मलमा दिदै आएको अनुदान कटौती नगर्न आग्रह

चैत्र १ गते अखिल नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष डा.प्रेम दंगाल, नेपाल किसान महासंघका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, नेपाल राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठनले संयुक्त प्रेस विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि सरकार मलमा दिँदै आउको अनुदान कटौती नगर्न आग्रह गरेको छ ।
प्रेस बिज्ञप्ती
जारी विज्ञाप्तिमा भनिएको छ । सरकारले यहि ०७९ फागुन २६ गते रासायनिक मलमा दिदै आएको अनुदान भारीमात्राले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो निर्णयप्रति संयुक्त किसान संगठनहरुको गम्भिर ध्यानआकर्षण भएको छ । सरकारको निर्णयनुसार किसानले १४ रुपैंयामा खरिद गर्दै आएको युरियाको मुल्य अब रुपैया २५ पुगेको छ । त्यसैगरी ४३ रुपैया पर्ने डिएपी ५० रुपैया र ३१ रुपैंया पर्ने पोटास ४० रुपैया भएको छ । मलमा भएको यसप्रकारको अनुदान कटौतिको निर्णयले कृषि उत्पादन लागत बढ्न गई कृषि उपजहरुको मूल्यमा भारी मात्रामा बृद्धि हुनेछ । यसको सिधा प्रभाव मूल्यबृद्धि भै उपभोक्तासमेतलाई मार पर्ने स्थिति देखिन्छ । खेतिको समयमा सधैजसो मलको अभाव खेपिरहेका किसानलाई अझ थप समस्यामा धकेल्ने गरी आएको अनुदान कटौतीको यो निर्णयले किसान र कृषिलाई थप निरुत्साहित गरेको छ । परिणामस्वरुप मुलुकमा उत्पादन घट्न गई खाद्य सुरक्षामा आँच आउने जोखिम बढेको छ ।

सरकारको यस निर्णयले देशका ६० प्रतिशत किसान, समग्र कृषि क्षेत्र र आम उपभोक्ताहरुमा गम्भिर असर पारेको छ । किसानलाई प्रोत्साहन तथा संरक्षण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा उनीहरुलाई थप मार पर्ने गरी आएको सरकारको यसप्रकारको निर्णयप्रति हामी निम्नानुसारका किसान संगठनहरु खेद प्रकट गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछौं । सरकारको तर्फबाट आम उत्पादक किसानलाई र कृषि क्षेत्रमा दिइदै आएको एकमात्र अनुदान कटौति गर्ने अत्यन्त अशंवेदनशील र गैरजिम्मेबार निर्णय अबिलम्ब फिर्ता लिन नेपाल सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्दछौं । उक्त माग यथासिघ्र संबोधन नगरिए देशभरका किसान सडकमा उत्रिन बाध्य हुनेछन् जसको जिम्मेबार नेपाल सरकार हुनेछ । साथै सम्पूर्ण न्याप्रेमी किसानहरुलाई आन्दोलनमा उत्रिन हामी आव्ह्रान समेत गर्दछौं ।
आन्दोलनका कार्यक्रमहरु ः
यहि २०७९, फागुन ३ गते केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, ७७ वटै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनप्रत्र बुझाउने
स्थानीयस्तरमा संयुक्त किसान संघर्ष समिति निर्माण गरी आवश्यकताका आधारमा संघर्षका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने निर्णय विज्ञाप्तिमा जनाएको छ ।