अखिल नेपाल किसान महासंघ केन्द्रीय समितिको प्रथम पूर्ण बैठकबाट पारित सा“गाठानिक प्रतिवेदन

हाम्रो महान् तथा गौरवशाली संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघको केन्द्रीय समितिको ऐतिहासिक प्रथम पूर्ण बैठकमा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, उपस्थित अतिथिगण र महासंघका सहयोद्धा केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरू,
प्रथमतः म यहाँहरू सबैमा अखिल नेपाल किसान महासंघको केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन व्यक्त गर्दछु । हाम्रो छोटो सूचनाको बाबजुद आफ्ना कार्यव्यस्तता र मौसमको प्रतिकूलताको बाबजुद पनि बैठकमा हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर हामीलाई मार्गनिर्देशन गर्न उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, अतिथिगणका साथै बैठकमा उपस्थित सबै केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरूप्रति हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
यस अवसरमा म नेपाल राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रिय तथा वर्गीय मुक्ति युद्ध तथा संघर्षहरू, देशभर विभिन्न कालखण्डमा सञ्चालित किसान संघर्ष तथा विद्रोहहरू, दशवर्षे महान् जनयुद्धसहित लोकतन्त्र, गणतन्त्र र जनअधिकार प्राप्तिका लागि सञ्चालित सम्पूर्ण जनआन्दोलन तथा जनसंघर्षहरूमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात–अज्ञात महान् सहिदहरूप्रति उच्च सम्मानसहित भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । घाइते योद्धाहरू, बेपत्ता योद्धाका परिवारजन, किसान विद्रोह र जनआन्दोलनका अग्रजहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

प्रिय साथीहरुः
आज हामी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा एकतावद्ध विभिन्न पार्टी र घटकहरूमा आवद्ध किसान संगठनहरूको एकतापश्चात निर्मित हाम्रो महान् तथा गौरवशाली संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघको केन्द्रीय समितिको ऐतिहासिक प्रथम पूर्ण बैठकमा उपस्थित भएका छौं । लामो समयदेखि विभिन्न धारामा संगठित किसान संगठनहरूको एकतामार्फत् देशको सबैभन्दा ठुलो क्रान्तिकारी किसान संगठन निर्माण गर्दै यतिखेर हामी नेपाली किसान आन्दोलनको एउटा ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण मोडमा उभिएका छौं । यो एकता केवल संगठनात्मक जोडघटाउ होइन; यो नेपाली किसान आन्दोलनलाई पुनः एउटै शक्तिशाली वर्गीय धारामा केन्द्रित गर्ने, विगतका विभाजनबाट शिक्षा लिने, नयाँ युगका चुनौतीसँग जुध्ने र कृषि क्रान्तिको नेतृत्व गर्दै समाजवादी क्रान्तिको आधार निर्माण गर्ने राजनीतिक संकल्प हो ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा एकतावद्ध विभिन्न पार्टीमा आवद्ध किसान संगठनहरू र तिनका नेतृत्वहरूको बिचमा भएका विभिन्न चरणका छलफल र सहमतिपश्चात मिति २०८३ असार ४ गते पार्टीको जनवर्गीय संगठन समन्यव मोर्चाका उपप्रमुख बलराम बाँस्कोटा, महासंघका इन्चार्ज बलदेव चौधरी र सह–इन्चार्ज कुमार पौडेलको समुपस्थितिमा गरिएका निर्णहरूसमेतलाई अनुमोदन गर्दै मिति २०८३ भदौ ५ गते पार्टीको जनवर्गीय संगठन समन्यव मोर्चाका प्रमुख राजेन्द्र पाण्डे, उपप्रमुखद्वय बलराम बाँस्कोटा र गणेशमान पुन र महासंघका इन्चार्ज बलदेव चौधरीको समुपस्थितिमा काठमाडौंमा सम्पन्न अखिल नेपाल किसान महासंघको केन्द्रीय कार्यालयको प्रथम बैठकबाट महासंघको नाम, झण्डा, लोगो, स्थापना मिति र केन्द्रीय संरचनाहरू सहित संयोजकमा चित्रबहादुर श्रेष्ठ र सहसंयोजकमा रामकुमार ज्ञवालीलाई अनुमोदन गर्ने निर्णयसहित ७२५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति, २२५ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालय, ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र ४५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यालयको संरचना तय गरियो । महासंघको केन्द्रीय समितिको घोषणा गरी अन्तरसमिति निर्देशन–१, जारी भयो । सोही बैठकको निर्णयअनुसार आजको यो बैठक आयोजना गरिएको छ । बैठकपश्चात संगठनको एकतालाई किसानहरूको गाउँवस्ती, खेत, खलिहान, गोठ, बगैंचा, बजार र संघर्षको मैदानमा अभिव्यक्त गर्नु हाम्रो पहिलो जिम्मेवारी हो ।
अखिल नेपाल किसान महासंघको गौरवशाली इतिहास नेपाली किसान वर्गको मुक्ति संघर्षसँग अविच्छिन्न रूपमा जोडिएको छ । २००७ साल फागुन १४ गते स्थापित यो संगठनले विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न नाम र धारामा रहेर सामन्ती शोषण, उत्पीडन, भूमिहीनता, बेगारी, कुत, अधियाँ, जमिनबाट बेदखली, अन्यायपूर्ण कर, जाली तमसुक, साहु महाजनको ऋणजाल, बजारको लुट, न्यून मूल्य, महँगो मल–बिउ र राज्यको उपेक्षाको विरुद्धमा, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, किसान अधिकार र जनअधिकारको पक्षमा महत्वपूर्ण संघर्ष र निर्णायक भूमिका खेल्दै आएको छ । राजनीतिक परिवर्तनका हरेक ठूलो मोडमा किसान वर्ग निर्णायक शक्ति रहँदै आएको छ, तर राज्य संरचनामा किसानको वास्तविक तथा संस्थागत प्रतिनिधित्व, उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच र समृद्ध तथा मर्यादित जीवनको उद्देश्य अझै अधुरो छ ।
आज हामीले समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशाको मतहतमा रहेर तीन परस्पर सम्बन्धित मोर्चामा अगाडि बढ्नुपर्छः पहिलो, किसानको हक, हित र अधिकारका लागि संघर्ष, दोस्रो, उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धिको राष्ट्रिय अभियान र; तेस्रो, विचार, संगठन र नेतृत्वको विकासमार्फत समाजवादी रूपान्तरणको आधार तयार गर्ने काम । संघर्ष विना अधिकार प्राप्त हुँदैन; उत्पादन विना आत्मनिर्भरता प्राप्त हुँदैन र संगठन विना शक्ति निर्माण हुँदैन । यी तीन कुरालाई एउटै राजनीतिक प्रक्रियाका रूपमा बुझ्नु आजको आवश्यकता हो ।
