मीटरब्याजको कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गर्न किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)को सरकारसँग आग्रह

अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)का अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठले एक विज्ञाप्ति प्रकाशित गरि कृषि क्षेत्र र किसानको माग र समस्या प्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

प्रेस विज्ञप्ति
विज्ञाप्तिमा हाम्रो महान् तथा गौरवशाली संगठन अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) को यही मिति २०७९ फागुन १२ गते सम्पन्न केन्द्रीय समितिको प्रथम पूर्ण बैठकले नेपाली किसानका विभिन्न समस्याहरूबारे समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गरी नेपाल सरकार, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को ध्यानाकर्षण गराएको थियो । साथै, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी र नेपाल समाजवादी पार्टीसहित पूर्वमाओवादी घटकसँग आवद्ध ३ किसान संगठनहरूले विभिन्न मागहरूसहित संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका थियौं भने नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (माले) निकट ६ किसान संगठनहरूले पनि विभिन्न मागहरू राख्दै संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको कुरा सर्वविदितै छ । हाम्रा मागहरूप्रति गम्भीर हुँदै नेपाल सरकारले किसानहरूले ७१ प्रतिशत र बिक्रेताहरूले २९ प्रतिशत लाभ प्राप्त हुने गरी दूधको मूल्यवृद्धि गरेको छ । हाम्रै आग्रहमा नेपाल सरकारले रासायनिक मलको मूल्यवृद्धि फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । फागुन १ गते महान् जनयुद्ध दिवसको अवसरमा सार्वजनिक विदा दिने ऐतिहासिक निर्णय भएको छ । त्यसरी नै महान् जनयुद्धमा देशको परिवर्तनका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन अर्पण गर्ने वीर योद्धाहरूलाई राजपत्रमा सूचना प्रकाशनसहित राष्ट्रिय सहिदको मान्यता प्रदान गरी महान् सहिदहरू र उहाँहरूका परिवारजनलाई उच्च सम्मान प्रदान गरिएको छ । त्यसरी नै मीटरब्याजीहरूको कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गर्दै मिति २०७९ चैत्र १४ गते नै मन्त्रीपरिषद्को आकस्मिक बैठक बसेर कानुनी व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ भने समस्या समाधानका लागि वार्ता समिति गठन भएको छ । यी सबै किसान पक्षीय कामहरूका लागि हामी देशकै सबैभन्दा ठूलो क्रान्तिकारी किसान संगठनको रूपमा अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र) र आम नेपाली किसानहरूको तर्फबाट नेपाल सरकार र सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का श्रद्धेय अध्यक्ष क. पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं ।
यही सन्दर्भमा राजतन्त्रात्मक सामन्ती व्यवस्थाको जर्जर शोषण र उत्पीडनको अवशेषको रूपमा रहेको मीटरब्याज र तमसुक व्यवस्थाबाट पीडित भई तराईका विभिन्न जिल्लाहरूबाट कष्टपूर्ण पैदल यात्रा गरेर काठमाडौं आइपुगेका पीडित जनताको न्यायपूर्ण संघर्षमा हामी अखिल नेपाल किसान महासंघ (क्रान्तिकारी केन्द्र)को तर्फबाट हार्दिक ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दछौं । मीटरब्याज पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न निम्न मागहरू नेपाल सरकारसँग जोड्दाररूपले प्रस्तुत गर्दछौं ।
१. मीटरब्याजको कारोबारलाई गैरकानुनी घोषणा गरियोस् ।
२. मीटरब्याजको कारोबार गर्ने गरिब तथा किसानमारा सुद्खोरहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् ।
३. साँवा रकम बराबर ऋण भुक्तान गरेका सबै ऋणीहरूको ऋण पूर्णरूपमा मिनाहा गरियोस् । उनीहरूको ऋणको लिखत कागजलाई अवैधानिक घोषणा गरी बदर गरियोस् ।
४. लिएको साँवा बराबर ऋण भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूलाई ऋण तिर्नका लागि उनीहरूको सहमतिमा समय अवधि दिइयोस् । ब्याज र हर्जाना पूर्णरूपमा मिनाहा र निषेध गरियोस् ।
५. त्यसरी ऋण लिँदा घर–जग्गा धितो रोक्का राखिएको भएमा फुकुवा र रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिएको भएमा तुरून्त फिर्ता गरियोस् । जग्गा फुकुवा वा फिर्ता गर्न अटेर गर्ने मीटरब्याजीहरूलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कारबाही गरियोस् ।
६. ऋण दिनका लागि गरिब किसानहरूको घर–जग्गा अति सस्तो मूल्यमा रजिस्ट्रेसन पास गरेर लिने र फिर्ता नगर्ने सबै मीटरब्याजी, त्यसमा सहयोग गर्ने सबै सरकारी कर्मचारी र अन्य मतियारहरूलाई समेत कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् ।
७. ऋण उठाउने नाममा ऋणीहरूलाई भौतिक यातना वा यातनाको धम्की दिने, परिवारका सदस्यलाईसमेत असुरक्षित महसुस गराउने र मानसिक यातना दिने सबै मीटरब्याजीहरू तथा तिनका मतियारहरूलाई अबिलम्ब गिरफ्तार गरी कडा कारबाही गरियोस् ।
८. ऋण दिने क्रममा वा ऋणको ब्याज वा साँवा भुक्तानी माग्ने क्रममा महिला ऋणीहरू वा पुरुष ऋणीको परिवारका महिला सदस्यहरूलाई यौन हिंसा गर्ने वा गर्ने धम्की दिने सबै मीटरब्याजीहरूलाई तत्काल गिरफ्तार गरी कडा कारबाही गरियोस् ।
९. नेपाली जनताका आशा र भरोसाका धरोहर क. पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं प्रधानमन्त्री भएको बेलामा जनताका कुरा स्वयं प्रधानमन्त्रीले सुन्ने व्यवस्था गरियोस् । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयंको उपस्थितिमा मीटरब्याज पीडित तथा संघर्षरत जनसमुदायसँग वार्ता गरी वार्ता टोलीलाई आवश्यक निर्देशन प्रदान गरियोस् ।
१०. वार्ता र छानबिनलाई अति द्रुत गतिमा अघि बढाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पु¥याएर पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गरियोस् । सो पक्रिया टुंगोमा नपुगुञ्जेल ऋणीहरूको कानुनी, भौतिक र सांस्कृतिकरूपमा जीवन रक्षा गर्न १० वुँदे विधि कार्यन्वयन गर्न गराउन विज्ञाप्तिमा आग्रह गरिएको छ ।