काठमाडौं जेष्ठ १५ देशमा केपी शर्मा ओलीको सरकारले दोस्रो पटक प्रतिगामी कदमले सिर्जित राजनीतिक संकट निम्त्याईको छ । यसकारण सबै राजनीतिक दल मात्र नभई नागरिक समाज संघ–संगठनहरु सरकारको विपक्षमा उभिएको छ । यतिबेला एकातिर राजनीतिक संकट चुलिदै गएको र अर्कोतिर कोभिड–१९ को महामारिले थलापरिरहेको किसानहरु सरकारको यस कदम प्रति क्रुद्ध बनेका छन् । यस क्रममा किसान सँग सम्वद्ध संघ–संगठनहरुले खुलेरै सरकारको विरोध भइरहेको छ । सोही क्रममा अखिल नेपाल किसान महासंघ(क्रान्तिकारी केन्द्र) का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठ, नेपाल किसान संघका सभापति भानुभक्त सिग्देल, अखिल नेपाल किसान महासंघका महासचिव बलराम बाँस्कोटा, अखिल नेपाल किसान महासंघका (अप्पा)का अध्यक्ष भैरव रेग्मी, अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष सीताराम तामाङ, अखिल नेपाल किसान युनियनका अध्यक्ष लोकनारायण सुवेदी, अखिल नेपाल प्रगतिशील किसान संघ इन्चार्ज कृष्ण राना लगायत दर्जनौं गैह्रसरकारी संघ–संगठनहरु समेत सरकारको कदम प्रति आक्रोशित भएका छ । यस क्रममा किसान सम्वद्ध संघ–संगठनको तर्फबाट सरकारको कदम सच्याउन संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
वक्तव्यमा भनिएको छ । मिति २०७८ जेठ ७ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मिलोमतोमा असंवैधानिक तरिकाले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएकोमा नेपालको जनसंख्याको दुईतिहाई हिस्सा ओगट्ने किसानहरू र तिनको प्रतिनिधित्व एवम् नेतृत्व गर्ने किसान संगठनहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ भने देशलाई प्रतिगमन, तानाशाही र फासीवादको दिशातर्फ धकेल्ने तथा सत्ता टिकाउन गरिएका जनहित विपरीतका कार्यहरूले देशभरका सम्पूर्ण श्रमजीवी किसानहरूका साथै सबै राष्ट्रभक्त तथा लोकतन्त्रप्रेमी जनसमुदायलाई आक्रोशित तुल्याएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ कै उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत लिने वा लिखित राजीनामा दिई स्वीकृत गराउने कार्य भएन भने संविधानको धारा ७७ अनुसार प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था विपरीत कोरोना महामारीको यो संकटपूर्ण अवस्थामा केवल २१ घण्टाभन्दा कम समय दिएर चोर बाटोबाट संविधानको धारा ७६ को (५) अन्तर्गत नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिद्वारा आह्वान गरिनु आफैमा असंवैधानिक र दुराशयपूर्ण रहेको कुरा जगजाहेर छ ।
त्यसको बाबजुद पनि राष्ट्रपतिको आह्वानअनुसार नै नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठनका लागि १४९ जना प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले दाबी गरेको अवस्थामा अघिल्लो दिन मात्रै राष्ट्रपति समक्ष लिखित रूपमा र सोही दिन पत्रकार सम्मेलन गरेर समेत आफूले संसदबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएकोले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार गठनको नक्कली दाबी पेश गरेर आफ्नो सत्तालिप्सा र नैतिकहीनताको परकाष्ठा प्रस्तुत गरे भने राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय गरिमा र न्यूनतम् विवेक प्रयोग गरी दाबीहरू उपर छानबिन गर्नुको सट्टा प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियालाई बदर गरी संसदको विश्वास गुमाइसकेका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको साँठगाँठमा मध्यरातमा संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्ने काम भयो । संसदबाट नयाँ सरकार गठनको संभावना विद्यमान रहेको, संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार नियुक्त बाहेक अन्य प्रधानमन्त्रीसँग संसद विघटन गर्ने अधिकार नभएको र देश कोराना महामारीले आक्रान्त भएको संकटपूर्ण अवस्थामा संविधानको धज्जी उडाउँदै गरिएको संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा केवल सत्ता लम्बाउने, अध्यादेशबाट शासन चलाउने, सरकारमा बसेर भ्रष्टाचार तथा सत्ताको दुरुपयोग गर्ने, संवैधानिक संकट निम्त्याउने, देशलाई अस्थिरता र मुठभेडको दिशाउन्मुख गराउँदै प्रतिगमन र फासीवाद निम्त्याउने कदम हो । त्यति मात्र नभई कोभिड महामारीबाट जनताको जिउधनको रक्षा गर्न अग्रसर हुनुको सट्टा आफ्नो कुर्सी जोगाउनका लागि जुनसुकै हर्कत गर्न तयार प्रधानमन्त्री ओली र उनका मतियारहरूका गतिविधिहरूले देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्ता समेत गम्भीर खतरामा पर्नसक्ने देखिएको छ ।
वक्तव्यमा हामी यो देशका श्रमजीवी किसान तथा कृषि श्रमिकहरू र तिनको प्रतिनिधित्व गर्ने संगठनहरू २०७७ पौष ५ गतेको निरन्तरतामा नेपाली जनताको ७ दशक लामो संघर्षको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त उपलब्धिहरूमाथि प्रहार गर्दै आएको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको यो असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, दुराशयपूर्ण तथा प्रतिगामी कदमको जोड्दार विरोध गर्दछौँ । राष्ट्र, राष्ट्रियता र नेपाली जनताको जीवनमा दूरगामी प्रभाव पार्ने नागरिकताजस्तो संवेदनशील विधेयक अध्यादेशमार्फत ल्याइकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ र पटक पटक संसद विघटन गरेर अध्यादेशबाट देश चलाउने सपना नदेख्न पनि हामी सरकारलाई चुनौती दिन चाहन्छौँ । साथै, सम्पूर्ण देशभक्त तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई राष्ट्रियता, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र जनअधिकारको रक्षाका लागि एकजुट हुन हार्दिक आह्वान गर्दछौँ । जनताको बृहत् एकता र जुझारु संघर्षको माध्यमबाट प्रतिगामी तथा फासीवादी सत्तालाई परास्त गर्नुको कुनै विकल्प नरहेको कुरा पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्दछौं भनिएको छ ।