हामी संविधानमा स्थापित खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता, सामाजिक न्याय, भूमि सुधार, किसान अधिकार र समानुपातिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्वका प्रगतिशील उपलब्धिहरूको रक्षा र कार्यान्वयनको पक्षमा छौं । तर संविधानमा लेखिएका अधिकार र किसानको खेतमा देखिने वास्तविकताको बिचमा ठुलो खाडल छ । राज्यको नीति, कार्यक्रम, बजेट, बजार, ऋण, बिमा, अनुसन्धान, भूमि प्रशासन, आयात नीति र खाद्य तथा व्यापार प्रणाली किसानमुखी नबनेसम्म संवैधानिक अधिकार अधुरा रहनेछन् । हाम्रो आन्दोलनको काम यही अन्तरविरोधको विरुद्ध संगठन, संघर्ष र नीतिगत हस्तक्षेप गर्नु हो ।

१. अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति
महान् लेनिनले भनेझैँ आजको युग साम्राज्यवाद र सर्वहारा क्रान्तिको युग हो । विश्वमा श्रम र पुँजी, समाजवाद र पुँजीवाद, साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्र तथा जनसमुदाय बिचका आधारभूत अन्तरविरोधहरू कायमै छन् र ती अझ तीव्र बन्दै गएका छन् । पुँजीवाद आफ्नै अन्तरविरोधका कारण संकटग्रस्त हुँदै गएको छ । धनी र गरिब बिचको खाडल बढिरहेको छ । खाद्य, जलवायु र वातावरणीय संकट गहिरिँदै छ । एकधु्रवीय प्रभुत्व र हैकमवाद कमजोर हुँदै बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनतर्फ विश्व अघि बढिरहेको छ । भर्खरै छिमेकी राष्ट्र भारतमा सम्पन्न ब्रिक्सको बैठक र त्यसका महत्वपूर्ण निर्णयहरूले समेत यसको संकेत गरेका छन् । तथापि वित्तीय पुँजी, बहुराष्ट्रिय निगम, सैन्य गठबन्धन, आर्थिक नाकावन्दी, ऋणको दबाव र प्रविधिमाथिको नियन्त्रणले श्रमिक, किसान, गरिब जनसमुदाय र कमजोर राष्टूहरूमाथि असमानता र उत्पीडन थोपरेको छ । साना तथा पारिवारिक किसान कृषि छोड्न बाध्य छन्, श्रमिकहरूको रोजगारी असुरक्षित बन्दै गएको छ । कृत्रिम बौद्धिकताको तीव्र विस्तारले शिक्षित तथा प्राविधिक जनशक्तिको रोजगारीमाथि समेत नयाँ चुनौती पैदा गरेको छ ।
सोभियत संघको विघटनपछि विश्वभर समाजवादी आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको छ । तापनि एसिया, अफ्रिका, दक्षिण अमेरिकामा मात्र नभई उत्तर अमेरिका र युरोपमा समेत जनताको प्रतिरोध र न्यायपूर्ण संघर्ष चलिरहेको छ । क्युबा, भेनेजुएला, निकारागुवा, इरान, प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरिया लगायतका मुलुकहरूमा दशकदेखि अन्यायपूर्ण तथा अमानवीय नाकावन्दी थोपरिएको छ । प्यास्टाइनीहरू माथिको बर्बर दमन तथा नरसंहार र भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोको गैरकानुनी अपहरणले पुँजीवादीहरूले भन्ने गरेको मानवअधिकार र राष्ट्रको सार्वभौमसत्ताको अधिकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
युक्रेन युद्ध, प्यालेस्टाइनीहरूमाथिको विनाशकारी हिंसा, इरान, लेवनानसहित मध्यपूर्वको तनाव, अफ्रिकाका सशस्त्र द्वन्द्वहरू तथा अन्य भूराजनीतिक टकराव कायमै छ, र यो झन् तीव्र बनिरहेको छ । बजारमाथिको एकाधिकार, नाकावन्दी र युद्धका कारणले खाद्य तथा कृषि सामग्री, कृषि उपज, ऊर्जा, मल, बिउबिजन, ढुवानी, बिमा र किसानको उत्पादन लागत बढेको छ र विश्वकै कृषि तथा खाद्य प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ । हालै संयुक्त राष्टू संघद्वारा प्रकाशित विश्व खाद्य सुरक्षा तथा पोषणको अवस्था २०२६ प्रतिवेदनअनुसार, सन् २०२५मा विश्वभर करिब ६४ करोड ५० लाख मानिस भोकको (पर्याप्त खान नपाउने) अवस्थामा, करिब २ अरब १० करोड मानिस मध्यम वा गम्भीर खाद्य असुरक्षामा र करिब २ अरब ७० करोड मानिसहरूका लागि स्वस्थकर आहार (खाना) आर्थिक पहुँचभित्र छैन सन् २०२६को मध्यसम्ममा खाद्य संकटग्रस्त देशहरूमा करिब २६ करोड ६० लाख मानिसहरूले जटील भोकमरीको सामना गर्नुपरेको छ ।
यी सबै कुराले पुँजीवादी कृषि तथा खाद्य प्रणालीको गहिरो अन्तरविरोध प्रष्ट झल्काएको छ । अभूतपूर्व उत्पादन क्षमता भएर पनि जनताको पेट भोको रहनु उत्पादनको अभाव मात्र नभई असमान वितरण, न्यून आय, युद्ध, बजारको नियन्त्रण र वर्गीय असमानताको परिणाम हो । यससँगै बाढी, पहिरो, खडेरी, असिना, लु, हिमनदी विस्फोट, रोग(कीरा र अनियमित वर्षाले किसानलाई प्रत्यक्ष प्रहार गरिरहेका छन् । जलवायु संकटका लागि न्यून् जिम्मेवार किसान, आदिवासी समुदाय र गरिब राष्ट्रहरूले नै सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छन् । भर्खरैको हिमताल विष्फोट, भोटेकोशी बाढी र त्यसले निम्त्याएको विनाश यसका ताजा प्रमाणहरू हुन् ।
सन् २००० देखि २०२४ सम्म अन्तर्राष्टिूय खाद्य व्यापारमा भएको करिब ५ गुणाको विस्तारले बजारको पहुँच बढेको भए पनि गरिब तथा विकासशील राष्ट्रहरू आयातमा अत्यधिक निर्भर र असुरक्षित बनेका छन् । विश्च व्यापार संगठन, विश्व मुद्रा कोष र विश्व बैंक लगायतका संरचनामार्फत कृषिलाई खुला बजारको वस्तुमा सीमित गर्ने, धनी राष्ट्रका विशाल कृषि अनुदान कायम राख्ने र गरीब देशका किसानलाई असमान प्रतिस्पर्धामा धकेल्ने नीतिले किसानहरूको जीवन र जीविकालाई तहसनहस बनाएको छ ।
किसान अधिकार, जल, जमीन, जडिबुटी, बिउबिजन, जैविक विविधता, कृषि उपजको मूल्य, कृषि ऋण, जलवायु न्याय र कर्पोरेट नियन्त्रणविरुद्धका संघर्षहरू कुनै एक देशका मात्र प्रश्न होइनन् । ती विश्वव्यापी वर्गीय र जनअधिकारका प्रश्न हुन् । अखिल नेपाल किसान महासंघले विश्वभरका प्रगतिशील किसान, कृषि श्रमिक, भूमिहीन, दलित, महिला किसान, आदिवासी समुदाय र ग्रामीण युवासँग एकतावद्ध हुँदै साम्राज्यवाद, एकाधिकार पुँजीवाद, क्षेत्रीय प्रभुत्ववाद, हैकमवाद, युद्ध, नाकाबन्दी, र किसानविरोधी कर्पोरेट खाद्य व्यवस्थाको विरुद्धमा एवं शान्ति, समानता र समाजवादको पक्षमा आफ्नो संघर्ष तथा आवाज अझ सशक्त बनाउनेछ ।
२. राष्ट्रिय परिस्थितिः
२.१ देशको राजनीतिक परिस्थितिः
