खाद्यका लागि कृषि अभियानको सार्वजनिक अपिल

काठमाडौं असोज २५, विश्व खाद्य दिवस २०२६को अवसर पारी खाद्यका लागि कृषि अभियानले देशका आएको विपत्ती लगायत कृषि क्षेत्रको अवस्था प्रति चिन्ता गर्दै सार्वजनिक अपिल गरेको छ ।
सार्वजनिक अपिल
खाद्यका लागि कृषि अभियानले खाना र खेतीपातीका सवालमा बहस तथा छलफल गर्दै स्थानीय र रैथाने खाद्य संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्न विश्व खाद्य दिवसलाई उत्सवका रूपमा मनाउँदै आइरहेको थियो । हालै गएको विनाशकारी जलप्रलयका कारण विश्व खाद्य दिवसलाई उत्सवका रूपमा भन्दा पनि खाद्य सम्प्रभुता र जलवायु न्यायको आवाज सशक्त बनाउने संकल्प निर्माण गर्ने अवसरका रूपमा मनाउन हामी प्रस्ताव गर्दछौं ।
२०८३ भदौ १० गते लेन्दे खोलामा आएको हिमपहिरो तथा असोज ८ देखि ११ गतेसम्म नेपालको विभिन्न भूभागमा परेको अति भारी वर्षाका कारण आएको विनाशकारी बाढीले देशका विभिन्न क्षेत्रमा अकल्पनीय मानवीय, सामाजिक, भौतिक तथा आर्थिक क्षति पुयाएको छ । हामी यस विपद्मा ज्यान गुमाउने सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं । साथै, शोकविह्वल परिवार र समुदायप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै बेपत्ता हुनुभएका सबैको शीघ्र खोजीका लागि आग्रह गर्दछौं ।
यी विपद्हरूले हजारौं घर, बजार, सडक लगायतका भौतिक संरचनाहरू क्षणभरमै खण्डहर बनाउनुका साथै कृषियोग्य भू–भागमा बालुवा, ढुङ्गा र गेग्रान थुप्रिएर भू–दृश्य नै परिवर्तन गरेका छन् । परिवारका सदस्य गुमाएका, घरबारविहीन बनेका र जीविकोपार्जनका आधार गुमाएका किसान तथा समुदायहरू अहिले आफ्नो थातथलो तथा पेसासमेतबाट विस्थापित भएर त्रिपालमुनि आश्रय लिन बाध्य छन् । यस्तो विषम् परिस्थितिमा बाढी प्रभावितहरूको दिगो पुनःस्र्थापना, कृषि प्रणालीको पुनरुत्थान र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण नै अहिलेका प्राथमिक कार्यभार हुन् । हामी नेपाल सरकार, स्थानीय तह, सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सबैलाई न्यायोचित पुनःस्र्थापनाका लागि जिम्मेवार हुन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।
भोटेकोसी र त्रिशूली किनारमा देखिएको जलप्रलय एउटा छिटपुट घटना मात्र होइन; यो यस पुस्ताले देखेभोगेका विपद्हरूमध्ये जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको सबैभन्दा भयावह विपद् हो । यसले एकातिर पग्लिँदै गरेका हिमालमुनिको हाम्रो भूगोल कति जोखिममा छ भन्ने सम्झाएको छ । अर्कातिर, यो हाम्रा भावी सन्ततिका लागि नियमित नियति बन्न सक्ने सम्भावनाले हाम्रो समाजलाई भयभीत बनाएको छ ।
प्राकृतिक स्रोत तथा खनिज ऊर्जाको अत्यधिक दोहन र अव्यवस्थित विकासमा नगण्य भूमिका भएका नेपालजस्ता साना मुलुकहरूले यसबाट सिर्जित परिणामस्वरूप अतुलनीय नोक्सानी भोग्नुपरेको छ । यो जलवायु न्यायको सवाल हो। यसलाई आत्मसात् गर्न र आवाज सशक्त बनाउन आवश्यक छ। प्राकृतिक स्रोत तथा खनिज ऊर्जाको अत्यधिक दोहन गर्ने राष्ट्रहरूले आत्मालोचनासहित यस्ता विपद्का लागि जिम्मेवारी लिई जलवायु परिवर्तनको असरमा परेका समुदायले महसुस गर्ने गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न हामी जोडदार माग गर्दछौं । यस सन्दर्भमा हामी आम जनसमुदाय, सबै सरोकारवाला समूह, संस्था र सरकारसमक्ष तलका सवालहरूमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन जोडदार अपिल गर्दछौं ।
१. विपद्को मारमा परेका कतिपय समुदायसम्म अझै राहत पुग्न सकेको छैन। त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका परिवारका लागि तत्काल सुरक्षित र मौसमअनुकूल आवासको व्यवस्था गरियोस्। आफन्त, घर र सम्पत्ति गुमाएर स्तब्ध बनेका परिवारहरूका बहस र जनवकालतमा हातेमालो गर्ने उद्देश्य लिएका उत्पादक किसान संगठनहरु, सामाजिक संघ–संस्था र नागरिक समाजको साझा प्रयत्न हो । यो अभियान कृषिलाई खाद्यका लागि कृषि अभियान महिला, साना र भूमिहीन किसानका खाद्य, भूमि, कृषि र जलवायु जनित जोखिम जस्ता सवालहरूमा कार्यमूलक अनुसन्धान, नीतिगत केन्द्रमा राखी नेपालको समग्र विकास र दिगो कृषिको लागि समर्पित छ । हाल यसको सचिवालय फरेष्टएक्सन नेपालमा रहेको छ ।
