रितु रुपाखेती ÷काठमाडौं ÷ नेपाल सहकारी पत्रकार समाजको आयोजनामा ६० वर्षको दौरानमा सरकारले साउनबाट ल्याएको सन्दर्भ व्याजदर कायम गर्न जोड दिदै कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
अनामनगर स्थित युनियन हाउसको सभा हलमा सम्पन्न भएको उक्त छलफल कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल वचत ऋण सहकारी संघ (नेप्स्कुन)का अध्यक्ष डीबी बस्नेतले ६ सयवटा सहकारीको अनुगमन गरेको बताएका छन् । कतै पनि १६ प्रतिशत भन्दा बढी व्याजदर लिएको रहेछ भने कार्यालय खुलेको २ घण्टामा भित्र जान्छौं । फलानो संस्थाले व्याजदर बढिलियो भनेर रिपोर्ट दिइयोस् । हाम्रो भनाई बेलामा व्याज आउँछ कि आउदैन । भन्ने हो । क वर्गको बंैकहरूले ११ प्रतिशत देखि १३ प्रतिशत आयो भनेर भनेका छन् । कतिपय बैंकहरूले १३ प्रतिशतसम्म व्याजदर कायम भएको छ । अब १३ प्रतिशत व्याजदरमा गएको छ । अब तुरुन्त सन्दर्भ व्याजदरमा अगाडि बढ्नु पर्छ । बैंकहरूको व्याजदरका विषयमा सन्दर्भ व्याजदर कायम गर्न आग्रह गरेको छ । बैंकहरूले व्याजदर बढाउन लागेको छ । औषत व्याजदर १२.५ मा नविल बैंकबाट ऋण लिएका थिए । सरकारले व्याजदरमा परिवर्तन गर्नु पर्ने माग अगाडि बढाएको छ । हाम्रो कुरा सरकारले सुन्नु पर्छ । पहिलो लगानी गरेको व्याज दरलाई प्रेसर गर्नु हुँदैन । सेवा शुल्क ५ प्रतिशतसम्म लिइएको जनाएको छ । सेवा शुल्कलाई ताकेता नगरौं । अप्राकतिक खालको सेवा शुल्क लिनु नहुने बताउँदै सरकारको निर्देशन मान्नु पर्ने बताएका छन् । डिपोजिट बढेको व्याजदर लिने र दिने समस्या छन् । सरकारी व्याजदर निर्धारणमा यो व्याजदर तोकिएको हो । ऐनमा प्रष्ट लेखिएको छ । ६ प्रतिशत भन्दा बढी घटबढ हुनुहुँदैन । ३६ प्रतिशत दियो रे ओरिन्टलले भन्ने हल्ला आयो । सहकारीले थोरै पूँजीबाट उत्पादन लिन खोजेको व्याज दर कार्यन्वयन गरेर छद्म फट्याई गर्छ भने कारवाही गर्ने की नगर्ने । तपाईलाई उचित लाग्छ ? २०÷२५ प्रतिशत लिने सदस्य ऐन अनुसार जन्मेको होइन भन्नु प¥यो । म मान्दिन भन्नु प¥यो । चलाउने नसक्ने भए अरु नै व्यवसाय गर्नुहोस् । अधिकतम् सदस्यको बीच परिचालन गर्नुहोस् । कतिपय सहकारी संस्था समस्या ग्रष्ट हुँदा अवस्था कसरी बचाउने ? अझ १६ प्रतिशत व्याजदर बढी भयो । २ वर्ष पछि दर निर्धारण गरेका हौं हतारमा आएको होइन । सहकारी कै सहभागीतामा आएको छ । ऐन अनुसार जन्म भएको छ । ऐनको आधारमा रहेर सहकारी विभागलाई सबै स्थानीय तहलाई जानकारी गराउन भनेर गोष्ठी गरेका हुन् । सहकारीलाई कसरी व्यवस्थित मुनाफा आर्जन गर्ने संस्था होइन यदि होइन भने अन्य क्षेत्रमा लाग्नु पर्छ । मेरो बुबाले ३ प्रतिशत व्याजमा ऋण लिएर मलाई पढाएको हो । हामीले सहकारी ऐन भित्रै रहेर कायम गरेको कसरी आफैलाई अप्ठेरो पर्छ ?
२२–३६ प्रतिशत कन्ट्रोल हुनु पर्छ भनेर ६ नै प्रतिशत भन्दा फरक हुन नहुने गरी व्याजदर निर्धारण गरेका हौं । अहिले पुनरावलोकन हुने स्थिति छैन । हामीले मान्दैनौं भन्यो भने थोरै पूँजी लिएर बसेको साथिहरू जो धितो राख्ने र आफैलाई प्रशासनिक जिम्मा दिने, स्थानीय तहकाले हस्तक्षेप ग¥यो नभन्नु होला ।
भूमि तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव श्री प्रसाद कोइरालाले दफा ५१ को समितिले रजिष्ट्रार मार्फत विभागले तोक्छ । ११ सदस्यीय सन्दर्भ व्याज तोक्ने मध्ये ६ सदस्य सहकारीबाटै आएको प्रतिनिधीहरूबाटै तोकिएको छ ।
नव कान्तिपुरका ऋण व्यवस्थापक सविना खनालले ऋण र वचतको व्याजमा दुबैको पक्ष हितलाई हेर्नु पर्छ । सदस्यहरूका लागि सहकारी शिक्षा दिनु जरुरी छ । म आवद्ध संस्थाले १६ प्रतिशत दिएको छ । सरकारी निकायले ३५ हजार सहकारीलाई कसरी नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छ ?