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दशक नपुग्दै राजनीतिक प्रणालीले नयाँ प्रकारका चुनौंतीहरू सामना गरिरहेको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको एमाले–काँग्र्रेस सरकारले सत्तामा बसेर मच्चाएको भ्रष्टाचार, अक्षमता, कानुनी शासनको धज्जी उडाउने हर्कतहरू र सामाजिक सञ्चाल बन्द गर्ने निर्णयको विरुद्ध सडकमा उत्रिएका नवयुवा जेन्जीहरूको आन्दोलनलाई देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू र साम्राज्वादका दलालहरूले हाईज्याक गरी सम्पन्न गरिएको २०८२ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि देशको राजनीतिक शक्ति सम्बन्धमा फेरवदल हुँदै नयाँ दलको नाममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सत्तासीन भए पनि राज्यको वर्गीय चरित्र, किसानहरूमाथिको उत्पीडन, असमान भूमिव्यवस्था, परनिर्भर अर्थतन्त्र, किसानको जीवन र जीविकामा कुनै आधारभूत परिवर्तन भएको छैन । काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा सुकुम्वासी वस्तीहरूमा डोजर चलाइएको छ । भूमि समस्या समाधान गर्नेतर्फ सरकारको कुनै चासो देखिएको छैन । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट किसानविरोधी छ । विना टेण्डर झण्डै दोब्बर मूल्यमा आयात सम्झौता गर्नुको बाबजुद
पनि रासायनिक मलको हाहाकार छ । महँगीले आकाश छोएको छ । सरकारका गतिविधि जनहितमा नभई नौटंकी र स्टन्टबाजीमा सीमित “देखिएका छन् । सुकुम्वासी वस्तीमा डोजर प्रकरण र भोटेकोशी बाढीमा देखाएको व्यवहारले सरकार चलाउनेहरूको अपरिपक्वता र मानवीय संवेदनाको अभाव देखिन्छ । मन्त्रालयहरूलाई आफन्त र आसेपासेहरूको नियुक्तिको थलो बनाइएको छ । भ्रष्टूाचार, नातावाद, कृपावाद र फरक मत राख्नेहरूको विरुद्ध साइवर आक्रमण बढेको छ । सरकारका गलत निर्णय र हर्कतहरूको ढाकछोप गर्न भिजिलान्तेहरू परिचालित गरिएको छ । सरकारका गतिविधिहरू फासीवादउन्मूख देखिन्छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह स्वयंले नेपालले भारतको सीमा मिचेको अभिव्यक्ति दिएर सत्तारूढ रास्वपा र आफू स्वयंको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादी चरित्रको पुष्टि गरेका छन् । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसहितका मित्रराष्ट्रहरूसँगको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अनिश्चित बन्दै गएको छ । भारतमा भर्खरै सम्पन्न बहुचर्चित ब्रिक्स बैठकमा नेपाललाई निमन्त्रणा नगरिनुले पनि एउटा गम्भीर सन्देश दिएको छ ।
जनताले सुशासन, रोजगारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण चाहेका छन् भने किसानले जमिन, उचित मूल्य, बजार, मल, बिउबिजन, सिँचाईं, ऋण, बिमा, सामाजिक सुरक्षा, न्याय, समृद्धि र मर्यादित जीवनको ठोस प्रत्याभूति खोजिरहेका छन्। जनसंघर्षका उपलब्धिको रूपमा रहेका संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता र मौलिक अधिकारहरूको रक्षा गर्दै तीन तहका सरकारहरू बिचको कर्तव्य र अधिकारको अस्पष्टता, दोहोरोपन, पहुँचमुखी अनुदान, अनुदानमा भइरहेको भ्रष्टाचार र कमजोर सेवा प्रवाह अन्त्य गरी राज्यलाई किसानको नजिक पु¥याउनुपर्नेमा सरकार किसान र सुकुम्वासी विरोधी जत्थाको रूपमा प्रस्तुत भएको छ ।
भ्रष्टाचार, दलाली, ठेक्कामुखी विकास, उत्पादनविहीन पुँजी र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय उत्पादन कमजोर बनाएको छ । रेमिट्यान्सले परिवार धाने पनि युवाशक्ति विदेश पठाउने, खेत बाँझो राख्ने र खाद्यान्न आयात गर्ने नीतिले दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव छैन । कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई राष्टिूय पुनर्निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । साथै बाढी, पहिरो र हिमाली जलवायुजन्य विपद्ले अव्यवस्थित विकासको जोखिम देखाएका छन् । त्यसैले वैज्ञानिक भू–उपयोग, जलाधार संरक्षण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम मूल्याङ्कन र किसान सुरक्षालाई राष्ट्रिय नीतिको अभिन्न अङ्ग बनाउन आवश्यक छ।
२.२ कृषि क्षेत्र र किसानको अवस्थाः
नेपाल एक किसान बाहुल्य देश हो । नेपालको अर्थतन्त्र र जनजीवनको आधार कृषि हो । तर, राज्यको लगानी, कृषिको उत्पादकत्व, जोखिम व्यवस्थापन र किसानहरूको आयमा हुने वृद्धि अत्यन्त कमजोर छ । कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रले देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब २४ प्रतिशत योगदान गरे पनि यसको वृद्धिदर कमजोर (करिब १.५८ प्रतिशत) छ । देशको मुख्यबाली धानको उत्पादनमा समेत गिरावटको अनुमान गरिएको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा करिब ४१ लाख कृषि जोतमा झन्डै १ करोड ९४ लाख नागरिक आश्रित छन् र कृषि प्रयोजनमा करिब २२.१८ लाख हेक्टर जमिन उपयोग भइरहेको छ । विश्वका दुई सबैभन्दा धेरै जनसंख्या र विशाल बजार भएका छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतको बिचमा कृषि उत्पादनको अथाह सम्भावना बोकेको देश हुनुको बाबजुद पनि उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षित उपलब्धि हुन नसक्नु, कृषि तथा खाद्य वस्तुको आयात बढ्नु, अस्थायी बाली लगाइने क्षेत्र घट्नु, बाँझो जमीन बढ्नु, श्रमशक्ति विदेशिनु, जमिन खण्डीकरण हुनु, सिँचाईं र बजारको अभाव तथा उत्पादन लागत बढ्नुले कृषि संकट गहिरिँदै गएको देखाउँछ ।
कृषिमा आधुनिक प्रविधि, यान्त्रीकरण र व्यावसायीकरण विस्तार भइरहे पनि यसको लाभ साना र सीमान्त किसानसम्म समान रूपमा पुगेको छैन । मल, बिउबिजन, सिँचाईं, ऋण, बिमा, प्रविधि र बजारमा पहुँच कमजोर छ भने बिचौलियाले मूल्य नियन्त्रण गर्ने अवस्था कायमै छ । पुरुष र युवाको वैदेशिक पलायनसँगै कृषिको महिलाकरण बढेको छ, तर महिलाको भूमिमाथिको स्वामित्व र निर्णय गर्ने अधिकार अत्यन्त कमजोर छ । कृषि गणनाअनुसार कृषि भूमिमा स्वामित्व वा सुरक्षित अधिकार भएका वयस्क पुरुषको अनुपात ४२.९ प्रतिशत हुँदा महिलामा २०.८ प्रतिशत मात्र छ । किसानको ऋण संकट बढ्दो छ । माटो, भूमिगत जलस्रोत र वातावरण प्रदुषित भइरहेको छ । जैविक विविधता नष्ट हुँदै गएको छ । बन्यजन्तुको आक्रमणबाट किसानको उत्पादन र किसान स्वयं असुरक्षित बन्दै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनले जलचक्र, बाली चक्र, रोग–कीराको आक्रमण र उत्पादन जोखिमलाई थप अनिश्चित बनाएकाले स्थानीय बिउबिजन, जलसञ्चय, बहुबाली प्रणाली, माटो संरक्षण, जैविक विविधता, मौसम सूचना, बिमा र क्षतिपूर्तिलाई समग्र कृषि नीतिमा जोड्न आवश्यक छ ।
