भूमि समस्या समाधान आयोग विघटनको विरोधमा भोली तीनकुनेमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुने

धनबहादुर मगर, घनश्याम अधिकारी (बैरागी जेठा)
काठमाडौं असोज २७, अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा.प्रेम दंगाल, भूमि अधिकार श्रमिक संगठनका अध्यक्ष इन्द्र तामाङले संयुक्त हस्ताक्षर गरि प्रेस विज्ञाप्ति प्रकाशित गरेको छ । विज्ञाप्तिमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको वर्तमान सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोगन विघटन गरि द्वन्द्व निम्त्याउन लागेको आरोप लगाउनु भएको छ ।
ती दुई संगठनको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंको तीनकुनेमा दिउँसो ३ बजे विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रम राखेको छ । उक्त कुरा अनामनगरस्थित युनियन हाउसमा पत्रकार सम्मेलन गरि जानकारी गराइएको हो ।
पत्रकार सम्मेलनमा अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष प्रेम दंगालले भूमि समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीका लागि लालपुर्जा वितरण गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको अवस्थामा आयोग नै विघटन गरेर नेपालको संविधान विपरित सरकार गएको आरोप लगाउनु भएको छ ।
जमीन नहुनेहरुका लागि जमीन प्रदान गर्ने सरकारको दायित्व भएको जनाउँदै नेपालको संविधान २०७२ले एकपटक जमीन नहुनेहरुका लागि जमीन उपलब्ध गराउने संविधानमा उल्लेख भएको बताउँदै आयोग नै विघटन गरेर सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति दिनुको साटो जीवनभर जमीनमा काम गर्ने जनतालाई जग्गा धनी पुर्जा पाउनबाट वञ्चित गरेको बताउनु भयो ।
साथै भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनका महासचिव उमेश आचार्यले भूमि समस्या समाधान आयोग पुनस्थापना गर्न आग्रह गर्नु भएको छ । यदि सरकारले अविलम्व आयोग पुनस्र्थापना नगरे देशभर संघर्षको कार्यक्रम अघि सार्ने बताउनु भयो ।

संयुक्त प्रेस विज्ञप्ती प्रस्तुत अंश
मितिः २०८२/६/२७
नेपाल सरकारले वि. सं. २०८२ असोज २३ गते पूर्ववर्ति सरकारद्वारा गठित भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेर भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, श्रमजीवि गरिब जनताको हक अधिकार कुण्ठित गर्न उद्यत भएकोमा अखिल नेपाल किसान महासंघ तथा भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठनको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ । अव्यबस्थित बसोबासी, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र श्रमजीवि जनताको विरुद्धमा मानव अधिकार प्रतिकूल हुनेगरी अचानक गरिएको यस गैरजिम्मेवारपूर्ण निर्णयको घोर भत्सर्ना गर्दै आयोगको पुर्नस्थापनाको लागि हामी जोडदार माग गर्दछौं । अन्यथा उत्पन्न हुने जटिल परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयं कामचलाउ सरकार नै हुनुपर्ने कुराको चेतावनी पनि दिन चाहन्छौं ।
नेपालमा सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलित, भूमिहीन श्रमिकका समस्या समाधान गर्न विगतमा अनेकौँ आयोग र समितिहरू बनेका थिए । तर पनि समस्या बल्झिइनै रहेका थिए । यो समस्या लामो समयदेखि समाधान हुन सकिरहेको थिएन । त्यस्तो परिवेशमा समस्यालाई दिगो समाधान गर्न करिब दश महिना पहिले अघिल्लो सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो । यति मात्र होइन सरकारको नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा समेत यो समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरिएको थियो । फलस्वरूप संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकायसँग समन्वय गरेर सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन दलितको आँकडा लिने, विद्यमान ऐन तथा नियममा रहेका कमिहरू पहिचान गरी संशोधन गर्ने तथा विज्ञ विशेषज्ञ एवं दक्ष कर्मचारीको संरचना निर्माण गरेर जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा वितरणलाई द्रुततर ढंगबाट उक्त आयोगले काम गरिरहेको थियो । यसबाट भूमीहीन श्रमिक जनतामा एक प्रकारको आशा र विश्वास समेत पलाएको थियो । तर चुनाव गराउनका निम्ति मात्र कार्यादेश पाएको अन्तरिम सरकारले पूर्वाग्रही ढंगले उक्त आयोग खारेज गर्न पुग्यो । कर्तव्यच्युत अन्तरिम सरकारको यस जनविरोधी निर्णयको घोर भत्सर्ना गर्दै अवीलम्ब भूमि समस्या समाधान आयोगको पुर्नस्थापना गर्न देशका विभिन्न भागमा पीडित जनताले माग गरिरहेका छन् । नेपाली श्रमजीवि किसानको प्रतिनिधित्व गर्ने हाम्रा दुई संगठनहरू पीडित नागरिकको मागप्रति पूर्ण सहमति जनाउँदै ऐक्यबद्धता जाहेर गर्दछौं ।
