह गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा कोषको सञ्चालक समिति (बोर्ड) का सह–अध्यक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै आज एक आधिकारिक पत्र पठाएको हो ।
भोटेकोशी नदी बेसिनमा हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट भएको व्यापक जनधनको क्षतिपछि सरकारले ‘‘विशेष बैठक’’ बसेर सो निर्णय लिएको हो ।
कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले विशेष निर्णयमार्फत तत्काल वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन औपचारिक पत्र लेखेको जानकारी दिएका हुन् ।
पत्रमा भोटेकोशी बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएको चरम जलवायुजन्य विपद्को रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा आयोजित बहुसरोकारवाला छलफल कार्यक्रमका प्रवक्ता डा. महेश्वर ढकालले नेपालले कोषसमक्ष औपचारिक पत्राचार गरेको र बाढीले पु¥याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तात्कालिक सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि रहेको विषय उल्लेख गरेको हो ।
नेपाल सरकारका तर्फबाट पठाइएको पत्रमा बाढीले संवेदनशील अन्तरदेशीय हिमाली नदी प्रणालीमा गम्भीर असर पु¥याएको र त्यसको श्रँृंखलावद्ध प्रभाव बाढी प्रभावित क्षेत्रभन्दा धेरै टाढाको तल्लो तटीय समुदायसम्म फैलिएको विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरिएको छ ।
पत्रमा खोजी, उद्धार, राहत तथा द्रुत क्षति मूल्याङ्कनको काम अझै जारी रहेको र आर्थिक तथा गैर–आर्थिक क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी भएपनि प्रारम्भिक जानकारीहरूले यसको असर निकै गम्भीर र देशको धान्ने क्षमताभन्दा धेरै बढी रहेको औंल्याइएको ढकालले बताए ।
पत्रमा नेपालले जलवायु न्यायको पक्षलाई जोडदार रूपमा उठाउँदै विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शुन्यप्रायः भएपनि जलवायु परिवर्तनको असमान र घातक प्रभाव मुलुकले निरन्तर खेप्नुपरेको उल्लेख गरेको छ ।
भोटेकोशीको यस विपद्ले उच्च हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लिएर कसरी क्षणभरमै घना मानववस्ती भएका तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पानी, खाद्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, पारिस्थितिकीय प्रणाली र समग्र मानव सुरक्षामा बहुआयामिक संकट निम्त्याउँछ भन्ने प्रस्ट पारेको पत्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।

विपद्को जटिलता र मानवीय संकटलाई दृष्टिगत गर्दै पठाइएको पत्रमा ‘‘विपद्को असाधारण गम्भीरता र व्यापकतालाई मध्यनजर गर्दै, नेपाल सरकार हानी नोक्सानी कोषको सञ्चालक समितिलाई आफ्नो कार्यविधिअनुसार द्रुत, प्रत्यक्ष र प्रभावकारी रूपमा सम्वोधन गर्न विशेष निर्णय लिन सादर अनुरोध गर्दछ,’’ भनिएको छ ।
पत्रमा समयको संवेदनशीलतालाई जोड दिँदै तत्काल प्राप्त हुने सहयोगले प्रभावित नागरिकहरूको सुरक्षा गर्न, अत्यावश्यक सेवाहरू पुनस्र्थापित गर्न र थप मानवीय पीडा रोक्न मद्दत पुग्ने उल्लेख छ ।
साथै, यस्तो संकटको घडीमा नेपाललाई सहयोग गरेर कोषले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्धतालाई समयमै वास्तविक सहयोगमा बदल्न सक्छ भन्ने उदाहरण विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । सरकारले यस सम्बन्धी प्रारम्भिक मूल्याङ्कन, आधिकारिक तथ्याङक, भू–उपग्रहबाट प्राप्त जानकारी तथा क्षेत्रगत क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन पूर्ण रूपमा तयार रहेको र कोषसँग समन्वयका लागि तत्काल सम्पर्क अधिकृत (फोकल प्वाइन्ट) तोक्न पनि बोर्डलाई आग्रह गरेको छ ।