नेपालको किसान वर्ग एकरूप छैन । किसानहरू कृषि श्रमिक, भूमिहीन तथा सुकुम्वासी, मोही, सीमान्त तथा साना किसान, मध्यम किसान र धनी किसानको रूपमा रहेका छन् भने अर्कोतिर दुग्ध तथा पशुपालक, माहुरीपालक, मत्स्यपालक, खाद्यबाली, तरकारी, फलफूल, उखु, चिया, कफी, च्याऊ, जडिबुटी, मसलाबाली र अन्य उत्पादकका साथै युवा, महिला र भूमिहीन दलित किसानका समस्याहरू रूपमा फरक देखिए पनि सारमा तिनको समस्या साझा छन्, उस्तै छन् । भूमि जोत्ने किसान भूमिहीन रहनु, किसान ऋणमा डुब्नु, दुग्ध र उखु किसानले समयमै भुक्तानी नपाउनु, तरकारी किसानले उत्पादन फाल्नुपर्ने र धान किसानले न्यूनतम समर्थन मूल्यअनुसार समयमा राज्यलाई धान बेच्ने प्रभावकारी व्यवस्था नहुनु गम्भीर संरचनात्मक समस्या हुन् । त्यसैले किसानलाई उत्पादन गर्न मात्र आह्वान गरेर पुग्दैन; भूमि अधिकार, सस्तो र सुलभ ऋण, उत्पादनका साधनमाथिको पहुँच, उचित मूल्य, सुनिश्चित बजार, समयमै भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा र मर्यादित जीवनको प्रत्याभूति गर्नुपर्छ ।
यही आधारमा किसान समुदायको विविधतालाई वर्गीय एकतामा रूपान्तरण गर्दै खाद्यसम्प्रभुता, भूमि सुधार, जैविक विविधतामा आधारित पर्यावरणीय कृषि, सामाजिक तथा जलवायु न्याय, आवश्यक पूर्वाधारमा आधारित कृषिको रूपान्तरण र किसान अधिकार सहितको कृषि क्रान्तिको बाटोमा अग्रसर हुनु आवश्यक छ ।

३. हाम्रा नीति र प्रमुख मागहरूः
अखिल नेपाल किसान महासंघ नेपालको कृषि क्रान्ति र किसानहरूको मुक्तिको सबैभन्दा क्रान्तिकारी, ठुलो, जिम्मेवार र नेतृत्वकर्ता संगठन हो । यो नेपाली किसानहरूको आशा र भरोसाको केन्द्र हो । त्यसैले महासंघले लिने नीति तथा कार्यक्रमले देशको कृषिको रूपान्तरणका साथै किसानहरूको जीवन र जीविकालाई दिशानिर्देश गर्दछ । यसर्थ विद्यमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति अनुरूप अखिल नेपाल किसान महासंघले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ किसानहरूको बिचमा लैजाने र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पहल लिनुपर्छ । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा समाजवादी क्रान्तिको रणनीति अन्तर्गत सम्पूर्ण भूमिको राष्ट्रियकरणसहित गरिने भूमि सुधार, उत्पादनका साधनहरूमाथि श्रमजीवी उत्पादक किसानहरूको पहुँच, कृषि क्षेत्रको समग्र विकास, कृषिसम्बन्धी नीति, पूर्वाधार र बजारलाई किसानहरूको हित अनुकूल बनाउने र सम्पूर्ण किसानहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्दै समाजवादी अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नु हाम्रो मूल नीति तथा कार्यभार हो । यसै आधारमा महासंघका केही तत्कालीन तथा रणनीतिक नीतिहरू र मागहरूलाई निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छः
१. नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम क्रान्तिकारी÷वैज्ञानिक भूमिसुधार, मौलिक अधिकारका रूपमा रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य र आवासका व्यवस्थाहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्छ ।
२. खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । स्थानीय उत्पादनलाई सार्वजनिक खरिद, विद्यालय खाजा, अस्पताल, सुरक्षा निकाय र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिनुपर्छ । देशलाई भोकमुक्त खाद्यसम्प्रभु मुलुक कायम गरिनुपर्छ ।
३. कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, उद्यमीकरण, यान्त्रीकरण, सहकारीकरण र सामूहिकीकरण मार्फत कृषि क्षेत्रको समग्र विकास र रूपान्तरण गरी किसानको जीवनमा समृद्धि र खुसीयाली ल्याउनु पर्छ ।
४. भूमिमाथिको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरिनुपर्छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, स्वबासी, बेनिस्सा, गुठी र विर्ता पीडित, मोही, मुक्त कमैया, हलिया, हरवा–चरवा, कमलही, कृषि श्रमिक र वास्तविक जोताहा किसानको भूमि अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।
५. भूउपयोग ऐनको कार्यान्वयन गरी कृषि भूमि खण्डीकरण, प्लटिङ र गैरकृषि क्षेत्रमा प्रयोगलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनुपर्छ । जमिन बाँझो राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।
६. उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा किसानहरूको वर्गीकरण गरी किसान परिचयपत्र वितरण गरिनुपर्छ र सोही आधारमा वास्तविक किसानहरूलाई कृषि अनुदान, ऋण, बाली तथा पशुपन्छी बिमा, राहत, क्षतिपूर्ति, प्रसार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बिमामा प्रिमियम छुट र अन्य सेवा(सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ। कृषि अनुदानमा हुने भ्रष्टाचार र अनियमितताको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
७. गुणस्तरीय मल, बिउबिजन, खोप, पशु आहार र प्रजनन् सामग्रीको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गरिनुपर्छ । कृषि सामग्रीहरूको स्वदेशमा उत्पादनलाई बढावा दिएर परनिर्भरताको अन्त्य गरिनुपर्छ ।
८. मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई समेत मध्यनजर गर्दै जैविक विविधतामा आधारित पर्यावरणीय कृषिलाई प्रबद्र्धन गरिनुपर्छ । स्थानीय तहमा कम्पोस्ट, बायोग्यास स्लरी, जैविक मल तथा विषादी प्रयोग, र माटो परीक्षण सेवा विस्तार गरिनुपर्छ । एकीकृत कृषि र घाँसमा आधारित पशुपालनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।
९. कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि आधुनिक कृषि प्रविधिको अनुसन्धान, विकास र प्रसारलाई विशेष महत्त्व दिइनुपर्छ । राज्यका सबै तहका सरकारले कृषिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हरेक वडामा कम्तीमा १–१ जना कृषि र पशु प्राविधिकसहित स्थानीय तहमा पर्याप्त संख्यामा दक्ष कृषि र पशु प्राविधिकहरूका साथै बाली, माटो तथा पशु प्रयोगशालाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्थानीय तहमा कृषिको बजेट कृषिक्षेत्रमै खर्च गरिनु पर्छ र कृषिका कर्मचारीलाई गैरकृषि वा अन्य प्रशासनिक जिम्मेवारी तोकिनु हुँदैन ।
१०. स्थानीय, रैथाने र किसानद्वारा विकसित स्वदेशी बिउको पञ्जीकरण, संरक्षण, सामुदायिक बिउ बैंक, सार्वजनिक प्रजनन कार्यक्रम र स्वदेशी बिउबिजनलाई प्राथमिकता दिइनुपर्छ । बिउबिजन बजारमा कर्पोरेट एकाधिकार रोकिनुपर्छ । अनुवंश परिवर्तित बिउ र बालीलाई निषेध गरिनुपर्छ । ११. कृषि भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइको व्यवस्था गर्न सिँचाइलाई राष्ट्रिय कृषि पूर्वाधारको पहिलो प्राथमिकता बनाइनुपर्छ । साना सिँचाईं, वर्षाको पानी संङ्कलन, भूमिगत जल, लिफ्ट, ड्रिप तथा स्प्रिंकलर र परम्परागत कुलो प्रणालीलाई समन्वित रूपमा विकास गरिनुपर्छ ।
१२. धान, गहुँ, मकै, कोदो र आलु लगायतका प्रमुख खाद्यान्न, उखु, दूध, चिया, कफी, तरकारी, फलफूल र अन्य कृषि उपजको उत्पादन लागत, श्रमको मूल्य र उचित नाफा सुनिश्चित हुने गरी किसानको सहभागितामा न्यूनतम् समर्थन मूल्य वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गरी राज्यले प्रभावकारी खरिद ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ ।
१३. किसानलाई कृषि उपजको समयमै भुक्तानी दिइनुपर्छ । उखु, दूध र अन्य कृषि उपजको बक्यौता तिर्न ढिलाइ गर्ने उद्योग तथा व्यापारीमाथि दण्ड र किसानलाई ब्याजसहित भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
१४.कृषि बजार पारदर्शी र किसानमुखी बनाई बिचौलियाहरूको एकाधिकार अन्त्य गरिनुपर्छ । किसान बजार, सहकारी खरिद(बिक्री केन्द्र, सार्वजनिक गोदाम, चिस्यान केन्द्र, प्रशोधन उद्योग र डिजिटल मूल्य सूचना प्रणाली विस्तार गरिनुपर्छ ।
१५.कृषि बिमालाई नाफामुखी बिमा कम्पनीको नियन्त्रणबाट किसानमुखी सार्वजनिक जिम्मेवारीतर्फ पुनर्संरचना गरिनुपर्छ । दाबी भुक्तानी समयसीमा, विपद् मूल्याङ्कन र राज्यको प्रिमियम योगदान स्पष्ट र सुनिश्चित गरिनुपर्छ । किसानहरूलाई स्वास्थ्य बिमामा प्रिमियम छुट दिइनुपर्छ । १६.सहुलियतपूर्ण ब्याजदरको कृषि ऋण वास्तविक किसानलाई उपलब्ध गराइनुपर्छ । सामूहिक जमानत, परियोजना वा उत्पादन धितो र सहकारीमार्फत ऋण प्रणाली विस्तार गरिनुपर्छ ।
१७.महामारी, प्राकृतिक विपद् र बजार संकटमा ऋण पुनर्सरचना तथा ब्याज राहत दिइनुपर्छ । महामारी वा विपद्का कारण ऋण भुक्तानी गर्न नसकेका गरिब तथा विपन्न किसानलाई हर्जाना र ब्याज मिनाहासहित लघुवित्त, समूह, सहकारी र बैंकको ऋणको पुनर्तालिकीकरण गरी पर्याप्त समयदिएर तिर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सहकारी ठग र मिटरब्याजीहरूमाथि कडा कारबाही हुनुपर्छ ।
१८. युवा किसानका लागि भूमि भाडामा लिने सहज व्यवस्था, स्टार्टअप पुँजी, आधुनिक प्रविधि, कृषि उद्यम, प्रशोधन, डिजिटल बजार, अनुसन्धान र उद्यम प्रशिक्षणसहित कृषि उत्पादनमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने राष्ट्रिय अभियान चलाइनुपर्छ ।
१९.महिला किसान लक्षित विशेष कार्यक्रम घोषणा गरिनुपर्छ । महिला किसानलाई भूमिअधिकार, भूमिमाथिको स्वामित्व, कृषि ऋण, तालिम, यान्त्रीकरण, बिमा, सहकारीका सेवा तथा सबै संयन्त्रहरूका नीतिगत निकायको नेतृत्वमा समान पहुँच सुनिश्चित गरिनुपर्छ । महिलामैत्री प्रविधि र कृषि यन्त्रको विकास गरिनु पर्छ ।
२०.६० वर्ष पुगेका किसान तथा कृषि श्रमिकका लागि किसान पेन्सन सहितको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ ।
२१. कृषि अनुसन्धान, शिक्षा, प्रसार र किसान बिच प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित गरिनुपर्छ । विश्वविद्यालय, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, कृषि विकास र प्रसार सम्बन्धी कार्यालयहरू र स्थानीय किसानको ज्ञानलाई जोड्दै किसानको माग र राष्टिूय आवश्यकताका आधारमा सहभागितामूलक अनुसन्धान प्रणाली विकास गरिनुपर्छ ।
२२.महामारी र जलवायुजन्य प्राकृतिक विपद्मा किसानलाई तत्काल पुनस्र्थापना र विकास गर्न सम्पूर्ण क्षतिको मूल्याङ्कन, तत्काल राहत, उत्पादन पुनस्र्थापना अनुदान, बिउ तथा पशुधन सहयोग, क्षतिपूर्ति, राहत र सहुलियत ऋण सुनिश्चित गरिनुपर्छ । जलवायु वित्त किसानको हातसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। अन्तर्राष्टिूय क्षेत्रमा जलवायु न्यायको पक्षमा पैरवी र पहल गर्दै नागरिकहरूलाई जलवायु न्यायको प्रत्याभूति दिलाउनु पर्छ। २३.कृषिमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, भूमि बैंक, करार खेती वा कर्पोरेट फार्मिङका नाममा किसानको भूमि, बिउबिजन, बजार र उत्पादनमाथि एकाधिकार स्थापित गर्ने र साना किसान तथा स्वदेशी कृषिलाई ध्वस्त गर्ने नवउदारवादी नीतिहरू तत्काल रोकिनुपर्छ । राष्टिूय हित, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, किसान अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता, पर्यावरणीय कृषि, जलवायु न्याय र कृषि क्रान्तिको अवधारणामा कृषि क्षेत्रको समग्र विकास गरिनुपर्छ ।
२४.पारिवारिक खेती, साना किसान र स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्दै कृषि आयातलाई निरुत्साहित गर्ने र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रम लागु गरिनुपर्छ । कृषि समूहहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि करको दायरामा ल्याउने अनिवार्य व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ, समूहको कारोबारका आधारमा स्वेच्छिक दर्ता गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