नव कान्तिपुर वचत तथा ऋण सहकारी संस्था १७÷१६ मा झरेको छ । बैंकले सूचना जारी गरेको छ । विकास बैंकहरूले ११ प्रतिशत व्याज दिने भनेर सूचना जारी गरेका छन् । सहकारी पनि समय सापेक्षिक हुनु पर्छ । सन्दर्भ व्याज दरमा समस्या छ । १६ प्रतिशत माग ग¥यो । १८ प्रतिशत लघु वित्तले प्रयोग गरिरहेको छ ।
व्यापारीहरूलाई १६ प्रतिशत व्याजदर कार्यन्वयन गर्नेहरू घाटामा गईरहेका छन् । नमान्ने पक्ष सशक्त हुँदै गईरहेको छ ।
सहकारी विभागको सह–रजिष्ट्रार शशी कुमार लम्लासले सन्दर्भ व्याजदरका सम्बन्धमा विभागले गरेको निर्णय सरकारको धारणा भएको बताइएको छ ।
सहकारीको सन्दर्भ व्याजदर किन आयो ? भनेर भन्दा पनि सहकारीको सदस्यहरूको केही सहकारीको कारण घरखेत लिलाम हुने अवस्थामा आएकोले सहकारी ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्था भएको बताएको छ । ऐन नियममा लेखिएको कुरा सुझबुझको रुपमा देखिएको हुन्छ । मन्त्रालयमा बुझाउनु पर्छ । नियमित अनुगमन हुन्छ । सहकारीको दफा २३ को उपदफा २ मा व्यवस्था गरे अनुसार सहकारी केन्द्रीय संघले जानकारी गरेको हुनु पर्छ । नियमावलीमा ५ करोड भन्दा माथि कारोवार गर्न सक्छ । सन्दर्भ व्याजदर पालना गरेन कि भन्नेमा सदस्य र संस्था विच समन्वय गराउने सक्थ्यौं भने कोही पनि जाँदैन । योजना पालनमा अन्याय भयो भन्ने कुरा लागेको जस्तो लाग्दैन । सन्दर्भ व्याजदर आम सदस्यको हितमा छ । पालनामा कठिनाई छ भने कार्यन्वयनमा जान्छु भन्ने लाग्छ । समय समयमा पुनर्गठन गर्दै जानु पर्छ । समय अनुसार केही घटवड भईरहन्छ ।
सहकारी अभियान व्यक्तिगत अभियान होइन सबैको साझा अभियान हो । यो मुलुक समृद्ध बनाउन अभियान हो । सहकारीको यो निर्णय नर्कान मिल्दैन । सहकारीकै कारण घरखेत र उद्धार पनि भयो । विगतमा चर्को व्याज खाना नपाएकाहरूबाट आन्दोलन उठाइयो । च्याउ उम्रे जसरी सहकारीको जन्म भएको छ । हाल देशभर ३४ हजार सहकारी संस्थाहरू छन् । वदमासी गर्ने सहकारी पनि छन् । समाज उत्थानमा लाग्ने सहकारीहरू पनि छन् । वदमासी गर्नेलाई कानूनी उपचार आवश्यक छ । सुशासनको आवश्यकता छ । आरोप लागेको छ राज्यको ऐन नियम नमान्ने भनिरहेको छ । पीडा व्यक्त गर्न पाउने समग्र वस्तुको मूल्य निर्धारण गर्दा सबै पक्षलाई समेतेर सन्दर्भ मूल्य निर्धारण गर्नु जरुरी छ ।
ऐन कानून भित्र धेरै इण्डिकेटरहरू छन् । राष्ट्र बैंकको निर्देशिका र वाफिया अध्ययन गरेका छौं । वेस रेट फण्ड ल्याएर लगानी वचत सञ्चालनमा कष्ट सहकारीलाई पनि १४ प्रतिशतमा बाँध्न सकिन्छ भने किन १६ प्रतिशतमा बाँध्नु प¥यो । वास्तविक अवस्थालाई मूल्याङ्कन नगरिकन गरिएको व्यवसाय छिटो दुर्घटना निम्तिन सक्छन् । स्प्रिड ट्रेड दर कायम नगरी सिधै व्याजदर कायम गर्दा मर्का परेको छ । माग आपूर्तिका कारण सघन तरिकाले अगाडि जानु पर्छ । जापानमा बजारको बढी पैसा भयो भने ऋण लिन आउँदैन । ६ प्रतिशतमा पनि ऋण दिनुपर्छ । हामीले अनुगमन गर्ने कुरा आएन विभागले सत्यतथ्या रिपोर्ट ल्याओस् । हाँसेर बाँचेको छ की रोएर बाँचेको छ । नेपालको सहकारी विश्वकै उदाहरण बन्नु सकोस् भन्ने हो ।