भूमि, आवास र पहिचान प्रत्येक नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकार हो । त्यसैले राज्यले दलित भूमिहीन र सुकुम्बासी समुदायका समस्या समाधानलाई सामाजिक न्याय र समानताको दृष्टिकोणबाट हेरोस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ । यो भनेको जमिनको उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरेर कृषिको व्यावसायीकरण गर्दै अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण टेवा पुरÞ्याउने विषय समेत हो । मुलुकका भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समुदाय आज पनि बासस्थान, पहिचान र जीवन निर्वाहका आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भइरहेका छन् । राज्यले बारम्बार योजना, नीति र कार्यक्रम ल्याए पनि ती समुदायका वास्तविक समस्या समाधान हुन सकेका छैनन् । यस्तो कठिन अवस्थाबाट जीवन गुजारिरहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी समेत २३ लाख बढीको लगत संकलन भूमि समस्या समाधान गरिसकेको थियो ।
सुकुम्बासी, अव्यबस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन दलितहरूले दशकौंदेखि सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गामा बसोबास गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । तीमध्ये धेरैलाई अहिलेसम्म नागरिकता, जग्गा स्वामित्व प्रमाणपत्र र आवास सम्बन्धी कानुनी सुरक्षा प्राप्त भएको छैन। यसले उनीहरू र उनीहरूका सन्तानलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका सुविधाबाट समेत टाढा राखेको छ । हालैका वर्षहरूमा केही स्थानमा जग्गा दाबी र अतिक्रमणको नाममा दलित तथा सुकुम्बासी समुदायमाथि बल प्रयोग, धम्की र जबर्जस्ती उठाइएका घटनाहरूले मानव अधिकार र सामाजिक न्यायका आधारभूत सिद्धान्तहरू अतिक्रमणमा परेका छन् । यसप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
भूमिहीन दलित, अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुम्बासी समुदायको पहिचान तथा दर्ता कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी जग्गा वितरण प्रक्रिया निष्पक्ष रूपमा अगाडि बढाउनु अहिलेको ज्वलन्त आवश्यकता हो । बल प्रयोग र उठाइएका सुकुम्बासी परिवारहरूलाई तत्काल पुनःस्थापित गरी न्याय सुनिश्चित गर्नु सम्बन्धीत निकायको दायित्व हो । साथै जग्गा तथा आवाससम्बन्धी निर्णयमा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व समेत हो । तर वर्तमान सरकार यस प्रकारका दायित्वबाट मात्र पन्छिएको छैन बरु उल्टै समस्या समाधानका लागि प्रदान गरिएको कार्यदेशको आधारमा आयोगले प्रभावकारी ढंगले कार्य गरिरहेको आयोग नै विघटन गर्न पुग्नु दुर्भाग्यपूर्ण विषय हो ।
भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरिएको विरोधमा हामीले अत्यन्तै संयमतापूर्वक २०८२ साल असोज २८ गते अपरान्ह ३ बजे काठमाडौंको तीनकुनेमा एक घण्टा प्रदर्शन तथा कोणसभा आयोजना गरेका छौं । यसैगरी, २०८२ साल असोज २९ गते दिनको १२ बजे मुलुकका ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरेका छौं । यी कार्यक्रमहरूलाई भव्यताका साथ सफल पार्न हाम्रा संगठनका मातहत कमिटी, पीडित श्रमजीवि, सुकुम्वासी, भुमिहीन सुकुम्बासी सहित सम्पूर्ण न्यायप्रेमी जनसमुदायलाई हार्दिक आव्हान गर्दछौं । यी कार्यक्रमहरू सांकेतिक रूपमा मात्र रहेका छन् । हाम्रो सदासयतालाई कमजोरी ठानेर बेवास्ता गरिएको खण्डमा खारेज गरिएको भूमि समस्या समाधान आयोगको पुर्नस्थापनाको लागि आन्दोलनका थप कार्यक्रम अगाडि सार्न हामी बाध्य हुनेछौं ।