२५.कृषि सामग्री आयात गर्दा परीक्षण र सिफारिस गरेर मात्र आयात गर्ने र आयातित सामग्रीका कारणले किसानको उत्पादन क्षति भएमा आयातकर्ताले उत्पादनका आधारमा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ। आयातित खाद्य तथा कृषि वस्तुमा हुने विषादी परीक्षण, कृषि तथा पशु क्वेन्टाइनलाई कडा र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।
२६.राज्यको नीति निर्माण गर्ने सबै तह
(तीनै तहका सरकार र संसद)मा किसानहरूको वर्गीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूको नीति निर्माण गर्ने तह (पार्टीका सबै समितिहरू र तिनलाई निर्वाचित गर्ने भेला, सम्मेलन, अधिवेशन वा महाधिवेशनहरू) मा किसान संगठनको संस्थागत समावेशीकरण सुनिश्चित गरिनु पर्छ । कृषि, भूमि, जल, वन, वातावरण, बिउबिजन, जडिबुटी, जैविक विविधता, जलवायू परिवर्तन तथा न्याय, सहकारी, बजार आदि सम्बन्धी नीति निर्माणका सबै तहमा किसान संगठनको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ । राष्ट्रिय किसान आयोगलाई प्रभावकारी र अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्छ ।
२७.वन ऐनलाई किसानमुखी र जनमुखी हुने गरी संशोधन गरिनुपर्छ । कृषि वनलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । बन्यजन्तु र जैविक विविधतालाई संरक्षण गरिनुपर्छ । बन्यजन्तुबाट सिर्जित किसानहरूका समस्या र बालीको क्षति रोकिनुपर्छ, पीडित किसानलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्छ २८.२० वर्षे दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीतिलाई संघीयताअनुरूप किसानमुखी ढंगले संशोधन गरी लागु गरिनुपर्छ ।
२९.विगतमा दश वर्षे महान् जनयुद्धको क्रममा भएका भूमिसँग सम्बन्धित काम कारबाहीहरूलाई यथार्थताका आधारमा जनताका समस्या समाधान गरिनुपर्छ ।
३०.पक्ष राष्ट्रको रूपमा हस्ताक्षर गरिएको किसान तथा ग्रामीण क्षेत्रमा कामगर्ने समुदायको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (ग्ल्म्च्इए) लागु गरिनुपर्छ । राष्ट्र, उत्पादक किसान, उपभोक्ता र आम नागरिकको हित संरक्षण गर्ने गरी कृषि (पशुपन्छी समेत), भूमि, वन, वातावरण, सहकारी लगायत किसानको जीवनमा प्रभाव पार्ने सबै राष्टिूय कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरू पुनरावलोकन गरिनुपर्छ ।
३१.कुखुरा, माछा, माहुरी, दुग्ध तथा पशुपालक, खाद्यबाली, तरकारी, फलफूल, चिया, कफी, उखु, च्याऊ, अलैंची, मसला, जडिबुटी, नर्सरी तथा पुष्प, रबर, सुपारी, बिउ उत्पादक लगायतका सबै विषयगत किसान संगठनहरूका मागहरू पूरा गरिनुपर्छ र तीसँग जोडिएका किसानका समस्याहरू सम्बोधन गर्न विशेष कार्यक्रमहरू लागु गरिनुपर्छ ।
३२.कृषिलाई विश्व व्यापार संगठनबाट अलग गरिनुपर्छ । कृषिक्षेत्रमा हुने सबै प्रकारका साम्राज्यवादी हस्तक्षेपहरू अन्त्य गरिनुपर्छ ।
३३.सन् १९५० लगायतका सबै असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरिनुपर्छ । असंलग्न परराष्टू नीति तथा पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा परराष्टू सम्बन्ध कायम गरिनुपर्छ र कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा सहभागी हुनु हुँदैन ।
३४.संयुक्त किसान संघर्ष समिति, नेपालले नेपाल सरकारलाई बुझाएको ६५ बुँदे माग र राष्ट्रिय किसान सञ्जाल नेपालले नेपाल सरकारलाई बुझाएको १०६ सुत्रीय माग अबिलम्ब पूरा गरिनुपर्छ ।
४. विषयगत किसान संगठनबारेः
किसान महासंघको वास्तविक शक्ति र सामथ्र्य प्रत्यक्षरूपमा उत्पादन, वर्ग र समुदायसँग जोडिएका विषयगत किसान संगठनहरूको शक्ति र गतिशीलतामा निर्भर रहन्छ। विगतमा विषयगत किसान संगठनहरू बनेका भए पनि अपेक्षित ढंगले परिचालित हुन र÷वा गर्न नसकेका अनुभवहरूबाट शिक्षा लिँदै विषयगत किसान संगठनहरूलाई एकीकृत र पुनसंरचना गर्नु अत्यावश्यक छ ।
विषयगत किसान संगठनको सम्बन्धमा हाम्रो प्रस्ट सिद्धान्त हुनुपर्छः यी उत्पादन क्षेत्रमा आधारित संगठन हुन् र सोही उत्पादनमा प्रत्यक्ष नजोडिएको व्यक्ति विषयगत किसान संगठनको शुभेच्छुक बन्न सक्छ तर संगठित हुन सक्दैन । कुखुरा, मत्स्य, माहुरी, दुग्ध तथा पशुपालक, खाद्यबाली, तरकारी, फलफूल, कफी, चिया, उखु, मसला, अलैंची, नर्सरी तथा पुष्प, जडीबुटी, बिउ उत्पादक लगायतका उत्पादनमा आधारित, युवा, महिला, कृषि वन र सिँचाइ जलउपभोक्ता लगायतका समुदायमा आधारित र कृषि श्रमिक तथा भूमिहीन दलित गरी वर्गमा आधारित विषयगत किसान संगठनहरू गरी कुल २४ वटा विषयगत किसान संगठनहरू गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

विषयगत किसान संगठनहरूलाई कृषि उत्पादन, भौगोलिक क्षेत्र, वर्गीय आधार, स्थानीय आवश्यकता, जनाधार र वस्तुगत अवस्थाअनुसार गठन र परिचालन गरिनुपर्छ ।
विषयगत किसान संगठनहरूले किसान महासंघको राजनीतिक मार्गदिशा र अनुशासनभित्र रहेर आफ्नो क्षेत्रको उत्पादन, अध्ययन, एउटा दक्ष र विशेषज्ञ शक्ति बन्नुपर्छ । प्रत्येक विषयगत संगठनहरूले लाल र निपूर्णको उदाहरण बन्दै उत्पादनमा सहभागी अनुसन्धान गर्दै हुने र उत्कृष्ट उत्पादक बन्ने, सम्बन्धित किसानहरूलाई संगठित गर्ने, व्यापकरूपमा सदस्यता वितरण गर्ने, सहकारीहरू निर्माण तथा परिचालन गर्ने, प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराउने, बजार, मूल्य तथा सम्बन्धित कृषि नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गर्ने र आवश्यक परे संघर्षको नेतृत्व गर्ने कामलाई सँगसँगै अघि बढाउनु पर्छ । उत्पादनमा सहभागी नभएको विषयगत किसान संगठनको नेतृत्व, बैठक बस्न नसक्ने समितिहरू र किसानसँग नजोडिएको संगठनले क्रान्तिकारी किसान आन्दोलनको नेतृत्व गर्न सक्दैन ।
संगठन निर्माणमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, दलित लगायतका समुदायलाई समावेश गर्नुपर्छ भने महिला र युवा किसानहरूको समावेशीकरणलाई विशेष ध्यान दिँदै प्रत्येक विषयगत संगठनको नेतृत्व, उत्पादन र निर्णय प्रक्रियामा अनिवार्य हिस्सेदार बनाइनुपर्छ। नयाँ पुस्तालाई संगठनमा ल्याउन कृषि प्रविधि, उद्यम, डिजिटल कृषि र बजार, जलवायु परिवर्तन र न्याय, जैविक प्रविधि, कृषि सूचना र पत्रकारिता तथा नीतिगत अध्ययनका क्षेत्रसँग जोडिएका विशेष कार्यक्रम र कार्ययोजनाहरू निर्माण गर्नुपर्छ ।
