हालसम्म २५ अर्ब ८७ करोड बीमा दाबीः जनधनको अकल्पनीय क्षति

काठमाडौं भाद्र १७, गत साता भाद्र १० गते बुधबार भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ ।
बाढीले जलविद्युत् आयोजना, सार्वजनिक पूर्वाधार र निजी सम्पत्तिमा व्यापक नोक्सानी पु¥याएको छ । यस विपद्पछि क्षति भएका भौतिक पूर्वाधार र मानवीय क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानी कसरी हुन्छ र कति दाबी पर्छ भन्ने विषय सबैको चासोको केन्द्र बनेको छ । विपद्का कारण देशैभर अर्बौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ भने बीमा कम्पनीहरूमा क्षतिको विवरण (दावी) आउने क्रम सुरु भइसकेको छ ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार सोमबारसम्म विभिन्न बीमा कम्पनीहरूमा कुल २५ अर्ब ८७ करोड ३५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको छ । प्राधिकरणमा भदौ १५ गतेसम्म प्राप्त विवरणअनुसार कुल ५८३ वटा बीमालेखबाट क्षतिको दाबी परेको हो । बाढीले पु¥याएको मानवीय र भौतिक क्षतिले बीमा कम्पनीहरूमाथि ठूलो दायित्व थपेको छ ।
क्षतिको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै दावी दि ओरिएन्टल इन्स्योरेन्समा परेको छ । यस कम्पनीमा मात्रै ८ वटा बीमालेखमार्फत १३ अर्ब ४ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको दाबी परेको छ । त्यसैगरी युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा ४ अर्ब ९७ करोड ४८ लाख र सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्समा २ अर्ब १० करोड २८ लाख रुपैयाँको दावी परेको छ । सिद्धार्थ प्रिमियर र शिखर इन्स्योरेन्समा पनि १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।
साना बीमा कम्पनीहरू र लघु बीमातर्फ पनि दाबीको संख्या उल्लेख्य छ । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा ५ लाख रुपैयाँको एउटा दाबी परेको छ भने स्वास्थ्य बीमातर्फ ४ वटा बीमालेखबाट ४१ लाख ६० हजार रुपैयाँको दाबी आएको छ ।
बीमा दाबी भुक्तानीमा समस्या हुँदैन, तत्काल भुक्तानी गर्छौंः बीमा कम्पनी
बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने बीमा कम्पनीहरूले बताएका छन् । प्रभु इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बीमितहरूले आवश्यक कागजात पेस गरेलगत्तै ‘फास्ट ट्र्याक’मा दावी भुक्तानी गरिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
‘समग्र बीमा क्षेत्रमै अर्बौंको दावी भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । व्यक्तिगत रूपमा प्रभु इन्स्योरेन्समा पनि करोडौंका दावीहरू आइरहेका छन् । तर यसले डराउनुपर्ने अवस्था छैन,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘निर्जीवन बीमा क्षेत्रमा कम्पनीहरूले केही प्रतिशत मात्र जोखिम आफूले वहन गरेर बाँकी सबै अन्तर्राष्ट्रिय पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा पठाएका हुन्छन् । त्यसैले यहाँको दाबी तिर्न विदेशबाटै पैसा आउँछ ।’

बीमितहरूले समयमै आवश्यक कागजात र वास्तविक दाबी पेस गरेको खण्डमा दुःखको बेला छिटो माध्यमबाटै भुक्तानी दिइने उनले बताए। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत राज्यलाई परेको विपत्तिमा राहत कोषमा समेत बीमा कम्पनीहरूले सहयोग गरिरहेको मल्लले उल्लेख गरे।
यसैगरी, अध्यक्ष मल्लले नेपालमा अझै पनि व्यक्तिगत घर तथा सम्पत्तिको बीमा गर्ने चलन नरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे। ‘बैंकबाट ऋण लिएको छ भने मात्र घरको बीमा गर्ने चलन छ, नत्र स्वेच्छाले बीमा गर्ने परिपाटी छैन । १ करोड रुपैयाँ बराबरको घरको बीमा गर्न वर्षमा जम्मा ४ हजार रुपैयाँ जति मात्र लाग्छ,’ मल्लले भने, ‘अहिले बाढीपहिरोले यति धेरै घरहरू बगाएको छ, यदि बीमा गरिएको थियो भने सबैले क्षतिपूर्ति पाउँथे । तर दायरामा नआएका कारण धेरै घरधनीले क्षतिपूर्ति नपाउने अवस्था छ ।’
जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषक पौडेलले बीमा क्षेत्र यस्ता ठूला विपद्को सामना गर्न सक्षम रहेको भन्दै दाबी भुक्तानीमा कुनै समस्या नहुने बताए। यस्ता ठुला विपद्पछि आउने दाबीहरू व्यवस्थापन गर्न नेपाली बीमा क्षेत्र पूर्ण रूपमा अनुभवी र सक्षम रहेको उनको भनाइ छ ।
‘अहिले समग्र क्षतिका दावीहरू आउन सुरु भएको छ । दाबी आएपछि सर्भेयर खटाएर क्षतिको यकिन गर्ने काम हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘यसअघि भूकम्पको बेलामा पनि बीमा कम्पनीहरूले राम्रो काम गरेर भुक्तानी दिएका हुन् । विगतका ठुला बाढीपहिरोमा पनि २२÷२३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी भइसकेको छ । त्यसैले यस्ता ठुला घटनाहरू व्यवस्थापन गर्न बीमा क्षेत्र अभ्यस्त भइसकेको छ ।’
ठुला विपद्मा बीमा कम्पनीहरूले पुनर्बीमा (रि–इन्स्योरेन्स) र रेट्रो सेसनमार्फत जोखिम हस्तान्तरण गरेका हुने हुनाले दाबी भुक्तानीमा कुनै कठिनाइ नहुने उनले प्रस्ट पारे । बीमा कम्पनीहरूसँग पर्याप्त सञ्चित कोष र पुनर्बीमाको बलियो आधार रहेकाले बीमितहरूलाई नआत्तिन र प्रक्रिया पु¥याएर दाबी पेस गर्न उनीहरूको आग्रह छ ।
इन्जिनियरिङ र पूर्वाधार क्षेत्रको बढी दाबी
प्राधिकरणले दिएको जानकारीअनुसार कुल दावी रकममध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा इन्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिम बीमाले ओगटेको छ । बाढी प्रभावित क्षेत्रमा रहेका ठूला जलविद्युत् आयोजना र निर्माणाधीन पूर्वाधारहरूमा क्षति पुगेका कारण ५२ वटा बीमालेखबाट मात्रै २० अर्ब ५० करोड ७७ लाख ९० हजार रुपैयाँको प्रारम्भिक दाबी परेको छ । यसले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र र भौतिक निर्माणमा बाढीले पु¥याएको गम्भीर धक्कालाई प्रस्ट पार्छ ।
इन्जिनियरिङ क्षेत्रबाहेक सम्पत्ति बीमातर्फ ११३ वटा बीमालेखबाट २ अर्ब ३४ करोड ६२ लाख २० हजार रुपैयाँ र मोटर बीमातर्फ ३१३ वटा बीमालेखबाट १ अर्ब ५५ करोड ९ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बराबरको दावी परेको छ । त्यसैगरी परिवहन बीमातर्फ ४७ वटा बीमालेखबाट ८९ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ र अन्य विभिन्न बीमा शीर्षकमा ५२ करोड ९२ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी दर्ता भएको छ ।
बाढीका कारण सिर्जित यो कठिन परिस्थितिमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बीमा कम्पनीहरूलाई पीडितको पक्षमा उभिन निर्देशन दिएका छन्। बाढीका कारण देश शोकमा रहेको बेला सबैलाई हातेमालो गर्न आग्रह गर्दै उनले बीमा कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक नाफाभन्दा माथि उठेर पीडितको क्षतिमा मल्हम लगाउन र दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई अत्यन्तै सहज र सरल बनाउन आग्रह गरेका छन् । मन्त्री वाग्लेले भुक्तानी प्रक्रियामा कुनै समस्या परेमा वा सरकारले केही गर्नुपर्ने अवस्था आएमा तुरुन्त जानकारी गराउनसमेत भनेका छन् ।
निगरानी र सर्भेयर परिचालनमा नयाँ व्यवस्था
दाबी भुक्तानी प्रक्रियालाई थप चुस्त र पारदर्शी बनाउन नेपाल बीमा प्राधिकरणले सर्भेयर परिचालनमा ब्ल्याङ्केट सहमति दिने र प्रणालीमार्फत स्वचालित रूपमा सर्भेयर खटाउने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।
दावी भुक्तानीको दैनिक अनुगमन र सहजीकरण गर्न प्राधिकरणमा विशेष कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत भइसकेको छ । उक्त कार्यदलले बीमा कम्पनीहरूले गर्ने भुक्तानीको नियमित अनुगमन गर्नुका साथै बीमितका गुनासाहरूलाई सम्बोधन गर्नेछ ।