मनोसामाजिक परामर्श र मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई पनःस्थापनाको अभिन्न अङ्ग बनाइयोस् । विद्यालय उमेर समूहका बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्य तथा उनीहरूको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान परिस्थितिमा समेत पठनपाठनको व्यवस्था गरियोस् ।
२. गेग्रान र बालुवाका कारण क्षतिग्रस्त कृषियोग्य जमिनको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी माटोको पुनरुत्थान गरियोस् अथवा वैकल्पिक खेतीयोग्य जमिनको पहिचान र वितरण गरियोस् । प्रभावित किसानहरूलाई कृषिमा टिकाइराख्न स्थानीय बीउ, औजार, मल र जीविकोपार्जनका अन्य साधनहरू तत्काल उपलब्ध गराई स्थानीय कृषि प्रणालीलाई जीवित राखियोस् । स्थानीय खाद्य प्रणाली र बजार चक्रलाई पुनःस्थापित गर्दै खाद्यमा पहुँच सुनिश्चित गरियोस् ।
३. पुनःस्थापना र पुनर्निर्माण समुदायको चाहना र आवश्यकताका आधारमा गरियोस्। प्रभावित समुदाय केवल राहत लिने ’लाभग्राही’ मात्र होइनन्। पुनर्निर्माणलाई भौतिक संरचनामा मात्र सीमित नगरी प्रभावित किसान, भूमिहीन, महिला, बालबालिका र विपन्न वर्गलाई समेत ध्यानमा राखी एकीकृत योजना बनाइयोस् । पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाको नेतृत्वमा स्थानीय युवा तथा समुदायको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गरियोस् ।
४. जलविद्युत् आयोजना, अव्यवस्थित पूर्वाधार निर्माण र नदी दोहनले विपद्को जोखिमलाई धेरै गुणा बढाएको देखिएकाले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रावधानहरूको अनिवार्य पालना गराइयोस् ।
५. विपद्बाट भएको भौतिक क्षतिका साथै सामाजिक, वातावरणीय सांस्कृतिक र कृषि प्रणालीमा पुगेको क्षतिको विस्तृत अभिलेखीकरण गरियोस्। लोप हुने जोखिममा रहेका स्थानीय बीउ, ज्ञान, नश्ल तथा जलीय विविधतासहित जैविक विविधतालाई समेत ध्यानमा राखी यस्ता विविधताको पुनःस्थापनाका लागि प्रभावकारी कदम चालियोस् ।
६. असोज ९ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वसामु यस विपद्प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । यस विषयमा थप जिम्मेवार बन्न र त्यसको कूटनीतिक अनुगमन गर्नसमेत आग्रह गर्दछौं। यस्ता विपद्लाई जलवायु संकटसँग जोडेर क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राप्त हुने व्यवस्था गरियोस्। भविष्यमा हिमनदी, जलाधार क्षेत्र तथा नदी किनारमा आउन सक्ने सम्भावित विपद्बाट जोगिन स्थानीय ज्ञान र प्रमाणमा आधारित ’विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुकूलन योजना निर्माण गरियोस् ।
हामीले जीविकोपार्जन र खाद्य सम्प्रभुताको जग बलियो बनाउँदै भविष्यप्रति गुमेको भरोसा र विश्वास फर्काउनुपर्नेछ। खाद्यका लागि कृषि अभियान सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूलाई स्थानीय किसान र समुदायलाई केन्द्रमा राखेर तत्काल एकीकृत पुनःस्थापना योजना बनाई कार्यान्वयनमा जुट्न हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
अन्त्यमा, हाम्रो सभ्यतालाई नै जोखिममा पार्ने यस्ता विपद् र विषाक्त खेतीपातीका कारण बिग्रँदै गएको माटो, पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यका विषयमा समेत हामी गम्भीर छौं । माटो, पर्यावरण र मानव स्वास्थ्य हामी सबैका साझा सवाल हुन् ।
यसर्थ, खाद्य सम्प्रभुता निर्माण गर्दै खानाका लागि खेतीपातीको यात्रा तय गर्न आवश्यक छ । यस यात्रामा साथ दिन आह्वान गर्दै हातेमालो गर्ने सबैप्रति आभार व्यक्त गर्दछौं ।
खाद्यका लागि कृषि अभियान महिला, साना र भूमिहीन किसानका खाद्य, भूमि, कृषि र जलवायु जनित जोखिम जस्ता सवालहरूमा कार्यमूलक अनुसन्धान, नीतिगत केन्द्रमा राखी नेपालको समग्र विकास र दिगो कृषिको लागि समर्पित छ । हाल यसको सचिवालय फरेष्टएक्सन नेपालमा रहेको छ ।