अखिल नेपाल किसान महासंघमा आवद्ध रही महासंघको नीति, कार्यक्रम र मार्गनिर्देशनमा सञ्चालन हुने गरी निम्नानुसारका २४ वटा विषयगत किसान संगठनहरू गठन गर्ने निर्णय गरिएको छः
१. अखिल नेपाल खाद्यबाली उत्पादक किसान संघ
२. अखिल नेपाल तरकारी उत्पादक किसान संघ
३. अखिल नेपाल फलफूल उत्पादक किसान संघ
४. अखिल नेपाल अलैंची उत्पादक किसान संघ
५. अखिल नेपाल उखु उत्पादक किसान संघ
६. अखिल नेपाल मसला उत्पादक किसान संघ
७. अखिल नेपाल चिया उत्पादक किसान संघ
८. अखिल नेपाल कफी उत्पादक किसान संघ
९. अखिल नेपाल च्याऊ उत्पादक किसान संघ
१०. अखिल नेपाल जडिबुटी उत्पादक किसान संघ
११. अखिल नेपाल नर्सरी तथा पुष्प उत्पादक किसान संघ
१२. अखिल नेपाल रबर उत्पादक किसान संघ
१३. अखिल नेपाल सुपारी उत्पादक किसान संघ
१४. अखिल नेपाल बिउ उत्पादक किसान संघ
१५. अखिल नेपाल दुग्ध उत्पादक तथा पशुपालक किसान संघ
१६. अखिल नेपाल कुखुरापालक किसान संघ
१७. अखिल नेपाल मत्स्यपालक किसान संघ
१८. अखिल नेपाल माहुरीपालक किसान संघ
१९. अखिल नेपाल महिला किसान संघ
२०. अखिल नेपाल युवा किसान संघ
२१. अखिल नेपाल दलित भूमिहीन किसान संघ
२२. अखिल नेपाल कृषि श्रमिक संघ
२३. अखिल नेपाल कृषि वन किसान संघ
२४. अखिल नेपाल सिँचाइ जलउपभोक्ता किसान संघ

५. उत्पादन तथा सहकारीः
हाम्रो किसान आन्दोलनको मान्यता होः वर्गसंघर्ष, उत्पादनका लागि संघर्ष र वैज्ञानिक प्रयोग । उत्पादनमा संलग्न किसान मात्र राज्यका कृषि तथा उत्पादनसँग जोडिएका नीतिहरूको जीवित अनुभव बोकेको शक्ति हो । किसान महासंघ उत्पादक किसानहरूको संगठन भएकाले महासंघका सबै नेता–कार्यकर्ता कुनै न कुनै उत्पादन, उत्पादक समूह वा उत्पादनमुखी सहकारीसँग प्रत्यक्ष जोडिनुपर्छ ।
समाजवादी अर्थतन्त्रको दिशामा सहकारी एउटा महत्वपूर्ण आधार हो । त्यसका लागि सहकारीहरू उत्पादनमा आधारित हुनुपर्छ। बचत–ऋण, उच्च ब्याज, घरजग्गा कारोबार, दलाली, सट्टेबाजी र केही मानिसहरूको निजी सम्पत्ति निर्माणमा सीमित सहकारी जनताका संस्था होइनन् । त्यस्ता सहकारीहरू समाजवाद निर्माणका आधार पनि बन्न सक्दैनन् । बरू नयाँ रूपमा वित्तीय शोषणका माध्यम बन्न सक्छन् । ‘हामी सहकारी ठगी, अपारदर्शिता र भ्रष्टाचारका विरुद्ध कठोर छौं । हामीले गठन र सञ्चालन गर्ने सहकारीहरूको आधार उत्पादन, वितरण, भण्डारण, प्रशोधन, बजार, सेवा, यान्त्रीकरण, कृषि पर्यटन, बिउबिजन, मल, ऋण र जोखिमको साझेदारी हुनुपर्छ । महासंघले सातै (भौगोलिक) प्रदेशमा उत्पादनमा आधारित सहकारी वा सामूहिक उत्पादनका नमूना कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्छ । स्थानीय विशेषतामा आधारित भई कृषि उत्पादन, आकार, संरचना, पुँजी, सदस्यता र निर्माण प्रक्रिया तय गर्न सकिन्छ ।
हाम्रा सहकारीहरू कृषिको व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण, प्रशोधन र बजारीकरणमा सामूहिक स्वामित्व, आत्मनिर्भरता, सेवा र समृद्धिका साधन बन्नुपर्छ। खाद्य मिल, तरकारी, चिया, कफी, जडिबुटी प्रशोधन, चिनी उद्योग, सख्खर मिल, रेशामा आधारित उत्पादन, शीतभण्डार, दूध चिस्यान केन्द्र, डेरी उद्योग, मत्स्य तथा भूरा उद्योग, पशु आहार तथा दाना उद्योग, नर्सरी, कृषि फार्म, पशुपन्छी पालन एवं ढुवानी, प्रांगारिक मल, जैविक मल तथा विषादी उत्पादन, कृषि सामग्रीको आपूर्ती, ’बिउबिजन उद्योग लगायतका मूल्य शृंखलामा आधारित उत्पादन, प्याकेजिङ, प्रशोधन र बजारीकरणसँग सम्बन्धित कार्यहरू, कृषि यन्त्रहरू, डूोन तथा डिजिटल उपकरण आदिलाई सहकारी र किसान समूहमार्फत सञ्चालन गर्दा उत्पादन लागत घट्छ, उत्पादन क्षमता बढ्छ, र त्यसलाई बिक्री वितरण गरेर आर्थिक समृद्धि पनि हासिल गर्न सकिन्छ । हाम्रा सहकारीहरूको उद्देश्य उच्च उत्पादन र प्रतिफलसहित बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरी स्थानीय ज्ञान तथा प्रविधि, रैथाने बिउबिजन र पशुनश्ल, आधुनिक विज्ञान, डिजिटल सूचना र किसानको अनुभवलाई जोडेर नयाँ उत्पादन र बजार प्रणाली निर्माण गर्दै किसानहरूको जीवनमा समृद्धि र खुसीयाली ल्याउनु हो । यो राष्ट्रिय आत्मनिर्भर कृषि र समाजवाद निर्माणको आधार हो ।

६. किसान संघर्ष र संयुक्त मोर्चाः
नेपालमा विभिन्न विचार बोकेका विभिन्न पार्टीहरू र तिनमा आबद्ध किसान संगठनहरू छन् । त्यसका साथै कतिपय स्वतन्त्र, समुदायमा आधारित र नागरिक किसान संगठनहरूका साथै कृषिमा आधारित विभिन्न केन्द्रीय सहकारी संघहरू समेत रहेका छन् । जुनसुकै पार्टी, विचार, संगठन वा सहकारीमा आबद्ध भए पनि किसानका समस्याहरू साझा छन्, उस्तै छन् । ती समस्याहरू समाधान गर्न अखिल नेपाल किसान महासंघले एकल वा संयुक्त संघर्षको पहलकदमी लिनुपर्छ ।
शक्ति सन्तुलन आफू अनुकूल हुँदा र आफ्नै पहलकदमीमा उठाउन सकिने संघर्षहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिइनुपर्छ । विगतमा ६ कम्युनिष्ट पार्टी निकट किसान संगठनहरूको संयुक्त मोर्चाको रूपमा रहेको संयुक्त किसान संघर्ष समिति नेपाल र पार्टीभित्रका किसान, मजदुर, सुकुम्वासी र दलित संगठनहरूसँगको संयुक्त मोर्चालाई क्रियाशील बनाउँदै जनसंघर्षको नेतृत्व गर्नुपर्दछ ।
राष्ट्रिय किसान सञ्जालमा रहेका २० किसान संगठनहरूको सहकार्यलाई थप क्रियाशील बनाउनु पर्छ । यसले विगतमा नेपाल सरकार, संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाहरूमा सहभागिता र सहकार्यका लगि एउटा सशक्त भूमिका खेलेको छ । यसको भूमिकालाई थप स्थापित गर्दै जानुपर्छ ।
राष्टिूयता, जनजीविका, किसान अधिकार, भूमि तथा सुकुम्वासीका समस्याहरू, मिटरब्याज, सहकारी तथा लघुवित्त पीडितहरू र किसानका मल, बिउबिजन, बजार मूल्य, पूर्वाधार, भुक्तानी बक्यौता, राहत तथा क्षतिपूर्ति र जनजीविका लगायतका तत्कालीन समस्याहरूको समाधान र कृषिको रूपान्तरणका लागि संगठनको नेतृत्वमा आवश्यक पहल र तयारी सहित एकल तथा संयुक्त संघर्ष गर्नुपर्दछ । ७.

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धः
अखिल नेपाल किसान महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विश्व किसान आन्दोलनसँग राजनीतिक तथा नीतिगत सहकार्य र ऐक्यवद्धताको माध्यम बनाउनुपर्छ । हाम्रो प्राथमिक सम्बन्ध किसान अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता, भूमि सुधार, परिवारिक खेती, पर्यावरणीय कृषि, जलवायु न्याय र साम्राज्यवादविरोधी संघर्षमा सक्रिय रहेका प्रगतिशील किसान संगठन तथा नेटवर्कसँग हुनेछ ।
ला भिया क्याम्पेसिना, एसियाली किसान संगठन (एपिसि), खाद्यसम्प्रभुताका लागि किसान मञ्च (पिसिएफएस), दक्षिण एसियाली किसान संगठन र इन्टरनेसनल लिग फर पिपुल्स स्ट्रगलसहित किसान संगठनहरू र नेटवर्कसँग विगतका सम्बन्धलाई थप सशक्त, संस्थागत, नियमित र परिणाममुखी बनाइनेछ। साथै, खाद्य तथा कृषि संगठन (ँब्इ), कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्टिूय कोष (क्ष्ँब्म्), विश्व खाद्य कार्यक्रम (ध्ँए), संयुक्त राष्ट्र संघीय आवास कार्यक्रम (ग्ल् ज्बदष्तबत) लगायतका संयुक्त राष्ट्र संघीय निकायहरू, क्षेत्रीय निकायहरू र विकास साझेदारसँगको सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा साझेदारी र सहकार्य गर्दा हाम्रा नीति, विचार र कार्यक्रमहरूमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन । महासंघले परियोजनाहरूले संगठन चलाउने नभई संगठनको नीति र जनआधारले परियोजनालाई दिशानिर्देश गर्ने नीति लिनुपर्छ ।

८. आगामी कार्ययोजनाः
अखिल नेपाल किसान महासंघ, केन्द्रीय समितिको प्रथम पूर्ण बैठकपछि संगठनले तत्काल गति लिनुपर्छ । एकता घोषणा गरेर निष्क्रिय बस्ने छुट हामीसँग छैन । आगामी एकता राष्ट्रिय सम्मेलनसम्मको अवधिलाई हामीले एकता सुदृढीकरण, संगठन विस्तार, उत्पादन र संघर्षको राष्ट्रिय अभियानका रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि निम्नानुसारका कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरिएको छ ः
१. तत्काल महासंघको केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सचिवालय, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय कार्यालयको स्पष्ट कार्यविभाजन गरी विभाग र आयोगहरू सक्रिय गर्ने । केन्द्रीय सल्लाहकार समिति गठन गर्ने। निर्णयहरूको कार्यान्वयनबारे प्रतिवेदनसहित जिम्मेवारीको नियमित समीक्षा प्रणाली लागु गर्ने ।
२. महासंघका प्रदेश इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, संयोजक र सहसंयोजकहरू बसेर आवश्यक सहमति र पूर्वतयारी गरी ८ वटै प्रदेश समितिको बैठक राख्ने (२०८३ कार्तिक मसान्तभित्र ।
३. महासंघका प्रदेश अन्तर्गतका जिल्लाका पदाधिकारीहरू (इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, संयोजक र सहसंयोजक) को नामबारे सहमति गरी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रस्ताव पठाउने । आवश्यक सहमति र पूर्वतयारी गरी सबै जिल्लामा जिल्ला समितिहरूको बैठक बस्ने (२०८३ मंसिर मसान्तभित्र ।
४. महासंघका स्थानीय तह र वडा तहसम्म एकता सम्पन्न गरी बैठहहरू बस्ने (२०८३ पुस मसान्तभित्र ।
५. राजनीतिक(वैचारिक काम अन्तर्गत सबै प्रदेशमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
६. किसानका तत्कालीन र रणनीतिक मागहरूसहित महासंघको नेतृत्वमा एकल र संयुक्त संघर्षको तयारी गर्ने । यसका लागि आवश्यक छलफलसहित केन्द्रीय कार्यालयबाट कार्यक्रम तय गरी पठाउने ।
७. व्यापक रूपमा सदस्यता विस्तार अभियान सञ्चालन गर्ने । सदस्यताको विवरण र सदस्य शुल्कलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने ।
८. विषयगत किसान संगठनहरूको केन्द्रीयस्तरको एकता प्रक्रिया सम्पन्न गरी बैठकहरू राख्ने । प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा एकतासहित संगठन निर्माण र परिचालन गर्ने ।
९. अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको कामलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने। बाढी, पहिरो र राहतबारे गर्न सकिने कामहरूलाई आवश्यक पहल र प्रयत्न गर्ने ।
१०. महासंघका सबै केन्द्रीय सदस्यहरू र विषयगत किसान संगठनहरूलाई मासिक लेबि र सबै प्रदेश समितिहरूलाई मासिक कोटा तोक्ने र व्यवस्थित गर्ने ।

९. निष्कर्षः
हाम्रो अगाडि ठुलो सम्भावना र चुनौती एकैसाथ उभिएको छ । एकातिर किसान आन्दोलनका विभिन्न धाराहरू एउटै झण्डामुनि आएका छन् । अर्कोतिर किसानको जीवनमा संकट गहिरिँदै छ । कृषि क्षेत्र देशको अर्थतन्त्रको आधार हो तर किसानहरू गरिब र नीति निर्माण प्रक्रियाको किनारामा छन्। यही विरोधाभासलाई बदल्नु हाम्रो ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो। हाम्रो एकताको अर्थ नयाँ गुणात्मक शक्ति निर्माण गर्नु हो । गुट, व्यक्तिवाद, पदलोलुपता, निष्क्रियता, कार्यालयमुखी प्रवृत्ति, आर्थिक अपारदर्शिता र किसानबाट टाढिने शैलीलाई निर्ममतापूर्वक पराजित गर्नुपर्छ। क्रान्तिकारी शब्दले मात्र क्रान्तिकारी संगठन बनाउँदैन; व्यवहार, त्याग, अनुशासन, वर्गीय पक्षधरता र जनसम्बन्धले बनाउँछ ।

हामी समाजवादलाई टाढाको नारा मात्र मान्दैनौं । हामी किसानहरू राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रमुख उत्पादक शक्ति हौं । किसानको मुक्ति बिना जनताको मुक्ति संभव छैन । किसानको समृद्धि विना जनताको समृद्धि सम्भव छैन । कृषि क्षेत्रको समग्र विकास बिना देशको विकास संभव छैन । किसानको भूमि अधिकार, कृषिको व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरण, सहकारी तथा सामूहिक उत्पादन, प्रविधि, सूचना, बजार तथा भौतिक पूर्वाधार, कृषि वित्त, सामाजिक सुरक्षा, महिला तथा युवा नेतृत्व, खाद्य सम्प्रभुता, वैज्ञानिक अनुसन्धान र जलवायु न्यायमा आधारित कृषि क्रान्ति नै समाजवाद निर्माणको आधार हो । कृषि क्रान्ति बिना समाजवादी क्रान्ति संभव छैन । कृषि क्षेत्रमा उत्पादन सम्बन्ध बदल्दै, किसानको शक्ति संगठित गर्दै र राज्यका नीतिलाई जनपक्षीय बनाउँदै समाजवादको भौतिक आधार निर्माण गर्नुपर्छ ।
अतः अखिल नेपाल किसान महासंघ केन्द्रीय समितिको यस ऐतिहासिक प्रथम पूर्ण बैठकले संगठनात्मक एकतालाई राजनीतिक एकतामा, राजनीतिक एकतालाई संगठनमा, संगठनलाई उत्पादन शक्तिमा र उत्पादन शक्तिलाई समाजवादी रूपान्तरणको दिशामा अघि बढाउने स्पष्ट संकल्प गर्नुपर्छ । आउनुहोस्, एकताको झण्डा अझ उँचो उठाऔं । कृषि क्रान्ति संभव छ । समाजवादी क्रान्ति संभव छ । जनताको जीत सुनिश्चित छ । संसार हाम्रो हुनेछ ।
२०८३ असोज २ गते, खाँडदेवी पार्टीप्यालेस् कलंकी, काठमाडौंमा सम्पन्न अखिल नेपाल किसान महासंघको केन्द्रीय समितिको ऐतिहासिक प्रथम पूर्ण बैठकमा महासंघका संयोजक चित्रबहादुर श्रेष्ठद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रतिवेदन ।